दीपावली में पार्किंग से लेकर पसरा व्यापारियों तक हर मोर्चे पर नाकामी, अवैध कब्जों और गुमठी आवंटन के सवालों पर भी बाजार अधिकारी मौन; आखिर महापौर अलका बाघमार का अभ्युदय मिश्रा पर इतना भरोसा क्यों?

दुर्ग। दीपावली का त्योहार गुजर गया, लेकिन दुर्ग के इंदिरा मार्केट में बाजार विभाग की बदहाल कार्यप्रणाली की तस्वीर शहरवासियों के सामने छोड़ गया। जिस बाजार में त्योहार के दौरान व्यापारियों को बेहतर व्यवस्था, ग्राहकों को सुगम आवागमन और आम जनता को व्यवस्थित पार्किंग मिलनी चाहिए थी, वहां अव्यवस्थाओं का ऐसा आलम रहा कि गरीब पसरा व्यापारियों का कारोबार तक प्रभावित हुआ। विडंबना यह रही कि जिस व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी नगर पालिक निगम दुर्ग के बाजार विभाग की थी, उसी विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई। बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा की कार्यप्रणाली ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बाजार विभाग में व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी किसकी है और जवाबदेही तय कौन करेगा?

दीपावली से लगभग दस दिन पहले बाजार विभाग की ओर से घोषणा की गई थी कि पसरा व्यापारियों को पार्किंग स्थल में व्यवस्थित जगह दी जाएगी और इंदिरा मार्केट में आवागमन सुगम बनाया जाएगा। लेकिन त्योहार के वास्तविक दिनों में पार्किंग व्यवस्था ही प्रभावित हो गई। बाजार क्षेत्र में दोपहिया वाहनों की बेतरतीब आवाजाही और अव्यवस्थित पार्किंग ने ग्राहकों एवं व्यापारियों दोनों की मुश्किलें बढ़ाईं। दूसरी ओर, छोटे पसरा व्यापारियों को भी न तो व्यवस्थित स्थान मिल सका और न ही वे निर्बाध रूप से अपना कारोबार कर सके। सवाल यह है कि जब बाजार विभाग को पहले से त्योहार की भीड़ का अनुमान था, तब व्यवस्था की तैयारी कागजों और घोषणाओं तक ही क्यों सीमित रही?

पुलिस संभालती रही व्यवस्था, बाजार विभाग की भूमिका पर सवाल

त्योहार के दौरान बाजार की व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की सक्रियता महत्वपूर्ण रही। यदि पुलिस प्रशासन यातायात और भीड़ नियंत्रण में सक्रिय भूमिका नहीं निभाता तो बाजार की स्थिति और बिगड़ सकती थी। बाजार विभाग की ओर से पार्किंग और व्यापारिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के दावे जमीनी स्तर पर प्रभावी होते दिखाई नहीं दिए। जगह-जगह कथित अवैध पटाखा दुकानों का संचालन भी विभागीय निगरानी और अनुमति व्यवस्था पर सवाल खड़े करता रहा। एक पटाखा दुकान पर हुई कार्रवाई का पूरा श्रेय बाजार विभाग को देना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि कार्रवाई की पहल तहसील प्रशासन की ओर से सामने आने के बाद निगम की भूमिका दिखाई दी। ऐसे में सवाल उठता है कि बाजार विभाग की निगरानी व्यवस्था आखिर त्योहार के पहले कहां थी?

गुमठी आवंटन से आश्रय स्थल तक, सवालों का लंबा सिलसिला

बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा की कार्यप्रणाली पर सवाल केवल दीपावली की अव्यवस्था तक सीमित नहीं हैं। शहर के मुख्य मार्गों पर अवैध दुकानों और कब्जों की बढ़ती शिकायतें, गुमठी आवंटन से जुड़े विवाद और आश्रय स्थल की आवंटन प्रक्रिया में लंबे समय से बनी अनिश्चितता विभाग की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रही है।

आश्रय स्थल के संचालन एवं आवंटन से संबंधित प्रक्रिया करीब चार महीने से लंबित बताई जा रही है। पूर्व संचालन में नियमों के पालन को लेकर शिकायतें सामने आने के बावजूद जांच रिपोर्ट में अनुभव को प्राथमिकता दिए जाने और निविदा समिति के हस्ताक्षरों की परिस्थितियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि जांच का उद्देश्य अनियमितताओं की वास्तविक स्थिति सामने लाना है तो फिर जांच के निष्कर्षों और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई दे रही?

लिंक भवन के सामने गुमठी आवंटन और जिला अस्पताल के सामने गुमठियों से जुड़े मामलों में भी जांच किसी स्पष्ट एवं निर्णायक परिणाम तक पहुंचती दिखाई नहीं दे रही है। अब साइंस कॉलेज के सामने सड़क किनारे गुमठियां लगवाने के मामले ने बाजार विभाग की भूमिका पर एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर सार्वजनिक सड़क और यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने वाले ऐसे मामलों में अनुमति, स्थल चयन और नियमों के पालन की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है?

महापौर की प्रेस विज्ञप्तियों में सुशासन, जमीन पर अव्यवस्था!

नगर निगम की महापौर श्रीमती अलका बाघमार लगातार शहर में बेहतर व्यवस्था और सुशासन की बात करती रही हैं। लेकिन बाजार विभाग की मौजूदा स्थिति उनके दावों की जमीनी परीक्षा ले रही है। शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में अव्यवस्थित कब्जे, यातायात की परेशानी, गुमठी आवंटन संबंधी विवाद और छोटे व्यापारियों की समस्याएं यदि लगातार बनी हुई हैं तो केवल प्रेस विज्ञप्तियों में व्यवस्था सुधार के दावे करने से जनता की परेशानी दूर नहीं होगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल केवल विपक्ष या आम नागरिक ही नहीं उठा रहे हैं। भाजपा के ही कुछ पार्षदों द्वारा सामान्य सभा में बाजार विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाने की चर्चा रही है। इसके बावजूद विभागीय व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नजर नहीं आना महापौर की प्रशासनिक निगरानी पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है।

महापौर कार्यालय में सक्रियता की चर्चा, बाजार में जवाबदेही का अभाव?

शहर में यह चर्चा भी है कि बाजार अधिकारी की सक्रियता बाजार विभाग के कार्यालय की अपेक्षा महापौर के निवास कार्यालय में अधिक दिखाई देती है। हालांकि इस चर्चा की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है, लेकिन इससे एक बड़ा प्रशासनिक सवाल जरूर पैदा होता है कि किसी अधिकारी का मूल्यांकन उसकी निकटता और सक्रिय उपस्थिति से होगा या उसके विभाग के वास्तविक प्रदर्शन से?

क्या अभ्युदय मिश्रा को बाजार विभाग का प्रभार उनकी प्रशासनिक दक्षता और अनुभव के आधार पर दिया गया है? यदि हां, तो बाजार की बिगड़ती व्यवस्था, लंबित आवंटन, अवैध कब्जों और लगातार उठ रही शिकायतों के बीच उनके प्रदर्शन की समीक्षा क्यों नहीं हो रही? क्या महापौर ने कभी विभागीय स्तर पर जवाबदेही तय करने की पहल की है?

भाजपा की छवि पर भी भारी पड़ रही बाजार विभाग की बदहाली

नगर निगम में सत्ता परिवर्तन के बाद शहरवासियों को उम्मीद थी कि बाजार व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी और सार्वजनिक स्थलों पर कब्जों पर प्रभावी नियंत्रण होगा। लेकिन मौजूदा परिस्थितियां इन उम्मीदों के विपरीत दिखाई दे रही हैं। बाजार विभाग की कार्यप्रणाली का असर अब केवल व्यापारियों की परेशानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे नगर निगम की छवि और भाजपा की सुशासन संबंधी राजनीतिक प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

अब महापौर से सीधे सवाल—

क्या महापौर अलका बाघमार बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा कराएंगी? क्या गुमठी आवंटन, आश्रय स्थल, सड़क किनारे दुकानों और अवैध कब्जों से जुड़े मामलों की समयबद्ध जांच होगी? क्या दीपावली के दौरान बिगड़ी बाजार व्यवस्था की जिम्मेदारी तय की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाजार विभाग में जवाबदेही के आधार पर प्रभार एवं दायित्वों की समीक्षा होगी या फिर तमाम शिकायतों और सवालों के बावजूद अधिकारी को अभयदान मिलता रहेगा?

शहर को प्रेस विज्ञप्तियों में दिखाई देने वाला सुशासन नहीं, बल्कि सड़कों, बाजारों और व्यापारिक क्षेत्रों में महसूस होने वाला सुशासन चाहिए। गरीब पसरा व्यापारियों की रोजी-रोटी प्रभावित हो, आम नागरिक जाम में परेशान हों और आवंटन संबंधी विवाद महीनों लंबित रहें, तो इसे सामान्य प्रशासनिक चूक कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि महापौर केवल घोषणाओं से आगे बढ़कर बाजार विभाग की जवाबदेही तय करें। आखिर दुर्ग की जनता यह जानना चाहती है कि बाजार अधिकारी के प्रदर्शन पर महापौर का मौन प्रशासनिक मजबूरी है, राजनीतिक भरोसा है या फिर विभागीय व्यवस्था को सुधारने की इच्छाशक्ति का अभाव?