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भिलाई के युवा नेता को संगठन में मिली अहम जिम्मेदारी, किसानों के हित और कृषि आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर रहेगा फोकस
भिलाई / शौर्यपथ। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा ने संगठनात्मक विस्तार के तहत भिलाई के युवा नेता अतुल पर्वत को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें किसान मोर्चा के कृषि, उद्यानिकी एवं सब्जी उत्पाद प्रकल्प का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को भिलाई के राजनीतिक एवं संगठनात्मक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में देखा जा रहा है।
नई जिम्मेदारी मिलने पर अतुल पर्वत ने पार्टी के केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन पर विश्वास जताकर यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। वे पूर्ण निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।
उन्होंने भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रभारी पूनम चंद्राकर तथा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आलोक चंद्र ठाकुर सहित केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया।
अतुल पर्वत ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा, कृषि विकास, उद्यानिकी गतिविधियों के विस्तार और सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। साथ ही संगठन की नीतियों एवं विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए भी वे सक्रियता से कार्य करेंगे।
उनकी नियुक्ति की खबर से भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों में उत्साह का माहौल है।
स्मृति ईरानी के रायगढ़ दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का हमला, तमनार से हसदेव और नंदराज पर्वत तक आदिवासी हितों की अनदेखी का लगाया आरोप
रायपुर / शौर्यपथ / भाजपा सरकार पर आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बस्तर से सरगुजा तक आदिवासी समाज के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली सरकार जनजाति गौरव दिवस मनाकर उनके सम्मान का दिखावा कर रही है। स्मृति ईरानी के रायगढ़ दौरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासियों के संसाधनों पर उद्योगपतियों का कब्जा बढ़ाने और उनके लोकतांत्रिक विरोध को दबाने वाली भाजपा का जनजातीय गौरव की बात करना राजनीतिक पाखंड है।
बैज ने रायगढ़ जिले के तमनार में ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिसिया कार्रवाई, तारा कोल ब्लॉक और नंदराज पर्वत से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि आदिवासियों की सहमति और ग्रामसभा के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने वनाधिकार पट्टों के लंबित रहने तथा अपने संसाधनों की रक्षा के लिए आवाज उठाने वाले ग्रामीणों पर कार्रवाई को लेकर भी सरकार को घेरा।
हसदेव, बैलाडीला और नंदराज पर्वत का उठाया मुद्दा
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में हसदेव अरण्य, नंदराज पर्वत, बैलाडीला और तमनार जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के नाम पर वनों की कटाई और आदिवासियों की जमीनों पर दबाव बढ़ा है। उन्होंने पोलावरम और बोधघाट परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, उचित मुआवजे और विस्थापन के मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा। उनका आरोप है कि प्रभावितों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनके विरोध को बलपूर्वक दबाया जा रहा है।
लघु वनोपज और आदिवासी आजीविका पर भी उठाए सवाल
दीपक बैज ने कहा कि महुआ, तेंदूपत्ता, इमली और अन्य लघु वनोपज आदिवासी समाज की आजीविका का प्रमुख आधार हैं। जंगलों की कटाई, नदियों के प्रदूषण और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास प्रभावित होने से आदिवासी समुदाय के सामने आजीविका का संकट गहराने की आशंका है। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, गुण्डाधुर, गैंदसिंह, माता राजमोहिनी देवी और कंगला मांझी जैसे जनजातीय नायकों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके संघर्ष और विरासत का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब आदिवासियों के अधिकारों की वास्तविक रक्षा की जाए।
कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से की तुलना
बैज ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए दावा किया कि उस दौरान पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, तेंदूपत्ता संग्रहण और लघु वनोपज की खरीदी को बढ़ावा देने तथा लोहंडीगुड़ा में टाटा परियोजना से प्रभावित आदिवासियों की जमीन वापस लौटाने जैसे कदम उठाए गए थे। उन्होंने भाजपा सरकार पर इसके विपरीत आदिवासियों के हितों की जगह कॉरपोरेट घरानों के मुनाफे को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनजाति गौरव दिवस केवल आयोजनों और भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा, जमीन, वनाधिकार और स्वाभिमान की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्र में जन्मदिन की चमक फीकी, दुर्ग शहर में शहरी कार्यकर्ताओं के चेहरों ने बटोरी सुर्खियां; एक ही पार्टी के तीन जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय से ज्यादा वर्चस्व की राजनीति की चर्चा
शौर्यपथ विशेष राजनीतिक विश्लेषण | दुर्ग
राजनीति में लोकप्रियता का आकलन केवल चुनावी जीत और पद की ताकत से नहीं होता, बल्कि कार्यकर्ताओं के उत्साह, जनसंपर्क, संगठन पर पकड़ और मुश्किल समय में साथ खड़े रहने वाले समर्थकों से भी होता है। आज की पोस्टर राजनीति में जन्मदिन जैसे अवसर भी नेताओं की राजनीतिक हैसियत और समर्थकों की सक्रियता का एक अनौपचारिक पैमाना बन चुके हैं। ऐसे में 7 नवंबर को दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर का जन्मदिन बीतने के बाद दुर्ग जिले के राजनीतिक गलियारों में एक दिलचस्प सवाल उठ रहा है—क्या ग्रामीण क्षेत्र में विधायक की लोकप्रियता का ग्राफ अपेक्षित स्तर पर है?
दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक ललित चंद्राकर के जन्मदिन पर दुर्ग शहर में बधाई संदेशों और पोस्टरों की मौजूदगी तो दिखाई दी, लेकिन ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में वैसी सार्वजनिक दृश्यता और पोस्टरबाजी नजर नहीं आई, जिसकी अपेक्षा किसी मौजूदा विधायक के जन्मदिन पर की जाती है। दुर्ग शहर में भी बधाई पोस्टर 7 नवंबर को लगते दिखाई दिए और अगले दिन तक कई स्थानों से उनके गायब होने की चर्चा रही। इससे भी अधिक गौर करने वाली बात यह रही कि बधाई संदेशों में दुर्ग शहर के राजनीतिक चेहरों और नगर निगम क्षेत्र के पार्षदों की मौजूदगी अधिक चर्चा में रही, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के आम कार्यकर्ताओं की व्यापक दृश्य उपस्थिति अपेक्षाकृत कम दिखाई दी।
हालांकि पोस्टर की संख्या को लोकप्रियता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन राजनीति में दृश्य उपस्थिति भी अपने आप में एक संदेश देती है। आखिर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक के जन्मदिन पर ग्रामीण अंचल में समर्थकों का उत्साह कितना दिखाई दिया, यह सवाल राजनीतिक चर्चा का विषय बनना स्वाभाविक है।
जन्मदिन का आयोजन और पोस्टरों का संदेश, दोनों में अंतर क्यों?
विधायक के जन्मदिन को लेकर जारी समाचारों में सिविल लाइन स्थित उनके निवास कार्यालय में सुबह से कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के पहुंचने तथा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के पांच मंडलों के पदाधिकारियों की उपस्थिति का उल्लेख किया गया है। यानी जन्मदिन का आयोजन हुआ और राजनीतिक शुभकामनाएं भी मिलीं। लेकिन किसी आयोजन में उपस्थित लोगों की संख्या और पूरे विधानसभा क्षेत्र में जनसमर्थन की सार्वजनिक दृश्यता दो अलग-अलग बातें हैं। यही अंतर इस बार की राजनीतिक चर्चा का आधार बन रहा है।
यदि विधायक के समर्थकों की सक्रियता ग्रामीण क्षेत्र में भी उतनी ही मजबूत है, तो उसका प्रभाव गांवों, कस्बों और प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर भी दिखाई देना चाहिए। सवाल यह नहीं कि जन्मदिन पर किसने केक काटा या किसने गुलदस्ता भेंट किया, सवाल यह है कि विधायक के साथ ग्रामीण क्षेत्र का सामान्य कार्यकर्ता कितना जुड़ाव महसूस कर रहा है?
