अब तक 1.98 लाख क्विंटल धान की खरीदी; 3,100 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा समर्थन मूल्य, कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी आदान सहायता

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के दौरान धरमजयगढ़ से खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की उपस्थिति में खरीदी अभियान का शुभारंभ किया।

राज्य में इस वर्ष 33 जिलों के 3,095 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से लगभग 27.50 लाख किसानों से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। 15 नवंबर की स्थिति में 2,805 केंद्रों में टोकन जारी किए जा चुके हैं, जबकि 1,606 केंद्रों में खरीदी शुरू हो गई है। इन केंद्रों से अब तक कुल 1,98,364.80 क्विंटल धान का उपार्जन किया जा चुका है। इसमें 1,10,979.20 क्विंटल मोटा, 80,489.60 क्विंटल पतला और 6,896 क्विंटल सरना धान शामिल है।

इस वर्ष किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। उदाहरण के तौर पर 15 क्विंटल धान बेचने वाले पात्र किसान को शेष 6 क्विंटल के अनुपात की सहायता से वंचित नहीं होना पड़ेगा। इससे विशेषकर जनजातीय और वनांचल क्षेत्रों के कम उत्पादन वाले किसानों को राहत मिलेगी।

जिलेवार खरीदी में राजनांदगांव में 26,464.40 क्विंटल, बालोद में 24,676 क्विंटल, महासमुंद में 20,444.80 क्विंटल और धमतरी में 19,829.20 क्विंटल धान का उपार्जन दर्ज किया गया है। वहीं दुर्ग जिले में 123 उपार्जन केंद्रों में से 83 पर खरीदी शुरू हो चुकी है और अब तक 13,952.80 क्विंटल धान खरीदा गया है।

रायगढ़ जिले में किसानों की सुविधा के लिए उपार्जन केंद्रों की संख्या 105 से बढ़ाकर 112 तथा सेवा सहकारी समितियों की संख्या 69 से बढ़ाकर 79 की गई है। जिले में 85,501 किसानों ने पंजीयन कराया है। अवैध धान परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए 20 चेक पोस्ट स्थापित कर तीन पालियों में चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है।

राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने के साथ खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था, टोकन प्रणाली और कृषक उन्नति योजना के तहत सहायता से किसानों को आर्थिक संबल देने की पहल की जा रही है।