Hindi▼
11 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार समारोह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल होगा शामिल
सफाई मित्रों की मेहनत और नागरिकों की भागीदारी को मिली राष्ट्रीय पहचान, पिछले वर्ष भी तीनों निकायों को मिला था पुरस्कार
रायपुर। स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के लिए एक और उपलब्धि सामने आई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रदेश के तीन नगरीय निकायों रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा का चयन किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 11 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में इन निकायों को सम्मानित करेंगी।
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 11:30 बजे से स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू भी शामिल होंगे।
छत्तीसगढ़ की ओर से उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव, प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, सूडा के सीईओ श्री सुमीत अग्रवाल सहित चयनित नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्वच्छता कर्मी समारोह में भागीदारी करेंगे।
सफाई मित्रों और जनभागीदारी की अहम भूमिका
स्वच्छ सर्वेक्षण के दसवें संस्करण की थीम 'स्वच्छता की नई पहल—बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ' रखी गई है। इसके माध्यम से स्वच्छता को केवल नगरीय निकायों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामूहिक सहभागिता का विषय बनाने पर जोर दिया गया है।
प्रदेश के चयनित शहरों में स्वच्छता गतिविधियों के संचालन और बेहतर व्यवस्था बनाने में निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ सफाई मित्रों तथा स्थानीय नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन सभी के सामूहिक प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।
उल्लेखनीय है कि रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा को पिछले वर्ष भी स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त हुआ था। लगातार दूसरे वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कारों में स्थान बनाना प्रदेश के नगरीय निकायों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
2030 तक 15 हजार मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य, सौर, ताप विद्युत, पंप स्टोरेज और बैटरी परियोजनाओं में खुलेंगे निवेश के बड़े अवसर; वैश्विक मंच पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवेशकों को दिया आमंत्रण
नई दिल्ली, शौर्यपथ। ऊर्जा उत्पादन और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अपनी नई पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में अगले पांच वर्षों के दौरान लगभग 5.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाओं का रोडमैप वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया है। वर्ष 2030 तक राज्य की हरित ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 3 हजार मेगावाट से बढ़ाकर 15 हजार मेगावाट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ को पारंपरिक बिजली उत्पादन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा और आधुनिक ऊर्जा भंडारण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2 से 5 नवंबर तक आयोजित भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस वैश्विक सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक में हिस्सा लेते हुए देश-विदेश के निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सम्मेलन में 130 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
नवीकरणीय और ताप विद्युत परियोजनाओं में बड़े निवेश की योजना
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 23,923 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लगभग 1.33 लाख करोड़ रुपये तथा ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए लगभग 3.27 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं सहित कुल निवेश संभावनाएं लगभग 5.60 लाख करोड़ रुपये आंकी गई हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य की बिजली मांग में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्तमान 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में पहले से 28 हजार मेगावाट से अधिक कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन क्षमता है। अब सौर, जल विद्युत, बायोमास और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के संतुलित विस्तार पर जोर दिया जा रहा है।
12,300 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजनाएं होंगी विकसित
ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में 12,300 मेगावाट क्षमता की 10 पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनमें लगभग 65 हजार करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। इसके अलावा अगले दो वर्षों में 10 हजार मेगावाट-घंटे क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने की योजना है। राजनांदगांव में 100 मेगावाट की सौर परियोजना के साथ 40 मेगावाट क्षमता और 120 मेगावाट-घंटे भंडारण वाली बैटरी प्रणाली पहले से संचालित है।
सौर ऊर्जा से गांवों और किसानों को जोड़ने की पहल
मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव जिले के खैरा गांव का उदाहरण देते हुए बताया कि यह प्रदेश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। यहां 141 घरों की छतों पर दो-दो किलोवाट के सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिनसे कुल 282 किलोवाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में लगभग 1.26 लाख सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं 1.66 लाख सौर सिंचाई पंपों से करीब 1.94 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई हो रही है।
बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा में भी निवेश की तैयारी
प्रदेश में कृषि अवशेष, गोबर और जैविक संसाधनों के उपयोग से कंप्रेस्ड बायोगैस, बायो-एथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। आठ कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए लगभग 800 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त निजी निवेशकों से लगभग 6 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने लगभग 4,200 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों सहित विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं में करीब 1.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना भी प्रस्तुत की।
वैश्विक निवेशकों के सामने छत्तीसगढ़ की ऊर्जा क्षमता का प्रदर्शन
सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के स्टॉल का अवलोकन कर ऊर्जा परियोजनाओं और निवेश की संभावनाओं की जानकारी ली। उन्होंने निवेशकों को राज्य की औद्योगिक नीतियों, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और निवेश अनुकूल वातावरण से अवगत कराया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही है। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से नए उद्योगों की स्थापना, अधोसंरचना के विस्तार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।
130 से अधिक देशों की भागीदारी वाला यह वैश्विक सम्मेलन छत्तीसगढ़ के लिए अपनी पारंपरिक ऊर्जा क्षमता के साथ हरित ऊर्जा और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने का महत्वपूर्ण अवसर बन रहा है।
भाजपा 13 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी, सपा ने यूपी में जीतीं पांच सीटें; कर्नाटक में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, महाराष्ट्र में MVA को तीन सीटों पर सफलता
नई दिल्ली। देश के चार राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधान परिषद की 28 सीटों के लिए हुए द्विवार्षिक चुनाव के नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीति में कई अहम सियासी संकेत दिए हैं। 23 अक्टूबर को हुए मतदान के बाद 28 और 29 अक्टूबर को घोषित परिणामों में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा 13 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं विपक्षी दलों ने भी महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल कर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई।
इन चुनावों का सबसे चर्चित परिणाम महाराष्ट्र की नागपुर स्नातक सीट पर सामने आया, जहां कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने भाजपा प्रत्याशी सुधाकर कोहले को 3,271 मतों से पराजित कर अपनी सीट बरकरार रखी। वंजारी को 67,231 मत मिले, जबकि कोहले को 63,960 मत प्राप्त हुए। नागपुर में कांग्रेस की यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गृह क्षेत्र है।
उत्तर प्रदेश में भाजपा-सपा के बीच मुकाबला: प्रदेश की 11 शिक्षक एवं स्नातक सीटों में भाजपा ने छह और समाजवादी पार्टी ने पांच सीटें जीतीं। सपा ने वाराणसी की दोनों सीटों सहित लखनऊ और आगरा में भी सफलता हासिल की। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में सपा की जीत विशेष चर्चा में रही। भाजपा ने मेरठ, बरेली-मुरादाबाद, लखनऊ शिक्षक, आगरा स्नातक और गोरखपुर-फैजाबाद सहित छह सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखी।
बिहार में NDA को चार सीटें: आठ सीटों के परिणाम में भाजपा ने तीन और जदयू ने एक सीट जीतकर NDA का आंकड़ा चार पहुंचाया। राजद ने पटना शिक्षक सीट पर डॉ. संजीव कुमार के माध्यम से सफलता हासिल की। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने दरभंगा शिक्षक सीट जीतकर विधान परिषद में अपना खाता खोला। निर्दलीय प्रत्याशी राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी ने भी जीत दर्ज की। पटना शिक्षक सीट पर भाजपा के लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रहे नवल किशोर यादव की हार भी चर्चा का विषय रही।
कर्नाटक में भाजपा-जेडीएस गठबंधन का क्लीन स्वीप: राज्य की चारों सीटों पर NDA गठबंधन ने जीत दर्ज की। भाजपा ने तीन और जेडीएस ने एक सीट अपने नाम की। जेडीएस के ए.पी. रंगनाथ ने बेंगलुरु शिक्षक सीट पर कांग्रेस के मौजूदा सदस्य पुट्टन्ना को 908 मतों से हराया। भाजपा ने उत्तर-पूर्व शिक्षक, दक्षिण-पूर्व स्नातक और पश्चिम स्नातक सीटों पर जीत हासिल की। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस चारों सीटों पर पराजित रही।
महाराष्ट्र में विपक्षी MVA को तीन सीटें: पांच सीटों के चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने तीन और सत्तारूढ़ महायुति ने दो सीटें जीतीं। कांग्रेस ने नागपुर स्नातक सीट बरकरार रखी, जबकि एनसीपी (शरद पवार गुट) ने पुणे स्नातक और छत्रपति संभाजीनगर स्नातक सीटों पर जीत दर्ज की। महायुति की ओर से भाजपा के कौस्तुभ गावड़े ने पुणे शिक्षक और शिवसेना (शिंदे गुट) के किरण सरनाईक ने अमरावती शिक्षक सीट पर सफलता हासिल की।
पार्टीवार चुनावी तस्वीर: भाजपा 13, समाजवादी पार्टी 5, एनसीपी (शरद पवार गुट) 2, कांग्रेस 1, जदयू 1, जेडीएस 1, राजद 1, जन सुराज 1, शिवसेना (शिंदे गुट) 1 और निर्दलीय 2 सीटों पर विजयी रहे। इस प्रकार NDA के हिस्से में कुल 16 और अन्य दलों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों के हिस्से में 12 सीटें आईं।
चार राज्यों के इन चुनावों ने स्पष्ट किया कि विधान परिषद की शिक्षक एवं स्नातक सीटों पर राजनीतिक दलों के प्रदर्शन में राज्यवार अंतर देखने को मिला। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कुल सीटों में बढ़त बनाई, वहीं उत्तर प्रदेश में सपा की सफलता, बिहार में जन सुराज का प्रवेश और महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस की जीत ने विपक्षी खेमे को भी महत्वपूर्ण राजनीतिक आधार दिया।
नई दिल्ली / एजेंसी / देश की सियासत और चुनावी पारदर्शिता से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मामले में आज देश की सर्वोच्च अदालत में एक बड़ी कानूनी लड़ाई देखने को मिलने वाली है। आज (27 अक्टूबर 2026) सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी दलों की ओर से दायर 'SIR' (विशेष गहन पुनरीक्षण / Special Intensive Revision) मामले पर सुनवाई होने जा रही है।
अदालत ने पिछली 15 अक्टूबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए आज की तारीख अगली सुनवाई के लिए मुकर्रर की थी।
टाइमलाइन और मामले का पूरा घटनाक्रम:
15 अक्टूबर 2026 (पिछली सुनवाई): सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और 13 अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा दायर याचिका पर संज्ञान लिया था। अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग (ECI), मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य संबंधित पक्षों को औपचारिक नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।
27 अक्टूबर 2026 (आज की सुनवाई): आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्य याचिका पर सुनवाई होगी, जहाँ चुनाव आयोग द्वारा दाखिल किए जाने वाले जवाब और विपक्ष की दलीलों पर बहस होने की उम्मीद है।
28 अक्टूबर 2026 (कल की सुनवाई): इस मुख्य मामले के ठीक अगले दिन, यानी कल, दिल्ली में 'SIR' प्रक्रिया और मतदाता सूचियों से जुड़े एक अन्य संबंधित आवेदन/याचिका पर भी सुनवाई तय की गई है (जिसे पहले आगे बढ़ाकर 28 अक्टूबर किया गया था)।
क्या है पूरा विवाद? (मामले की पृष्ठभूमि)
यह पूरा मामला चुनाव आयोग के 'SIR' (Special Intensive Revision) अभियान से जुड़ा हुआ है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस अभियान के दौरान मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं, जो चुनावी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। इसी के खिलाफ राहुल गांधी सहित विपक्ष के 13 बड़े नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
