मई 2022 में दुर्घटनाग्रस्त शासकीय हेलीकॉप्टर के दावे पर कार्रवाई; कंपनी को नोटिस, जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद विमानन संचालनालय ने जारी किया आदेश

रायपुर / शौर्यपथ। शासकीय हेलीकॉप्टर के बीमा दावे को चार साल से अधिक समय तक लंबित रखने के मामले में छत्तीसगढ़ शासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) को तीन वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। विमानन संचालनालय ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कंपनी के विरुद्ध यह कार्रवाई की है। शासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक संपत्ति और जनता के धन से जुड़े मामलों में बीमा दावों के निराकरण में अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं होगी।

2022 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था हेलीकॉप्टर

मामला मई 2022 में रायपुर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए राज्य शासन के हेलीकॉप्टर से जुड़ा है। हेलीकॉप्टर का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था और निर्धारित प्रीमियम का भुगतान शासन द्वारा किया गया था। दुर्घटना के बाद राज्य शासन ने नियमानुसार बीमा दावा प्रस्तुत किया, लेकिन कंपनी ने इसे चार वर्ष से अधिक समय तक लंबित रखा और अंततः अगस्त 2026 में दावा अस्वीकार कर दिया।

विमानन संचालनालय द्वारा प्रकरण के परीक्षण में बीमा दावे के निराकरण में हुई लंबी देरी और राज्य शासन के मामले में कंपनी के रवैये को गंभीरता से लिया गया। शासन के अनुसार, शासकीय हेलीकॉप्टर सार्वजनिक संपत्ति है और इसके बीमा में भी जनता के धन का उपयोग होता है। ऐसे दावों को वर्षों तक लंबित रखने का सीधा प्रभाव सार्वजनिक संसाधनों और शासन के वित्तीय हितों पर पड़ता है।

कार्रवाई से पहले कंपनी को मिला पूरा अवसर

राज्य शासन ने कार्रवाई से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया। कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उसका पक्ष मांगा गया। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया और उसे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया।

कंपनी के पक्ष, उपलब्ध दस्तावेजों और अभिलेखों के परीक्षण के बाद विमानन संचालनालय ने कारणों सहित आदेश पारित करते हुए कंपनी को तीन वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया।

बीमा राशि की वसूली के लिए कार्रवाई जारी

कंपनी के ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद बीमा दावे का मामला समाप्त नहीं हुआ है। राज्य शासन अपने दावे की राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रखेगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा शासन की जिम्मेदारी है और राज्य को देय राशि की वसूली के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
शासन की इस कार्रवाई को सार्वजनिक संपत्ति और वित्तीय हितों की सुरक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने संकेत दिया है कि उसके साथ कार्य करने वाली सेवा प्रदाता संस्थाओं से समयबद्ध, पारदर्शी और उत्तरदायी कार्यप्रणाली की अपेक्षा रहेगी तथा सार्वजनिक हित प्रभावित होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।