कोंडागांव, शौर्यपथ। कल पूरे देश में शिक्षक दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और बनाया भी जाना चाहिए क्योंकि शिक्षा ही इस देश का मूल आधार है शिक्षा के बिना जग अंधेरा है पर क्या आप किसी ने सोचा की हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिनको उस कुर्सी में बैठने के लिए और बच्चों की जीवन को बचाने व सुरक्षित करने के लिए सरकार उनके ऊपर 100000 ₹150000 का खर्चा कर रही है पर वो सोचते हैं पर जब बच्चों की को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने और उन्हें न्याय दिलाने की बात आती है तब ये अपना दरवाज़ा बंद कर लेते है। कभी बहाना करते हैं कि सीट फुल हो गया, तो कभी बहाना करते हैं कि आपका यह कागज नहीं है। वो ऐसा ही मामला ग्राम कोरोबेड़ा का है। यहां के बच्चो के सिर्फ माँ बाप नहीं होने का सजा इन्हें मिल रहा है और ये सजा, ये अपनी किस्मत से नहीं भोग रहे है हमारे शिक्षकों की वजह से भोग रहे हैं, कभी उन बच्चों को आधार कार्ड के कारण स्कूल से निकाल दिया गया जब आधार कार्ड बन गया तो जिला कलेक्टर के आदेश को नजरअंदाज करते हुए उन बच्चों को फिर से गाँव भेज दिया गया। गाँव के हॉस्टल में जब जाकर वह बोले कि इन्हें यहां रख के ही पढ़ाना है तो वहां के टीचर बोले कि हमारे पास सीट फूल हो गया है। आप अपने घर से पैदल आ जाओ, जो कि उनका घर 4 km दूर है टीचर को यह शब्द बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि यह सिर्फ दूर नहीं बीच में जंगल है, नदी है, नाले हैं। और बच्चों की उम्र मात्र 5 -6 साल है, यह घटना न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर आवाज़ उठाती है। ये घटना यह भी बताती है कि बिना माँ बाप के बच्चों का जीना इस समाज में इस देश में कितना मुश्किल है जहां इन्हें हर कदम पर यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम्हारे लिए कोई नहीं है तुम अकेले हो यही दुनिया का सबसे बड़ा हकीकत है कि जहां पूरे समाज को पूरे प्रशासन को इनका परिवार बनके इनके लिए काम करना था वह इन्हें गली गली भटकने पर मजबूर कर दिया गया।

जिला कलक्टर ने कोशिश भी किया। आदेश भी किया पर जो जवाबदार अधिकारी है, उन्हें कोई मतलब नहीं सिर्फ उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ लें, डॉ इंजीनियर कमिश्नर बन जाए।हमें गरीबों के बच्चों से क्या लेना है?इन्हें मानसिकता के साथ आज पुरा सिस्टम कार्य कर रहा है, यह मात्र सिर्फ दो बच्चों की कहानी नहीं है।यह उन तमाम जरूरतमंद, यह तमाम अनाथ तमाम गरीब और गरीबी से जूझ रहे उन बच्चों की कहानी है जो पढ़ना तो चाहते हैं, पर उन्हें मजबूर किया जाता है कि तुम्हारे लिए शिक्षा नहीं बनी है।और यही बच्चे जब शिक्षा से वंचित रह जाते हैं कोई गलत काम करते हैं नशा करते हैं या किसी और घटना को अंजाम दे देते हैं। तो यही प्रशासन अपने लाखों और करोड़ों की बिल्डिंग में बैठकर तक चर्चा करते हैं। ये हमारे क्षेत्र का हमारे जिले का लॉयन ऑर्डर कैसे बिगड़ रहा है कौन है यह है ये गुंडा कौन है यह नशेड़ी है, और उठाकर उसे जेल भेज दिया जाता है पर क्या उसकी आपबीती जानने का या उसे पहचानने का या किस कारण से आज उसका यह हालत हुई है इसके ऊपर कभी किसी ने सोचा है किसी ने चर्चा किया है इसका कारण भी यही समाज है यही प्रशासन है जब वो न समझ था तो स्कूल स्कूल घूम रहा था कि मुझे कोई पढ़ा लो उस समय कोई पढ़ाने वाला नही था और ना ही कोई सहारा देने वाला था हमें उन चीजों में भी विचार करना और सोचने की उतनी ही जरूरी है की हम प्रशासन के सबसे बड़े पद और प्रतिष्ठा में बैठकर। हमने उन नौजवान, वो अनाथ, उन गरीब जरूरतमंद बच्चों के लिए क्या किया है। कि आज वो बर्बादी के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच गये। वो नहीं पहुंचे, उन्हें हमारे सिस्टम ने हमारे समाज भी उतना ही जिम्मेदार है जितना उस बच्चे की मजबूरी जिम्मेदार थी ये हम सभी के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है।क्या हमने अपने समाज के लिए अपने बच्चों के लिए क्या किया है?

अंबिकापुर/सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड अंतर्गत शिवपुर स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्राओं का आक्रोश सोमवार को सड़क पर दिखाई दिया। स्कूल और हॉस्टल की कथित बदहाली से नाराज 30 से अधिक छात्राएं सुबह करीब 8 बजे पैदल ही जिला मुख्यालय अंबिकापुर में कलेक्टर से मिलने के लिए निकल पड़ीं।

छात्राओं का कहना है कि स्कूल और हॉस्टल में लंबे समय से कई तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं होने पर उन्होंने खुद प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का फैसला लिया।

एक महीने से बिजली की समस्या, पढ़ाई प्रभावित

छात्राओं की सबसे बड़ी शिकायत स्कूल और हॉस्टल में बिजली व्यवस्था को लेकर है। उनका आरोप है कि करीब एक महीने से बिजली की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। खासतौर पर हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मेस के खाने और सफाई व्यवस्था पर भी सवाल

छात्राओं ने हॉस्टल के मेस में गंदगी और खराब भोजन पर भी नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिल रहा है और मेस की साफ-सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है।

इसके अलावा छात्राओं ने फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षकों की कमी की शिकायत की है। उनका कहना है कि शिक्षकों की कमी के चलते उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

प्राचार्य के व्यवहार को लेकर भी शिकायत

छात्राओं ने हॉस्टल की व्यवस्थाओं के साथ-साथ प्राचार्य के व्यवहार और कथित मनमानी को लेकर भी गंभीर शिकायतें प्रशासन के सामने रखी हैं। छात्राओं का कहना है कि कई समस्याओं के बावजूद उनकी शिकायतों का उचित समाधान नहीं किया गया।

अधिकारियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्राएं रहीं अडिग

सुबह शिवपुर से अंबिकापुर के लिए निकली छात्राओं को रास्ते में प्रशासन और आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों ने रोकने और समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने उन्हें वापस लौटने के लिए समझाया, लेकिन छात्राएं अपनी मांग पर अड़ी रहीं।

छात्राओं ने स्पष्ट कर दिया कि वे कलेक्टर से प्रत्यक्ष मुलाकात कर अपनी शिकायत रखना चाहती हैं।

बैठक छोड़कर छात्राओं से मिलने पहुंचे कलेक्टर

छात्राओं का जत्था जब लमगांव पहुंचा, तब सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत प्रशासनिक बैठक में मौजूद थे। छात्राओं की स्थिति की जानकारी मिलने पर उन्होंने बैठक बीच में रोककर स्वयं छात्राओं से मुलाकात की।

कलेक्टर ने छात्राओं से उनकी समस्याएं सुनीं और उनका शिकायती पत्र भी प्राप्त किया। उन्होंने छात्राओं को भरोसा दिलाया कि हॉस्टल और स्कूल में सामने आई शिकायतों की जांच कराई जाएगी तथा यदि जांच में अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सवाल यह कि आखिर छात्राओं को सड़क पर क्यों उतरना पड़ा?

एकलव्य आवासीय विद्यालयों में दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के रहने और पढ़ने की व्यवस्था होती है। ऐसे में बिजली, भोजन, स्वच्छता और शिक्षकों जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर छात्राओं का इस तरह पैदल कलेक्टर तक पहुंचना स्कूल प्रबंधन और संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

अब देखने वाली बात होगी कि कलेक्टर के आश्वासन के बाद जांच में क्या सामने आता है और छात्राओं की शिकायतों का समाधान कितनी जल्दी होता है।

बिलासपुर। लोकभवन स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम् में उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश पद के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन गरिमामय वातावरण में हुआ। इस अवसर पर श्री कृष्ण राम महापात्र ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की।

मुख्य न्यायाधीश के रूप में नवीन दायित्व संभालने पर श्री कृष्ण राम महापात्र को शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की गई। न्यायपालिका के इस महत्वपूर्ण दायित्व के साथ उनसे न्यायिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की अपेक्षा जताई गई।

शपथ ग्रहण समारोह में महामहिम राज्यपाल श्री रमेन डेका, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक श्री सुनील सोनी एवं श्री अनुज शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, न्यायिक अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

समारोह में उपस्थित अतिथियों ने श्री महापात्र को नए दायित्व के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

दंतेवाड़ा की शिक्षा व्यवस्था का ‘जमीनी रिपोर्ट कार्ड’: बच्चों ने गुलदस्ता देकर किया स्वागत, प्रार्थना में नंगे पैर खड़े रहे; विभाग बोला—‘जूते मंगाए हैं, जल्द मिलेंगे’

शौर्यपथ संवाददाता कृष्णा मंडल

दंतेवाड़ा / तस्वीर कभी-कभी वह सच बोल देती है, जिसे फाइलों में दर्ज आंकड़े और सरकारी दावे भी नहीं बता पाते। दंतेवाड़ा में शिक्षा मंत्री के स्कूल-आश्रम निरीक्षण के दौरान सामने आई एक तस्वीर ने जिले की शिक्षा व्यवस्था के दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए। मंत्री के स्वागत में बच्चों के हाथों में छिंद से बने खूबसूरत गुलदस्ते थे, चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन कई बच्चों के पैरों में जूते नहीं थे।

प्रार्थना सभा में मंत्री बच्चों के साथ खड़े होकर उनकी मधुर आवाज सुनते रहे। बच्चे अनुशासन के साथ प्रार्थना करते रहे, लेकिन नीचे नजर गई तो किसी के पैर खाली थे तो कोई हवाई चप्पल में खड़ा था। दूसरी ओर, शिक्षा विभाग के अधिकारी पूरी वर्दी और चमचमाते जूतों में मंत्री को जिले की शिक्षा व्यवस्था का हाल बताते नजर आए।

यही दृश्य अब एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा है—क्या दंतेवाड़ा में शिक्षा व्यवस्था की चमक बच्चों के चेहरों तक पहुंचने से पहले ही अफसरों के जूतों में सिमट गई?

बच्चों ने दिया गुलदस्ता, बदले में कब मिलेगा पूरा हक?

मंत्री के स्वागत के लिए बच्चों ने पूरी तैयारी की। हाथों में गुलदस्ते लेकर उन्होंने अतिथि का अभिनंदन किया। प्रार्थना सभा में भी उत्साह के साथ शामिल हुए। लेकिन सवाल यह है कि जिन बच्चों से व्यवस्था अनुशासन, उपस्थिति और बेहतर परिणाम की उम्मीद करती है, क्या उनकी बुनियादी जरूरतों की जिम्मेदारी भी उसी व्यवस्था की नहीं है?

बच्चों के हाथ में स्वागत का गुलदस्ता था, मगर पैरों में जूते नहीं। यह विरोधाभास सरकारी शिक्षा व्यवस्था की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है।

DMF-CSR के करोड़ों के बीच बच्चों के पैरों में चप्पल क्यों?

दंतेवाड़ा को DMF और CSR मद से मिलने वाले बड़े संसाधनों वाले जिलों में गिना जाता है। शिक्षा और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं और बजट होने के बावजूद यदि स्कूल के बच्चों को अभी तक पूरी यूनिफॉर्म और जूते नहीं मिल पाए हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है।

आखिर बजट की फाइलों से जूते निकलकर बच्चों के पैरों तक पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा है?

अगर स्कूल की प्रार्थना सभा में ही बच्चे नंगे पैर खड़े दिखाई दें, तो शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा सिर्फ आंकड़ों से नहीं, बच्चों के पैरों से भी करनी पड़ेगी।

शिक्षा अधिकारी बोले—‘जूते मंगाए गए हैं, जल्द मिलेंगे’

मामले को लेकर जब हमारी टीम ने दंतेवाड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद ठाकुर से फोन पर जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि जूते मंगाए गए हैं और जल्द उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

हालांकि, शिक्षा सत्र शुरू हुए कई महीने गुजर चुके हैं और यदि अब तक विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म का पूरा सेट उपलब्ध नहीं हो पाया है, तो विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजिमी है।

खास बात यह है कि शिक्षा मंत्री करीब दो-तीन माह पहले सार्वजनिक मंच से यह दावा कर चुके हैं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार बच्चों को यूनिफॉर्म और पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। ऐसे में अलग-अलग स्थानों से पाठ्य सामग्री और अब यूनिफॉर्म के पूरे सेट उपलब्ध नहीं होने की जानकारी सामने आना सरकारी दावे और जमीनी स्थिति के बीच अंतर की ओर इशारा करता है।

मंत्री ने बच्चों की आवाज सुनी, अब पैरों की खामोशी भी सुनेंगे?

मंत्री ने बच्चों के साथ प्रार्थना की। बच्चों की मधुर आवाज सुनी और उनके उत्साह को करीब से देखा। लेकिन इस दौरान बच्चों के नंगे पैर भी शायद किसी सवाल की तरह सामने खड़े थे।

अब सवाल यह है कि क्या मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस खामोश सवाल को भी सुनेंगे?

क्योंकि बच्चे शिकायत नहीं कर रहे थे।
वे बस नंगे पैर प्रार्थना में खड़े थे।

100 प्रतिशत उपस्थिति, लेकिन 100 प्रतिशत सुविधा कब?

बच्चे तमाम परिस्थितियों के बावजूद स्कूल पहुंच रहे हैं। उनकी नियमित उपस्थिति, अनुशासन और पढ़ाई के प्रति लगन निश्चित रूप से सराहनीय है। मगर सरकार से सवाल है कि क्या बच्चों को सिर्फ स्कूल तक पहुंचा देना ही जिम्मेदारी है?

उनके पैरों में जूते, शरीर पर पूरी यूनिफॉर्म, हाथों में पाठ्य सामग्री और पढ़ाई के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी तो व्यवस्था का दायित्व है।

दंतेवाड़ा का ‘जमीनी रिपोर्ट कार्ड’ आखिर क्या कह रहा है?

सरकार आदिवासी अंचलों में शिक्षा की तस्वीर बदलने, बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बात करती है। दूसरी तरफ मंत्री के सामने ही बच्चों का नंगे पैर खड़ा होना इस दावे की जमीनी तस्वीर पर सवाल खड़ा कर रहा है।

फाइलों में यूनिफॉर्म पूरी हो सकती है, लेकिन बच्चों के शरीर पर भी पूरी है या नहीं—इसका जवाब तस्वीर दे रही है।

और तस्वीरों को किसी प्रेस नोट की जरूरत नहीं होती।

सवाल सिर्फ जूतों का नहीं... व्यवस्था की प्राथमिकता का है

मंत्री के स्वागत में बच्चों ने गुलदस्ता दिया। उन्होंने पूरे अनुशासन से प्रार्थना की और अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब बारी व्यवस्था की है।

सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बच्चों को जूते कब मिलेंगे। सवाल यह है कि जिस व्यवस्था के पास DMF-CSR जैसे संसाधन हैं, वहां बच्चों की इतनी छोटी-सी बुनियादी जरूरत पूरी करने में महीनों क्यों लग जाते हैं?

मंत्री और अधिकारी महंगे जूतों में खड़े होकर शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर समझाते रहें और बच्चे नंगे पैर भविष्य की प्रार्थना करते रहें—यह तस्वीर दंतेवाड़ा की शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रशंसा से ज्यादा आत्ममंथन का विषय है।

अब देखना होगा कि यह तस्वीर सिर्फ एक निरीक्षण की तस्वीर बनकर रह जाती है या फिर दंतेवाड़ा के बच्चों के पैरों में जूते और उनके हाथों में बेहतर भविष्य पहुंचाने की शुरुआत बनती है।