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आईकेएफ सीज़न-6 के ट्रायल के दौरान संवाद किया वरिष्ठ पैरेंटिंग कोच ने
भिलाई। टाइगर कैपिटल के सहयोग से इंडिया खेलो फुटबॉल (आईकेएफ) के सीज़न-6 के ट्रायल के दौरान वरिष्ठ पैरेंटिंग कोच चिरंजीव जैन ने पालकों और उभरते फुटबॉलरों से संवाद किया। उन्होंने वर्तमान समय में बच्चों की परवरिश में सामने आ रही चुनौतियों का जिक्र करते हुए पालकों को कुछ सुझाव भी दिए। उल्लेखनीय है कि यहां 2 और 3 मई 4 अलग-अलग सत्रों में सेक्टर-2 के फुटबॉल ग्राउंड में ट्रायल रखा गया था। जिसमें 200 से ज्यादा उभरते फुटबॉलरों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया।
ट्रायल के आखिरी दौर के बाद 3 मई की शाम पैरेंटिंग कोच चिरंजीव जैन का संवाद सत्र रखा गया। उन्होंने इस दौरान समाज में खास तौर पर बच्चों के बीच बढ़ते स्क्रीन टाइम और डिजीटल दुनिया में बढ़ती निर्भरता को बड़ी चुनौती बताया।
उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि आज स्मार्ट फोन की लत के चलते मैदान के बजाए डिजीटल दुनिया में खेल खेला जा रहा है, जो हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है। उन्होंने उभरते हुए खिलाड़ियों को सलाह दी कि दूसरों को भी खेल के लिए प्रेरित करें।
जैन ने पालकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को समय दें और उन्हें सुनने की कोशिश करें। क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए माता-पिता से बेहतर काउंसलर कोई नहीं होता। जिस तरह किसी भी पौधे की शुरूआती अवस्था में सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ से घेरा लगाना जरूरी होता है, ठीक उसी तरह बच्चों को भी एक उम्र तक पैरेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए अपने बच्चों को भरपूर समय दें और उनके खानपान के साथ नींद पर भी ध्यान दें। इस दौरान कुछ पालकों और बच्चों ने सवाल पूछ कर अपनी जिज्ञासा भी शांत की।
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तमिलनाडु की राजनीति में इस बार ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जिसने लोकतंत्र की असली ताकत को फिर से साबित कर दिया। विधानसभा चुनाव 2026 के परिणामों में जहां विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 108 सीटों पर जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया, वहीं एक सीट ऐसी रही जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
? तिरुपत्तूर विधानसभा सीट पर श्रीनिवास सेतुपति ने इतिहास रच दिया। उन्होंने के.आर. पेरियाकरुप्पन को महज़ 1 वोट से हराकर राजनीति के दिग्गज को पटखनी दे दी।
पेरियाकरुप्पन, जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के कद्दावर नेता और मंत्री रहे हैं, 2006 से लगातार 4 बार इस सीट से विधायक चुने जाते रहे थे। उनका प्रभाव इतना मजबूत था कि इस सीट को लगभग ‘अजेय गढ़’ माना जाता था। लेकिन इस बार जनता के एक-एक वोट ने सियासी समीकरण बदल दिए।
? जीत का अंतर—सिर्फ 1 वोट!
लोकतंत्र के इतिहास में यह परिणाम एक मिसाल बन गया है, जहां एक वोट ने न सिर्फ चुनाव का नतीजा बदला, बल्कि एक लंबे समय से स्थापित राजनीतिक दबदबे को भी खत्म कर दिया।
? राजनीतिक संदेश क्या है?
यह परिणाम साफ संकेत देता है कि जनता का मूड बदल रहा है और अब हर वोट की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। नए चेहरों और नई सोच को मतदाता खुलकर मौका दे रहे हैं।
? सरकार गठन की तस्वीर
हालांकि टीवीके को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों के समर्थन से विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ नजर आ रहा है।
? निष्कर्ष:
तिरुपत्तूर की यह सीट सिर्फ एक चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि लोकतंत्र की ताकत का जीवंत उदाहरण बन गई है—जहां “एक वोट” भी इतिहास लिख सकता है।
ब्यूरो चीफ: प्रवीण गुप्ता
कवर्धा। जिले के सुदूर वनांचल और पहाड़ी क्षेत्रों में बसे गांव, जो कभी विकास की मुख्यधारा से कटे हुए थे, आज तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। कठिन परिस्थितियों के कारण यहां के ग्रामीणों को आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब प्रधानमंत्री जनमन योजना से इन गांवों की तस्वीर बदल रही है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उप मुख्यमंत्री व कवर्धा विधायक विजय शर्मा के सतत प्रयासों से पहाड़ों की घाट कटिंग कर सुदूर वनांचल क्षेत्रों तक पक्की सड़कों का निर्माण किया गया है। कवर्धा विधानसभा अंतर्गत संभूपीपर से बरहापानी तक लगभग 5 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण किया गया है, जिसकी कुल लागत 3.89 करोड़ रुपए है। बारहपानी गांव, जिसकी कुल जनसंख्या 231 है, इस सड़क निर्माण के बाद अब विकास की गति प्राप्त कर रहा है। यह सड़क न केवल आवागमन का माध्यम बनी है, बल्कि गांव के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास की आधारशिला भी साबित हो रही है।
किसानों को भी मिलेगा भारी लाभ
संभूपीपर से बरहापानी तक सड़क निर्माण होने से क्षेत्र के लोगों के जीवन में बदलाव आया है। पहले जहां ग्रामीणों को बरसात के दिनों में पहाड़ी पगडंडियों से गुजरना पड़ता था, वहीं अब वे आसानी से वाहनों के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे हैं। सड़क निर्माण से न केवल आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि स्थानीय स्तर पर व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है। अब किसान अपनी उपज को बाजार तक आसानी से पहुंचा पा रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। साथ ही, क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। बरहापानी के निवासी गौतर बताते हैं कि पहले उनके गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं थी।
प्रमुख स्थानों में जाना अब बेहद आसान
संभूपीपर से बरहापानी तक सड़ बन जाने से वाहन पहुंचने लगे हैं और चिल्फी व कवर्धा जैसे प्रमुख स्थानों तक जाना बेहद आसान हो गया है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सड़क उनके जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आई है। अब वे भी विकास की मुख्यधारा से जुड़कर बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आया है। पीएमजीएसवाई विभाग के कार्यपालन अभियंता एस.के. ठाकुर ने बताया कि इस प्रकार के कार्यों का उद्देश्य सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ना है, ताकि वहां के निवासियों को सुविधाएं मिल सकें। प्रधानमंत्री जनमन योजना और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से आज कबीरधाम के वनांचल क्षेत्रों में विकास की नई राह खुल रही है।
धमतरी / शौर्यपथ / जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत धमतरी पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। सांकरा चेक पोस्ट पर सघन वाहन जांच के दौरान पुलिस ने लगभग 55 किलो गांजा के साथ तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त सामग्री में गांजा, एक रेनॉल्ट डस्टर कार और चार मोबाइल फोन शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत 33 लाख 53 हजार 500 रुपये आंकी गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई 4 मई 2026 को की गई। मैनपुर की ओर से आ रही रेनॉल्ट डस्टर (MH 45 AD 9001) को रोककर जांच की गई। वाहन की डिक्की से 38 पैकेटों में भरा 54.970 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 27.50 लाख रुपये है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे यह गांजा ओडिशा के बलांगीर से खरीदकर महाराष्ट्र के नासिक ले जा रहे थे।
गिरफ्तार आरोपी:
अमोल अरुण ओढेंकर (33 वर्ष), निवासी नासिक, महाराष्ट्र
तनिष गायकवाड (19 वर्ष), निवासी अहमदनगर, महाराष्ट्र
ऋषिकेश सिरसाट (23 वर्ष), निवासी अहमदनगर, महाराष्ट्र
तीनों के खिलाफ थाना सिहावा में अपराध क्रमांक 38/26, धारा 20(बी) NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है।
जब्त सामग्री:
गांजा: 54.970 किलोग्राम (₹27,50,000)
रेनॉल्ट डस्टर वाहन: ₹5,00,000
4 मोबाइल फोन: ₹1,03,500
कुल जब्ती: ₹33,53,500
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। खासतौर पर ओडिशा-छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र ट्राई-जंक्शन (बोरई, कुन्दई, विश्रामपुरी) क्षेत्र में सख्ती बढ़ाई गई है, जिससे अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क पर दबाव बना है।
उल्लेखनीय है कि 15 दिन पहले ही सांकरा चेक पोस्ट पर 127 किलो गांजा की बड़ी खेप पकड़ी गई थी, जिसकी कुल कीमत करीब 72.71 लाख रुपये आंकी गई थी। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि धमतरी पुलिस तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए रणनीतिक और सख्त कदम उठा रही है।
रायपुर / शौर्यपथ / कहते हैं कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो शारीरिक बाधाएं केवल एक पड़ाव मात्र रह जाती हैं, मंजिल नहीं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक के ग्राम 'हरदी' के रहने वाले भीमा मारकंडे की कहानी आज संघर्ष कर रहे हजारों युवाओं के लिए एक मिशाल बन गई है।
जब वक्त ने ली कठिन परीक्षा
भीमा की जिंदगी तब बदल गई जब हैदराबाद में निर्माण कार्य (मजदूरी) के दौरान वे ऊंचाई से गिर गए। कमर में आई गंभीर चोट ने उनके चलने-फिरने की शक्ति छीन ली। 80 प्रतिशत दिव्यांगता के साथ 9 वर्ष और 4 वर्ष दो छोटी बेटियों की जिम्मेदारी उठाना पहाड़ तोड़ने जैसा था। बैसाखी ही उनका एकमात्र सहारा थी, लेकिन मंजिल अभी दूर थी।
उम्मीद की नई किरण:समाज कल्याण विभाग की पहल
भीमा ने हार मानने के बजाय स्वावलंबन का रास्ता चुना। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के माध्यम से 'बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल' के लिए आवेदन किया। राजनांदगांव के मोतीपुर में 4 मई 2026 को आयोजित सुशासन तिहार मे मिला यह आधुनिक उपकरण उनके लिए केवल एक वाहन नहीं, बल्कि उनकी आजादी साबित हुआ।
मजबूरी बनी मजबूती: भीमा की कहानी, आत्मनिर्भरता की जुबानी
अब बाधाएं नहीं रोकेंगी रास्ता
विभाग द्वारा प्रदान की गई बैटरी चलित ट्राइसाइकिल और बैसाखी से भीमा के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव का रास्ता मजबूत होगा। भीमा अब रोजगार की तलाश में दूर-दराज के क्षेत्रों तक बिना किसी मदद के जा सकेंगे। दूसरों पर निर्भरता खत्म होने से भीमा अब समाज की मुख्यधारा में एक सक्रिय नागरिक की भूमिका निभा सकेगा। अपनी बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए अब वे शारीरिक बाधाओं को पीछे छोड़ चुके हैं। भीमा शासन द्वारा दिए गए मदद की प्रशंसा करते हुए कहते है कि राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय अपने आमजनों की समस्याओं का निराकरण सुशासन तिहार के माध्यम से कर रहे है। मैं मुख्यमंत्री का दिल से धन्यवाद करता हूँ।
भीमा की कहानी के साथ-साथ जिले के अन्य दिव्यांगों के लिए भी अच्छी खबर है
समाज कल्याण विभाग की उपसंचालक सुश्री वैशाली मरड़वार ने बताया कि जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग की विशेष योजना के तहत नवाचार करते हुए 40 से 79% तक के दिव्यांगता वाले व्यक्ति भी मोटराइज्ड साइकिल के पात्र होंगे। इसके लिए ऑलिम्को (ALIMCO) CSR मद से जिले के 109 पात्र दिव्यांगों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी।
भीमा मारकंडे के हस्ताक्षर आज उनके अटूट संकल्प की गवाही देते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सरकारी योजनाओं का सही लाभ और मन का दृढ़ निश्चय मिलकर किसी भी अंधेरी राह को रोशन कर सकता है। भीमा अब रुकने वाले नहीं हैं, वे उड़ान भरने के लिए तैयार हैं।
भिलाई: शिक्षा ही समाज की तरक्की की चाबी है, और जब किसी जरूरतमंद बच्चे के सपनों को संसाधनों की कमी से टूटने का डर सताता है, तो समाज के जागरूक संगठनों का आगे आना एक नई उम्मीद जगाता है। ऐसा ही एक प्रेरक उदाहरण भिलाई में सर्व समाज कल्याण समिति द्वारा पेश किया गया है, जिसने सेक्टर-7 की बेटी ईशा साहू की संपूर्ण शिक्षा का बीड़ा उठाया है।
इस ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू ने की, जिन्होंने स्पष्ट किया कि समाज के हर जरूरतमंद बच्चे को शिक्षा से जोड़ना ही समिति का परम ध्येय है।
भिलाई टाइम्स की खबर बनी उम्मीद की किरण
इस नेक पहल की शुरुआत तब हुई जब 'भिलाई टाइम्स' में प्रकाशित एक समाचार के माध्यम से ईशा साहू की संघर्षपूर्ण स्थिति और उनकी पढ़ाई में आ रही बाधाओं की जानकारी सामने आई। अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू के निर्देश पर समिति की टीम ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया और ईशा के परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का विस्तृत सर्वे किया।
निर्णय: ईशा की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी समिति की
सर्वे रिपोर्ट और परिवार की वास्तविक स्थिति को समझने के बाद, सर्व समाज कल्याण समिति ने एक बड़ा और प्रशंसनीय निर्णय लिया। समिति के पदाधिकारियों ने आज ईशा के परिवार से मुलाकात की और उन्हें यह सुखद संदेश दिया कि "अब ईशा की आगे की संपूर्ण शिक्षा की जिम्मेदारी सर्व समाज कल्याण समिति भिलाई द्वारा उठाई जाएगी।"
इस जिम्मेदारी के अंतर्गत ईशा को किसी भी मोड़ पर पढ़ाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। समिति द्वारा ईशा को निम्नलिखित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी:
स्कूल की पूरी पढ़ाई का खर्च।
स्कूल ड्रेस।
कॉपी-किताबें।
शिक्षा से संबंधित अन्य सभी आवश्यक सामग्री।
अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू का विजन
इस नेक पहल पर अपना वक्तव्य देते हुए सर्व समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू ने कहा:
"हमारा प्रयास समाज के हर उस जरूरतमंद बच्चे को शिक्षा से जोड़ना है, जो किसी भी कारण से पीछे रह रहा है। ईशा साहू की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाकर हम न केवल उसके सपनों को सच करने में मदद कर रहे हैं, बल्कि उसके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक मजबूत नींव भी रख रहे हैं। सर्व समाज कल्याण समिति समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।"
यह पहल भिलाई में एक सकारात्मक संदेश दे रही है कि यदि समाज और उसके संगठन एकजुट हों, तो कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा।
दुर्ग। खेल और खिलाड़ियों के लिए काम करने वाले संगठन क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रसाद महानकर के दुर्ग प्रवास के दौरान दुर्ग जिला ईकाई के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के पं. रत्नाकर झा सभागार में हुई। इस बैठक में क्रीड़ा भारती के प्रदेश मंत्री और राष्ट्रीय युवा आयाम प्रमुख सुमित उपाध्याय भी विशेष रुप से शामिल हुए।
राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रसाद महानकर ने कहा कि खेल भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। खेलों के माध्यम से बालक-बालिकाओं में संस्कार, अनुशासन और टीम वर्क की भावना जागृत करके श्रेष्ठ नागरिक तैयार करने की दिशा में सार्थक कार्य को गति प्रदान करने में सबका सक्रिय योगदान आवश्यक है। खेल खिलाना और खिलाड़ी तैयार करना केवल सरकार का काम नहीं है क्योंकि भारतीय परिवेश में खेलों पर समाज का ही प्रथम अधिकार है, समाज ही खेलों का प्रथम संरक्षक भी है। गांवों में अभाव के बीच भी उत्कृष्ठ खिलाड़ी तैयार होते रहे हैं। हर घर में खेल के लिए वातावरण होना चाहिए। खेल केवल मेडल और रिकार्ड के लिए नही बल्कि शरीर व मन को स्वस्थ रखने का ध्येय के साथ हो।
प्रदेश मंत्री और राष्ट्रीय युवा आयाम प्रमुख सुमित उपाध्याय ने कहा कि आगामी वर्ष 2036 के ओलंपिक में कबड्डी के खेल को शामिल कराना क्रीड़ा भारती का संकल्प है। इसके लिए कबड्डी के प्रति छात्र-छात्राओं, बच्चों, युवाओं, महिलाओं में भाव जागृत कराने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि अलग अलग स्तर जैसे विद्यालयों, कालेजों, हास्टलों, युवा क्लबों, महिला स्वसहायता समूहों के स्तर पर आयु वर्ग के साथ महिला-पुरुष की टीमों के बीच कबड्डी की छोटी छोटी प्रतियोगिताओं के माध्यम से जनमानस में कबड्डी के प्रति रुचि बढ़ाना आवश्यक है। कबड्डी का खेल हमारी जड़ों से जुड़ा खेल है। क्रीड़ा भारती के प्लेटफार्म पर आनलाइन पंजीयन के माध्यम से टीमों को जोड़कर ऐसे आयोजन देश भर में शुरु हुए हैं।
बैठक में प्रदेश के कबड्डी आयोजन प्रमुख डा. सुनील साहू ने कबड्डी के आयोजन को लेकर किये जा रहे कार्यों पर जानकारी दी और आगामी कार्ययोजना से अवगत कराया। दुर्ग विभाग प्रमुख विनोद नायर ने क्रीड़ा भारती के कार्यों से प्रभावित खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को क्रीड़ा भारती का सदस्य बनाये जाने पर अपने विचार रखे।
बैठक का संचालन प्रान्त दिव्यांग प्रमुख राजेन्द्र कुमार ने किया। बैठक में प्रमुख रुप से महिला आयाम प्रदेश प्रमुख पूनम मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष किशन, जिला मंत्री संध्या दुबे, बालक दास डहरे, योग प्रमुख हितेश साहू, मीडिया प्रभारी प्रमोद वाघ, कल्पना स्वामी, युवा प्रमुख महावीर, कार्यकारिणी सदस्य रमेश दुबे, हिना साहू, नीतेश सिंह, मृदुला शरण, ओम झा सहित खिलाड़ीगण और खेल प्रेमी उपस्थित रहे।
शौर्यपथ राजनीतिक लेख। भारतीय राजनीति के इतिहास में दिल्ली की सत्ता का मोह बड़े-बड़े दिग्गजों के लिए 'मृगतृष्णा' साबित हुआ है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम इस बात का गवाह है कि जब-जब क्षेत्रीय क्षत्रपों ने देश की सबसे पुरानी पार्टी, कांग्रेस को दरकिनार कर खुद को 'विकल्प' के रूप में पेश करने की कोशिश की, तब-तब वक्त ने उन्हें कड़ा सबक सिखाया।
अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी—ये तीन ऐसे नाम थे, जिनके पास अपनी-अपनी सल्तनत थी, लेकिन दिल्ली की लालसा ने उनके सियासी भूगोल को ही बदल कर रख दिया।
1. अरविंद केजरीवाल: 'सुपर सीएम' से 'जेल' और फिर कुर्सी गँवाने तक का सफर
आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत ही कांग्रेस के विरोध से की थी। पंजाब में जीत के बाद उनका सपना प्रधानमंत्री बनने का था। उन्होंने खुद को कांग्रेस का एकमात्र विकल्प घोषित किया, लेकिन दिल्ली की सत्ता और संगठन पर पकड़ ढीली होती गई। अंततः, भ्रष्टाचार के आरोपों और कानूनी पेचीदगियों के बीच उन्हें अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। कांग्रेस को 'अप्रासंगिक' बताने के चक्कर में वे खुद अपनी ही जमीन पर संघर्ष करते नजर आए।
2. नीतीश कुमार: 'पलटूराम' की छवि और पीएम बनने की अधूरी हसरत
बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में एक लंबी पारी खेलने वाले नीतीश कुमार ने जब 'इंडिया' (I.N.D.I.A.) गठबंधन की नींव रखी, तो उनके मन में दिल्ली के सिंहासन की छवि स्पष्ट थी। वे खुद को विपक्ष का चेहरा बनाना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि कांग्रेस उन्हें वह तवज्जो नहीं दे रही, तो उन्होंने फिर पाला बदला। आज स्थिति यह है कि वे सत्ता में तो हैं, लेकिन उस 'मुख्यमंत्री' की हैसियत और स्वायत्तता को खो चुके हैं, जिसके लिए वे जाने जाते थे। दिल्ली की दौड़ ने उन्हें उनके ही गढ़ में कमजोर कर दिया।
3. ममता बनर्जी: 'दीदी' का दिल्ली मिशन और थर्ड फ्रंट की नाकामी
बंगाल फतह करने के बाद ममता बनर्जी का अगला लक्ष्य 'थर्ड फ्रंट' के जरिए दिल्ली की कुर्सी थी। उन्होंने 'एकला चलो' की नीति अपनाई और कांग्रेस को बंगाल सहित पूरे देश में चुनौती दी। उनका दावा था कि कांग्रेस अब लड़ नहीं सकती। लेकिन ममता की इस जिद ने न केवल विपक्षी एकता में दरार डाली, बल्कि बंगाल के भीतर भी उनके वर्चस्व को हिलाकर रख दिया।
सियासत का कड़वा सच: कांग्रेस को नजरअंदाज करना भारी पड़ा
इन तीनों नेताओं के राजनीतिक हश्र से कुछ बड़े सबक सामने आते हैं:
अहंकार बनाम दूरदृष्टि: राजनीति में लोकप्रियता होना एक बात है, लेकिन देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और ऐतिहासिक उपस्थिति को नजरअंदाज करना एक रणनीतिक चूक है।
वोटों का बिखराव: कांग्रेस का विरोध करके इन नेताओं ने विपक्षी वोटों को ही बांटा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला।
आईना दिखा गया वक्त: आज ये तीनों चेहरे अपनी पुरानी चमक खोते दिख रहे हैं। जो कांग्रेस को कमजोर मान रहे थे, आज वे खुद अपने राज्यों में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।
निष्कर्ष
सत्ता का सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन राजनीति में 'दूरदृष्टि' का होना अनिवार्य है। जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करते हैं, वक्त अक्सर उन्हें ही आईना दिखा देता है। 2026 के मुहाने पर खड़ी राजनीति चीख-चीख कर कह रही है— "कांग्रेस को नजरअंदाज करना आसान नहीं है।"
#सियासत #कांग्रेस #राजनीति_की_सच्चाई #विपक्ष_का_भविष्य
क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय दलों के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर चलना ही एकमात्र विकल्प बचा है?
कोंडागांव- बस स्टैंड के स्थानंतरण के बाद कोंडागांव बस स्टैंड में टूरिज्म को मिलने लगा पैकिंग की सुविधाएं होटलों में होने लगी भीड़ ।
कोंडागांव कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना का आदेश कामगार दिखाई देने लगा है नया बस स्टैंड चालू कराने व पुराना बस स्टैंड में बस प्रतिबंधित करने से अब पुराने बस स्टैंड में सुबह से ही रौनक देखने को मिल रही वाली अगर पूर्व की बात की जाए तो आए दिन बस हैकरों के द्वारा कार पार्किंग को लेकर गालीगलौज किया जाता था ।
आप को बतादे की नक्सलवाद खात्मे के बाद लोग बस्तर की संस्कृति व मन मोहन दृश्य से रूबरू होना चाहते है और कोंडागांव ही सबसे पहले का दरवाजा माना गया है ।
*क्या क्या है बस्तर में देखने के लिए*
केशकाल, छत्तीसगढ़ (कोंडागांव जिला) अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक घाटियों और जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मुख्य आकर्षण टाटामारी इको पर्यटन केंद्र (बादलों का नज़ारा), प्रसिद्ध केशकाल घाटी (12 सर्पाकार मोड़), लिमदरहा जलप्रपात, और तेलीन सती माता मंदिर हैं। यह स्थान मानसून में और भी सुंदर हो जाता है।
जिसके बाद यहाँ से चित्रकूट जलप्रपात जो कोंडागांव से बहुत ही कम किलोमीटर में पहुँचा जा सकता है और वही से दंतेवाड़ा मंदिर माता दन्तेश्वरी के दर्शन के लिए पहुँचा जा सकता है औऱ इसलिए कोंडागांव को बस्तर के दरवाजा कहा जा सकता है ।
भिलाई: नगर पालिक निगम भिलाई के चुनाव की आहट जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे सत्ताधारी दल पर हमलावर होने के बजाय भाजपा के भीतर की 'अंदरूनी खींचतान' सड़कों पर नुमाया होने लगी है। सोमवार, 4 मई को निगम के सामने हुए जंगी प्रदर्शन में जो कुछ भी हुआ, उसने भिलाई भाजपा के भीतर पनप रही गुटबाजी और 'वर्चस्व की जंग' को सार्वजनिक कर दिया है।
कमिश्नर का नाम लेते ही 'खामोश' हुआ माइक
प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य महापौर नीरज पाल और कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को घेरना था, लेकिन सारा फोकस तब बदल गया जब भाजपा पार्षद संतोष मौर्या ने निगम कमिश्नर राजीव कुमार पांडेय पर निशाना साधा। हैरानी की बात यह रही कि किसी विरोधी दल ने नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के एक विशेष नेता के निर्देश पर मौर्या का माइक बंद कर दिया गया।
यह घटना केवल एक माइक बंद होने की नहीं, बल्कि उस 'अदृश्य अंकुश' की ओर इशारा करती है, जो भाजपा के कुछ नेताओं का अधिकारियों के प्रति नरम रुख और अपने ही पार्षदों के प्रति कठोर नियंत्रण को दर्शाता है।
मीडिया को देख डैमेज कंट्रोल की कोशिश
जब जिलाध्यक्ष को इस बात का अहसास हुआ कि मीडिया के कैमरे इस पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं और पार्टी की किरकिरी हो रही है, तब आनन-फानन में संतोष मौर्या को वापस बुलाया गया। हालांकि, तब तक तीर कमान से निकल चुका था। मंच पर ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच का विरोधाभास और गुटबाजी का आलम साफ नजर आ रहा था।
पीयूष मिश्रा का कड़ा रुख और अंदरूनी अंतर्विरोध
एक तरफ संतोष मौर्या का माइक बंद किया गया, तो दूसरी तरफ भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा ने भी कमिश्नर पर सीधा हमला बोला। एक ही मंच पर एक ही अधिकारी के खिलाफ दो पार्षदों के लिए अलग-अलग पैमाना होना यह बताता है कि भिलाई भाजपा में 'पावर सेंटर' बंटे हुए हैं।
संगठन में 'वर्चस्व' की पुरानी बीमारी
यह पहली बार नहीं है जब भिलाई में भाजपा के भीतर गुटबाजी दिखी हो। हाल ही में:
BJYM नियुक्तियां: BJYM के ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के बीच का टकराव अभी ठंडा भी नहीं हुआ था।
निकाय चुनाव का खतरा: आने वाले कुछ महीनों में भिलाई निगम के चुनाव होने वाले हैं। यदि गुटबाजी इसी तरह हावी रही, तो टिकट वितरण के समय 'गहमागहमी' और 'भितरघात' की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी।
निष्कर्ष: कांग्रेस से पहले अपनों से लड़ना होगा!
भिलाई में भाजपा के लिए यह आत्ममंथन का समय है। एक तरफ पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जंगी प्रदर्शन' का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ मंच पर ही अपनों की आवाज दबाई जा रही है। अगर नेतृत्व ने समय रहते इन 'गुटों' को एक सूत्र में नहीं पिरोया, तो निकाय चुनाव में कांग्रेस के भ्रष्टाचार से ज्यादा भाजपा की यह अंदरूनी 'जंग' उस पर भारी पड़ सकती है।
राजनीतिक गलियारों का बड़ा सवाल: > "क्या भिलाई भाजपा के कुछ नेता पर्दे के पीछे से अधिकारियों को बचा रहे हैं, या फिर यह केवल अपनी ही पार्टी के भीतर एक-दूसरे को नीचा दिखाने का खेल है?"
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