धान खरीदी, जल प्रबंधन और प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा; 30 सितंबर तक रिक्त पदों की जानकारी देने के निर्देश

रायपुर / शौर्यपथ / मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य शासन के विभागीय सचिवों की बैठक हुई। इसमें विभिन्न योजनाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में धान खरीफ विपणन वर्ष की तैयारियों, पेयजल योजनाओं और शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में जल प्रबंधन एवं उपचार की समीक्षा की गई। नगरीय विकास विभाग को सिटी वाटर प्लान विकसित भारत-2047 के अनुरूप तैयार करने, परिवहन विभाग को ई-व्हीकल को बढ़ावा देने और खाद्य विभाग को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए गए। 15 से 22 अक्टूबर की अवधि में ग्राम सभाओं के आयोजन की तैयारियां भी समय पर पूरी करने कहा गया।

जिलों की निगरानी के लिए स्कोर कार्ड

मुख्य सचिव ने योजनाओं की कलेक्टर स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए जिला स्कोर कार्ड को अंतिम रूप देने को कहा। कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को प्रभावी बनाने और पारस पोर्टल से जुड़े अक्टूबर माह के प्रस्तावों पर आईटी विभाग के साथ समन्वय के निर्देश दिए गए।

शासन के सभी विधिक नियमों और निर्देशों की संदर्भ प्रतियां ई-गजट पर अपलोड करने, लंबित पेंशन प्रकरणों की विभागवार निगरानी तथा उनके निराकरण की समयबद्ध रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को कहा गया। एपीएआर को आईगॉट से लिंक करने और कर्मचारियों के क्षमता निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।

30 सितंबर तक देनी होगी रिक्त पदों की जानकारी

कर्मचारी चयन मंडल के लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी 30 सितंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, रिफॉर्म उत्सव, 2 अक्टूबर की ग्राम सभाओं और सेवा सेतु की प्रगति की भी समीक्षा हुई। बताया गया कि 38 विभागों की 907 सेवाएं वर्तमान में सेवा सेतु के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

फायर सेफ्टी अधिनियम में आवश्यक सुधार, माय भारत पोर्टल की गतिविधियों में तेजी तथा विभागीय क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया गया।

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स करेगी समेकित रिपोर्टिंग

गृह विभाग की सचिव श्रीमती नेहा चम्पावत ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स विभिन्न विभागों से सूचनाएं एकत्र कर उनकी समेकित रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे भारत सरकार को भेजा जाएगा।

बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, ऋचा शर्मा सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने अंत में सभी विभागों को स्पष्ट कार्ययोजना बनाकर निगरानी और लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।