रायपुर / शौर्यपथ /
नारायणपुर संभाग में सड़क बुनियादी ढांचे को नया रूप देने के लिए लोक निर्माण विभाग ने काम की गति तेज कर दी है। गढ़बेंगाल से धौड़ाई मार्ग पर गिट्टी WMM से पेचिंग का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं पल्ली छोटेडोंगर–ओरछा मार्ग के 19 किमी हिस्से के लिए निविदा प्रक्रिया नवंबर अंत तक पूरी कर ली जाएगी।

वर्तमान में 12 किमी लंबे पल्ली छोटेडोंगर–ओरछा मार्ग पर सीमेंट-कांक्रीट सड़क चौड़ीकरण का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। वर्षा समाप्त होते ही विभाग ने मशीनों और जनशक्ति की संख्या बढ़ाकर निर्माण की रफ्तार को दोगुना कर दिया है।

अधिकारियों के अनुसार,
“लक्ष्य है कि दोनों ही सड़कों को तय समय से पहले पूरा कर जनता को सुरक्षित, मजबूत और बारिश में भी टिकाऊ सड़क उपलब्ध कराई जाए।”

इन दोनों मार्गों के निर्माण से नारायणपुर, छोटेडोंगर, धौड़ाई, पल्ली और ओरछा के हजारों ग्रामीणों को तेजी से आवागमन का लाभ मिलेगा। साथ ही, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और सुगम होगी।

   रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर के अवसर पर मीडिया जगत से जुड़े सभी लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र की विशेषता और आधारशिला है। निष्पक्ष प्रेस और निर्भीक पत्रकारिता स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। मीडिया नागरिकों को उनके अधिकार और दायित्व के प्रति सचेत कर देशहित व लोकहित के प्रति जागरूक करता  है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारतीय प्रेस दिवस भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस के महत्व और योगदान को याद करने का दिन है।  
मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आशा व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया अपनी प्रखरता, संवेदनशीलता और सत्यनिष्ठा के साथ लोकतंत्र के पथ को और अधिक प्रकाशमान करता रहेगा।

रायपुर / शौर्यपथ /

राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर आज जनसंपर्क संचालनालय में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी में संपादकों, वरिष्ठ पत्रकारों और जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए।
वरिष्ठ संपादक जयप्रकाश मिश्रा ने कहा कि कुछ लोग अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए भ्रामक सूचनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ एक ही तरह की भ्रामक सामग्री को भेजते हैं, जिससे उसका एल्गोरिदम बढ़ जाता है और पाठक भ्रमित होकर उसे सच मान बैठता है। उन्होंने दिल्ली मेट्रो का उदाहरण देते हुए कहा कि श्रीधरन जी जब भी मेट्रो में किसी तरह की रूकावट आती थी तब तुरंत ही सूचना प्रचार माध्यमों में समाचार जारी कर तकनीकी त्रुटि को ठीक करने में लगने वाला संभावित समय भी बता देते थे। जब सही और गुणवत्तापूर्ण सूचनाएं आगे बढ़ती हैं तो भ्रामक सूचनाएं ठहर नहीं पाती।
संपादक रवि भोई ने कहा कि खबरों की सच्चाई अहम है इससे समझौता नहीं करना चाहिए। भले ही समय लगता हो लेकिन पुष्टि के पश्चात ही खबरे प्रसारित करना चाहिए। संपादक श्री एएन द्विवेदी ने कहा कि सूचनाओं की गुणवत्ता और उनके प्रसारण से पडऩे वाले प्रभाव के आधार पर बेहद गंभीरता बरतते हुए इन्हें जनसामान्य को प्रेषित किया जाना चाहिए। इसमें छोटी चूक भी बड़ी दुर्घटना का रूप ले लेती है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक साहू ने कहा कि पत्रकारिता में विश्वसनीयता के मानदंडों पर यदि काम किया जाए तो किसी तरह की भ्रामक सूचना जाने की आशंका नहीं रहती।
अपर संचालक उमेश मिश्रा ने कहा कि मीडिया की विश्वसनीयता लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, इसे किसी भी कीमत पर बनाए रखना जरूरी है। मीडिया को तकनीकी बदलाव के चलते तेजी से फैलती गलत सूचनाओं पर अपनी जिम्मेदारी के साथ-साथ सतर्कता बरतनी होगी।
अपर संचालक आलोक देव ने कहा कि मीडिया की सबसे बड़ी ताकत है उसकी विश्वसनीयता। मीडिया सिर्फ खबरे नहीं देता, प्रेस मार्गदर्शन करता है, संदेह दूर करता है और विश्वास का निर्माण करता है। उप संचालक श्री सौरभ शर्मा ने कहा कि आज का दौर एआई का है ऐसे समय में गलत सूचनाओं का एल्गोरिथम बढऩे से व्यापक रूप से हमारे बीच पहुंचता है। हमें ऐसी सूचनाओं को जांच-परख कर ही प्रसारित करना चाहिए। कार्यक्रम में अरविन्द मिश्रा सहित अनेक लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनसंपर्क विभाग के अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मदिरा दुकानों की सतत् जांच और मदिरा व अन्य मादक पदार्थों के अवैध कारोबार संलिप्त लोगों के विरूद्ध करें कठोर कार्रवाई

रायपुर / शौर्यपथ / आबकारी विभाग की सचिव सह आबकारी आयुक्त सुश्री आर. शंगीता ने आज नवा रायपुर स्थित कार्यालय में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सभी जिलों, उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पाेरेशन लिमिटेड तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर सचिव सह आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित 12,500 करोड़ रूपए के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ठोस रणनीति अपनाने, दुकानवार समीक्षा करने और अनुशासन के साथ कार्य संपादन के निर्देश दिए।

सचिव सह आबकारी आयुक्त ने बैठक में राजस्व लक्ष्य की जिलेवार समीक्षा करते हुए जिन जिलों ने अक्टूबर माह तक लक्ष्य की प्राप्ति की है, उन्हें सतत् कार्य जारी रखने के निर्देश दिए गए। वहीं लक्ष्य से पीछे चल रहे जिलों को इसके कारणों की दुकानवार समीक्षा कर कमी की पूर्ति हेतु विस्तृत कार्य-योजना बनाकर तत्परता से अमल में लाने के निर्देश दिए गए।

सुश्री शंगीता ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार मदिरा स्कंध का संधारण सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को सचेत किया कि इस बात का वह विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में कहीं भी निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर मदिरा का विक्रय न होने पाए। उन्होंने अधिकारियों को मदिरा दुकानों में नियम और अनुशासन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। दुकानों में उपलब्ध मदिरा को नियमानुसार दरों सहित रैकों में प्रदर्शित करने कहा गया, ताकि उपभोक्ताओं को पारदर्शिता और सुविधा मिल सके।

सचिव सह आबकारी आयुक्त ने बैठक में अधिकारियों को इस बात की स्पष्ट हिदायत दी कि मदिरा में किसी प्रकार की मिलावट न होने पाए। इसके लिए सभी जिला अधिकारी सप्ताह में कम से कम दो दिन आकस्मिक निरीक्षण करने और वहां पाई गई अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई और दोषी कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त कर ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, दुकानों में पेटीएम या अन्य कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पृथक काउंटर की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए।

सचिव सह आयुक्त ने प्रदेश में संचालित बारों, क्लबों, होटलों और ढाबों की आकस्मिक जांच करने तथा समय पश्चात संचालन अथवा अवैध मदिरा विक्रय करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के निर्माण, परिवहन, तस्करी और विक्रय पर सख्त नियंत्रण रखने हेतु आवश्यकता पड़ने पर पुलिस विभाग से सहयोग लेने के निर्देश दिए गए।

राज्य की अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों को अन्य राज्यों की मदिरा के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने और सीसीटीवी कैमरों के सुचारू संचालन की निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा विभाग में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई तथा कर्मचारियों के पेंशन और अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ शीघ्र निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में विशेष सचिव आबकारी विभाग श्री देवेन्द्र सिंह भारद्वाज सहित मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, संभागीय व जिला आबकारी अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर / शौर्यपथ /
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। यह भेंट औपचारिक शिष्टाचार के साथ आत्मीय संवाद का भी अवसर बनी।

उपराज्यपाल श्री सिन्हा ने मुख्यमंत्री श्री साय को माता वैष्णो देवी का पवित्र प्रसाद भेंट कर श्रद्धा और सौहार्द का संदेश दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस स्नेहिल gesture के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर ‘बस्तर आर्ट’ का प्रतीक चिन्ह भेंट किया।

इस अवसर पर दोनों नेताओं ने राज्यों के बीच आपसी सहयोग, पर्यटन एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को और सुदृढ़ करने की भावना व्यक्त की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती सदैव अतिथियों के स्वागत के लिए तत्पर रहती है, वहीं उपराज्यपाल श्री सिन्हा ने छत्तीसगढ़ की सादगी, समृद्ध संस्कृति और जनउदारता की सराहना की।

बैठक का माहौल सौहार्दपूर्ण और प्रेरक रहा, जिसमें राष्ट्रीय एकता, विकास और लोकसंस्कृति के संरक्षण जैसे विषयों पर विचार साझा किए गए।

“माता वैष्णो देवी का यह प्रसाद छत्तीसगढ़ के जन-जन के कल्याण और उन्नति का प्रतीक बने,” — श्री मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल, जम्मू-कश्मीर

“बस्तर कला हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है — इसे उपहार स्वरूप देना हमारे लोकगौरव का प्रतीक है,” — श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

