साबिर कबाड़ी पर कार्रवाई के बाद भी नहीं थम रहा कारोबार, नूरुद्दीन के गोदाम में सैकड़ों वाहनों के कटे पुर्जे मिलने की चर्चा ने खड़े किए गंभीर सवाल
आखिर किसके संरक्षण में फल-फूल रहा है कबाड़ का कारोबार? पुलिस कार्रवाई, निगम के राजस्व और कथित राजनीतिक हस्तक्षेप की निष्पक्ष जांच की जरूरत
दुर्ग। शहर के बीचोंबीच कबाड़ के कारोबार की आड़ में नियम-कानूनों की अनदेखी और कथित तौर पर चोरी के सामान की खरीद-बिक्री को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दुर्ग में कबाड़ के कारोबार का जिक्र हो और साबिर कबाड़ी का नाम सामने न आए, ऐसा शायद ही हो। शहर के मध्य नगर निगम परिसर के आसपास बरामदे से लेकर सड़क किनारे तक बड़े भूभाग में फैले उसके कारोबार को लेकर अतिक्रमण, यातायात बाधा और प्रशासनिक कार्रवाई जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहे हैं। सवाल यह है कि बार-बार कार्रवाई होने के बावजूद आखिर इस कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है?
स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारियों और पूर्व में हुई पुलिस कार्रवाई के संदर्भ में साबिर कबाड़ी के प्रतिष्ठान से कथित चोरी का माल जब्त किए जाने के मामले भी चर्चा में रहे हैं। यदि इन मामलों में पुलिस ने चोरी की संपत्ति बरामद की है, तो यह भी जांच का विषय है कि जब्त सामान किन स्रोतों से खरीदा गया था, उसके दस्तावेज क्या थे और संबंधित मामलों में आगे क्या कार्रवाई हुई? कानूनी प्रक्रिया के तहत जमानत मिलना किसी व्यक्ति को दोषमुक्त घोषित नहीं करता, लेकिन बार-बार ऐसी परिस्थितियां सामने आने के बावजूद कारोबार का निरंतर जारी रहना प्रशासनिक निगरानी पर सवाल जरूर खड़े करता है।
साबिर के पीछे कौन? निगम की कार्रवाई के दौरान किसका हुआ हस्तक्षेप?
मामला केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं है। तकियापारा क्षेत्र में साबिर कबाड़ी के अधीनस्थ बताए जा रहे कबाड़ गोदाम को लेकर नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम जब संपत्ति कर संबंधी कार्रवाई के लिए पहुंची, तब विवाद की स्थिति निर्मित होने की जानकारी सामने आई। चर्चा है कि इस दौरान किसी जनप्रतिनिधि के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया और प्रस्तावित कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी।
यदि ऐसा हुआ है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह जनप्रतिनिधि कौन था और किस आधार पर उसने निगम की राजस्व संबंधी कार्रवाई में हस्तक्षेप किया? क्या निगम के अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे चुके हैं? क्या संपत्ति कर का निर्धारण और वसूली नियमानुसार हुई है, अथवा प्रभावशाली हस्तक्षेप के कारण सरकारी राजस्व का मामला ठंडे बस्ते में चला गया?
इस पूरे घटनाक्रम में साबिर कबाड़ी के बड़े भाई नूरुद्दीन कबाड़ी का नाम भी सामने आने की बात कही जा रही है। बताया जाता है कि निगम प्रशासन के साथ हुए विवाद के दौरान नूरुद्दीन भी किसी जनप्रतिनिधि को बीच-बचाव के लिए लेकर पहुंचे थे। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि दोनों भाइयों के कारोबार का आपसी स्वरूप क्या है? क्या दोनों के व्यापारिक प्रतिष्ठान और गोदाम अलग-अलग हैं, या इनके बीच कारोबारी संबंध भी हैं? इन सवालों का जवाब दस्तावेजी जांच से ही सामने आ सकता है।
नयापारा में नूरुद्दीन का गोदाम, सैकड़ों वाहनों के कटे पुर्जे चर्चा में
कबाड़ कारोबार से जुड़ा दूसरा गंभीर पहलू नयापारा क्षेत्र में सामने आ रहा है। आरबीएस ट्रेवल्स के गैरेज के पीछे नदी रोड पर एक बड़े भूभाग में नूरुद्दीन कबाड़ी के अधीनस्थ कबाड़ का कारोबार संचालित होने की जानकारी सामने आई है। स्थानीय स्तर पर इस परिसर में सैकड़ों वाहनों के कटे हुए हिस्से होने की चर्चा है। इनमें वाहनों के दरवाजे, बोनट, बंपर और अन्य महत्वपूर्ण पुर्जे शामिल बताए जा रहे हैं।
यहां सवाल केवल कबाड़ के भंडारण का नहीं, बल्कि इन पुर्जों के स्रोत का है। आखिर इतने बड़े पैमाने पर वाहनों के हिस्से कहां से खरीदे गए? क्या प्रत्येक वाहन के मालिकाना हक और बिक्री से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हैं? क्या दुर्घटनाग्रस्त, अनुपयोगी अथवा स्क्रैप घोषित वाहनों के पुर्जों की विधिवत खरीद-बिक्री की गई है? क्या पुलिस के पास इस गोदाम के स्टॉक और कारोबार का कोई सत्यापित रिकॉर्ड है?
यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्ग जिले और आसपास के क्षेत्रों में समय-समय पर वाहनों की चोरी तथा निर्माण स्थलों से ठेकेदारों की सामग्री चोरी होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे में किसी बड़े कबाड़ गोदाम में बड़ी संख्या में वाहनों के कटे हुए पुर्जे मिलने की जानकारी को सामान्य कारोबार मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि, इन पुर्जों को चोरी की संपत्ति बताने का कोई आधार बिना जांच के नहीं है, लेकिन उनके वैध स्रोत की पुष्टि करना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी अवश्य है।
क्या कबाड़ कारोबार के नाम पर केवल खरीदी-बिक्री की सामान्य अनुमति पर्याप्त है?
नगर निगम क्षेत्र में कबाड़ के कारोबार को लेकर अनुज्ञप्ति, व्यापारिक अनुमति, संपत्ति कर, भूमि उपयोग और अन्य लागू नियमों के पालन का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। यदि संबंधित प्रतिष्ठानों के पास वैध अनुमति है तो उसका विवरण सार्वजनिक होना चाहिए। वहीं यदि किसी परिसर में बिना आवश्यक अनुमति कारोबार संचालित हो रहा है, तो निगम प्रशासन को नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए।
यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि संबंधित क्षेत्रों में जारी व्यापारिक अनुज्ञप्ति किस श्रेणी की है और क्या वह वास्तव में संचालित गतिविधि को कवर करती है? केवल किसी अन्य प्रकार के व्यापार की अनुमति के आधार पर बड़े पैमाने पर कबाड़ का कारोबार संचालित किया जा सकता है या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए।
प्रशासन से सीधे सवाल
1. साबिर कबाड़ी के प्रतिष्ठान से पूर्व में हुई पुलिस जब्ती की कार्रवाई किन मामलों में हुई और उन मामलों की वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है?
2. तकियापारा स्थित गोदाम का संपत्ति कर निर्धारण और बकाया राजस्व वसूली हुई है या नहीं?
3. निगम की टीम के साथ हुए विवाद के दौरान क्या किसी जनप्रतिनिधि ने हस्तक्षेप किया था? यदि हां, तो उसके बाद कार्रवाई क्यों प्रभावित हुई?
4. नयापारा नदी रोड स्थित नूरुद्दीन कबाड़ी के गोदाम में रखे वाहनों के कटे हुए पुर्जों का स्रोत और वैध खरीद-बिक्री के दस्तावेज जांचे गए हैं या नहीं?
5. क्या पुलिस ने गोदाम में उपलब्ध वाहनों के पुर्जों का मिलान चोरी की रिपोर्ट दर्ज वाहनों के विवरण से कराया है?
6. क्या संबंधित प्रतिष्ठानों के पास कबाड़ कारोबार के लिए आवश्यक सभी वैधानिक अनुमतियां और दस्तावेज उपलब्ध हैं?
7. क्या साबिर और नूरुद्दीन के कारोबारी संबंधों, गोदामों के स्वामित्व तथा वास्तविक संचालन की जांच की जाएगी?
गरीबों पर सख्ती और बड़े कारोबारियों पर नरमी क्यों?
दुर्ग नगर निगम और जिला प्रशासन की कार्रवाई अक्सर छोटे दुकानदारों, ठेला संचालकों और गरीब तबके के अतिक्रमणकारियों तक पहुंचती दिखाई देती है। सड़क किनारे रोजी-रोटी चलाने वाले छोटे व्यापारियों पर कार्रवाई में तत्परता दिखाई जाती है, तो फिर शहर के बीच बड़े भूभाग पर संचालित कारोबार, यातायात बाधित करने वाले अतिक्रमण और राजस्व संबंधी अनियमितताओं के मामलों में वही तत्परता क्यों नहीं दिखाई देती?
यह किसी एक कबाड़ी या कारोबार विशेष के विरुद्ध कार्रवाई की मांग नहीं, बल्कि कानून के समान अनुपालन का प्रश्न है। यदि कारोबार वैध है तो उसके दस्तावेज सामने आएं और यदि अनियमितता है तो नियमानुसार कार्रवाई हो। किसी भी व्यापारी को केवल इसलिए छूट नहीं मिलनी चाहिए कि उसका प्रभाव या संपर्क बड़ा है।
अब जांच से ही खुलेगा संरक्षण और कारोबार का पूरा सच
साबिर कबाड़ी से लेकर नूरुद्दीन कबाड़ी के गोदाम तक उठ रहे सवालों का जवाब केवल बयानबाजी से नहीं मिलेगा। इसके लिए दुर्ग पुलिस, नगर निगम के राजस्व विभाग, संबंधित अनुज्ञप्ति शाखा और जिला प्रशासन की संयुक्त एवं निष्पक्ष जांच आवश्यक है। गोदामों में उपलब्ध कबाड़ का भौतिक सत्यापन, वाहनों के पुर्जों के स्रोत की जांच, खरीद-बिक्री के बिलों का परीक्षण, संपत्ति कर की स्थिति और पूर्व पुलिस कार्रवाई के अभिलेखों की समीक्षा होनी चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि या प्रभावशाली व्यक्ति ने नियमसम्मत सरकारी कार्रवाई को प्रभावित किया है, तो उसकी भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। आखिर दुर्ग की जनता यह जानना चाहती है कि शहर के बीचोंबीच संचालित इस बड़े कबाड़ कारोबार पर कानून का नियंत्रण है या कारोबार अपनी अलग व्यवस्था से चल रहा है?
शौर्यपथ का सवाल: साबिर कबाड़ी के कारोबार पर पहले भी कार्रवाई हुई, नूरुद्दीन कबाड़ी के गोदाम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि दुर्ग पुलिस और नगर निगम केवल छोटे कारोबारियों पर ही अपनी कार्रवाई का दायरा सीमित रखते हैं या बड़े कबाड़ गोदामों की भी निष्पक्ष जांच कराकर जनता के सामने वास्तविकता रखते हैं।