पीए की कार्यशैली पर उठते सवाल, विधायक के लिए संगठनात्मक चुनौती
किसी भी जनप्रतिनिधि के कार्यालय में निजी सहायक (पीए) की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। जनता और कार्यकर्ताओं की विधायक तक पहुंच, उनकी समस्याओं का संज्ञान, मुलाकात का समय और शिकायतों के निराकरण में कार्यालय की कार्यशैली की बड़ी भूमिका रहती है। विधायक की अनुपस्थिति में यही व्यवस्था उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व का चेहरा बनती है।
ललित चंद्राकर के कार्यालय से जुड़े पीए की कार्यशैली को लेकर भी कुछ कार्यकर्ताओं के बीच कथित भेदभाव, पसंद-नापसंद और समन्वय की कमी जैसी शिकायतों की चर्चा सामने आती रही है। इन शिकायतों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्ष का जवाब सार्वजनिक होना आवश्यक है। लेकिन यदि अपने ही कार्यकर्ताओं को विधायक तक पहुंचने में असहजता महसूस हो रही है, तो यह केवल कार्यालय की प्रशासनिक समस्या नहीं, बल्कि विधायक की राजनीतिक छवि और संगठनात्मक मजबूती से जुड़ा विषय बन जाता है।
राजनीति में कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय भीड़ जुटाने का माध्यम नहीं होता। वही कार्यकर्ता गांव-गांव में नेता की छवि बनाता है, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाता है और विरोध की स्थिति में भी संगठन का बचाव करता है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की शिकायतों को नजरअंदाज करना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए दीर्घकालीन राजनीतिक चुनौती बन सकता है।
दुर्ग शहर में ललित चंद्राकर की सक्रियता, ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षाओं पर भारी?
एक और राजनीतिक पहलू यह है कि दुर्ग ग्रामीण के विधायक का कार्यालय और राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र दुर्ग शहर में दिखाई देता है। शहर में कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क, स्वेच्छानुदान के माध्यम से सहायता और विभिन्न आयोजनों में उपस्थिति निश्चित रूप से राजनीतिक जनसंपर्क का हिस्सा हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसी सक्रियता का समान प्रभाव ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है?
विधायक के लिए दुर्ग शहर के कार्यकर्ताओं से संपर्क बढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन अपने मूल विधानसभा क्षेत्र के गांवों और ग्रामीण कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। राजनीतिक लोकप्रियता का स्थायी आधार अपने क्षेत्र की जनता होती है, न कि केवल शहर में दिखाई देने वाली बधाई की तस्वीरें।
रिसाली नगर निगम क्षेत्र और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के अन्य इलाकों में संगठनात्मक पकड़ बनाए रखना आने वाले समय में विधायक के लिए महत्वपूर्ण चुनौती साबित हो सकता है। विशेषकर स्थानीय निकाय की राजनीति में कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनाधार की वास्तविक स्थिति की परीक्षा होती है।
दूसरी ओर दुर्ग शहर की बदहाल व्यवस्था, भाजपा के तीन चेहरों पर सवाल
दुर्ग जिले की राजनीति में इस समय एक अलग ही स्थिति दिखाई दे रही है। एक तरफ दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर हैं, दूसरी तरफ दुर्ग विधानसभा के विधायक और प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव तथा तीसरी तरफ दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बाघमार। तीनों ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधि हैं। पार्टी के मंचों पर एक साथ दिखाई देने वाले इन नेताओं के राजनीतिक क्षेत्रों और प्राथमिकताओं को लेकर शहर में अलग-अलग चर्चाएं हैं।
दुर्ग शहर की बुनियादी समस्याएं, सफाई, सड़क, नाली, बाजार व्यवस्था, अतिक्रमण, यातायात और नागरिक सुविधाओं को लेकर आम जनता की अपेक्षाएं लगातार बनी हुई हैं। नगर निगम में महापौर के नेतृत्व में शहरी सरकार काम कर रही है, वहीं दुर्ग विधायक और प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का भी शहर की समस्याओं के प्रति राजनीतिक प्रभाव और जवाबदेही का सवाल उठता है।
शहर के नागरिकों के मन में यह सवाल स्वाभाविक है कि जब सत्ता पक्ष के पास महापौर से लेकर विधायक और कैबिनेट मंत्री तक मौजूद हैं, तब भी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी और समन्वित पहल क्यों दिखाई नहीं देती?
महापौर अलका बाघमार के नेतृत्व में विकास कार्यों की प्राथमिकताओं को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। पटरी पार क्षेत्र में विकास गतिविधियों की चर्चा के बीच शहर के अन्य हिस्सों में नागरिक सुविधाओं की अपेक्षाएं कम नहीं हुई हैं। दूसरी तरफ विधायक गजेंद्र यादव की राजनीतिक और प्रशासनिक पहुंच के बावजूद शहर की समस्याओं के समाधान में उनका हस्तक्षेप कितना प्रभावी है, यह भी जनता के मूल्यांकन का विषय है।
यहां सवाल किसी एक जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार ठहराने का नहीं, बल्कि तीनों जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय और सामूहिक जवाबदेही का है। जनता ने भाजपा को सत्ता इसलिए नहीं सौंपी कि उसके नेता अपने-अपने राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र को मजबूत करने में लगे रहें, बल्कि इसलिए कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो।
लिफाफे और स्वेच्छानुदान से आगे भी है जनप्रतिनिधित्व की राजनीति
त्योहारी अवसरों पर जनसंपर्क, शुभकामना और सहायता वितरण राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा हैं। विधायक गजेंद्र यादव द्वारा त्योहारों के दौरान लोगों तक सहायता और लिफाफे पहुंचाने की गतिविधियों की चर्चा रही है। इसी तरह विधायक ललित चंद्राकर द्वारा स्वेच्छानुदान के माध्यम से कार्यकर्ताओं और जरूरतमंदों की मदद की जाती है। लेकिन जनप्रतिनिधित्व का मूल्यांकन केवल आर्थिक सहायता या व्यक्तिगत संपर्क से नहीं हो सकता।
जनता यह भी देखती है कि उसके मोहल्ले की सड़क कब बनेगी, नाली की समस्या कब दूर होगी, बाजार में अव्यवस्था पर कब नियंत्रण होगा और नगर निगम के अधिकारी जवाबदेह कब होंगे। राजनीतिक सहायता तात्कालिक राहत दे सकती है, लेकिन व्यवस्थित विकास और जवाबदेह प्रशासन ही स्थायी जनविश्वास अर्जित करता है।
एक ही पार्टी, तीन जनप्रतिनिधि और समन्वय की कसौटी
दुर्ग की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाजपा के तीनों जनप्रतिनिधि अपनी-अपनी राजनीतिक पहचान और प्रभाव बढ़ाने में जितनी सक्रियता दिखा रहे हैं, क्या उतनी ही गंभीरता शहर और ग्रामीण क्षेत्र की सामूहिक समस्याओं के समाधान में भी दिखाई दे रही है?
राजनीति में वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है, लेकिन जब यह प्रतिस्पर्धा जनता के कामों और संगठनात्मक एकजुटता पर भारी पड़ने लगे, तब उसका नुकसान केवल किसी एक नेता को नहीं, पूरी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। मंच पर साथ खड़े होना और जमीनी स्तर पर साथ काम करना दो अलग-अलग स्थितियां हैं।
ललित चंद्राकर के जन्मदिन पर पोस्टरों की सीमित दृश्यता को इसी व्यापक राजनीतिक परिदृश्य में देखने की जरूरत है। यदि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का उत्साह अपेक्षित रूप से दिखाई नहीं दे रहा, तो विधायक को अपने कार्यालय, कार्यशैली, जनसंपर्क और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद की समीक्षा करनी चाहिए। पीए के स्तर पर उठ रही शिकायतों को भी गंभीरता से सुनकर निष्पक्ष व्यवस्था बनानी चाहिए।
रिसाली की राजनीतिक परीक्षा और आगे की राह
ललित चंद्राकर के लिए आने वाले समय में रिसाली नगर निगम सहित दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के संगठनात्मक समीकरण महत्वपूर्ण होंगे। स्थानीय निकाय की राजनीति में कार्यकर्ताओं की नाराजगी, गुटबाजी और जनाधार की वास्तविक स्थिति का असर साफ दिखाई देता है। इसलिए इसे विधायक के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कसौटी के रूप में देखा जा सकता है।
दीपावली के पटाखों की गूंज भले ही थम गई हो, लेकिन दुर्ग की राजनीति में आने वाले दिनों में संगठनात्मक सक्रियता, जनसंपर्क और आपसी समन्वय को लेकर चर्चाएं तेज होने की संभावना है।
आखिरकार पोस्टर किसी नेता का जन्मदिन तो सजा सकते हैं, लेकिन उसकी राजनीतिक लोकप्रियता नहीं। लोकप्रियता का असली प्रमाण तब मिलता है, जब बिना बुलाए कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा हो, जनता अपनी समस्या लेकर उसके दरवाजे तक पहुंचे और उसके क्षेत्र में विकास का असर दिखाई दे।
दुर्ग की भाजपा राजनीति के सामने अब यही असली चुनौती है—अपनी-अपनी राजनीतिक लकीर लंबी करने की प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलकर जनता के विश्वास की लकीर लंबी करना।
दीपक बैज बोले– छोटे किसानों को एक टोकन की बाध्यता से बढ़ेगी परेशानी, खरीदी की समय-सीमा घटाने पर भी जताई आपत्ति
रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बायोमेट्रिक सत्यापन की अनिवार्यता, रकबे के आधार पर टोकन की सीमा और धान खरीदी की अवधि में कटौती को लेकर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि नए नियमों से किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
दीपक बैज ने कहा कि ओटीपी के स्थान पर बायोमेट्रिक सत्यापन लागू करने से ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या, सर्वर डाउन और फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने जैसी तकनीकी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। इससे किसानों को खरीदी केंद्रों में इंतजार करना पड़ सकता है। उन्होंने दो एकड़ से कम रकबे वाले किसानों को केवल एक टोकन दिए जाने की व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि छोटे किसानों के लिए एकमुश्त धान की कटाई, परिवहन और बिक्री करना आर्थिक एवं व्यावहारिक रूप से कठिन हो सकता है।
सिंधु भवन में दोपहर 3 बजे होगा विराट प्रबुद्ध जन सम्मेलन, भाजपा के अभियान के तहत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और एसआईआर पर रखे जाएंगे विचार
राजनांदगांव । भारतीय जनता पार्टी के ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के अंतर्गत आज शहर के सिंधु भवन में विराट प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 3 बजे आयोजित इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे।
कार्यक्रम संयोजक शशिकांत द्विवेदी ने बताया कि भाजपा द्वारा अभियान के तहत सात आयामों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में अब जिले के प्रबुद्धजनों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर लोकतंत्र की मजबूती, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और सामाजिक जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर युवाओं के बीच भ्रम फैलाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अविश्वास का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा इसी के विरोध में जनजागरण अभियान चला रही है। सम्मेलन में इन मुद्दों पर भाजपा का पक्ष तथ्यों के साथ प्रबुद्ध नागरिकों के समक्ष रखा जाएगा।
सम्मेलन में समाज के बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, प्रबुद्ध नागरिकों एवं विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गणमान्यजनों के साथ लोकतंत्र की मजबूती और नागरिक जागरूकता से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श होगा।
कार्यक्रम के संपूर्ण संयोजक खूबचंद पारख, भाजपा जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत एवं महापौर मधुसूदन यादव ने जिले के समस्त प्रबुद्धजनों, बुद्धिजीवियों एवं गणमान्य नागरिकों से आज दोपहर 3 बजे सिंधु भवन पहुंचकर सम्मेलन में सहभागिता करने की अपील की है।
SIR के जरिए वोटों में कथित हेरफेर, इलेक्टोरल बॉन्ड, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और प्रेस की स्वतंत्रता पर उठाए सवाल; महंगाई, बेरोजगारी व कानून व्यवस्था को लेकर साय सरकार पर भी साधा निशाना
दुर्ग । जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के महामंत्री राहुल शर्मा ने भाजपा द्वारा 30 अक्टूबर को दुर्ग में आयोजित किए जा रहे ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ आंदोलन को राजनीतिक दिखावा और हास्यास्पद करार देते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों से केंद्र और लगभग एक वर्ष से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। ऐसे में भाजपा का लोकतंत्र बचाने के नाम पर पदयात्रा और आंदोलन करना समझ से परे है। जो पार्टी स्वयं लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोपों से घिरी है, वह आज लोकतंत्र की रक्षा का नारा दे रही है। यह आंदोलन जनता को गुमराह करने की कोशिश है।
राहुल शर्मा ने सवाल उठाया कि आखिर भाजपा किस लोकतंत्र को बचाने की बात कर रही है? उन्होंने SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) के मुद्दे पर कर्नाटक के आलंद में 6,018 मतदाताओं के नाम कथित तौर पर फर्जी तरीके से हटाए जाने के मामले, बिहार में SIR के दौरान 65 लाख मतदाताओं के नाम हटने की आशंका तथा छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव के बाद 12 लाख से अधिक मतदाताओं के नामों में गड़बड़ी की शिकायतों का उल्लेख करते हुए कहा कि मतदाता सूची की शुचिता के नाम पर यदि मताधिकार प्रभावित होता है, तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित की गई चुनावी बॉन्ड व्यवस्था के माध्यम से भाजपा को 8,252 करोड़ रुपये का चंदा मिलने का दावा सामने आया है, जो कुल बॉन्ड राशि का लगभग 48 प्रतिशत बताया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2014 के 140वें स्थान से गिरकर 2024 में 161वें स्थान पर पहुंचना चिंताजनक है। वहीं, लोकतंत्र सूचकांक में भारत को ‘त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र’ की श्रेणी में रखा जाना भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर भी घेरा
छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल शर्मा ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को एक हजार रुपये देने की बात की जाती है, लेकिन दूसरी ओर रसोई गैस की कीमत लगभग 1,200 रुपये और डीजल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर पार होने से आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। उन्होंने बेरोजगारी दर 6.5 प्रतिशत होने का दावा करते हुए युवाओं को एक लाख नौकरियां देने के वादे पर भी सवाल उठाए। दुर्ग जिले में पिछले 10 महीनों के दौरान अपराधों में 35 प्रतिशत वृद्धि का आरोप लगाते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा।
राहुल शर्मा ने धार्मिक स्थलों को राजनीतिक कार्यक्रमों का मंच बनाए जाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मंदिर प्रांगण और राधा-कृष्ण मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों को राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ना उचित नहीं है। भगवान और धर्म के नाम पर राजनीति करना भाजपा की राजनीतिक कार्यशैली को दर्शाता है।
भाजपा से पूछे जनता के सवाल
कांग्रेस महामंत्री ने भाजपा को उसके पुराने वादों की याद दिलाते हुए पूछा कि दो करोड़ रोजगार का वादा कहां गया, काला धन वापस लाने का दावा कहां रह गया और महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश में विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों के बीच लोकतंत्र की रक्षा की बात करने वाले नेता उस समय कहां थे? उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने का वास्तविक अर्थ मतदाताओं के अधिकार, संस्थाओं की स्वतंत्रता और जनता की आवाज की रक्षा करना है, न कि सत्ता और कुर्सी बचाना।
अंत में राहुल शर्मा ने कहा कि भाजपा के ‘लोकतंत्र बचाओ’ अभियान का असली मकसद लोकतंत्र की रक्षा नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक जमीन और सत्ता बचाना है। 30 अक्टूबर को दुर्ग की जनता भाजपा से इन सवालों का जवाब मांगेगी। कांग्रेस का ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की आवाज है और जनता इस सच्चाई को समझ रही है।
धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में रेल, बस, विमान और निजी वाहनों से पहुंचेगा कांग्रेस का जत्था; 1 नवंबर को रामलीला मैदान में जुटेंगे देशभर के कांग्रेसजन
दुर्ग । दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 1 नवंबर को आयोजित होने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय महारैली ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ को लेकर दुर्ग कांग्रेस ने व्यापक तैयारियां की हैं। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर के अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कार्यकर्ताओं का काफिला रेल, बस, विमान और निजी वाहनों के माध्यम से दिल्ली पहुंचेगा।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित इस महारैली में शामिल होने के लिए शुक्रवार सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रवानगी शुरू हो गई। गोंडवाना, हमसफर और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस सहित विभिन्न ट्रेनों से कार्यकर्ता दिल्ली रवाना हुए। वहीं वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी विमान से पहुंचेंगे।
लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के मुद्दे पर बुलंद होगी आवाज : बाकलीवाल
जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने कहा कि ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ महारैली लोकतंत्र, संविधान और जनता के अधिकारों की रक्षा के संकल्प को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से रखने का अवसर है। उन्होंने कहा कि दुर्ग से बड़ी संख्या में कांग्रेसजनों की भागीदारी संगठन की एकजुटता और कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सभी कार्यकर्ता अनुशासन और एकजुटता के साथ महारैली में शामिल होंगे।
अलग-अलग जत्थों में दिल्ली रवाना हुए कांग्रेसजन
हमसफर एक्सप्रेस से रवाना होने वाले जत्थे का नेतृत्व दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गुरदीप सिंह भाटिया कर रहे हैं। इसमें पार्षद मनीष बघेल, अयूब खान, देवीश्री साहू, दीपक साहू, ज्ञानदास बंजारे, अजय शर्मा, माहेश्वरी ठाकुर, डॉ. भूपेंद्र वर्मा, नंदा राउत सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हैं।
विमान से दिल्ली पहुंचने वाले दल का नेतृत्व धीरज बाकलीवाल एवं ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर करेंगे। इस दल में पूर्व विधायक अरुण वोरा, प्रतिमा चंद्राकर, राजेंद्र साहू, दीपक दुबे, संदीप वोरा, आर.एन. वर्मा, अल्ताफ अहमद और नासिर खोखर सहित वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी शामिल हैं।
