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कांग्रेस करेगी इसके खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन
जमीन गाइडलाइन दरों का बढ़ाना जन विरोधी फैसला - दीपक बैज
रायपुर/ शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जमीन गाइडलाइन दर में 10 से 100 प्रतिशत की गयी, बेतहाशा बढ़ोतरी सरकार तानाशाही पूर्ण फैसला है। इस फैसले से न सिर्फ जमीन का कारोबार खत्म होगा। गरीबों, किसानों, मध्यवर्गीय परिवार की जमीन खरीद कर मकान बनाने का सपना टूटा है। किसान खेती जमीन खरीद नहीं पाएगा, न ही जरूरत पर जमीन बेच पायेगा। भवन निर्माण कार्य बंद होगा, जिसका असर सीमेंट, स्टील, रेती, गिट्टी, ईटा, सेनेटरी, हार्डवेयर, बिजली समान, फर्नीचर सेक्टर पर भी मंदी आयेगी। भवन निर्माण कार्य में लगे कुशल अकुशल श्रमिक भी बेरोजगारी संकट से जूझेंगे। सरकार को भी राजस्व की हानि होगी। कांग्रेस सरकार के इस निर्णय के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 30 लाख की जमीन के लिए 22 लाख की स्टांप ड्यूटी कोई सरफिरि या तुनकमिजाज सरकार ही लगा सकती है। रायपुर शहर के आसपास ऐसी भी स्थिति बन गयी है कि अगर कोई 1000 फीट जमीन की खरीदी 6 लाख रु. में करता है तो उसे 4 लाख 40 हजार रु. रजिस्ट्री शुल्क चुकाना होगा, कुछ क्षेत्रों में रजिस्ट्री शुल्क और जमीन की कीमत एक बराबर होगी, कुछ क्षेत्रों में जमीन की कीमत से ज्यादा रजिस्ट्री शुल्क देना पड़ेगा। ऐसे गरीब आदमी मकान कैसे बनायेगा? तिनका तिनका जोड़कर और कर्ज लेकर जमीन खरीदने वालों को जमीन के साथ रजिस्ट्री के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा, फिर मकान बनाने पैसा कहाँ से इंतजाम करेगा?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह निर्णय किसान विरोधी है इस निर्णय से किसान की जमीन नहीं बिकेगी, मान लो उसने जमीन बेच दिया जरूरत के खर्च के बाद जब वह दूसरी जमीन खरीदना चाहेगा तो उसे ज्यादा स्टांप ड्यूटी पटाना पड़ेगा। किसान न जमीन बेच पायेगा न खरीद पायेगा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जमीन की गाइड लाइन की दर बढ़ाने के पीछे सरकार का अपना भ्रष्टाचार का पैसा सफेद करना भी है। भाजपा सरकार के मंत्रियों ने तथा सरकार में बैठे सत्ताधीशों ने पिछ्ले दो सालों की भ्रष्टाचार की काली कमाई के पैसे को जमीनों की खरीदी में लगा दिया तथा काले धन की कमाई की सरकारी वैल्यू बढ़ाने गाइड लाइन की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दिया, ताकि काली कमाई के कच्चे के पैसे से खरीदी गई जमीन की गाइड लाइन दर बढ़ने के बाद मंहगी कीमत में बिक्री हो और उस पर प्रॉपर्टी गेन टेक्स पटा कर भ्रष्टाचार के पैसे को नम्बर एक करवा लिया जाय। जमीन की गाइड लाइन की दर बढ़ाने के पीछे अपनी काली कमाई को सफेद करने का खेल हुआ है। सत्ता में बैठे किस नेता ने दामा खेड़ा के आगे बेमेतरा जिले 300 एकड़ जमीन लिया है, किसने नवा रायपुर के आगे गांव में 275 एकड़ जमीन खरीदा है, यह प्रदेश का बच्चा जानता है। इस पूरी खरीदी की जांच हो जाय तो जमीनों के गाइड लाइन दर बढ़ने की हकीकत सामने आ जाएगी।
धान खरीदी पर सरकार की नीयत में खोट दिख रहा - कांग्रेस
गिरदावरी का बहाना बताकर सरकार 21 क्विंटल खरीदी नहीं कर रही
रायपुर/ शौर्यपथ / प्रदेश में धान खरीदी चल रही है, छत्तीसगढ़ में किसानो की आय का सबसे बड़ा जरिया धान की खेती है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि धान खरीदी को लेकर सरकार की नीयत में खोट दिख रहा है। न समय पर किसानों को टोकन मिल रहा है और न ही पूरे रकबे के हिसाब से तौलाई हो रही है, गिरदावरी और अनावरी रिपोर्ट का हवाला देकर कम धान खरीदा जा रहा है। सरकार घोषित नीति प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से खरीदी नहीं कर रही किसी भी सोसायटी में 16 से लेकर 19 क्विंटल से अधिक की खरीदी नहीं हो रही। धान बेचने के लिए किसानों को टोकन नहीं मिल पा रहा। बहुत से किसानों का आज भी धान बेचने के लिए एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन नहीं हो पाया है वे भटक रहे। डबल इंजन की सरकार किसानों का पूरा धान 3100 रु. के भाव से नहीं खरीदना चाहती इसलिए जानबूझकर परेशानी पैदा की जा रही।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि किसानों कापूरा धान तैयार है, लेकिन रिकार्ड में जमीनकम दिखाने से किसान अपना पुरा धान बेच नहीं पा रहे हैं, सरकार और प्रशासन की गलतीसे सीधा नुकसान किसानों को हो रहा है। तहसील ऑफिस, राजस्व कार्यालय, जिला कलेक्टर से लेकरमंत्री विधायकों तक किसान लगातार शिकायत कर रहे हैं लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हैइस सरकार में समाधान के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है त्रुटिपूर्ण गिरदावली मोहल्ला पर वही नहीं बल्कि किसानों के अधिकार से खिलवाड़ हैगिरदावाली जैसे महत्वपूर्ण कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए लेकिन इससरकार में कहीं दिख नहीं रहा है। प्रशासन के रवैए से स्पष्ट है कि यह सरकारकिसानों से पुरा धान नहीं खरीदना चाहती है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि एकीकृत किसान पोर्टल और एग्री स्टेक पोर्टल का मिलान करने पर कई किसान गायब मिल रहे हैं, धान के फसल के 5 लाख हेक्टेयर रकबा का पंजीयन कम हुआ है, इसमें से भी डिजिटल कॉर्प सर्वे में खेत के फसल को निरंक बताया गया है, अर्थात जिन किसानों ने अपने खेत में धान का फसल बोया गया है, उनके भी फसल के कॉलम में निरंक दर्ज कर दिया गया है जिससे किसान धान बेचने से वंचित हो रहे हैं। किसानों के खेतों के रकबा में कटौती किसानों की आम समस्या बन गया है।
मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने लिखा पत्र
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए कहा है कि, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केन्द्रों पर किसानों से अवैधानिक रूप से लिये जा रहे बोरा भराई हमाली चार्ज रू. 7.50 प्रति क्विंटल को तत्काल बंद किया जायें।
नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने कहा कि, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य प्रारंभ हो चुका है। पूरे प्रदेश से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि धान बेचने वाले किसानों से यह कहा जा रहा है कि या तो वे सोसाइटी के बोरे में धान भरकर दें या खरीदी केन्द्र पर कार्यरत हमालों को बोरा भराई रू. 3/- प्रति कट्टा (40 किलो) अर्थात रू. 7.50 प्रति क्विंटल हमाली चार्ज का नगद भुगतान करें अन्यथा उनका धान नहीं लिया जाएगा। जबसे आपकी सरकार आई है तब से अर्थात 2023-24 से ऐसा हो रहा है।
नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने कहा कि, धान खरीदी केन्द्रों पर बोरा भराई, तौलाई, सिलाई, छपाई, लोडिंग तथा स्टेकिंग इन सभी कार्याे के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रति क्विंटल रू. 22.05 राज्य सरकार की एजेन्सी को दिया जाता है। इसका स्पष्ट उल्लेख खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 09.10.2025 में है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।
नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने कहा कि, इस प्रकार 2023-24 तथा 2024-25 में बोरा भराई के लिए किसानों से कुल रू. 220.68 करोड़ की अवैधानिक वसूली राज्य में की गई है यह बहुत बड़ा और गंभीर भ्रष्टाचार है।
नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने कहा कि, धान खरीदी के चालू सीजन में भी जो बोरा भराई के लिए रू. 7.50 प्रति क्विंटल हमाली चार्ज अवैधानिक रूप से किसानों से लिया जा रहा है, उसे तत्काल बंद करने के लिए समुचित निर्देश जारी करवाने का कष्ट करेंगे। यदि शीघ्र ही ऐसा नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन करेगी।
रायपुर/शौर्यपथ/ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अगामी 14 दिसंबर 2025 को दोपहर 1 बजे रामलील मैदान नई दिल्ली में ‘‘वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली’’ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्तागण भाग लेंगे।
देश भर में मतदाता सूचियों में की गई गड़बड़ियों और चुनावी निष्पक्षता की मांग को लेकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में ‘‘वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान’’ चलाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश की चुनावी प्रणाली विशेष कर मतदाता सूची की गड़बड़ियों के जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है वह गंभीर है तथा देश के चुनाव प्रणाली में निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह है। देश के लोकतंत्र और चुनावी प्रणाली को बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा उठाये गये सवालों की गहन जांच हो और पूरे प्रकरण में जो भी दोषी है उन पर कड़ी कार्यवाही की जाए।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा के लोकसभा चुनाव के मतदाता सूची की गड़बड़ियों के पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत किया है। एक प्रधानमंत्री आवास में 80 वोटर, 46 वोटर एक बियर क्लब के पते पर 68 वोटर होना एक ही मतदाता का बार-बार नाम आना और सभी के द्वारा अलग-अलग मतदान करने के साक्ष्य बताते है कि देश के चुनावों में धांधली हो रही है और वोटरों की चोरी हो रही है। चुनाव आयोग, नेता प्रतिपक्ष के साक्ष्यों से मुंह नहीं छुपा सकता।
देश की चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता के लिए देश के प्रजातंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस की यह प्रदेश व्यापी रैली दिल्ली में आयोजित है।
बालोद / शौर्यपथ /
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान तहत प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत खरीफ 2024-25 से प्रारंभ किया गया है। कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि खरीफ वर्ष 2025-26 दलहन (अरहर, उड़द, मूंग) एवं रबी 2026-27 में दलहन (चना, मसूर), तिलहन (सरसों) फसल का कृषकों द्वारा समिति के माध्यम से 01 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2026 तक किए जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त फसल उपार्जन हेतु कृषकों का पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल में किया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बालोद जिले के प्राथमिक सेवा सहकारी समिति सांकरा (ज), निपानी, लाटाबोड, पीपरछेडी, फागूनदाह, गुरूर, सनौद (पलारी), डौण्डी, चिखलाकसा, डॉडीलोहारा, सुरेगांव, देवरी, नाहंदा, गुण्डस्देही, अर्जुन्दा, भाठागांव (ब), कसौदा का उपार्जन केन्द्र अधिसूचित किया गया है। उन्होेने जिले के किसानो से अरहर, उड़द, मूंग, चना, मसूर एवं सरसों का फसल रकबा का पंजीयन नजदीकी उपार्जन केन्द्रों में एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से पंजीयन सुनिश्चित करने की अपील की है।
धान खरीदी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
बालोद / शौर्यपथ / अपर कलेक्टर अजय किशोर लकरा ने आज डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के धान खरीदी केन्द्र रेंगाडबरी एवं भंवरमरा का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों एवं समिति प्रबंधकों को धान खरीदी के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी केन्द्रों में अब तक खरीदे गए कुल धान की मात्रा, आॅनलाईन टोकन के अलावा धान खरीदी केन्द्र के मूलभूत व्यवस्थाओं के संबंध में भी जानकारी ली।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि धान खरीदी केन्द्र में केवल साफ-सूथरा एवं गुणवत्तायुक्त धान की खरीदी सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा उन्हांेने किसी भी स्थिति में कोचियों एवं व्यापारियों से अवैध धान की खरीदी के रोकथाम हेतु पुख्ता उपाय सुनिश्चित करने को कहा। अपर कलेक्टर लकरा ने धान खरीदी केन्द्र के नोडल अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी एवं निगरानी दल में शामिल अधिकारी-कर्मचारियों को धान खरीदी केन्द्र में सुबह जल्दी पहुँचकर धान खरीदी का सतत् माॅनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने मौके पर उपस्थित किसानों से बातचीत कर धान खरीदी केन्द्र के व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान नोडल अधिकारी, समिति प्रबंधक, निगरानी दल में शामिल अधिकारी-कर्मचारी एवं कृषकगण उपस्थित थे।
