15 नवंबर को धरमजयगढ़ में होगा राज्य स्तरीय आयोजन, 11 से 18 नवंबर तक प्रदेशभर में मनाया जाएगा जनजातीय गौरव सप्ताह

रायपुर । भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा। वहीं 11 से 18 नवंबर तक प्रदेशभर के शिक्षण संस्थानों में जनजातीय गौरव सप्ताह के तहत शैक्षणिक, सांस्कृतिक और जनजागरूकता कार्यक्रम होंगे।

राज्य शासन के आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार धरमजयगढ़ में आयोजित समारोह में विभिन्न विभागों की योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वन, महिला एवं बाल विकास, रोजगार तथा ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

गौरव सप्ताह के दौरान शासकीय, अशासकीय और निजी शिक्षण संस्थानों में निबंध, भाषण, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जनजातीय इतिहास, लोकसंस्कृति और परंपरागत ज्ञान से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाएगा।

इस आयोजन का उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा सहित शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और अन्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, बलिदान और राष्ट्रप्रेम की गाथाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। साथ ही जनजातीय समाज की लोककला, लोकनृत्य, हस्तशिल्प और प्रकृति संरक्षण से जुड़ी परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन पर जोर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा आयोजित यह सप्ताह जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत को सम्मान देने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने का अवसर भी बनेगा।

  रायपुर / पानी के इंतजाम में बीतने वाला वक्त अब परिवार के काम आ रहा है। जल जीवन मिशन के तहत घरों तक नल से पानी पहुंचने से ग्रामीण महिलाओं की रोजमर्रा की मुश्किलें कम हो रही हैं। रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के ग्राम तिलगी की श्रीमती पार्वती चौधरी इसका उदाहरण हैं। पहले खाना बनाने, बर्तन-कपड़े धोने और साफ-सफाई के लिए पानी जुटाने में उनका काफी समय और मेहनत खर्च होती थी। कई बार दूसरे जरूरी काम पीछे छूट जाते थे। गर्मियों में परेशानी और बढ़ जाती थी। अब घर में नल से पानी मिलने के कारण पानी जुटाने की भागदौड़ कम हुई है। घरेलू काम आसान हुए हैं और बच्चों की देखभाल तथा परिवार की दूसरी जरूरतों के लिए ज्यादा वक्त मिल रहा है। पार्वती के लिए घर में लगा नल केवल पानी की सुविधा नहीं, रोज की एक बड़ी चिंता से राहत है।

पार्वती की कहानी ग्रामीण महिलाओं के जीवन में पानी की उपलब्धता के महत्व को सामने लाती है। जिन घरों में नल खोलते ही पानी मिल जाता है, वहां यह सामान्य सुविधा लग सकती है। लेकिन जिन महिलाओं को रोज परिवार की जरूरतों के लिए पानी जुटाना पड़ता है, उनके लिए घर तक पानी पहुंचना बड़ा बदलाव है। जल जीवन मिशन के तहत ग्राम तिलगी में घर-घर नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसका असर परिवारों की दिनचर्या और रहन-सहन पर दिखाई दे रहा है।

पानी की व्यवस्था में उलझा रहता था दिन

पहले पार्वती के लिए घर के कामकाज के साथ पानी का इंतजाम करना अतिरिक्त जिम्मेदारी थी। सुबह से ही चिंता रहती थी कि परिवार की जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी कैसे मिलेगा। खाना बनाने, बर्तन धोने, कपड़ों की धुलाई और घर की साफ-सफाई के लिए पानी जुटाने में काफी समय निकल जाता था। गर्मियों में पानी की जरूरत बढ़ने से मुश्किलें भी बढ़ जाती थीं।

पार्वती चाहती थीं कि घर पर ही पानी उपलब्ध हो जाए, ताकि रोज की इस मशक्कत से राहत मिल सके। जल जीवन मिशन के तहत घर में नल कनेक्शन मिलने के बाद उनकी यह परेशानी काफी हद तक कम हुई है। अब घरेलू कामों के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो रहा है। इससे उन्हें दूसरे जरूरी कामों के लिए भी समय मिल रहा है।

घर-घर नल कनेक्शन से महिलाओं को मिली नई सहूलियत

जल जीवन मिशन के तहत ग्राम तिलगी में घरों तक नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता का सुरक्षित पेयजल नियमित रूप से उपलब्ध कराना है। गांव में इस सुविधा से परिवारों को पानी की व्यवस्था के लिए पहले जैसी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है।

इस बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं के समय और श्रम की बचत है। पानी जुटाने की जिम्मेदारी हल्की होने से वे घरेलू कार्य अधिक व्यवस्थित ढंग से पूरे कर पा रही हैं। बच्चों की देखभाल और परिवार के साथ समय बिताने के अलावा उन्हें रचनात्मक तथा आजीविका संबंधी गतिविधियों पर ध्यान देने का भी समय मिल रहा है। घर में पानी की उपलब्धता से साफ-सफाई जैसे काम आसान हुए हैं, जिससे स्वच्छता बनाए रखने में भी सहूलियत हो रही है।

पानी के साथ बदल रही जीवन की प्राथमिकताएं

ग्रामीण परिवारों के लिए पानी की उपलब्धता केवल एक बुनियादी जरूरत नहीं है। इससे महिलाओं का समय, परिवार की स्वच्छता और दैनिक जीवन की सहजता भी जुड़ी है। पार्वती के अनुभव से समझा जा सकता है कि घर तक पानी पहुंचने से छोटी-छोटी परेशानियां किस तरह कम होती हैं। जो समय पहले पानी जुटाने में गुजरता था, अब वह परिवार की अन्य जरूरतों के काम आ रहा है।

पार्वती चौधरी की कहानी बताती है कि ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी में बदलाव हमेशा किसी बड़ी घटना से नहीं आता। कई बार घर में लगा एक नल भी रोजमर्रा की कठिनाइयों को काफी कम कर देता है। जल जीवन मिशन के तहत उनके घर तक पहुंचा पानी इसी बदलाव का उदाहरण है। पार्वती के लिए अब सुबह का मतलब पहले की तरह पानी के इंतजाम की चिंता नहीं, बल्कि घर-परिवार के कामों को अधिक सहजता से पूरा करना है। कम मेहनत, कम भागदौड़ और अपनों के लिए ज्यादा वक्त—उनकी जिंदगी में आए इस बदलाव के यही सबसे बड़े मायने हैं।

12 नवंबर को आकाशवाणी से होगा प्रसारण, महिलाएं साझा करेंगी अपने अनुभव
रायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के रेडियो कार्यक्रम ‘दीदी के गोठ’ का 16वां एपिसोड गुरुवार, 12 नवंबर को प्रसारित होगा। इस एपिसोड का विषय योजना के तहत ‘सोलर दीदी’ है। कार्यक्रम में सोलर दीदियां अपनी कहानी और अनुभव स्वयं साझा करेंगी।

‘दीदियों की कहानी, उन्हीं की जुबानी’ की भावना पर आधारित यह मासिक रेडियो कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के अनुभवों और उनकी पहल को श्रोताओं तक पहुंचाने का मंच है। कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को किया जाता है। इस बार के एपिसोड में सोलर दीदियों पर केंद्रित बातचीत के जरिए श्रोता उनके अनुभव जान सकेंगे।

एपिसोड का प्रसारण दोपहर 2 बजे हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी में आकाशवाणी के राज्य के सभी केंद्रों से होगा। दोपहर 2:30 बजे बस्तरिया और सरगुजिया में आकाशवाणी जगदलपुर एवं सरगुजा केंद्र से भी कार्यक्रम सुना जा सकेगा।

श्रोता अपने सवाल भी पूछ सकेंगे
रेडियो कार्यक्रम से संबंधित जिज्ञासा या प्रश्न पूछने के लिए श्रोता दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच टोल-फ्री नंबर 1800-233-2398 पर संपर्क कर सकते हैं।

उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की तैयारियां पूरी पर्याप्त बारदाने के साथ किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित
डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों के हितों को प्राथमिकता, बीते तीन वर्षों में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन

   रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में अन्नदाता किसानों की मेहनत को उचित मूल्य और सम्मान देने के संकल्प के साथ आगामी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेशव्यापी धान खरीदी का महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेशभर में 3100 धान उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की गई है।

धान उपार्जन केंद्रों में पारदर्शी व्यवस्था और सभी आवश्यक प्रबंध

राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी को सुचारु, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। धान उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदानों की उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान की गुणवत्ता जांच के उपकरण, सुरक्षित भंडारण तथा परिवहन संबंधी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी गई है। किसानों के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था, छाया एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है, ताकि धान विक्रय के दौरान उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।

किसानों की सुविधा और कृषि हितों को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने धान खरीदी को किसानों के आर्थिक हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान बताते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन तथा कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के प्रशासनिक समन्वय में संबंधित विभागों द्वारा किसानों की सुविधा और कृषि हितों को प्राथमिकता दी जा रही है।

प्रदेश में खरीदी केंद्रों की 3100 कुल संख्या

इस वर्ष 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं जिससे प्रदेश में खरीदी केंद्रों की कुल संख्या 3100 हो जाएगी। नए केंद्रों के खुलने से किसानों को अपने नजदीकी उपार्जन केंद्रों में धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे परिवहन दूरी और समय की बचत के साथ खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी।

धान विक्रय के समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त

धान खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किसानों को महत्वपूर्ण राहत दी है। पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसान, जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है, उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। धान विक्रय के समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त की गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण तथा बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था से पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

विगत तीन वर्षों में किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान

धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केवल कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला प्रमुख माध्यम भी है। बीते तीन खरीफ विपणन वर्षों में प्रदेश में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन तथा वर्ष 2025-26 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। इन तीन वर्षों में किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता

किसानों को अतिरिक्त आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसके साथ ही फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल लेने वाले किसानों की सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है।

खरीदी व्यवस्था की नियमित निगरानी और किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण

राज्य सरकार का विशेष ध्यान इस बात पर है कि धान खरीदी अभियान के दौरान किसानों को उपज बेचने से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। इसके लिए उपार्जन केंद्रों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था, खरीदे गए धान का सुरक्षित रखरखाव तथा समयबद्ध उठाव को प्राथमिकता दी गई है। संबंधित अधिकारियों को खरीदी व्यवस्था की नियमित निगरानी और किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

सुगम खरीदी व्यवस्था आर्थिक सुरक्षा का प्रमुख आधार

प्रदेश के लगभग 40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका से जुड़ी कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह अभियान महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों के लिए धान का उचित मूल्य और सुगम खरीदी व्यवस्था आर्थिक सुरक्षा का प्रमुख आधार है।

जनजातीय गौरव दिवस पर प्रारंभ होने वाला धान खरीदी का यह महाअभियान अन्नदाता के सम्मान, कृषि समृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य, सुविधाजनक खरीदी व्यवस्था और पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्ध कराने के प्रयासों के साथ छत्तीसगढ़ एक बार फिर व्यापक धान उपार्जन अभियान के लिए तैयार है।

भिलाई में 4 से 5 हजार नए मतदाताओं के नाम जुड़ने पर संकट, कांग्रेस ने निर्वाचक नामावली के प्रारूप क-1, ख और ग जमा करने की तिथि बढ़ाने कलेक्टर से की मांग

दुर्ग / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनावों की मतदाता सूची में नए युवा मतदाताओं के नाम शामिल होने को लेकर अब प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। समय पर फॉर्म-6 जमा करने के बावजूद हजारों युवाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाने की आशंका जताते हुए जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के सचिव अली हुसैन सिद्दीकी ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग को आवेदन सौंपकर निर्वाचक नामावली के प्रारूप क-1, ख और ग जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है।

सिद्दीकी ने आवेदन में बताया है कि 1 अक्टूबर 2026 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन तथा मतदान केंद्रों पर बीएलओ के समक्ष फॉर्म-6 जमा किए हैं। इसके बावजूद एपिक नंबर जारी नहीं होने के कारण उनके आवेदन लंबित हैं। आवेदन के अनुसार 21 अक्टूबर 2026 से निर्वाचन आयोग की वेबसाइट फ्रीज होने के कारण भी नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। युवाओं ने 23 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 के बीच आवेदन किए हैं, लेकिन अब तक उनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं।

भिलाई में 4 से 5 हजार युवा प्रभावित होने की आशंका

आवेदन में विशेष रूप से भिलाई नगर निगम क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यहां फॉर्म-6 के माध्यम से नए मतदाता बनने के लिए आवेदन करने वाले युवाओं की संख्या लगभग 4 से 5 हजार हो सकती है। यदि प्रारूप क-1 जमा करने की 11 नवंबर 2026 की अंतिम तिथि में वृद्धि नहीं की गई तो समय पर आवेदन करने के बावजूद ये युवा आगामी दिसंबर में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव में महापौर एवं पार्षद चुनने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित रह सकते हैं।

3 नवंबर को भी उठाया था मामला, कार्रवाई नहीं होने का आरोप

अली हुसैन सिद्दीकी के अनुसार इस गंभीर विषय को 3 नवंबर 2026 को भिलाई निगम के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष आपत्ति के माध्यम से उठाया गया था। जिला निर्वाचन विभाग दुर्ग को भी इससे अवगत कराया गया, जहां से निर्वाचन आयोग को पत्र लिखने का आश्वासन मिला था। हालांकि 11 नवंबर को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से युवाओं के मताधिकार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

उन्होंने बताया कि यही समस्या नगर निगम रिसाली, भिलाई-3 चरोदा तथा नगर पालिका जामुल के साथ-साथ बीरगांव क्षेत्र के नए युवा मतदाताओं को भी प्रभावित कर सकती है।

मतदाता बनने की पात्रता रखने वाले युवाओं को मिले मतदान का अवसर

कांग्रेस नेता ने कलेक्टर से मांग की है कि नए मतदाताओं के फॉर्म-6 लंबित रहने की स्थिति को देखते हुए नगर निगम भिलाई, रिसाली, भिलाई-3 चरोदा एवं नगर पालिका जामुल की निर्वाचक नामावली के प्रारूप क-1, ख और ग जमा करने की समय-सीमा बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग से आवश्यक समन्वय एवं कार्रवाई की जाए, ताकि पात्र युवा मतदाता आगामी नगरीय निकाय चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।

राजीव नगर में चाकू और डंडों से किया गया जानलेवा हमला, दो नाबालिग भी वारदात में शामिल

दुर्ग। शहर के राजीव नगर में पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आपसी विवाद के बाद एकजुट होकर पहुंचे आरोपियों ने चंदू उर्फ चंदन प्रसाद देवांगन पर चाकू, डंडे सहित अन्य हथियारों से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल चंदन की अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, घटना 9 नवंबर की रात की है। मृतक चंदू उर्फ चंदन प्रसाद देवांगन का आरोपियों के साथ पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद आरोपियों ने अपने अन्य साथियों को बुलाया और एक राय होकर मारपीट करते हुए मृतक पर धारदार हथियार एवं डंडों से हमला कर दिया। हमले में चंदन को गंभीर चोटें आईं। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना की रिपोर्ट मृतक के परिजन समारू राम देवांगन निवासी राजीव नगर, दुर्ग द्वारा दर्ज कराई गई। रिपोर्ट के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में नामजद आरोपियों सहित कुल 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों में आठ वयस्क और दो नाबालिग

पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों में पंकज ठाकुर (28), निखिल ठाकुर (20), खूबलाल ठाकुर उर्फ छोटी (22), संगीता ठाकुर (35), पुष्पा ठाकुर (30), योगिता ठाकुर (18), संदीप ठाकुर (42) एवं सत्या साहू (18) शामिल हैं। ये सभी वार्ड क्रमांक 4, राजीव नगर, दुर्ग के निवासी बताए गए हैं। इनके अलावा दो विधि से संघर्षरत बालकों को भी गिरफ्तार किया गया है।

बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1), 61(2), 191(1), 191(2) एवं 331(8) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है।

पुरानी रंजिश से शुरू हुआ विवाद एक व्यक्ति की जान जाने तक पहुंच गया। इस घटना ने एक बार फिर आपसी विवादों में हिंसा और हथियारों के इस्तेमाल से उत्पन्न होने वाले गंभीर परिणामों को सामने ला दिया है।

गौरा-गौरी की पूजा-अर्चना कर लिया आशीर्वाद, बारात में शामिल होकर लगाए जयकारे; गौ माता को खिलाया प्रसाद

कवर्धा। गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा धार्मिक आस्था और लोक परंपराओं के रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने कवर्धा नगर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होकर गौरा-गौरी की पूजा-अर्चना की तथा ग्रामीणों के साथ पारंपरिक राउत नाचा में शामिल होकर लोक संस्कृति के प्रति अपनी आत्मीयता प्रदर्शित की।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने सबसे पहले विंध्यवासिनी वार्ड क्रमांक 27 स्थित रेवाबांध तालाब पहुंचकर गौरा-गौरी के दर्शन किए और विधिवत पूजा-अर्चना की। इस दौरान गौरा-गौरी की बारात में शामिल होकर उन्होंने भक्ति गीत गाए और जयकारे लगाए। इसके पश्चात मठपारा पहुंचकर गौरा-गौरी का पूजन किया तथा क्षेत्रवासियों के साथ पर्व की खुशियां साझा कीं।

निर्धारित दूरी के बच्चों को मिलेगी पहली प्राथमिकता, रिक्त 25 प्रतिशत सीटों पर अन्य पात्र बच्चों को भी मिलेगा अवसर

रायपुर । छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया को सरल और अधिक सुलभ बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। अब पड़ोस की निर्धारित दूरी प्रवेश के लिए अनिवार्य पात्रता की शर्त नहीं होगी, बल्कि इसे प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इससे निर्धारित सीमा से बाहर रहने वाले पात्र बच्चों के लिए भी प्रवेश के अवसर बढ़ेंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 10 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार, कक्षा पहली से पांचवीं तक के लिए विद्यालय से शून्य से एक किलोमीटर तथा कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए शून्य से तीन किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।

रिक्त सीटों पर दूसरे क्षेत्र के बच्चों को भी मौका

विभागीय निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने और आरटीई के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें रिक्त रहने पर अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके लिए प्रत्येक प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

विभाग का उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया में अनावश्यक बाधाओं को दूर कर अधिक से अधिक पात्र बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा का लाभ पहुंचाना है। नए प्रावधानों से उन परिवारों को भी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके बच्चे निर्धारित पड़ोस की सीमा से बाहर होने के कारण प्रवेश के अवसर से वंचित रह जाते थे।

राष्ट्रीय अभियान के अनुरूप नई व्यवस्था

स्कूल शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा धारा 12(2) के तहत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया सरल बनाने के उद्देश्य से लागू की है। इसके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सुझावों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को भी आधार बनाया गया है।

सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को नए निर्देशों के अनुरूप प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया अधिक समावेशी होगी और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे।