गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने की योजना में भ्रष्टाचार के आरोप, RTI में अलग-अलग जवाब के बावजूद कार्रवाई नहीं; प्रधानमंत्री के नाम पर बनी भाजपा की शहरी सरकार की चुप्पी पर भी सवाल
शौर्यपथ विशेष /
दुर्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी और छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के 10 हजार से 50 हजार रुपये तक ऋण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाना है। केंद्र सरकार ने इस योजना को 31 मार्च 2030 तक विस्तारित किया है। लेकिन दुर्ग नगर निगम में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए गुमटी आवंटन की प्रक्रिया गंभीर सवालों के घेरे में है। आरोप हैं कि गरीब दुकानदारों को गुमटी आवंटित करने के नाम पर ही उनसे लाखों रुपये की कथित नगद वसूली की गई।
48 गुमटियां, एक से डेढ़ लाख तक कथित वसूली!
जानकारी के अनुसार, दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लगभग 48 गुमटियों का आवंटन किया गया था। आरोप है कि तत्कालीन मिशन अधिकारी अपर्णा क्षत्री के कार्यकाल में प्रत्येक दुकानदार से एक लाख से डेढ़ लाख रुपये तक नगद लिए गए, लेकिन किसी को इसकी रसीद नहीं दी गई। यदि ये आरोप सही हैं तो यह गरीब व्यापारियों के हितों के साथ गंभीर अन्याय है। सवाल है कि सरकारी योजना में इतनी बड़ी राशि किस नियम के तहत ली गई और उसका हिसाब कहां दर्ज है?
अपात्रों को आवंटन, पुरानी गुमटियों का भी दोबारा लाभ?
आवंटन प्रक्रिया में बाजार विभाग और NULM के बीच समन्वय की कमी के आरोप भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व में विस्थापन योजना के तहत गुमटी प्राप्त कर चुके कुछ लोगों को भी दोबारा गुमटियां आवंटित कर दी गईं, जबकि कई अपात्र व्यक्तियों को लाभ मिलने की शिकायतें हैं। RTI से प्राप्त जानकारी में विभाग की ओर से अलग-अलग जवाब दिए जाने से आवंटन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हुए हैं।
दस्तावेज बाजार विभाग के पास, फिर कार्रवाई क्यों नहीं?
वर्ष 2026 के प्रारंभ में NULM का कार्य बंद होने के बाद संबंधित दस्तावेज बाजार विभाग को सौंपे जाने की जानकारी है। ऐसे में बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा की जवाबदेही भी महत्वपूर्ण हो जाती है। शिकायतों के बावजूद अब तक जांच और कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ आवंटित गुमटियों को किराये पर संचालित किए जाने की शिकायतें भी हैं। इसके बावजूद बाजार विभाग द्वारा सफाई शुल्क और अस्थायी शुल्क के नाम पर राशि वसूले जाने की जानकारी सामने आ रही है। सवाल यह है कि जब गुमटियों के वास्तविक संचालन और आवंटन की स्थिति विभाग के संज्ञान में है, तो नियम विरुद्ध संचालन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
प्रधानमंत्री की योजना में कथित भ्रष्टाचार, भाजपा की शहरी सरकार मौन क्यों?
दुर्ग नगर निगम में वर्तमान में भाजपा की शहरी सरकार है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी जनकल्याणकारी योजनाओं को अपनी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत करती है। ऐसे में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना से जुड़े इस मामले में शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होना नगर सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। बाजार विभाग निगम के अधीन होने के बावजूद बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा द्वारा जांच प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाए जाने की शिकायत गंभीर है। तत्कालीन मिशन अधिकारी अपर्णा क्षत्री के कार्यकाल में हुए आवंटन और कथित नगद लेनदेन की जांच आखिर कौन करेगा?
48 गुमटियों की सूची, लाभार्थियों की पात्रता, कथित नगद वसूली और किराये पर संचालित गुमटियों का भौतिक सत्यापन कर निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। नगर निगम आयुक्त और महापौर को इस मामले में जवाबदेही तय करनी चाहिए।
आखिर गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने वाली प्रधानमंत्री की योजना में यदि उन्हीं से लाखों रुपये की कथित वसूली हुई है, तो जिम्मेदार कौन है? और शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही कब तय होगी? योजनाओं की सफलता प्रचार से नहीं, बल्कि पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई से साबित होती है।