रायपुर/ शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार की मेजबानी में डीजी कॉन्फ्रेंस चल रहा है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री सभी इसमें शामिल होंगे। जो छत्तीसगढ़ इसकी मेजबानी कर रहा वहां की छत्तीसगढ़ सरकार 6 महीने स्थाई डीजी की नियुक्ति नहीं कर पाई है। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था बदहाल हो गई है। सरकार खुद मान रही राज्य में पाकिस्तान से ड्रग आ रहा, बंगलादेश, पाकिस्तानी घुसपैठिए राज्य में आ गए है। छत्तीसगढ़ अपराध, हत्या, बलात्कार, चाकूबाजी का गढ़ बन गया है। राज्य में एसपी, कलेक्टर कार्यालय जला दिए जाते है। हमारी मांग है कि डीजी कांफ्रेंस में प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराधों के बारे में भी चर्चा करें।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा के कुशासन में छत्तीसगढ़ नशे का गढ़ बन गया है, यह देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं पड़ोसी देशों से अडानी पोर्ट होकर आने वाला सूखा नशा किस तरह से छत्तीसगढ़ के गांव, गली, मोहल्ले तक सत्ता के संरक्षण में फैल रहा है? सरकार की आक्रमान्यता से छत्तीसगढ़ अवैध नशे का कारण बन चुका है, शराब, गांजा, अफीम, चरस, स्मैक, प्रतिबंधित दवाओं सहित अवैध नशे के अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया सक्रिय हैं।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा की भाजपा की सरकार आने के बाद से छत्तीसग़ढ में जंगल राज कायम हो गया है, बीते 2 साल में गोलीबारी की दर्जनों घटना हो गयी, गैंगवॉर हो रहे हैं, राज्य में मासूम बच्चियां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हर दिन बलात्कार और हर दूसरे दिन 3 सामूहिक दुराचार की घटनाएं हो रही है। राजधानी चाकू पुर बन गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की बढ़ती अपराधिक घटनाओं को दृष्टांत मानकर डीजी कांन्फ्रेस में इस पर विमर्श होना चाहिये। छत्तीसगढ़ डीजीपी कांन्फ्रेस का मेजबान राज्य है अतः यहां की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था पर मंथन इस कांन्फ्रेस में होना ही चाहिये।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित “हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान” कार्यक्रम में हुए शामिल
संविधान की प्रस्तावना का किया गया सामूहिक वाचन
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज 75वें संविधान दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित टाउन हॉल में आयोजित “हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान” कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने उपस्थित जनसमूह के साथ संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने संविधान पर आधारित लघु फिल्म भी देखी और जनप्रतिनिधियों के साथ इस अवसर को यादगार बनाने के लिए सेल्फी ली।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत सदैव संविधान में आस्था रखते हुए आगे बढ़ रहा है। संविधान प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता के साथ अपनी बात रखने का अधिकार देता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि विधायक और सांसद जैसे पदों पर आम नागरिकों का पहुँचना संविधान की ही उदार, समावेशी और लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिणाम है।
मुख्यमंत्री ने संविधान निर्मात्री सभा में देश के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के संविधान निर्माण अमूल्य योगदान दिया को स्मरण किया। उन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ से भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठजनों का स्मरण करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की यह ऐतिहासिक भागीदारी आज भी गर्व का विषय है और इन महान जनप्रतिनिधियों की विचारशीलता, लोकतांत्रिक मूल्य और राष्ट्रनिर्माण की दृष्टि सदैव प्रेरणा देती रहेगी।
इस अवसर पर विधायक श्री राजेश मूणत, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, विधायक श्री सुनील सोनी, संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
मोबाईल एप्प से टोकन की सुविधा मिलने तथा केन्द्र में की गई सुगम व्यवस्था के लिए शासन प्रशासन का जताया आभार
रायपुर / शौर्यपथ / बालोद जिले के धान खरीदी केन्द्र पैरी में इस वर्ष की गई सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं से किसान बेहद संतुष्ट हैं। समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने पहुंचे किसान श्री संतराम साहू ने कहा कि शासन - प्रशासन द्वारा इस बार की गई तैयारियाँ पहले से कहीं अधिक बेहतर और सुविधाजनक हैं। मोबाइल तुंहर टोकन ऐप से सहज रूप से टोकन प्राप्त करने से लेकर खरीदी केन्द्र में सुचारू रूप से धान विक्रय की पूरी प्रक्रिया किसानों के लिए सरल हो गयी है।
लगभग ढाई एकड़ में खेती करने वाले किसान संतराम ने बताया कि इस वर्ष उनकी फसल अच्छी हुई, उत्पादन भी अधिक रहा और खरीदी केन्द्र में उन्हें बिना किसी समस्या के तुरंत तौल और भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि पहले टोकन कटाने की चिंता लगी रहती थी, लेकिन अब मोबाइल से ही घर बैठे टोकन मिल जा रहा है और केन्द्र में सारी व्यवस्था इतनी अच्छी है कि धान बेचने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती।
खरीदी केन्द्र पैरी में किसानों के लिए पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पर्याप्त बारदाना, हमाल और तौल मशीन जैसी सभी मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इन सुविधाओं के चलते किसान संतराम जैसे अनेक किसानों का अनुभव इस वर्ष पूरी तरह सहज और संतोषजनक रहा है।
किसान संतराम ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की किसान हितैषी नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य और प्रति एकड़ 21 क्विंटल की खरीदी सीमा ने किसानों का भविष्य और अधिक सुरक्षित व समृद्ध बनाया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा सरकार के निर्णयों से हम किसानों का मनोबल बढ़ा है और हमारी उन्नति के रास्ते मजबूत हुए हैं।
मोहला / शौर्यपथ / मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के प्रभारी सचिव एवं संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग श्री पीएस एल्मा द्वारा आज एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति भी उपस्थित रहीं।
प्रभारी सचिव श्री पीएस एल्मा ने अपने प्रवास के दौरान ग्राम खरदी के धान उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मूलभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके पश्चात ग्राम एकटकन्हार धान उपार्जन केंद्र पहुंचे। उन्होंने नमी मापक यंत्र के माध्यम से धान की नमी, स्टेकिंग एवं तौल का अवलोकन किया। बारदाना की जानकारी पर समिति प्रबंधन ने बताया कि उपार्जन केंद्र में पर्याप्त बारदाना उपलब्ध है। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि किसानों के धान परिवहन वाहनों का गेट पास भी किया जा रहा है।
मौके पर उन्होंने धान बेचने आए ग्राम करमोता निवासी कृषक श्री राजेंद्र से चर्चा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कृषक ने बताया कि उनके पास 12 एकड़ कृषि जमीन है एवं टोकन प्राप्त होने के बाद वर्तमान में आधा ही धान विक्रय के लिए पहुंचे है। उपार्जन केंद्र में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री जीआर मरकाम, एसडीएम मोहला श्री हेमेन्द्र भुआर्य सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।
प्रभारी सचिव श्री एल्मा ने मोहला के बाजार चौक स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। जहां नन्हे बच्चों ने प्रभारी सचिव एवं कलेक्टर का स्वागत किया। बच्चों ने मछली जल की रानी एवं तितली उड़ी... कविता सुनाई एवं अपने बनाए हुए पेंटिंग भी दिखाए। मौके पर प्रभारी सचिव ने कुपोषण की स्थिति, भोजन का भी अवलोकन किया। टीएचआर, खेल सामग्री एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में भी जानकारी ली। इस दौरान स्कूल प्रांगण में चल रहें विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में लगे कर्मचारियों से चर्चा कर प्रगति की जानकारी ली।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