नई दिल्ली / अलवर:
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक (DG) शत्रुजीत सिंह कपूर ने अपने हालिया संबोधन में अरुणाचल प्रदेश सीमा पर चीन के साथ जारी ताजा सैन्य स्थिति को लेकर बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। महानिदेशक ने स्पष्ट किया है कि अरुणाचल सीमा पर कई संवेदनशील स्थानों पर चीनी सैनिकों (PLA) के साथ आमने-सामने की स्थिति (Face-offs) बनी है और तनाव का यह सिलसिला वर्तमान में भी जारी है। हालांकि, भारतीय जांबाज चीन की हर चाल का कड़ाई से मुकाबला कर रहे हैं।
गलवान जैसी स्थिति दोबारा नहीं होने देगी 'शौर्य कमांडो यूनिट'
रिटायरमेंट से ठीक पहले जवानों का हौसला बढ़ाते हुए आईटीबीपी चीफ ने कहा कि सीमा पर भविष्य में गलवान जैसी किसी भी अप्रिय या हिंसक घटना को रोकने के लिए बल पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए भारतीय सेना और सुरक्षा बल पूरी तरह अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक (Drone Technology) और मॉडर्न सर्विलांस ग्रिड पर अपना फोकस बढ़ा चुके हैं।
उन्होंने गर्व के साथ साझा किया कि हाल ही में तैयार की गई ITBP की 'शौर्य कमांडो यूनिट' ने अरुणाचल सीमा पर रणनीतिक मोर्चों को संभाल लिया है। इस यूनिट ने चीनी पीएलए के सामने अपनी अद्भुत युद्ध क्षमता और मजबूती का शानदार प्रदर्शन कर ड्रैगन के हौसले पस्त किए हैं। हालांकि, उन्होंने बल के आधुनिकीकरण की जरूरत को रेखांकित करते हुए यह भी माना कि कुछ मोर्चों पर लगभग 50 साल पुराने हथियारों को पूरी तरह से अपग्रेड करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है।
विदेश मंत्रालय का रुख: चीन की मनमानी नीतियां ही तनाव की असली वजह
आईटीबीपी चीफ के इस बयान के बाद देश के राजनीतिक गलियारों और रणनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई, जिसके बाद भारत सरकार ने इस विषय पर अपना आधिकारिक पक्ष रखा। विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सीमा की स्थिति पर दोटूक रुख अपनाते हुए सीधे तौर पर बीजिंग (चीन) को कटघरे में खड़ा किया।
विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत और चीन के सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता कायम न हो पाने के पीछे पूरी तरह से चीनी सरकार की नीतियां और उनका आक्रामक रुख जिम्मेदार है। जब भी चीनी सेना तय गश्त (Patrolling patterns) के नियमों का उल्लंघन करती है या भारतीय सीमा की तरफ अपनी दिशा बदलने का प्रयास करती है, तब-तब दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति पैदा होती है।
कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी
भारत सरकार ने देश को आश्वस्त किया है कि सीमा पर पूरी सतर्कता बरतने के साथ-साथ कूटनीतिक और सैन्य संवाद (Diplomatic and military mechanisms) के रास्ते भी खुले रखे गए हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर किसी भी तरह की गलतफहमी या बड़ी सैन्य भिड़ंत से बचने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्रों के जरिए चीन से लगातार बातचीत की जा रही है, ताकि विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बोले—दूरस्थ अंचलों तक पहुंच रही शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं, सेवा डेरों से खुलेंगे रोजगार के नए अवसर
दंतेवाड़ा में तीन दिवसीय शिविर का शुभारंभ, 768 दिव्यांगजनों को मिलेंगे कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण
रायपुर । केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद अब उससे प्रभावित लोगों के घावों पर मरहम लगाना, उनका पुनर्वास करना और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सली हिंसा के पीड़ितों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। अब बस्तर को भय और हिंसा की पहचान से बाहर निकालकर खुशहाल एवं समृद्ध क्षेत्र बनाना है।
श्री शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संचालित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत दंतेवाड़ा में आयोजित निःशुल्क दिव्यांगजन कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक आयोजित शिविर में दंतेवाड़ा के 509, बीजापुर के 197 और सुकमा के 62 सहित कुल 768 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग, ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। शिविर का आयोजन भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर तथा सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है।