बस से रवाना होने वाले दल का नेतृत्व ब्लॉक अध्यक्ष आनंद कपूर ताम्रकार कर रहे हैं। वहीं कामगार मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक बोरकर के नेतृत्व में पांच वाहनों का काफिला सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना होगा।
रामलीला मैदान में दर्ज कराएंगे भागीदारी
दुर्ग शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता 1 नवंबर को रामलीला मैदान में आयोजित राष्ट्रीय महारैली में शामिल होकर पार्टी के राष्ट्रीय अभियान में अपनी भागीदारी निभाएंगे। विभिन्न माध्यमों से दिल्ली पहुंच रहे कांग्रेसजनों की यह रवानगी दुर्ग जिले में महारैली को लेकर संगठनात्मक तैयारियों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को सामने लाती है।
पीएचडी धारक एवं उच्च शिक्षित शिक्षाविद् की पहचान, 15 वर्षों से शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय
रिसाली । नगर पालिक निगम रिसाली में महापौर पद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। इसी बीच उच्च शिक्षित एवं पीएचडी धारक डॉ. रामेश्वरी वासु बंजारे ने कांग्रेस पार्टी से महापौर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। शिक्षा, सामाजिक सेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगभग 15 वर्षों से सक्रिय डॉ. बंजारे अपनी शैक्षणिक योग्यता और सामाजिक गतिविधियों के चलते चर्चा में हैं।
शिक्षा और महिला सशक्तिकरण में 15 वर्षों का अनुभव
डॉ. रामेश्वरी वासु बंजारे रिसाली क्षेत्र के प्रतिष्ठित महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। वे लंबे समय से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने, जरूरतमंदों की सहायता तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से जुड़ी गतिविधियों में योगदान दे रही हैं। सामाजिक जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रमों में भी उनकी सक्रिय सहभागिता रही है।
शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ सामाजिक पहचान
पीएचडी की उपाधि प्राप्त डॉ. बंजारे को शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता रहा है। उनका प्रयास महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित रहा है।
सेवा और विकास के उद्देश्य से राजनीतिक दावेदारी
डॉ. रामेश्वरी वासु बंजारे का कहना है कि वे रिसाली क्षेत्र की सेवा और समग्र विकास के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी के माध्यम से अपनी भूमिका निभाना चाहती हैं। उनकी दावेदारी के साथ अब रिसाली में महापौर पद के लिए कांग्रेस के संभावित चेहरों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। हालांकि, पार्टी नेतृत्व की ओर से अंतिम निर्णय होना बाकी है।
पूरी तरह बर्बाद फसल पर ₹70,518 प्रति एकड़ मुआवजे की मांग, किसानों के लंबित भुगतान जारी करने की भी उठाई मांग
रायपुर / शौर्यपथ / चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के प्रभाव से हुई बेमौसम बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार से तत्काल सर्वे कराकर मुआवजे की घोषणा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि, खराब मौसम और कीट प्रकोप से धान सहित खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान आर्थिक संकट में हैं।
बैज ने मांग की कि जिन किसानों की धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हुई है, उन्हें ₹3,358 प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ₹70,518 प्रति एकड़ एकमुश्त मुआवजा दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अब तक फसल नुकसान का ठोस आकलन नहीं कराया है।
धान खरीदी और राजस्व मामलों पर भी उठाए सवाल
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने धान खरीदी की अवधि, टोकन, तौल, परिवहन और मिलिंग को लेकर स्पष्ट नीति नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पटवारी हड़ताल के कारण जमीन के बंटवारे, नामांतरण, फौत और फसल ऋण पंजीयन जैसे राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिससे किसानों की परेशानियां बढ़ी हैं।
₹6,066 करोड़ के लंबित भुगतान का मुद्दा
बैज ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के कथित ₹1,700 करोड़ के बकाया भुगतान और पिछले दो वर्षों की एमएसपी वृद्धि के अंतर सहित कुल ₹6,066 करोड़ की लंबित राशि तत्काल जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि फसल नुकसान के बीच किसानों को राहत देना और लंबित भुगतान करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
नोट: मुआवजे और लंबित भुगतान से जुड़े आंकड़े प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की मांग एवं बयान के अनुसार हैं।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
