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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
दुकानों के बाहर नालियों में कचरा देख अलका बाघमार ने जताई नाराजगी, नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने के निर्देश
सड़क तक सामान फैलाकर कारोबार करने वालों को भी दी चेतावनी, निगम के कचरा संग्रहण वाहन को ही कचरा सौंपने की अपील
दुर्ग । शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र इंदिरा मार्केट में स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने व्यापारियों को जागरूक करने की पहल की। महापौर अलका बाघमार एवं निगम सभापति श्याम शर्मा ने बाजार क्षेत्र में दुकानदारों को 300 जोड़ी डस्टबिन वितरित किए। इस दौरान महापौर ने दुकानों के बाहर नालियों में कचरा पड़ा देखकर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
महापौर एवं जनप्रतिनिधियों ने फूल लाइन से प्रिया श्रृंगार सदन, सदर बाजार, मान होटल लाइन होते हुए हटरी बाजार तक दुकानों में पहुंचकर डस्टबिन वितरित किए। व्यापारियों को दुकान से निकलने वाले कचरे को निर्धारित डस्टबिन में रखने और निगम के कचरा संग्रहण वाहन को ही सौंपने की समझाइश दी गई।
नालियों में कचरा फेंकने वालों पर होगी कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों के बाहर नालियों में कचरा देखकर महापौर ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे दुकानदारों को चिन्हित कर निगम के नियमानुसार जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क तक सामान फैलाकर व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को भी हिदायत दी कि वे सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण न करें, ताकि बाजार में आवागमन बाधित न हो।
स्वच्छता की जिम्मेदारी व्यापारियों की भी
महापौर अलका बाघमार ने कहा कि प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान से निकलने वाले कचरे को डस्टबिन में एकत्रित करे और निगम के कचरा संग्रहण वाहन को सौंपे। सड़क और नालियों में कचरा फेंकने से गंदगी फैलती है तथा आम नागरिकों को परेशानी होती है। शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखना केवल नगर निगम की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक और व्यापारी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान स्वास्थ्य विभाग प्रभारी नीलेश अग्रवाल, एमआईसी सदस्य ज्ञानेश्वर ताम्रकर, मनीष साहू, शशि साहू, रंजीता पाटिल, जितेंद्र महोबिया, मनीष कोठारी, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, कुणाल सहित निगम का अमला उपस्थित रहा।
धान के साथ दलहन-तिलहन, मक्का और श्रीअन्न की खेती को प्रोत्साहन, फसल विविधीकरण के लिए प्रति एकड़ 15 हजार रुपये तक सहायता
कृषि मंत्री रामविचार नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाईं विभागीय उपलब्धियां
रायपुर । छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक समृद्धि और खेती को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना के साथ फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्रीअन्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। यह जानकारी कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री ने बताया कि योजना के तहत खरीफ 2023 में 13,289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 में 11,976 करोड़ रुपये और खरीफ 2025 में 10,639 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल देने के साथ उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है।
प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता
मंत्री नेताम ने बताया कि कृषक उन्नति योजना में प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने पर भी सहायता का लाभ मिल सकेगा। वहीं धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों के लिए सहायता राशि 11 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। इस घटक में अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान है। इसके तहत 4 लाख 26 हजार 185 किसानों ने 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है। इस पहल का उद्देश्य धान पर निर्भरता कम कर किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित करना है।
एमएसपी पर दलहन-तिलहन की खरीदी
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों के 273 उपार्जन केंद्रों में अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई। इसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसमें अकेले चने की 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल खरीदी हुई, जिसके लिए 24 हजार 257 किसानों को 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
श्रीअन्न के उत्पादन और प्रसंस्करण को मिलेगा बढ़ावा
कृषि मंत्री ने बताया कि कोदो, कुटकी और रागी जैसे पारंपरिक पौष्टिक अनाजों को प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है। रागी की खरीदी केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा कोदो-कुटकी की खरीदी राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर होगी।
उपार्जित श्रीअन्न की आपूर्ति मांग और उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ियों एवं माध्यमिक शालाओं को की जाएगी। इसके अलावा प्रसंस्करण इकाइयों तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय और निजी संस्थाओं को भी इसकी आपूर्ति की जाएगी। इससे मिलेट्स के उत्पादन के साथ प्रसंस्करण और विपणन को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
कृषि मंत्री ने कहा कि फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्रीअन्न की खेती को बढ़ावा देकर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि विभाग के संचालक श्री राहुल देव भी उपस्थित थे।
जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा सहित महान जननायकों के संघर्ष और बलिदान को किया नमन, डिजिटल राजस्व सेवाओं से लेकर उच्च शिक्षा के अवसरों तक सरकार की पहल का किया उल्लेख
रायपुर । जनजातीय गौरव दिवस जनजातीय समाज की संस्कृति, स्वाभिमान, संघर्ष और बलिदान की गौरवशाली विरासत को सम्मान देने का अवसर है। भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों से प्रेरणा लेकर छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय समाज के भूमि अधिकारों की सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कही।
मंत्री वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति से है। बस्तर से सरगुजा तक फैली परंपराएं, लोकगीत, लोकनृत्य और सामुदायिक जीवन हमारी अमूल्य धरोहर हैं। शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और गेंदसिंह जैसे जननायकों का संघर्ष और बलिदान प्रदेश की ऐतिहासिक चेतना का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
भूमि अधिकारों के संरक्षण पर जोर
मंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के लिए भूमि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक पहचान और पारिवारिक विरासत का आधार है। इसी उद्देश्य से राजस्व विभाग भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण और सेवाओं में पारदर्शिता के लिए काम कर रहा है। भुइयाँ पोर्टल, ऑनलाइन नामांतरण, ऑटो म्यूटेशन, ऑटो डायवर्सन और राजस्व ई-कोर्ट जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं से राजस्व प्रक्रियाओं को सरल एवं समयबद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वन अधिकार मान्यता पत्रों से संबंधित प्रविष्टियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने की व्यवस्था भी जनजातीय परिवारों के वैधानिक अधिकारों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है।
90 दिन में 90 घंटे का अंग्रेजी प्रशिक्षण
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय एवं ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए 90 दिन में 90 घंटे का विशेष अंग्रेजी सम्प्रेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की अंग्रेजी संवाद संबंधी झिझक दूर करना और उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा रोजगार के अवसरों के लिए उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है।
मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा), सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और डिजिलॉकर जैसी पहलों के माध्यम से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, आधुनिक संसाधनों और डिजिटल शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है।
परंपरा और आधुनिक विकास का समन्वय
श्री वर्मा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनजातीय समाज को अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहते हुए विकास के नए अवसर उपलब्ध कराना है। जनजातीय क्षेत्रों की बेटियों को उच्च शिक्षा, युवाओं को कौशल विकास और प्रत्येक परिवार को सम्मानजनक जीवन के अवसर मिलना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के अधिकारों की सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और युवाओं का उज्ज्वल भविष्य विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की महत्वपूर्ण आधारशिला है। जनजातीय गौरव दिवस पर सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और परंपरा तथा प्रगति साथ-साथ आगे बढ़ें।
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में हुई बैठक
रायपुर । छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में आयोजित की गई। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समान नागरिक संहिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एम.के. राऊत, शत्रुघ्न सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य श्रीमती ज्योति रानी सिंह उपस्थित रहे। समिति के सचिव श्याम धावड़े भी बैठक में शामिल हुए।
बैठक में UCC से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। हालांकि, बैठक में हुई चर्चा के विस्तृत निष्कर्षों अथवा समिति की आगामी कार्ययोजना को लेकर आधिकारिक विज्ञप्ति में कोई विशेष जानकारी साझा नहीं की गई।
16 लाख से अधिक आदिवासी विद्यार्थी विद्यालयों में पा रहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
रायपुर / छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के समग्र उत्थान और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को गढ़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही शैक्षणिक योजनाएं धरातल पर सार्थक परिणाम दे रही हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनजातीय बहुल और सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच को सुदृढ़ करने, शाला त्यागी दर (ड्रॉपआउट रेट) को न्यूनतम स्तर पर लाने और विद्यार्थियों को आधुनिक डिजिटल शैक्षणिक सुविधाओं से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
*प्रदेश में 31.27 प्रतिशत जनजातीय विद्यार्थी अध्ययनरत*
वर्तमान में राज्य के कक्षा 1ेज से 12जी तक के विद्यालयों में कुल 51 लाख 56 हजार 691 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इनमें से 16 लाख 12 हजार 748 विद्यार्थी (31.27ः) जनजातीय वर्ग से आते हैं। केवल शासकीय विद्यालयों की बात करें तो वहाँ अध्ययनरत आदिवासी विद्यार्थियों की संख्या 13 लाख 28 हजार 816 है, जो राज्य में जनजातीय शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान और विश्वास को दर्शाती है।
*नियद नेल्ला नार योजना से सुदूर क्षेत्रों में लौटी शिक्षा की रोशनी*
राज्य के बस्तर संभाग और अति-संवेदनशील जिलों जैसे सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा में शिक्षा का ढांचा मजबूत करने में नियद नेल्लनार योजना वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत पूर्व में बंद पड़े 458 विद्यालयों में से 421 बंद स्कूलों को 30 अक्टूबर 2026 तक पुनः सफलतापूर्वक प्रारंभ कर लिया गया है। इससे नक्सल प्रभावित और दूरस्थ अंचलों के बच्चों को दोबारा मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिला है।
*कल्याणकारी योजनाओं और आवासीय सुविधाओं का मिल रहा सीधा लाभ*
राज्य सरकार जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में आर्थिक एवं सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 7.80 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तिछात्रवृत्ति योजना से लाभानिवत किया गया है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 54 हजार 225 छात्राओं को स्कूल आने-जाने के लिए सरस्वती साइकिल योजना से लाभान्वित की गई है। निःशुल्क गणवेश एवं पाठ्यपुस्तक लगभग 10 लाख विद्यार्थियों को गणवेश तथा 14 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का विरित कर लाभ पहुंचाया गया। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा जैसे जिलों में 60 पोटा केबिन आवासीय विद्यालय तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 121 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) संचालित हैं।
पीएम जनमन अभियान के तहत 40 नए छात्रावास (25 छात्रावास 50-सीटर और 15 छात्रावास 100-सीटर) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 42 नए छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है।
*मातृभाषा में शिक्षा और आधुनिक डिजिटल तकनीक का समावेश*
भाषा संबंधी कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए गोंडी, हल्बी, भतरी और कुड़ुख जैसी स्थानीय बोली-भाषाओं में शिक्षण सामग्री विकसित की गई है। इसके माध्यम से 13 हजार 35 शासकीय प्राथमिक स्कूलों के लगभग 3.60 लाख बच्चों को उनकी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 5 हजार 857 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और 1 हजार 388 विद्यालयों में आईसीटी (प्ब्ज्) लैब स्थापित किए गए हैं। पी एम श्री योजना के अंतर्गत 1 लाख 55 हजार 341 विद्यार्थी आधुनिक शैक्षणिक परिवेश का लाभ उठा रहे हैं। वंचित वर्ग के बच्चों के लिए ओपन स्कूल परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा भी दी गई है।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में किए गए ये ऐतिहासिक प्रयास छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के सशक्तिकरण, समान अवसर और एक समृद्ध व विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।
‘एक्सीलेंस इन इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप’ पुरस्कार से हुईं सम्मानित, प्रशिक्षण, कौशल संवर्धन और नेतृत्व विकास में योगदान को मिली वैश्विक पहचान
भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र की सहायक महाप्रबंधक सुश्री कोमल मेहरा ने अपनी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता से एक बार फिर सेल एवं बीएसपी का गौरव बढ़ाया है। प्रशिक्षण, कौशल संवर्धन और संस्थागत नेतृत्व विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें ग्लोबल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड्स-2026 के अंतर्गत प्रतिष्ठित ‘एक्सीलेंस इन इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में ग्लोबल ट्रायम्फ फाउंडेशन द्वारा आयोजित ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड अवार्ड्स-2026 में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया।
‘लीडरशिप बियॉन्ड बाउंड्रीज’ विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में नेतृत्व, नवाचार, समावेशन और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बढ़ते प्रभाव, भविष्य की नेतृत्व संबंधी चुनौतियों और बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रणाली विकसित करने पर भी विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए।
सेल में प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास को दी नई दिशा
सुश्री कोमल मेहरा सेल में अधिकारियों के प्रशिक्षण, कौशल संवर्धन और क्षमता विकास से जुड़ी पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। उनके कार्यों और योगदान को पहले भी संस्थागत स्तर पर सराहना मिल चुकी है। सेल के निदेशक (कार्मिक) द्वारा उन्हें एसएचआरएम (सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट) बेस्ट लर्नर अवार्ड तथा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस-2026 के अवसर पर बेस्ट लर्निंग एम्बेसडर सम्मान प्रदान किया जा चुका है।
इसके अतिरिक्त, सेल के ई-3 एवं ई-5 स्तर के अधिकारियों की पदोन्नति परीक्षा की तैयारी के लिए व्यावसायिक संचार और परिवर्तन प्रबंधन विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस कार्य के लिए कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान) द्वारा उन्हें प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। उन्होंने सेल के ई-1 से ई-6 स्तर तक के अधिकारियों के लिए इन विषयों पर प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए हैं।
प्रबंधन और पारदर्शी कार्यप्रणाली में भी अहम जिम्मेदारी
वर्ष 2008 में सेल के साथ अपने व्यावसायिक सफर की शुरुआत करने वाली सुश्री मेहरा वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र के परियोजना-वाणिज्यिक विभाग में सहायक महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। वे परियोजना प्रबंधन, निविदा एवं अनुबंध प्रबंधन तथा क्रय संबंधी गतिविधियों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इसके साथ ही एंटी-ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम (एबीएमएस) यानी रिश्वतखोरी निरोधक प्रबंधन प्रणाली के लिए आंतरिक संसाधन विशेषज्ञ के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं।
ग्लोबल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड्स के माध्यम से नेतृत्व, शिक्षा, उद्यमिता, कॉर्पोरेट उत्कृष्टता, स्वास्थ्य, सामाजिक प्रभाव, मीडिया और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है।
सुश्री कोमल मेहरा को मिला यह सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि भिलाई इस्पात संयंत्र और सेल में प्रशिक्षण, ज्ञान संवर्धन तथा महिला नेतृत्व की बढ़ती भूमिका को भी राष्ट्रीय एवं वैश्विक मंच पर पहचान दिलाता है। उनकी यह उपलब्धि संस्थान के लिए गौरव का विषय है।
12.06 ग्राम हेरोइन बरामद, तीनों आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड; एनडीपीएस एक्ट के तहत भेजे गए जेल
भिलाईनगर / शौर्यपथ। दुर्ग जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में खुर्सीपार पुलिस ने हेरोइन (चिट्टा) की बिक्री में संलिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12.06 ग्राम हेरोइन सहित कुल 3 लाख 97 हजार 400 रुपये की सामग्री जब्त की है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत 2 लाख 41 हजार 300 रुपये आंकी गई है।
पुलिस के अनुसार, 12 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रांसपोर्ट रोड क्षेत्र में नहर किनारे शिव मंदिर के पास कुछ लोग चिट्टा बेच रहे हैं। पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर दबिश दी। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे तीन संदिग्धों को मौके पर ही पकड़ लिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पी. तुलमा राव उर्फ चिंटू (27), निवासी सेक्टर-1 भिलाई भट्ठी, मोंटी अरोरा (32), निवासी हाउसिंग बोर्ड भिलाई तथा मोहम्मद आफताब (24), निवासी सेक्टर-2 जामुल के रूप में हुई है।
हेरोइन, नकदी, मोबाइल और स्कूटी जब्त
तलाशी में आरोपियों के पास से 12.06 ग्राम हेरोइन, तीन मोबाइल फोन, 16,100 रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त स्कूटी क्रमांक CG 07 BG 2789 बरामद की गई। पुलिस ने हेरोइन की कीमत 2,41,300 रुपये, मोबाइल की 90 हजार रुपये और स्कूटी की 50 हजार रुपये बताते हुए कुल जब्ती 3,97,400 रुपये की दर्ज की है।
पहले भी दर्ज हैं आपराधिक मामले
पुलिस के मुताबिक, पी. तुलमा राव उर्फ चिंटू के विरुद्ध पूर्व में एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं। वहीं मोंटी अरोरा के खिलाफ मोहन नगर, जामुल और भिलाई भट्ठी थाना क्षेत्रों में एनडीपीएस एक्ट, जुआ एक्ट सहित अन्य प्रकरण दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।
तीनों आरोपियों के विरुद्ध खुर्सीपार थाने में अपराध क्रमांक 521/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 21(ख), 27(क) एवं 29 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक रिमांड मिलने पर जेल भेज दिया गया।
नशे के कारोबार की सूचना देने की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि मादक पदार्थों की बिक्री अथवा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।
बहीगांव में दयनीय हालत में मिली महिला का रेस्क्यू, फल और स्वल्पाहार देकर जीता भरोसा; अब पुनर्वास केंद्र में मिलेगी देखभाल, सुरक्षा और सम्मान
कोंडागांव / शौर्यपथ। सड़क पर भटकती एक महिला, तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े तक नहीं और जीवन की परिस्थितियां ऐसी कि वह अपनी पीड़ा भी किसी से कह पाने की स्थिति में नहीं थी। बहीगांव क्षेत्र से सामने आई यह तस्वीर समाज की संवेदनशीलता और मानवीय जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इसी बीच शांति फाउंडेशन ने मानवीय पहल करते हुए महिला को सुरक्षित रेस्क्यू कर अपने पुनर्वास केंद्र पहुंचाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बहीगांव क्षेत्र में एक महिला बेहद असहाय अवस्था में केवल बोरी लपेटकर इधर-उधर घूम रही थी। संजय पोया ने महिला की स्थिति देखकर इसकी जानकारी शांति फाउंडेशन को दी। सूचना मिलते ही संस्था की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर महिला को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने की पहल की।
रेस्क्यू के दौरान महिला टीम को देखकर घबरा गई और वहां से भागने लगी। उसकी स्थिति को समझते हुए टीम ने जबरदस्ती या जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य और संवेदनशीलता का परिचय दिया। टीम ने उसे फल एवं स्वल्पाहार देकर विश्वास में लेने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित रूप से शांति फाउंडेशन के पुनर्वास केंद्र लाया गया। वहां पूछताछ के दौरान महिला ने अपना नाम रैमती बताया।
अब सुरक्षा, देखभाल और सम्मानजनक जीवन की पहल
शांति फाउंडेशन के पुनर्वास केंद्र में अब रैमती को सुरक्षित वातावरण, भोजन, वस्त्र और आवश्यक देखभाल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। संस्था का उद्देश्य केवल असहाय लोगों को सड़क से रेस्क्यू करना नहीं, बल्कि उनकी परिस्थितियों के अनुरूप उपचार, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन की दिशा में भी प्रयास करना है।
सवाल समाज से भी है...
रैमती की स्थिति केवल एक महिला की पीड़ा नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक ताने-बाने के सामने खड़ा एक गंभीर सवाल है। आखिर कितने ऐसे लोग हैं, जो हमारी आंखों के सामने अभाव, उपेक्षा और असहायता के बीच जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन समय पर उन्हें मदद नहीं मिल पाती? क्या किसी असहाय व्यक्ति को देखकर आगे बढ़ जाना ही हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है?
मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, पारिवारिक उपेक्षा अथवा अन्य सामाजिक परिस्थितियों से जूझ रहे लोगों को दया नहीं, बल्कि संवेदना, सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति की पहचान उसके पहनावे या परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके मानवीय अस्तित्व से होती है।
शांति फाउंडेशन लगातार ऐसे जरूरतमंद और असहाय लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, जिन्हें समाज की मदद और संरक्षण की आवश्यकता है। संस्था की यह पहल बताती है कि संवेदनशीलता के साथ उठाया गया एक छोटा कदम भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।
एक कदम मानवता की ओर... क्योंकि हर इंसान सम्मान और अपनापन पाने का हकदार है।
— शांति फाउंडेशन, कोंडागांव
भिलाई के युवा नेता को संगठन में मिली अहम जिम्मेदारी, किसानों के हित और कृषि आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर रहेगा फोकस
भिलाई / शौर्यपथ। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा ने संगठनात्मक विस्तार के तहत भिलाई के युवा नेता अतुल पर्वत को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें किसान मोर्चा के कृषि, उद्यानिकी एवं सब्जी उत्पाद प्रकल्प का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को भिलाई के राजनीतिक एवं संगठनात्मक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में देखा जा रहा है।
नई जिम्मेदारी मिलने पर अतुल पर्वत ने पार्टी के केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन पर विश्वास जताकर यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। वे पूर्ण निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।
उन्होंने भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रभारी पूनम चंद्राकर तथा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आलोक चंद्र ठाकुर सहित केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया।
अतुल पर्वत ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा, कृषि विकास, उद्यानिकी गतिविधियों के विस्तार और सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। साथ ही संगठन की नीतियों एवं विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए भी वे सक्रियता से कार्य करेंगे।
उनकी नियुक्ति की खबर से भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों में उत्साह का माहौल है।
घाटों की सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष जोर, अधिकारियों को समयसीमा में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश
भिलाई-चरौदा / शौर्यपथ। दीपावली के बाद अब लोकआस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पर्व के दौरान व्रतियों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भिलाई-चरौदा नगर निगम प्रशासन ने तालाबों की साफ-सफाई और घाटों की व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में निगम आयुक्त एसके सुंदरानी ने विभिन्न प्रमुख तालाबों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
आयुक्त सुंदरानी ने गतवा तालाब, बोधवा तालाब, उमदा छठ तालाब सहित दादर और डबरापारा स्थित तालाबों का अवलोकन किया। उन्होंने तालाबों के आसपास की स्वच्छता, पूजा स्थलों की स्थिति और छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
समयसीमा में पूरी हो सफाई, लापरवाही पर सख्त निर्देश
निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग एवं सफाई अमले को निर्देशित किया कि छठ पूजा से पहले सभी प्रमुख तालाबों और घाटों की समुचित सफाई सुनिश्चित की जाए। पूजा स्थलों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी की जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
छठ महापर्व के दौरान बड़ी संख्या में व्रती और श्रद्धालु तालाबों एवं घाटों पर पहुंचते हैं। ऐसे में निगम प्रशासन का जोर केवल तालाबों की सफाई तक सीमित न रहकर पूरे पूजा परिसर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाने पर है।
निरीक्षण के दौरान स्वच्छता प्रभारी बीनू वर्मा, पीआर विनय वर्मा, ताम्रध्वज साहू सहित निगम के सफाई विभाग का अमला उपस्थित रहा।
जन्मदिन से पुण्यतिथि तक पौधारोपण की अनूठी पहल, ‘हितवा संगवारी’ संस्था के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बना रहे जनअभियान
दुर्ग / शौर्यपथ / पर्यावरण संरक्षण का संकल्प जब भावनाओं और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ता है, तो एक छोटी-सी पहल भी बदलाव की प्रेरणा बन जाती है। ग्राम डूंडेरा निवासी रोम शंकर यादव अपनी संस्था ‘हितवा संगवारी’ के माध्यम से कुछ ऐसी ही अनूठी पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके लिए पौधारोपण महज पर्यावरण संरक्षण की गतिविधि नहीं, बल्कि खुशियों को यादगार बनाने और अपनों की स्मृतियों को हरियाली के रूप में सहेजने का माध्यम है।
संस्था द्वारा बच्चों के जन्मदिन, प्रियजनों की पुण्यतिथि, निधन के अवसर तथा महापुरुषों की जयंती पर पौधारोपण कराया जाता है। इस पहल के जरिए लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि जीवन के हर खास अवसर को प्रकृति के नाम किया जा सकता है। जन्मदिन पर लगाया गया पौधा जहां बच्चे के साथ बढ़ता है, वहीं किसी दिवंगत प्रियजन की स्मृति में रोपा गया वृक्ष उनकी यादों को वर्षों तक जीवंत रखता है।
रोम शंकर यादव और उनकी टीम का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के किसी विशेष अवसर पर कम से कम एक पौधा लगाए और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभाए। उनका मानना है कि पौधारोपण तभी सार्थक होगा, जब लगाए गए पौधों को वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखा जाए। इस पहल के माध्यम से संस्था पर्यावरण संरक्षण को केवल जागरूकता तक सीमित न रखकर सामाजिक सहभागिता से जोड़ने का प्रयास कर रही है।
उनके इसी सामाजिक योगदान और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘विष्णु की पाती’ के माध्यम से रोम शंकर यादव को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं। मुख्यमंत्री ने उनके प्रयासों की प्रशंसा करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे कार्यों को सराहनीय बताया।
मुख्यमंत्री से मिले प्रोत्साहन पर रोम शंकर यादव ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आत्मीय संदेश उनके लिए सम्मान के साथ-साथ नई ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने भरोसा जताया कि वे अपनी पूरी टीम के साथ भविष्य में भी पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण के अभियान को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे।
रोम शंकर यादव की यह पहल समाज को एक भावनात्मक संदेश देती है कि खुशियों को पौधों के रूप में और अपनों की यादों को वृक्षों के रूप में संजोया जा सकता है। वास्तव में, एक पौधा लगाना केवल धरती को हरियाली देना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन और उम्मीद का बीज बोना भी है।
1.34 लाख हेक्टेयर बोआई क्षेत्र में सीमित हिस्से में असर, किसानों को नियमित निगरानी और संतुलित उर्वरक उपयोग की सलाह
दुर्ग / शौर्यपथ / जिले में धान की फसल पर पेनिकल माइट (पैनिकल माइट) का प्रकोप फिलहाल सामान्य और सीमित क्षेत्रों तक बताया गया है। जिले के कुल 1.34 लाख हेक्टेयर धान बोआई क्षेत्र में से लगभग 795 हेक्टेयर में इस सूक्ष्म कीट का आंशिक प्रभाव सामने आया है। कृषि विभाग प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी कर रहा है और किसानों को कीट नियंत्रण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहा है।
उप संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले में व्यापक स्तर पर इस कीट का प्रकोप नहीं है। कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा (अ) के वैज्ञानिकों एवं कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि इस कीट का वैज्ञानिक नाम स्टेनेओटार्सोनेमस स्पिंकी है। यह मुख्य रूप से धान के गभोट और बालियों में दानों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। विशेष रूप से दूध भरने की संवेदनशील अवस्था और मौसम में बदलाव के दौरान फसल की निगरानी जरूरी है।
पत्तियों और बालियों पर दिखते हैं नुकसान के लक्षण
पेनिकल माइट के प्रकोप से धान की पत्तियों पर सफेद एवं भूरे धब्बे दिखाई दे सकते हैं। वहीं बालियों और दानों पर काले, कठोर धब्बे पड़ने तथा दानों के बदरंग होकर सिकुड़ने की समस्या सामने आती है। इससे दानों का विकास प्रभावित होने के साथ बालियों में दाने खाली रहने की आशंका रहती है। खेतों में यूरिया का अत्यधिक उपयोग, मेड़ों पर खरपतवार, जंगली धान और संक्रमित बीज इसके प्रसार के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। संक्रमित खेतों में उपयोग किए गए कृषि उपकरण, सिंचाई का पानी और मजदूरों के कपड़ों से भी इसका फैलाव हो सकता है।
किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग की सलाह
कृषि विभाग ने किसानों से अनावश्यक यूरिया के उपयोग से बचने तथा गभोट और फूल आने की अवस्था में पोटाश एवं सल्फर का अनुशंसित मात्रा में उपयोग करने की अपील की है। खेतों और मेड़ों को खरपतवार मुक्त रखने तथा संक्रमित खेतों में उपयोग किए गए कृषि उपकरणों को दूसरे खेत में ले जाने से पहले अच्छी तरह साफ करने की सलाह दी गई है।
फसल में कीट के लक्षण दिखाई देने पर विभागीय एडवाइजरी के अनुसार स्पायरोमेसिफेन 22.9 प्रतिशत एससी की 150 मिलीलीटर तथा प्रोपीकोनाजोल 25 प्रतिशत ईसी की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से पानी में मिलाकर छिड़काव करने का सुझाव दिया गया है।
उप संचालक कृषि ने किसानों से अपील की है कि वे धान की फसल का नियमित निरीक्षण करें और कीट-व्याधि के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल विभागीय मैदानी अमले अथवा कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों से संपर्क कर उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें।
प्रकाशन से पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य-जांच: मूल विज्ञप्ति में स्पायरोमेसिफेन के साथ प्रोपीकोनाजोल के मिश्रित छिड़काव की सलाह दी गई है। चूंकि दोनों अलग-अलग श्रेणी के कृषि रसायन हैं, इसलिए इनके एक साथ टैंक मिक्स करने की अनुशंसा, मात्रा और धान में संबंधित उपयोग की वर्तमान पंजीकृत स्वीकृति कृषि विशेषज्ञ या विभाग से अवश्य सत्यापित कर लें। किसान सुरक्षा के लिहाज से इस विवरण को बिना पुष्टि के अंतिम कृषि सलाह के रूप में प्रकाशित करना उचित नहीं होगा।
संदिग्ध मरीज की पहचान से लेकर आइसोलेशन, उपचार और सैंपल परिवहन तक की व्यवस्थाओं का आकलन
दुर्ग / शौर्यपथ / विश्व स्तर पर इबोला वायरस रोग के प्रसार की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण की रोकथाम और आपातकालीन प्रतिक्रिया की तैयारियों को परखना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में 12 नवंबर को जिला चिकित्सालय दुर्ग में इबोला वायरस रोग से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए मॉकड्रिल आयोजित की गई। इसमें राज्य एवं जिला स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों, चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने भाग लिया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी के निर्देशन में आयोजित इस अभ्यास में राज्य से उप संचालक एवं राज्य सर्विलेंस अधिकारी डॉ. खेमराज सोनवानी, एम्स रायपुर की डॉ. माधवी तथा राज्य एंटोमॉलॉजिस्ट डॉ. चयनिका उपस्थित रहीं। वहीं जिला स्तर पर जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉ. सी.बी.एस. बंजारे, सिविल सर्जन डॉ. आशीष कुमार मिंज सहित अन्य चिकित्सक, मैट्रन, स्टाफ नर्स एवं स्वास्थ्यकर्मी शामिल हुए।
संदिग्ध मरीज से लेकर सैंपल परिवहन तक की प्रक्रिया की जांच
मॉकड्रिल का मुख्य उद्देश्य इबोला वायरस के संदिग्ध मरीज की पहचान से लेकर उसके उपचार, आइसोलेशन, नमूना संग्रहण एवं परिवहन और आवश्यक रिपोर्टिंग तक की संपूर्ण व्यवस्था का परीक्षण करना था। इसके माध्यम से यह भी आकलन किया गया कि आपात स्थिति में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न टीमें कितनी तत्परता और समन्वय के साथ काम कर सकती हैं।
पीपीई किट और सुरक्षा संसाधनों की उपलब्धता पर जोर
अभ्यास के दौरान आइसोलेशन सेंटर में संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई), विशेषकर इबोला संक्रमण के लिए निर्धारित पीपीई किट तथा अन्य जरूरी सुरक्षा सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग का यह अभ्यास संभावित आपात स्थिति में संक्रमण नियंत्रण, स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा और मरीजों को समय पर उचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने की तैयारियों को परखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
