21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी मिलेगी पूरी आदान सहायता, प्रति एकड़ 13,839 रुपए का लाभ; भुगतान में देरी नहीं करने के निर्देश
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बीच सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने खरीदी व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए हैं कि अन्नदाताओं को किसी भी स्थिति में असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त बारदाना, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, नमी मापक यंत्र और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के साथ किसानों को उपज का भुगतान समय पर करने पर विशेष जोर दिया है।
मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि किसानों की मेहनत से ही छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा की पहचान मिली है। इसलिए धान खरीदी व्यवस्था में लापरवाही, अव्यवस्था और अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं होगी। राज्य सरकार किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा और उनकी सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है।
21 क्विंटल से कम बिक्री पर भी पूरी आदान सहायता
सहकारिता मंत्री ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपए की एक समान आदान सहायता दी जा रही है। महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी आदान सहायता मिलेगी। इससे कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों के साथ लघु, सीमांत और जनजातीय अंचलों के किसानों को विशेष राहत मिलेगी।
3100 खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश के लगभग 3100 सहकारी उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त बारदाना, नमी मापक यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और धान की व्यवस्थित स्टैकिंग की सुविधा उपलब्ध रहे। धान के उठाव एवं भंडारण में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए नियमित निगरानी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।
उन्होंने बताया कि उपार्जन केंद्रों को सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी प्रणाली लागू की गई है। किसान घर बैठे 'तुंहर टोकन' ऐप के माध्यम से भी खरीदी के लिए टोकन प्राप्त कर सकते हैं।
भुगतान में देरी रोकने बैंक अधिकारियों को निर्देश
सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अधिकारियों को किसानों के भुगतान के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप धान खरीदी सुनिश्चित करने तथा अल्पकालीन कृषि ऋणों की कंप्यूटर प्रविष्टि समय पर करने को भी कहा है।
सरकार का स्पष्ट संदेश है कि धान खरीदी केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। ऐसे में खरीदी केंद्रों की व्यवस्था से लेकर भुगतान तक हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।