छत पर सोलर पैनल ने बदली आर्थिक तस्वीर, केंद्र और राज्य सरकार से मिली 1.08 लाख रुपए की सब्सिडी

राजनांदगांव । कभी हर महीने 5 से 6 हजार रुपए तक बिजली बिल चुकाने वाला परिवार आज लगभग शून्य बिजली बिल का लाभ उठा रहा है। यह बदलाव संभव हुआ है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से। छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में संचालित इस योजना से अब आम परिवारों को आर्थिक राहत मिलने के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की राह भी आसान हो रही है।

राजनांदगांव के ममता नगर गुलमोहर कॉलोनी निवासी गजानन जंघेल, पिता पन्ना लाल जंघेल का परिवार इस योजना का लाभ उठाकर बिजली खर्च में बड़ी बचत कर रहा है। पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल लगभग 5 से 6 हजार रुपए आता था, जो परिवार के बजट पर अतिरिक्त बोझ था। लेकिन घर की छत पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित होने के बाद बिजली खर्च की तस्वीर बदल गई। अब उनका बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है।

इस सोलर संयंत्र को स्थापित करने के लिए जंघेल परिवार को कुल 1 लाख 8 हजार रुपए की सब्सिडी प्राप्त हुई। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार रुपए और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 30 हजार रुपए की आर्थिक सहायता शामिल है। परिवार के अनुसार, बिजली बिल में होने वाली बचत अब अन्य घरेलू जरूरतों को पूरा करने में काम आ रही है।

पन्ना लाल जंघेल का कहना है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। इससे एक ओर बिजली खर्च में राहत मिल रही है, वहीं दूसरी ओर स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अन्य नागरिकों से भी योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

एक लाख से अधिक घरों तक पहुंची सौर ऊर्जा की सुविधा

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। उपलब्ध विभागीय जानकारी के अनुसार, नवंबर 2026 तक प्रदेश में एक लाख 12 हजार से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके थे। यह आंकड़ा राज्य में घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है।

अधिकतम 78 हजार रुपए केंद्रीय सब्सिडी

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार अधिकतम 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ सरकार निर्धारित पात्रता एवं शर्तों के अनुसार 30 हजार रुपए तक की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करा रही है।
योजना का उद्देश्य घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करना और आम परिवारों को बिजली खर्च में दीर्घकालीन राहत प्रदान करना है। जंघेल परिवार का अनुभव इसी बदलाव की एक मिसाल बनकर सामने आया है।