पांच दशकों की पीड़ा दूर करना सरकार की जिम्मेदारी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद ने पांच दशकों तक बस्तर के गरीब और आदिवासी परिवारों को गहरी पीड़ा दी। आईईडी विस्फोटों में अनेक निर्दोष नागरिकों ने अपने हाथ-पैर गंवाए। नक्सलवाद समाप्त करना पहला लक्ष्य था, लेकिन अब प्रभावित लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना और उनके जीवन में आत्मविश्वास लौटाना भी उतना ही जरूरी है।
उन्होंने बताया कि 5 से 7 अक्टूबर तक जगदलपुर में आयोजित शिविर में 3,600 से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए थे, जिनमें 1,570 से अधिक बस्तर के थे। श्री शाह ने कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष में स्थानीय जनजातीय समाज, सुरक्षा बलों और प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
उन्होंने बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम, नियद नेल्लानार और मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना जैसी पहलों की सराहना करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में कभी भय का वातावरण था, वहां अब खेल, संस्कृति और विकास गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है।
आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं पर जोर
श्री शाह ने बताया कि लगभग 8,526 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद पुनर्वास के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें 7,328 लोगों के बैंक खाते खोलना, 1,620 लोगों को इनामी राशि और 7,882 लोगों को प्रोत्साहन राशि देना शामिल है। इसके अलावा 455 लोगों को नौकरी, 129 लोगों को भूमि आवंटन, 4,014 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास तथा 2,308 आदिवासियों को कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में 6,763 नए राशन कार्ड बनाए गए, 2,808 परिवारों को निःशुल्क बिजली दी गई तथा सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए 372 नई सड़क परियोजनाएं शुरू की गई हैं। साथ ही 670 पुलियों का निर्माण किया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना और उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाना है।
200 से अधिक सुरक्षा शिविर बनेंगे ‘शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा’
केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान के दौरान स्थापित 500 से अधिक सुरक्षा शिविरों में से 200 से अधिक को ‘शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इन केंद्रों से स्थानीय लोगों को सरकारी सेवाएं, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका संबंधी अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम होगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की दशकों पुरानी चुनौती से मुक्त हुआ है। यह उपलब्धि सुरक्षा बलों के साहस, बलिदान और बस्तर की जनता के सहयोग से संभव हुई है। उन्होंने नक्सल हिंसा में जान गंवाने वाले निर्दोष ग्रामीणों और संघर्ष में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बस्तर को देश के सबसे विकसित जनजातीय क्षेत्रों में शामिल करना सरकार का लक्ष्य है। ‘नियद नेल्लानार’ योजना के माध्यम से दूरस्थ गांवों तक सड़क, बिजली, पेयजल, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 500 से अधिक गांवों में सड़क और बिजली की सुविधाएं पहुंची हैं तथा इन क्षेत्रों में 431 स्कूल खोले गए हैं। गांवों में राशन दुकानों की व्यवस्था से लोगों को खाद्यान्न प्राप्त करने में भी सुविधा हो रही है।
सेवा डेरों से रोजगार और स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने बताया कि शहीद वीर गुंडाधुर के गांव नेतानार में पहला सेवा डेरा शुरू किया गया है। यहां सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण देने के साथ जंगलों में उपलब्ध इमली की पैकेजिंग और पारंपरिक ढेंकी पद्धति से चावल तैयार करने जैसी गतिविधियां शुरू की गई हैं। आने वाले समय में अन्य सेवा डेरों में भी स्थानीय संसाधनों के अनुरूप प्रशिक्षण और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि बस्तर में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए परिवारों को दो-दो गायें उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। इंद्रावती नदी पर देउरगांव और मटनार में सिंचाई परियोजनाओं के लिए लगभग दो हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इनके पूरा होने पर लगभग 80 हजार एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है। इससे किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
दिव्यांगजनों को मिला आत्मविश्वास, पुनर्वास अभियान जारी रहेगा
