- वार्डवासियों ने नाली निर्माण कराने कलेक्टर को सौंपा आवेदन
- जनदर्शन में प्राप्त हुए 170 आवेदन

    दुर्ग / शौर्यपथ / कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रतिसप्ताह सोमवार को आयोजित जनदर्शन में आज कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने जिले के विभिन्न स्थानों से पहंुचें लोगों से मुलाकात कर उनके मांगों एवं समस्याओं के संबंध में जानकारी लेते हुए प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
   कलेक्टर जनदर्शन में कर्मचारी नगर के वार्डवासियों ने नाली निर्माण के लिए आवेदन सौंपा। उन्होंने बताया कि कर्मचारी नगर वार्ड नंबर 16 में एक सार्वजनिक नाली बनी हुई है, जो जीर्ण-शीर्ण हो जाने के कारण नाली पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। नाली न होने के कारण बरसात के मौसम में सड़क का दूषित पानी घर के अंदर घुसने की संभावना है। इस हेतु नई नाली निर्माण कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर कलेक्टर ने आयुक्त नगर पालिक निगम को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए।   
   भेड़सर निवासी ने विद्युत तार को हटाने आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि उनके घर की छत के ऊपर से 440 वोल्ट का विद्युत तार की लाईन गई है। घर के बच्चों का छत में आना जाना लगा रहता है, जिससे कभी भी जनहानि होने की संभावना बनी रहती है। विद्युत तार को हटाने के लिए ग्राम पंचायत भेड़सर एवं विद्युत विभाग नगपुरा में कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन विद्युत विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई। इस पर कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
   ग्राम सेलूद निवासी दिव्यांग राधिका यादव ने ट्रायसायकल की मांग की। उन्होंने बताया कि वह स्वामी आत्मानंद स्कूल सेलूद में अध्ययनरत हैं, जो कि उसके घर से एक किलोमीटर दूर है। चूंकि वह दिव्यांग है जिसके कारण उसे स्कूल आने-जाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। नियमित स्कूल जाकर अध्ययन कर आगे की पढ़ाई कर सकूं, इसके लिए उन्होंने कलेक्टर से ट्रायसायकल की मांग करते हुए आवेदन सौंपा। इस पर कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। जनदर्शन में अपर कलेक्टर श्रीमती पदमिनी भोई साहू सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
    आज जनदर्शन में 170 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें अवैध कब्जा, बटवारा, आर्थिक सहायता, सीमांकन, स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रवेश हेतु, राशन कार्ड से संबंधित आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए।