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? विशेष रिपोर्ट | 12 जुलाई 2025, शनिवार
आज का दिन शनिदेव को समर्पित है, और इस पावन शनिवार पर ग्रह-नक्षत्रों की चाल कुछ राशियों पर विशेष कृपा बरसाने वाली है, तो कुछ के लिए यह चेतावनी का दिन भी है। आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है।
भाग्य साथ देगा, रुके कार्यों में गति आएगी। नौकरी और कारोबार में उन्नति संभव।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धन हानि से बचें, किसी से वाद-विवाद में न पड़ें। खर्च बढ़ सकता है।
उपाय: शनिदेव को तिल का तेल चढ़ाएं।
पुराने मित्र मिल सकते हैं। पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी।
उपाय: तुलसी के पौधे में जल दें।
प्रशंसा प्राप्त होगी। आज आत्मबल मजबूत रहेगा।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पण करें।
व्यापारियों के लिए अच्छा समय। किसी पुराने प्रयास का फल मिल सकता है।
उपाय: सूर्य को जल दें।
तनाव बना रह सकता है। संयम से काम लें।
उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। व्यापार में वृद्धि संभव।
उपाय: माँ लक्ष्मी को कमल पुष्प चढ़ाएं।
आज धैर्य जरूरी है। वाद-विवाद से बचें।
उपाय: पीपल के नीचे दीप जलाएं।
धन लाभ के योग हैं। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है।
उपाय: केले के पेड़ में जल चढ़ाएं।
स्वास्थ्य में गिरावट संभव। चिंताओं से घिरे रह सकते हैं।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें।
नई जिम्मेदारियां और सम्मान मिलेगा। निवेश में लाभ होगा।
उपाय: गाय को रोटी खिलाएं।
घर में सुख-शांति बनी रहेगी। धार्मिक रुचि बढ़ेगी।
उपाय: सूर्य को कुमकुम मिश्रित जल चढ़ाएं।
?️ ज्योतिषीय सुझाव:
शनिवार को पीपल की पूजा, काले तिल का दान, और शनि मंत्र "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जाप विशेष फलदायक माना जाता है। जिनकी कुंडली में शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही हो, उन्हें विशेष सावधानी व उपाय करने की सलाह दी जाती है।
? नोट: यह राशिफल सामान्य चंद्र राशि आधारित है। अधिक सटीक जानकारी के लिए कुंडली विश्लेषण आवश्यक है।
दुर्ग। शौर्यपथ संवाददाता
नगर पालिक निगम दुर्ग के नवनियुक्त सभापति श्याम शर्मा एवं अधिवक्ता नीरज चौबे के बीच ऋषभ कॉलोनी में हुए विवाद ने शहर की सियासी और सामाजिक सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। वाहन के हार्न बजाने और रास्ता अवरुद्ध होने की मामूली बात से शुरू हुआ यह विवाद मारपीट, गाली-गलौज और कार से कुचलने के प्रयास तक जा पहुंचा। पुलिस की तत्परता और न्यायालय की सूझबूझ से मामला अभी टकराव की दिशा में बढऩे से टल गया है।
क्या है मामला?
7 जुलाई को पुलगांव थाना में श्याम शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, अधिवक्ता नीरज चौबे ने अपनी कार (ष्टत्र 07 ष्टङ्घ 7235) से श्याम शर्मा के घर के सामने हार्न बजाया, जिससे उनकी बेटी और बेटा बाहर आए। आरोप है कि नीरज चौबे ने बच्चों को डांटा, उनकी स्कूटी को टक्कर मारी और गाली-गलौज करते हुए कार चढ़ाने का प्रयास किया। इस घटना को लेकर ढ्ढक्कष्ट की धारा 296, 115(2), 351(2), 281, 125्र, 109, 184 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
इस मामले में अधिवक्ता नीरज चौबे की ओर से जिला सत्र न्यायालय दुर्ग में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता ने दावा किया कि श्याम शर्मा, जो कि एक राजनीतिक पदाधिकारी हैं, ने जानबूझकर उन पर झूठे आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान स्वयं श्याम शर्मा ने भी अपमानजनक भाषा का उपयोग किया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुजूर की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नीरज चौबे को दो सक्षम जमानतदारों के साथ 5-5 हजार रुपए की जमानत और 10,000 रुपए के व्यक्तिगत मुचलके पर अग्रिम जमानत प्रदान की।
विवाद पर बंटी शहर की राय, दोनों पक्षों को मिला समर्थन
यह मामला राजनीतिक रंग भी पकड़ता नजर आ रहा है। जहां एक ओर सभापति श्याम शर्मा के समर्थन में कई पार्षद सामने आए हैं, वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता नीरज चौबे के समर्थन में वकीलों की टीम एकजुट हुई है। नीरज चौबे के भाई सौरभ चौबे लंबे समय से आरएसएस से जुड़े हैं और भाजपा के चुनावी अभियानों में कानूनी सलाहकार की भूमिका निभा चुके हैं। इससे यह विवाद भाजपा के आंतरिक समीकरणों से भी जुड़ता दिखाई दे रहा है।
पुलिस ने निभाई अहम भूमिका, जांच टीम गठित
पुलगांव थाना प्रभारी पुष्पेंद्र भट्ट के नेतृत्व में मामले को बड़ी ही सतर्कता से संभाला गया। पुलिस प्रशासन ने समय रहते दोनों पक्षों के बीच तनाव को बढऩे से रोका। एक विशेष जांच टीम गठित कर ली गई है, जो कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से मामले की निष्पक्ष जांच में जुटी है।
निष्कषर्: राजनीति और वकालत की रेखा पर खड़ा विवाद
सभापति बनने के बाद श्याम शर्मा का यह तीसरा विवाद है, जिससे वह एक बार फिर चर्चा में हैं। वहीं नीरज चौबे का कानूनी और राजनीतिक बैकग्राउंड इस विवाद को और जटिल बना रहा है। फिलहाल शहर में यह मुद्दा आमजन की चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि मामला सुलह की दिशा में बढ़ता है या फिर राजनीति और कानून की लड़ाई कोर्ट के गलियारों में लंबा सफर तय करेगी।
दीपक वैष्णव की ख़ास रिपोर्ट
बस्तर / शौर्यपथ / केशकल नेशनल हाईवे की खराब स्थिति के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की खराब स्थिति के कारण यहां तक कि भारी वाहनों की आवाजाही भी बाधित हो रही है, जिससे स्थानीय व्यवसायियों और ढाबा संचालकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।
विवरण: केशकल घाट में नवीनीकरण कार्य के दौरान भारी वाहनों के आवाजाही बंद होने से ढाबा संचालकों की परेशानी बढ़ गई है। दो महीने से भारी वाहनों के आवाजाही बंद होने से ढाबे वीरान हो गए हैं। स्थानीय लोगों और व्यवसायियों की मांग है कि सड़क की स्थिति में सुधार किया जाए और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाए।
आरोप: कुछ महीने पहले ही इस सड़क का नवीनीकरण कराया गया था, लेकिन 4 से 5 महीने भी यह सड़क नहीं टिक पाई। इससे शासन प्रशासन की विकास योजनाओं की पोल खुल रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के कारण सड़क की स्थिति और भी खराब हो रही है।
आवश्यक कदम: सड़क की स्थिति में सुधार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए जो सड़क की स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। स्थानीय लोगों को भी सड़क की स्थिति में सुधार के लिए भागीदारी करनी चाहिए।
दुर्ग नगर निगम बेहाल: विकास ठप, सफाई बदहाल, जनता अब अपने ही फैसलों पर पछता रही
दुर्ग। शौर्यपथ।
दुर्ग नगर निगम की मौजूदा हालात ने नगरवासियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उन्होंने महापौर चुनकर कोई भारी भूल कर दी? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत जब दुर्ग की जनता ने महापौर के रूप में श्रीमती अलका बाघमार को चुना था, तब उम्मीदें थीं कि शहर का कायाकल्प होगा। लेकिन आज वही जनता खुलेआम कह रही है — "हमने गलत चुना!"
शहर में अव्यवस्था इस कदर हावी है कि सड़कों पर मवेशियों की भरमार दुर्घटनाओं की खुली दावत दे रही है, तो फुटपाथ और सड़क किनारे अतिक्रमण ने आमजन का चलना तक दूभर कर दिया है। निगम प्रशासन कार्रवाई के दावे जरूर कर रहा है, लेकिन जमीनी सच्चाई इसके उलट है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कहीं सांकेतिक बनकर रह गई है, तो कहीं सिर्फ चुनिंदा वर्गों पर टिकी दिखाई देती है।
जनता त्रस्त, नालियां जाम, लाइटें गुल, लेकिन निगम मौन
बरसात की पहली ही फुहार ने निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी। गली-मोहल्लों की नालियां जाम हैं, कीचड़ और बदबू से वातावरण प्रदूषित है, और गलियों में लगी स्ट्रीट लाइटें महीनों से बुझी पड़ी हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन निगम कार्यालय में मानो सबकुछ सामान्य है।
विकास सिर्फ बैनरों में, जमीनी हकीकत शून्य
शहर में विकास कार्यों का हाल इतना खराब है कि अब वह सिर्फ पोस्टर और प्रचार सामग्री तक सीमित रह गया है। ना नई योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, ना ही ठेकेदारों को पुराने कार्यों का भुगतान किया गया है। महीनों से रुके भुगतान से निर्माण कार्य ठप हैं।
राजेंद्र प्रसाद चौक की गुमठी विवाद से लेकर एलआईसी के सामने निगम गुमठियों के नोटिस तक, हर मुद्दे में निगम की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। निगम में शासन कर रही पार्टी के पार्षद भी गुटों में बंटे नजर आ रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि आंतरिक राजनीति नगर विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन गई है।
जनता की उम्मीदें टूटीं, महापौर को ठहरा रही है जिम्मेदार
प्रत्यक्ष प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी और कमजोरी यही है कि जनता सीधे अपने मुखिया का चुनाव करती है — और जब उस मुखिया से उम्मीदें टूटती हैं, तो आक्रोश भी सीधे उसी के प्रति फूटता है। आज दुर्ग शहर की जनता यह कहने में संकोच नहीं कर रही कि नगर सरकार की बदहाली के लिए महापौर अलका बाघमार ही जिम्मेदार हैं।
विधानसभा चुनाव से पहले बिगड़ता जनमत भाजपा के लिए खतरे की घंटी
यदि यही स्थिति रही तो आने वाले विधानसभा चुनावों में नगर क्षेत्र की नाराजगी भाजपा के लिए एक बड़ा संकट बन सकती है। लोग अपने फैसलों पर पछता रहे हैं, और लोकतंत्र में जब जनता पछताती है तो उसका असर सीधे चुनाव में दिखता है।
फिलहाल शहर के हालात यही दर्शा रहे हैं —
सफाई लापता, विकास गायब, और जवाबदेही शून्य।
रायपुर / शौर्यपथ / भारत सरकार के केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सौजन्य भेंट की।
मुख्यमंत्री साय ने श्री उइके का पारंपरिक कोसा वस्त्र और बेल मेटल से निर्मित स्मृति चिह्न भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास, जनजातीय युवाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, एवं आधारभूत संरचना से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय अंचलों में चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों एवं योजनाओं की जानकारी दी तथा इन क्षेत्रों में भारत सरकार के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री उइके ने भी जनजातीय कल्याण हेतु केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और राज्य के प्रयासों की सराहना की।
रायपुर, छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विद्युत दरों का अनुमोदन कर दिया है। नई दरें सभी वर्गों—विशेषकर ग्रामीण, आदिवासी और किसानों—के लिए राहतकारी सिद्ध होंगी। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री भीमसिंह कंवर ने बताया कि इस वर्ष विद्युत दरों में केवल 1.89 प्रतिशत की नाममात्र वृद्धि की गई है, जो औसत घरेलू उपभोक्ता के लिए मात्र 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त लागत लाएगी।
राज्य विद्युत कंपनियों को प्रति यूनिट विद्युत की वास्तविक लागत ₹7.02 बैठती है, फिर भी न्यूनतम घरेलू दर मात्र ₹4.10 रखी गई है, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलती रहेगी।
कृषि पंपों के लिए दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, किंतु इसका भार राज्य सरकार वहन करेगी। किसानों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। साथ ही, गैर-सब्सिडी वाले कृषि पंप उपभोक्ताओं की छूट 20% से बढ़ाकर 30% कर दी गई है।
बस्तर व सरगुजा जैसे क्षेत्रों के स्टे-होम्स को घरेलू श्रेणी में शामिल कर सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टॉवरों पर 10% ऊर्जा प्रभार की छूट दी गई है जिससे संचार नेटवर्क मजबूत होगा।
आदिवासी अंचलों, मुरमुरा-पोहा उद्योगों और प्रिंटिंग प्रेस को भी विशेष रियायतें दी गई हैं।
महिला सशक्तिकरण के तहत, पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित व्यवसायों को 10% ऊर्जा छूट की सुविधा यथावत रखी गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों व आदिवासी विकास प्राधिकरणों में संचालित अस्पतालों, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर पर पूर्ववत 5% ऊर्जा प्रभार की छूट जारी रहेगी।
निम्न दाब चार्जिंग इकाइयों के लिए दर ₹7.02 प्रति यूनिट
उच्च दाब के लिए ₹6.32 प्रति केव्हीएएच निर्धारित
प्रिंटिंग प्रेस एवं ऑफसेट प्रिंटर्स को गैर-घरेलू से हटाकर औद्योगिक श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे इनकी बिजली दरों में कमी आएगी।
अग्रिम भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को अब 1.25% छूट (पहले 0.50%)
घरेलू अस्थायी कनेक्शन पर टैरिफ 1.5 गुना के बजाय अब केवल 1.25 गुना
पोहा-मुरमुरा मिलों को छूट 5% से बढ़कर 10%
किसानों को 100 वॉट तक लाइट-पंखा उपयोग की अनुमति पहले की तरह जारी रहेगी
यह नई विद्युत दर व्यवस्था समावेशी, न्यायसंगत और दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए तय की गई है। इससे राज्य के प्राथमिकता वर्ग — किसान, ग्रामीण, आदिवासी, महिलाएं और छोटे व्यवसाय — लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार और विद्युत कंपनियों की यह पहल जनहित में एक संतुलित और दूरदर्शी निर्णय के रूप में सामने आई है।
नई दिल्ली // शौर्यपथ:
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अब उन FASTags को ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया है जो वाहनों पर सही तरीके से अफिक्स (चिपकाए) नहीं किए गए हैं। यह कदम ईमानदारी से टोल कलेक्शन और "वाहन से जुड़ा FASTag" सिद्धांत को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
NHAI ने कहा है कि—
यदि FASTag को वाहन की विंडस्क्रीन पर ठीक से स्थायी रूप से नहीं चिपकाया गया है, तो उसे अवैध माना जाएगा।
ऐसे सभी FASTags को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनसे टोल वसूली बंद कर दी जाएगी।
इससे टोल प्लाजा पर बेईमानी से बचा जा सकेगा, जैसे एक ही FASTag को कई वाहनों पर उपयोग करना।
NHAI की मंशा:
यह कदम FASTag प्रणाली को पारदर्शी और वाहन-विशिष्ट बनाने के लिए है। इससे टोल कलेक्शन प्रक्रिया और ज्यादा कुशल, सुरक्षित और निष्पक्ष होगी।
वाहन मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका FASTag उनके वाहन के विंडस्क्रीन पर ठीक से चिपका हो।
यदि किसी कारण से FASTag क्षतिग्रस्त हो या चिपका नहीं है, तो उसे तुरंत बदलवा कर सही जगह पर लगाना होगा।
पृष्ठभूमि:
FASTag को केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली के रूप में अनिवार्य किया है, जिससे नकद लेनदेन कम हो और टोल प्लाजा पर जाम न लगे।
रायपुर / शौर्यपथ /
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था और दरों में बढ़ोत्तरी को लेकर भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार न तो बिजली दे पा रही है और न ही जनता को राहत। ऊपर से लगातार बिजली दरों में बढ़ोत्तरी कर आम जनता पर बोझ डाला जा रहा है।
श्री शुक्ला ने कहा—
बिजली दरों में फिर बढ़ोत्तरी:
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 से 20 पैसे और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। इससे पहले भी सरकार ने 11% की वृद्धि की थी। डेढ़ साल में कुल 19.31% बिजली दरें बढ़ाई जा चुकी हैं।
महंगाई की मार झेल रही जनता पर अत्याचार:
श्री शुक्ला ने कहा कि महंगाई की मार झेल रही जनता पर यह बिजली दरों की बढ़ोत्तरी "जख्मों पर नमक" छिड़कने जैसा है। लोगों के बिजली बिल दोगुने आ रहे हैं और आम आदमी परेशान है।
स्मार्ट मीटर से बढ़ा संकट:
स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिलों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। कांग्रेस ने इसका विरोध किया है।
‘बिजली बिल हाफ’ योजना को बताया जनहितकारी:
कांग्रेस सरकार की ‘बिजली बिल हाफ’ योजना से 44 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिला था और 5 वर्षों में प्रत्येक को औसतन 40–50 हजार रुपये की बचत हुई थी।
अब बिजली कटौती आम बात:
पहले विद्युत सरप्लस राज्य रहा छत्तीसगढ़ अब बिजली कटौती का केंद्र बन गया है। हर दिन 2–4 घंटे की बिजली बंद रहती है, और कई जिलों में पूरी रात बिजली नहीं रहती।
गांव-शहर सभी प्रभावित:
बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या से गांव और शहर दोनों जूझ रहे हैं। गर्मियों में स्थिति और खराब हो जाती है।
कांग्रेस सरकार में 24 घंटे आपूर्ति:
कांग्रेस सरकार के दौरान आवश्यकता पड़ने पर दूसरे राज्यों से भी बिजली खरीदी जाती थी ताकि 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की जा सके। किसानों को बोरवेल चलाने के लिए मुफ्त बिजली दी जाती थी।
ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन सुधार:
कांग्रेस कार्यकाल में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई थी और ट्रांसमिशन व्यवस्था को भी अपग्रेड किया गया था।
शुक्ला ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सिर्फ वादे और प्रचार से सरकार नहीं चलती, धरातल पर काम दिखना चाहिए। बिजली जैसी बुनियादी सुविधा देने में सरकार पूरी तरह विफल है।
तामेश्वरी एवं रूपेश ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा तथा महेन्द्र एवं नोहर ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिलने से शिविर आयोजन की सराहना की
बुजुर्ग महिला कंुती और सुखिया बाई ने आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनने पर जताई खुशी
जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं हितग्राही हुए शामिल
बालोद/शौर्यपथ /केन्द्र सरकार के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों मंे सेवाओं और अन्य बुनियादी ढाँचों को परिपूर्णता प्रदान करने तथा उनके व्यक्तिगत अधिकारों से परिपूर्ण करने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न ग्रामों में धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत लाभ संतृप्ति शिविरों का आयोजन निरंतर जारी है। इसके अंतर्गत आज जिले के अंतिम छोर में कांकेर जिले के सीमा में स्थित गुरूर विकासखण्ड के सुदूर ग्राम पोड़ एवं डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम गुजरा में आयोजित लाभ संतृप्ति शिविरों में आदिवासी वर्ग के अनेक हितग्राहियों को विभिन्न शासन के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभन्वित किया गया। आज आयोजित शिविर में आदिवासी वर्ग के हितग्राहियों को नया आयुष्मान कार्ड, की सौगात मिलने के अलावा इन वर्गों के हितग्राहियों को शासन के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से अपने समस्याओं के निराकरण तथा शासकीय योजनाओं के लाभ लेने के लिए प्रयासरत हितग्राहियों को उनके गांव में ही आयोजित लाभ संतृप्ति शिविर के माध्यम से उनके बहुप्रतीक्षित मांगों एवं समस्याओं के निराकरण होने पर आदिवासी वर्ग के हितग्राही एवं ग्रामीण बहुत ही प्रसन्नचित नजर आ रहे थे। गुरूर विकासखण्ड के ग्राम पोड़ में आयोजित लाभ संतृप्ति शिविर में श्रीमती तामेश्वरी एवं रूपेश कुमार बढ़ाई, श्री नोहर मण्डावी एवं श्रीमती अनसुईया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत उनके खाता खुलने एवं बीमा करने की कार्रवाई से खुश होकर केन्द्र सरकार के द्वारा आयोजित इस लाभ संतृप्ति शिविर की भूरी-भूरी सराहना की। इसी तरह महेन्द्र कुमार, नोहर मण्डावी एवं रूपेश कुमार ने उनके ग्राम पोड़ में आयोजित लाभ संतृप्ति शिविर में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत उनके खाता खुलवाने एवं बीमा करने की कार्रवाई पूरा होने पर प्रसन्नचित होकर शिविर आयोजन की मुक्त कंठ से सराहना की। इसी तरह आज अपने गांव पोड़ में ही आयोजित शिविर में अटल पेंशन योजना का लाभ मिलने से बुजुर्ग श्रीमती खुलेश्वरी बाई एवं श्री हनुमान सिंह ने उनके मांगों एवं समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु आयोजित की जा रही इस लाभ संतृप्ति शिविर के आयोजन की भूरी-भूरी सराहना की है। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत उनके गांव में आयोजित लाभ संतृप्ति शिविर में उन्हें अनेक शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने से अब उनको जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालय तथा अन्य शासकीय कार्यालयों में आने-जाने की समस्या से मुक्ति मिली है। इसी तरह डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम गुजरा में आयोजित शिविर में पहुँची बुजुर्ग महिला कंुती और सुखिया बाई ने आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनने पर खुशी जताई। ग्रामीणों एवं हितग्राहियों ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले केन्द्र सरकार के द्वारा हमारे जैसे अनेक आम नागरिकों के वास्तविक समस्याओं का पड़ताल कर लाभ संतृप्ति शिविरों के आयोजन के माध्यम से इसके निराकरण का अभिनव प्रयास किया गया है। वह वास्तव में अत्यंत जनहितैषी कदम एवं काबिले-तारीफ है। ग्रामीणों एवं हितग्राहियों ने आशा व्यक्त किया कि शिविरों के माध्यम से आदिवासी परिवार के अनेक हितग्राहियों के मांगों एवं समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित हो सकेगा।
उल्लेखनीय है कि गुरूर विकासखण्ड के ग्राम पोड़ में आयोजित लाभ संतृप्ति शिविर में 04 हितग्राहियोें को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 04 हितग्राहियोें को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 01 हितग्राहियोें को अटल पेंशन योजना से लाभान्वित करने के अलावा 01 हितग्राही का जनधन खाता खोला गया। इसी तरह डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम गुजरा में आयोजित लाभ संतृप्ति शिविर में 18 हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड एवं 10 हितग्राहियों का जनधन खाता अंतर्गत खाता खोलने एवं बीमा करने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा शिविर में पहुँचे लोगों का सिकलिन टेस्ट करने के अलावा ग्रामीणों एवं हितग्राहियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाइयां भी वितरित की गई। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा गुरूर विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों में शिविर आयोजन हेतु जारी की गई तिथि के अनुसार 14 जुलाई को गुरूर विकासखण्ड के ग्राम कोचवाही एवं डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम भर्रीटोला 36 में शिविर का आयोजन किया गया है।
मुंगेली/शौर्यपथ / कृषि विभाग रायपुर के संचालक श्री राहुल देव के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा खाद-बीज की निर्बाध रूप से आपूर्ति हेतु जिले के विभिन्न कृषि केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया। कृषि विभाग के उपसंचालक श्री एम.आर.तिग्गा ने बताया कि प्राप्त निर्देश के परिपालन में निरीक्षण में जायसवाल कृषि केन्द्र एवं ट्रेडर्स औराबांधा, अमन कृषि केन्द्र लछनपुर, नारायण ट्रेडर्स सारधा, राठौर कृषि केन्द्र सारधा, हरिओम कृषि केन्द्र हरदी, जानकी खाद भंडार झोंका, साहू कृषि केन्द्र भटगॉव, बालाजी ट्रेडर्स रीवापार, मॉ शैलपुत्री कृषि केन्द्र कोदवाबानी, सोनकर कृषि केन्द्र ठकुरीकापा, वैभव कृषि केन्द्र भटगॉव, हेमंत कृषि केन्द्र भटगॉव और साहू कृषि केन्द्र लौदा को उर्वरक विक्रय में अनियमितता पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 03 केन्द्रों के उर्वरक विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया।
जिला निरीक्षक श्री मनहरण कुर्रे ने बताया कि 07 उर्वरक का नमूना लिया गया और निर्धारित मूल्य एवं पॉस मशीन से ही उर्वरक का विक्रय करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही केन्द्रों में मूल्य सूची, स्टॉक की जानकारी प्रदर्शित करने कहा गया। निरीक्षण के दौरान कृषि विभाग की सहायक संचालक श्रीमती ललिता मरावी, निरीक्षक श्री राजेश साहू, श्री योगेश दुबे और श्री उमेश दीक्षित सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