— शौर्यपथ समाचार

  रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 9 नवंबर 2025 का कार्यक्रम जनसंपर्क, धार्मिक आस्था व छत्तीसगढ़ के समग्र विकास का संदेश लिए रहा। वे सुबह मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन रायपुर से पूज्य महामाया मंदिर, रतनपुर के लिए रवाना हुए जहां कलश महोत्सव 2025 का उद्घाटन और आरती कर राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित किया। इसके बाद उनका काफिला बालोद जिले के समरगांव पहुँचा जहां मिनी स्टेडियम में पुष्प प्रज्वलन समारोह और जनसभा में “छत्तीसगढ़ प्रदेश उत्थान” का संकल्प लिया गया।
शाम को वे विभिन्न लोक कल्याण व ग्राम विकास योजनाओं के तहत हेलिपैड ग्राम चेरवा मैदान, बालोद, तथा समरगांव मिनी स्टेडियम आदि कार्यक्रमों में भाग लेकर रायपुर लौटे। रात्रि में पुनः मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर आरती एवं संवाद के साथ कार्यक्रम का समापन किया।
मुख्यमंत्री साय के इस कार्यक्रम में धार्मिक, प्रशासनिक और जनसंपर्क का पूर्ण समन्वय दिखा, जिससे आम जनता और प्रशासन के बीच विश्वास तथा विकास की गति को नया बल मिला।

  रायपुर/ शौर्यपथ / भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सहकारिता विरोधी, कर्मचारी विरोधी और किसान विरोधी करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सरकार की दुर्भावना और अकर्मण्यता के चलते छत्तीसगढ़ के 2739 उपार्जन केदो में धान खरीदी को लेकर संशय की स्थिति है। समर्थन मूल्य पर खरीब सीजन 2025-26 के उपार्जन शुरू होने में बमुश्किल एक हफ्ते का समय बचा है लेकिन अब तक कोई तैयारी सरकार के स्तर पर नजर नहीं आ रही है, उल्टे छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पड़ा हुआ है जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी भी सरकार की उपेक्षा से व्यथित होकर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे चुके हैं, उपार्जन केंद्रों के कंप्यूटर ऑपरेटरों ने भी सहकारी समितियों के कर्मचारी के हड़ताल को अपना समर्थन दे दिया है, ऐसे में छत्तीसगढ़ के किसान चिंतित हैं कि धान की खरीदी आखिर होगी कैसे?
 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को ठगा है पिछले साल भी इन कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल समाप्त किया, लेकिन यह आदेश केवल कागज का टुकड़ा साबित हुआ, जमीन पर कोई कार्य कर्मचारियों के मांगों के संदर्भ में नहीं हुआ। प्रबंधकीय अनुदान, वेतन और नियमितीकरण, धान के उठाव न होने पर सुखत (शॉर्टेज) क्षतिपूर्ति की राशि, वेतनमान विसंगति, इंक्रीमेंट, पेंशन और भविष्य निधि जैसे अपने मूलभूत अधिकारों के लिए सोसाइटियों के कर्मचारी आंदोलित है, लेकिन यह सरकार अब तक सोई हुई है।
  प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सहकारिता विरोधी भाजपा की सरकार में सोसाइटियों और कोऑपरेटिव बैंकों बर्बाद करने का षडय़ंत्र रचा गया है। इसीलिए संग्रहण केंद्रों से 72 घंटे के भीतर उठाव के नियम को बदल दिया गया। सरकार कुप्रबंधन के चलते ही सहकारी समितियों को पिछले खरीदी के दौरान 11 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। समय पर उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव नहीं होने और केंद्री पुल में चावल के कम खरीदी के चलते धान खराब होने से सहकारी समितियों को नुकसान हुआ जिसकी भरपाई यह सरकार नहीं कर रही है। समितियों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है इससे वित्तीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई।
  प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दिया है, उसके बावजूद यह सरकार उसे रोक रखी है। विगत 29 अक्टूबर से कर्मचारी आंदोलित हैं लेकिन इस सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। भाजपा सरकार नहीं चाहती कि धान खरीदी तय समय में शुरू हो और किसानों से निर्बाध खरीदी संपन्न हो सके।

दुख की घड़ी में सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है, परिवारों को मिलेगा हरसंभव मदद : उप मुख्यमंत्री अरुण साव
डिप्टी सीएम अरुण साव ने जिला प्रशासन, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को बचाव एवं राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

    रायपुर / शौर्यपथ / उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बिलासपुर के पास हुई दुखद रेल दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि, कोरबा पैसेंजर ट्रेन एवं मालगाड़ी के बीच भिड़ंत होने से कुछ यात्रियों के हताहत होने की प्रारंभिक सूचना मिली है। श्री साव ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले यात्रियों के प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्ति की है। और ईश्वर से अन्य यात्रियों के सकुशल होने और घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।
   श्री साव ने कहा कि, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, बचाव दल एवं जिला प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव व राहत कार्य में लगे हैं। प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों द्वारा घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि, हमारी सरकार इस दुख की घड़ी में दुर्घटना में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। परिवारों को हरसंभव मदद का आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ने दिया है। घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है।
  उप मुख्यमंत्री श्री साव ने वरिष्ठ अधिकारियों से दूरभाष पर बात कर राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। वे बचाव कार्य में लगे संबंधित अधिकारियों से लगातार सम्पर्क में हैं।