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोटों में अनेक निर्दोष ग्रामीणों ने अपने अंग और आंखों की रोशनी गंवाई। राज्य सरकार का प्रयास है कि नक्सली हिंसा से प्रभावित कोई भी व्यक्ति पुनर्वास और आवश्यक सहायता से वंचित न रहे।
कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। सुकमा के दिव्यांग पुलिस जवान मड़काम मुन्ना ने बताया कि वर्ष 2013 में गश्त के दौरान आईईडी विस्फोट में उनका बायां पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। कृत्रिम पैर मिलने के बाद वे फिर चलने लगे हैं। बीजापुर के धर्मारम निवासी चंद्रैया सपका ने बताया कि वर्ष 2012 में मछली पकड़ने जाते समय आईईडी विस्फोट में उनका दायां पैर चला गया था। कृत्रिम पैर मिलने से उन्हें दोबारा चलने का सहारा मिला है। वहीं दंतेवाड़ा के अजय सोरी और कोसी पोडियाम ने ट्राइसाइकिल मिलने पर प्रसन्नता जताई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलमुक्त बस्तर में अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, पर्यटन, संस्कृति और अधोसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का संकल्प है कि बस्तर का प्रत्येक गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़े, युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलें और हिंसा से प्रभावित परिवार सम्मान एवं आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जी सकें।
कार्यक्रम में बस्तर सांसद महेश कश्यप, विधायक चैतराम अटामी, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य ओजस्वी मंडावी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
नई दिल्ली:
भारतीय बैंकिंग जगत के इतिहास में एक ऐसा अभूतपूर्व 'टर्नअराउंड' देखने को मिला है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। IDBI Bank आज पूरी तरह से मुनाफे के शिखर पर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक बैंक ने अपने इतिहास का सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए ₹9,513 करोड़ का शुद्ध मुनाफा (Net Profit) कमाकर इतिहास रच दिया है।
नुकसान का दौर खत्म, मुनाफे की नई इबारत
कुछ साल पहले तक जिस बैंक की माली हालत बेहद नाजुक थी, उसने वित्तीय सुधारों और कड़े फैसलों के दम पर पासा पलट दिया है। आज बैंक का डूबा कर्ज (Net NPA) घटकर न के बराबर यानी मात्र 0.15% रह गया है, जो इसकी बेहद मजबूत और सुरक्षित स्थिति को दर्शाता है।
दिलचस्प बात यह है कि बैंक को घाटे के समय नहीं, बल्कि जब वह अपने सबसे बेहतरीन और रिकॉर्ड-तोड़ मुनाफे के दौर में है, तब इसका निजीकरण किया जा रहा है। सरकार और LIC को बैंक की इसी शानदार वित्तीय सेहत और भारी-भरकम मुनाफे के कारण अपने निवेश की सबसे बेहतरीन कीमत (₹52,878 करोड़) मिली है, जिससे कनाडा की दिग्गज फर्म फेयरफैक्स ने इसे खरीदने में भारी दिलचस्पी दिखाई।
पणजी/मुंबई
भारतीय सिनेमा के सबसे प्रख्यात और दमदार अभिनेताओं में से एक नाना पाटेकर का आज (गुरुवार) 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने गोवा के डोना पाउला स्थित अपने निवास स्थान पर अंतिम सांस ली। इस दुखद खबर के सामने आते ही बॉलीवुड और मराठी फिल्म इंडस्ट्री सहित देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है।
अस्पताल में 45 मिनट तक दी गई CPR, नहीं बचाई जा सकी जान
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नाना पाटेकर गुरुवार सुबह गोवा वाले घर में अचेत (बेहोश) अवस्था में पाए गए थे। उन्हें तुरंत मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बचाने की हरसंभव कोशिश की।
• अस्पताल के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर के मुताबिक, डॉक्टरों ने लगातार 45 मिनट तक उन्हें सीपीआर (CPR) दिया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।
• सुबह 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
• प्रारंभिक जांच में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) बताई जा रही है। चूंकि यह एक मेडिको-लीगल केस है, इसलिए डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम भी किया जाएगा।
पार्थिव देह को मुंबई लाने की तैयारी
नाना पाटेकर के अचानक चले जाने से उनका परिवार गहरे सदमे में है। घर के स्टाफ द्वारा सूचना मिलने के बाद उनके बेटे मल्हार पाटेकर मुंबई से तुरंत गोवा के लिए रवाना हो चुके हैं। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, उनकी पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए मुंबई लाने की तैयारी की जा रही है।
सिनेमा में पांच दशकों का सफर और हालिया प्रोजेक्ट्स
1 जनवरी 1951 को जन्मे विश्वनाथ (नाना) पाटेकर ने अपने करियर में अभिनय की एक ऐसी अनूठी और बेबाक शैली स्थापित की, जिसका हर कोई कायल था।
• फिल्मी सफर की शुरुआत: उन्होंने साल 1978 में फिल्म 'गमन' से बॉलीवुड में कदम रखा था।
• यादगार फिल्में: 'क्रांतिवीर', 'तिरंगा', 'परिंदा', 'अग्नि साक्षी', 'अबतक छप्पन' और 'वेलकम' जैसी फिल्मों में उनके किरदारों और डायलॉग्स को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
• हालिया काम: वह आखिरी बार विशाल भारद्वाज की फिल्म 'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के साथ नजर आए थे। इसके अलावा, साल 2026 में ही उन्होंने प्रकाश झा की पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज 'संकल्प' से अपना ओटीटी (OTT) डेब्यू भी किया था।
पुरस्कार और सामाजिक कार्य
नाना पाटेकर सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी एक मसीहा के रूप में जाने जाते थे।
• सम्मान: भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (National Awards), 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और साल 2013 में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान 'पद्म श्री' से नवाजा गया था।
• किसानों के मददगार: उन्होंने अपने साथी मकरंद अनासपुरे के साथ मिलकर 'नाम फाउंडेशन' (Naam Foundation) की स्थापना की थी, जिसके जरिए वे महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित किसानों और आत्महत्या कर चुके किसान परिवारों की आर्थिक व सामाजिक रूप से लगातार मदद कर रहे थे।
नाना पाटेकर का जाना भारतीय सिनेमा और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। सोशल मीडिया पर खेल, राजनीति और सिनेमा जगत की तमाम बड़ी हस्तियां उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रही हैं।
एआई डेटा सेंटर से सौर ऊर्जा और एग्रो प्रोसेसिंग तक निवेश के बड़े प्रस्ताव; कौशल विकास समझौते और वैश्विक साझेदारियों से खुले विकास के नए रास्ते
रायपुर / शौर्यपथ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल तीन दिवसीय सफल सिंगापुर दौरे के बाद 7 अक्टूबर को रायपुर लौट आया। इस दौरान प्रदेश को कुल ₹43,600 करोड़ की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुईं। सरकार के अनुसार, किसी एक विदेश यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ को प्राप्त होने वाली यह अब तक की सबसे बड़ी निवेश प्रतिबद्धताओं में शामिल है। दौरे के दौरान निवेश के साथ-साथ कौशल विकास, डिजिटल अधोसंरचना, कृषि प्रसंस्करण, हरित विकास, पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भी अंतरराष्ट्रीय सहयोग की संभावनाएं तलाशीं गईं।
भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रथम ‘सिंगापुर-इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ (SING) फोरम-2026’ में भागीदारी के लिए देश के केवल छत्तीसगढ़ और हरियाणा का चयन किया गया था। सिंगापुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ ने ₹41,750 करोड़ के एआई-रेडी डेटा सेंटर कैंपस के निवेश प्रस्ताव के साथ-साथ ITE Education Services, Singapore के साथ तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को लेकर महत्वपूर्ण एमओयू किया।
एआई डेटा सेंटर से कृषि प्रसंस्करण तक निवेश
सिंगापुर की Energy Capital Global (ECG) ने छत्तीसगढ़ में 100 मेगावाट क्षमता का एआई-रेडी डेटा सेंटर कैंपस विकसित करने के लिए ₹41,750 करोड़ निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। यह परियोजना आकार लेती है तो छत्तीसगढ़ को देश की उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधुनिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिल सकती है।
इसी क्रम में Sunstream Green Energy Pvt. Ltd. ने सौर ऊर्जा क्षेत्र के साथ 300 मेगावाट की संबंधित बैटरी स्टोरेज एवं कंपोनेंट्स के लिए ₹1,500 करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव में रुचि दिखाई। वहीं 22 देशों में कारोबार करने वाले वैश्विक एग्रीबिजनेस समूह Valency International Pte Ltd को ₹350 करोड़ के एकीकृत एग्रो, फूड प्रोसेसिंग एवं एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए निवेश आमंत्रण दिया गया।
इन परियोजनाओं से कृषि उत्पादों की वैल्यू चेन मजबूत होने, किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यावसायिक अवसर बढ़ने की संभावनाएं हैं। साथ ही एआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक उद्योगों में प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर विकसित हो सकते हैं। स्थानीय स्टार्टअप और एमएसएमई को वैश्विक कंपनियों के सप्लायर और बिजनेस पार्टनर के रूप में आगे बढ़ने का अवसर मिलने की उम्मीद है।
उद्योगों की जरूरत के अनुरूप तैयार होंगे युवा
भविष्य के उद्योगों के लिए प्रदेश के युवाओं को तैयार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने ITE Education Services, Singapore के साथ तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में एमओयू किया। इसके तहत उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने, तकनीकी प्रशिक्षण को मजबूत करने और कौशल से रोजगार तक युवाओं के लिए बेहतर अवसर तैयार करने पर काम किया जाएगा।
SING Forum में वैश्विक मंच पर प्रस्तुत हुई छत्तीसगढ़ की विकास क्षमता
Singapore Business Federation (SBF) द्वारा आयोजित SING Forum-2026 में छत्तीसगढ़ ने निवेश, उद्योग और विकास की अपनी संभावनाओं को वैश्विक निवेशकों के सामने प्रस्तुत किया। फोरम में सिंगापुर की विदेश मंत्रालय एवं व्यापार-उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री सुश्री Gan Siow Huang, SBF के चेयरमैन Mark Lee और सीईओ Kok Ping Soon सहित Mastercard, Nestlé और IHCL (Taj Hotels) जैसी प्रमुख कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए।
फोरम के ‘फायरसाइड चैट’ में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुधारों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में आने वाला प्रत्येक निवेश केवल पूंजी निवेश तक सीमित न रहे, बल्कि रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम बने।
सिंगापुर के विदेश मंत्री से मुलाकात, 15 से अधिक कंपनियों के साथ संवाद
मुख्यमंत्री श्री साय ने सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉ. Vivian Balakrishnan से सौजन्य भेंट कर भारत-सिंगापुर संबंधों को राज्य स्तर पर और मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान निवेश, कौशल विकास, शहरी नियोजन और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में छत्तीसगढ़-सिंगापुर सहयोग के अवसरों पर विचार-विमर्श हुआ।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आयोजित सीईओ राउंडटेबल में TCS, SMBC, Tolaram Group और Agrocorp सहित 15 से अधिक वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें छत्तीसगढ़ में निवेश और भविष्य की व्यावसायिक साझेदारियों की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
Global Finance & Technology Network (GFTN) के साथ चर्चा में प्रदेश के युवाओं को एआई और डिजिटल फाइनेंस का प्रशिक्षण देने तथा छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों और बाजारों तक पहुंच दिलाने की संभावनाओं पर विचार किया गया। Aquatech Pacific Holdings Pte Ltd के साथ अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हुई, जबकि Adroit Overseas Pte Ltd ने फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं में रुचि दिखाई।
हरित विकास और पर्यटन में भी वैश्विक सहयोग की पहल
सिंगापुर यात्रा के दौरान Gardens by the Bay और Mandai Wildlife Group के साथ हुई बैठकों ने छत्तीसगढ़ में हरित विकास, जैव विविधता संरक्षण और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के नए अवसर सामने रखे।
Gardens by the Bay की विशेषज्ञता और कार्यप्रणाली के आधार पर नवा रायपुर में बॉटनिकल गार्डन के विकास तथा शहरी क्षेत्रों में बेहतर और अधिक हरित सार्वजनिक स्थलों के निर्माण की संभावनाओं पर चर्चा हुई। वहीं Mandai Wildlife Group के साथ नंदनवन जंगल सफारी को विश्वस्तरीय वन्यजीव पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर विचार किया गया। इससे प्रदेश में पर्यटन को गति मिलने के साथ स्थानीय रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सिंगापुर यात्रा को छत्तीसगढ़ की वैश्विक निवेश यात्रा की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि प्रदेश अब वैश्विक निवेश के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार निवेश प्रस्तावों के साथ नई साझेदारियां और विकास का स्पष्ट रोडमैप लेकर लौटी है तथा प्रत्येक निवेशक के साथ निरंतर फॉलो-अप कर परियोजनाओं को जल्द धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा।
तीन दिवसीय सिंगापुर दौरे से प्राप्त निवेश प्रतिबद्धताएं, कौशल विकास समझौता और विभिन्न वैश्विक संस्थाओं के साथ हुई चर्चाएं छत्तीसगढ़ के लिए निवेश, तकनीक, कौशल, हरित विकास और पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाओं का संकेत हैं। अब इन प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलना राज्य सरकार के सामने अगली महत्वपूर्ण चुनौती होगी।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
