जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा सहित महान जननायकों के संघर्ष और बलिदान को किया नमन, डिजिटल राजस्व सेवाओं से लेकर उच्च शिक्षा के अवसरों तक सरकार की पहल का किया उल्लेख

रायपुर । जनजातीय गौरव दिवस जनजातीय समाज की संस्कृति, स्वाभिमान, संघर्ष और बलिदान की गौरवशाली विरासत को सम्मान देने का अवसर है। भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों से प्रेरणा लेकर छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय समाज के भूमि अधिकारों की सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कही।

मंत्री वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति से है। बस्तर से सरगुजा तक फैली परंपराएं, लोकगीत, लोकनृत्य और सामुदायिक जीवन हमारी अमूल्य धरोहर हैं। शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और गेंदसिंह जैसे जननायकों का संघर्ष और बलिदान प्रदेश की ऐतिहासिक चेतना का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

भूमि अधिकारों के संरक्षण पर जोर

मंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के लिए भूमि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक पहचान और पारिवारिक विरासत का आधार है। इसी उद्देश्य से राजस्व विभाग भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण और सेवाओं में पारदर्शिता के लिए काम कर रहा है। भुइयाँ पोर्टल, ऑनलाइन नामांतरण, ऑटो म्यूटेशन, ऑटो डायवर्सन और राजस्व ई-कोर्ट जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं से राजस्व प्रक्रियाओं को सरल एवं समयबद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वन अधिकार मान्यता पत्रों से संबंधित प्रविष्टियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने की व्यवस्था भी जनजातीय परिवारों के वैधानिक अधिकारों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है।

90 दिन में 90 घंटे का अंग्रेजी प्रशिक्षण

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय एवं ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए 90 दिन में 90 घंटे का विशेष अंग्रेजी सम्प्रेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की अंग्रेजी संवाद संबंधी झिझक दूर करना और उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा रोजगार के अवसरों के लिए उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है।

मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा), सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और डिजिलॉकर जैसी पहलों के माध्यम से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, आधुनिक संसाधनों और डिजिटल शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है।

परंपरा और आधुनिक विकास का समन्वय

श्री वर्मा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनजातीय समाज को अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहते हुए विकास के नए अवसर उपलब्ध कराना है। जनजातीय क्षेत्रों की बेटियों को उच्च शिक्षा, युवाओं को कौशल विकास और प्रत्येक परिवार को सम्मानजनक जीवन के अवसर मिलना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के अधिकारों की सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और युवाओं का उज्ज्वल भविष्य विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की महत्वपूर्ण आधारशिला है। जनजातीय गौरव दिवस पर सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और परंपरा तथा प्रगति साथ-साथ आगे बढ़ें।

स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित आठ अधिनियमों के प्रावधानों की समीक्षा, प्रशासनिक पुनर्गठन और कर्मचारियों की यातायात सुविधा पर भी निर्देश

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकायों एवं अन्य निर्वाचन प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निर्वाचन अपराधों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर शासन स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में 12 नवंबर को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में निर्वाचन से जुड़े कानूनों और उनके प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम और छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की भी समीक्षा की गई। बैठक का प्रमुख उद्देश्य निर्वाचन अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों और उनमें आवश्यक संशोधनों के प्रस्तावों पर विचार करना रहा।

10 वर्षों की जरूरतों के अनुरूप प्रशासनिक ढांचे की तैयारी

बैठक में निर्वाचन कानूनों के अलावा प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सक्षम और सुचारू बनाने पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव विकासशील ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 10 वर्षों में विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं का आकलन करते हुए पदों के सृजन, प्रशासनिक संरचना और विभागीय पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार की जाए।

उन्होंने मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के संबंध में भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव मनीष कुमार ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

शौर्यपथ के लिए महत्वपूर्ण तथ्य: बैठक में अधिनियमों में संशोधन के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श हुआ है। अभी संशोधन पारित होने या लागू किए जाने की जानकारी विज्ञप्ति में नहीं है। इसलिए समाचार में इसे कानूनों में संशोधन की तैयारी और प्रस्तावों की समीक्षा के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है।

12 नवंबर को आकाशवाणी से होगा प्रसारण, महिलाएं साझा करेंगी अपने अनुभव
रायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के रेडियो कार्यक्रम ‘दीदी के गोठ’ का 16वां एपिसोड गुरुवार, 12 नवंबर को प्रसारित होगा। इस एपिसोड का विषय योजना के तहत ‘सोलर दीदी’ है। कार्यक्रम में सोलर दीदियां अपनी कहानी और अनुभव स्वयं साझा करेंगी।

‘दीदियों की कहानी, उन्हीं की जुबानी’ की भावना पर आधारित यह मासिक रेडियो कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के अनुभवों और उनकी पहल को श्रोताओं तक पहुंचाने का मंच है। कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को किया जाता है। इस बार के एपिसोड में सोलर दीदियों पर केंद्रित बातचीत के जरिए श्रोता उनके अनुभव जान सकेंगे।

एपिसोड का प्रसारण दोपहर 2 बजे हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी में आकाशवाणी के राज्य के सभी केंद्रों से होगा। दोपहर 2:30 बजे बस्तरिया और सरगुजिया में आकाशवाणी जगदलपुर एवं सरगुजा केंद्र से भी कार्यक्रम सुना जा सकेगा।

श्रोता अपने सवाल भी पूछ सकेंगे
रेडियो कार्यक्रम से संबंधित जिज्ञासा या प्रश्न पूछने के लिए श्रोता दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच टोल-फ्री नंबर 1800-233-2398 पर संपर्क कर सकते हैं।

निर्धारित दूरी के बच्चों को मिलेगी पहली प्राथमिकता, रिक्त 25 प्रतिशत सीटों पर अन्य पात्र बच्चों को भी मिलेगा अवसर

रायपुर । छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया को सरल और अधिक सुलभ बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। अब पड़ोस की निर्धारित दूरी प्रवेश के लिए अनिवार्य पात्रता की शर्त नहीं होगी, बल्कि इसे प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इससे निर्धारित सीमा से बाहर रहने वाले पात्र बच्चों के लिए भी प्रवेश के अवसर बढ़ेंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 10 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार, कक्षा पहली से पांचवीं तक के लिए विद्यालय से शून्य से एक किलोमीटर तथा कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए शून्य से तीन किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।

रिक्त सीटों पर दूसरे क्षेत्र के बच्चों को भी मौका

विभागीय निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने और आरटीई के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें रिक्त रहने पर अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके लिए प्रत्येक प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

विभाग का उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया में अनावश्यक बाधाओं को दूर कर अधिक से अधिक पात्र बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा का लाभ पहुंचाना है। नए प्रावधानों से उन परिवारों को भी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके बच्चे निर्धारित पड़ोस की सीमा से बाहर होने के कारण प्रवेश के अवसर से वंचित रह जाते थे।

राष्ट्रीय अभियान के अनुरूप नई व्यवस्था

स्कूल शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा धारा 12(2) के तहत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया सरल बनाने के उद्देश्य से लागू की है। इसके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सुझावों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को भी आधार बनाया गया है।

सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को नए निर्देशों के अनुरूप प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया अधिक समावेशी होगी और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को एनआईटी रायपुर परिसर में 88 करोड़ 76 लाख रुपये की लागत से बनने वाले श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की आधारशिला रखी। इस केंद्र के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को अपने तकनीकी विचारों को अनुसंधान, प्रोटोटाइप और सफल स्टार्टअप में बदलने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में प्रतिभा और क्षमता की कमी नहीं है। जरूरत उन्हें आधुनिक संसाधन, मार्गदर्शन और अवसर उपलब्ध कराने की है। सरकार ऐसा वातावरण तैयार कर रही है, जिससे युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए दूसरे महानगरों की ओर पलायन न करना पड़े। वे प्रदेश में ही नए आविष्कार करें, उद्योग स्थापित करें और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रख्यात उद्यमी श्री रामदेव अग्रवाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी माता श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल की स्मृति में इस केंद्र की स्थापना का संकल्प लेकर शिक्षा, मातृभक्ति और समाजसेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। परियोजना में मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन द्वारा 71 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया जा रहा है।

सात अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं से लैस होगा केंद्र

लगभग 6,525 वर्गमीटर भूखंड पर बनने वाले इस केंद्र का कुल निर्मित क्षेत्रफल 12,307 वर्गमीटर होगा। भवन में बेसमेंट, भूतल और छह मंजिलें होंगी। यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन एवं साइबर सुरक्षा, थ्री-डी प्रिंटिंग, एआर-वीआर एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा क्लीनटेक एवं सस्टेनेबिलिटी की सात अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

केंद्र में स्टार्टअप इन्क्यूबेशन, को-वर्किंग स्पेस, स्मार्ट क्लासरूम, कॉन्फ्रेंस हॉल और प्रोटोटाइप निर्माण की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। युवाओं को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलने के साथ निवेशकों, बैंकों और सरकारी योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

500-500 करोड़ के स्टार्टअप और एआई मिशन

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वहीं मुख्यमंत्री एआई मिशन के तहत भी 500 करोड़ रुपये के निवेश का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत 100 एआई डेटा लैब और पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र और नई तकनीकी प्रयोगशालाएं विकसित करने की भी पहल की जा रही है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब पारंपरिक उद्योगों के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर जैसी उभरती तकनीकों में भी अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है। नवा रायपुर में एआई डेटा सेंटर पार्क विकसित करने तथा आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना तैयार करने की दिशा में काम हो रहा है।

विद्यार्थियों के नवाचारों का किया अवलोकन

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एनआईटी के विद्यार्थियों द्वारा विकसित तकनीकी मॉडलों और स्टार्टअप का अवलोकन किया। इनमें एआई आधारित कचरा प्रबंधन, दवाइयों की होम डिलीवरी, औद्योगिक उपकरणों में खराबी की पहचान और हेलमेट के माध्यम से सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे नवाचार शामिल रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक की सार्थकता तभी है, जब वह आम लोगों के जीवन को बेहतर और सुविधाजनक बनाए। युवाओं को अपने विचारों को केवल शैक्षणिक परियोजनाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें सफल उद्यमों में बदलने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बस्तर और सरगुजा सहित दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं तक भी आधुनिक तकनीक और कौशल विकास की सुविधाएं पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस छत्तीसगढ़ में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को नई गति देने के साथ प्रदेश के युवाओं को रोजगार सृजनकर्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

रायपुर / मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मिशन की प्रथम स्टीयरिंग कमेटी की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में एआई आधारित तकनीकी विकास, सुशासन और नागरिकों के सशक्तिकरण के रोडमैप को तीव्र गति देना है।

डेटा लैब्स और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना

राज्य में डेटा और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पहले वर्ष में 20 एआई डेटा लैब्स स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्टता केंद्र) बनाए जाएंगे। रायपुर में एनआईटी (NIT) और आईआईआईटी (IIIT) नया रायपुर के सहयोग से इन केंद्रों के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है.

कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रशिक्षण

प्रशासनिक कार्यों में एआई के उपयोग और सुशासन (गुड गवर्नेंस) को बढ़ावा देने के लिए शासन के लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में आईआईआईटी, एनआईटी और आईआईएम (IIM) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 15 हजार शासकीय सेवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

युवाओं और छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम

स्कूली छात्रों, उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए एआई से जुड़े विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और डिजिटल सामग्री विकसित की जाएगी। पहले वर्ष में हजारों युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़ने का लक्ष्य है।

अनुसंधान और फेलोशिप को बढ़ावा

राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर विभिन्न अनुसंधान (Research) परियोजनाओं के लिए अनुदान, चेयर और फेलोशिप शुरू करने के प्रस्तावों को भी शामिल किया गया है, जिससे तकनीकी नवाचार को मजबूती मिलेगी।

मुख्य सचिव ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न विभागों की उपयोगिता के अनुसार समन्वय बनाकर एआई की कार्ययोजना तैयार करें। इस मिशन के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बनाएगा।

बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य सूचना आयुक्त अमिताभ जैन सहित राज्य सूचना आयुक्तों ने लोक भवन में की सौजन्य भेंट, दीपावली की दी शुभकामनाएं

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज लोक भवन में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त श्री अमिताभ जैन एवं राज्य सूचना आयुक्त श्री उमेश अग्रवाल, श्री आलोक चंद्रवंशी तथा श्री शिरीष मिश्रा ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान आयोग के अधिकारियों ने राज्यपाल को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। राज्यपाल ने भी सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।

प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर दिया जोर

सौजन्य भेंट के दौरान राज्यपाल श्री डेका ने राज्य सूचना आयोग में दर्ज प्रकरणों की स्थिति और कार्यवाही की जानकारी ली। उन्होंने आयोग में लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल के निर्देशों का मुख्य जोर सूचना आयोग में दर्ज मामलों के समयबद्ध निराकरण और आयोग की कार्यप्रणाली में तेजी लाने पर रहा।

पांच दिवसीय महापर्व जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना
रायपुर / शौर्यपथ / प्रकाश के पावन पर्व दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका ने प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई और आत्मीय शुभकामनाएं दी हैं। दीपावली के साथ-साथ धनतेरस, नरक चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के इस पांच दिवसीय महापर्व पर उन्होंने सभी नागरिकों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नए उत्साह के संचार की कामना की है।
सत्य, सद्भाव और सकारात्मकता का संदेश
अपने शुभकामना संदेश में राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि दीपावली हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और महान परंपराओं से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह पावन त्योहार हमें हमेशा सत्य, सद्भाव और सद्कर्मों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि दीपों का यह पर्व हमारे जीवन में ज्ञान, आशा और सकारात्मकता का संचार करता है। साथ ही, यह अवसर परिवार, समाज और राष्ट्र के बीच प्रेम, आपसी विश्वास तथा भाईचारे की भावना को और अधिक प्रगाढ़ बनाने का सशक्त संदेश देता है।
सबको साथ लेकर खुशियां बांटने का आह्वान
राज्यपाल ने अपने संदेश में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि त्योहारों की वास्तविक सार्थकता तभी है जब इनकी खुशियां समाज के अंतिम व्यक्ति और सभी वर्गों तक पहुंचें। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि इस पावन अवसर पर समाज के जरूरतमंद लोगों के साथ अपनी खुशियां साझा करें। इसके साथ ही, पर्यावरण की स्वच्छता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए दीपोत्सव मनाने का आग्रह किया।

राज्यपाल श्री डेका ने अंत में कामना की कि दीपावली का यह प्रकाश पर्व सभी के जीवन को रोशन करे तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपसी सद्भाव, भाईचारा और सामाजिक एकता की भावना निरंतर और मजबूत हो।