निर्धारित दूरी के बच्चों को मिलेगी पहली प्राथमिकता, रिक्त 25 प्रतिशत सीटों पर अन्य पात्र बच्चों को भी मिलेगा अवसर

रायपुर । छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया को सरल और अधिक सुलभ बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। अब पड़ोस की निर्धारित दूरी प्रवेश के लिए अनिवार्य पात्रता की शर्त नहीं होगी, बल्कि इसे प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इससे निर्धारित सीमा से बाहर रहने वाले पात्र बच्चों के लिए भी प्रवेश के अवसर बढ़ेंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 10 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार, कक्षा पहली से पांचवीं तक के लिए विद्यालय से शून्य से एक किलोमीटर तथा कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए शून्य से तीन किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।

रिक्त सीटों पर दूसरे क्षेत्र के बच्चों को भी मौका

विभागीय निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने और आरटीई के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें रिक्त रहने पर अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके लिए प्रत्येक प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

विभाग का उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया में अनावश्यक बाधाओं को दूर कर अधिक से अधिक पात्र बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा का लाभ पहुंचाना है। नए प्रावधानों से उन परिवारों को भी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके बच्चे निर्धारित पड़ोस की सीमा से बाहर होने के कारण प्रवेश के अवसर से वंचित रह जाते थे।

राष्ट्रीय अभियान के अनुरूप नई व्यवस्था

स्कूल शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा धारा 12(2) के तहत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया सरल बनाने के उद्देश्य से लागू की है। इसके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सुझावों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को भी आधार बनाया गया है।

सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को नए निर्देशों के अनुरूप प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया अधिक समावेशी होगी और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे।