November 17, 2026
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    धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
    क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।

    4.25 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलेगा 62.27 करोड़ रुपये का बोनस

    सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी हजारों परिवारों को भी लाभ

    रायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में 15 नवंबर को आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) वितरण का शुभारंभ किया। इसके तहत संग्रहण वर्ष 2024 में लाभ अर्जित करने वाली 386 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 4 लाख 25 हजार 507 संग्राहकों को कुल 62.27 करोड़ रुपये को प्रोत्साहन राशि वितरण की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप भी उपस्थित थे।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार वनांचल में रहने वाले आदिवासी एवं परंपरागत वनवासी परिवारों की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तेंदूपत्ता संग्रहण से जुड़े परिवारों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण प्रदेश के लाखों वनवासी परिवारों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। राज्य सरकार द्वारा संग्रहण पारिश्रमिक के साथ प्रोत्साहन राशि और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि संग्राहक परिवारों की आय बढ़े और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार वन आधारित आजीविका को प्रोत्साहित करने तथा संग्राहक परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

    देश में सर्वाधिक 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा संग्रहण पारिश्रमिक

    प्रदेश में लगभग 13.50 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार पंजीकृत हैं। राज्य सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से पारिश्रमिक दिया जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। संग्रहण वर्ष 2026 में 11.53 लाख संग्राहक परिवारों ने कुल 13.85 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया। इसके एवज में संग्राहकों को 761.90 करोड़ रुपये का संग्रहण पारिश्रमिक भुगतान किया गया।

    बोनस और सामाजिक सुरक्षा का भी मिल रहा लाभ

    राज्य सरकार केवल संग्रहण पारिश्रमिक तक सीमित नहीं है, बल्कि लाभ में रहने वाली समितियों के माध्यम से संग्राहकों को प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध करा रही है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तेंदूपत्ता एवं अन्य अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के संग्रहण और विपणन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संग्रहण वर्ष 2023 में लाभ वाली समितियों के 7.12 लाख संग्राहकों को जुलाई 2026 में 161 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पारिश्रमिक दिया गया था। अब संग्रहण वर्ष 2024 की लाभांश राशि के रूप में 62.27 करोड़ रुपये के बोनस वितरण का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2026 में अब तक 1,556 प्रकरणों में 21.92 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसी कड़ी में 300 नए प्रकरणों में 3.60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि का वितरण भी किया जा रहा है।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल से अब तक 64 विशेष ट्रेनों के माध्यम से लगभग 54 हजार 400 श्रद्धालुओं को मिला श्री रामलला के दर्शन का सौभाग्य

    छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर तीर्थयात्रियों को किया रवाना

    रायपुर, / छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी श्री रामलला दर्शन योजना प्रदेश के हजारों श्रद्धालुओं के लिए आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक आनंद की अनुपम सौगात बन रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित इस योजना के माध्यम से प्रदेश के श्रद्धालुओं का अयोध्या धाम में प्रभु श्रीरामलला के दर्शन का सपना निरंतर साकार हो रहा है। इसी क्रम में आज 16 नवंबर को राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत विशेष ट्रेन अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन का वातावरण श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से सराबोर रहा। तीर्थयात्रियों के चेहरों पर प्रभु श्रीरामलला के दर्शन की खुशी और उत्सुकता स्पष्ट दिखाई दी।

    राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, राजनांदगांव के महापौर श्री मधुसूदन यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, श्री कोमल सिंह राजपूत, पूर्व सांसद श्री प्रदीप गांधी एवं श्री खुबचंद पारख ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर विशेष ट्रेन को अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने तीर्थयात्रियों को सुखद, मंगलमय और सफल यात्रा की शुभकामनाएं दीं।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में श्रद्धालुओं को मिल रहा श्री रामलला के दर्शन का अवसर

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित श्री रामलला दर्शन योजना प्रदेशवासियों की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की यात्रा कर प्रभु श्रीरामलला के दर्शन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।

    भगवान श्रीराम का छत्तीसगढ़ से गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध रहा है। छत्तीसगढ़ को भगवान श्रीराम का ननिहाल माना जाता है। यहां के जनजीवन, लोकपरंपराओं और सांस्कृतिक विरासत में भगवान श्रीराम के प्रति अगाध श्रद्धा समाहित है। ऐसे में श्री रामलला दर्शन योजना प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखती है।

    राज्य सरकार की इस पहल से उन श्रद्धालुओं को भी अयोध्या धाम की यात्रा करने का अवसर मिल रहा है, जिनके लिए विभिन्न कारणों से स्वयं तीर्थयात्रा की व्यवस्था करना कठिन होता है। यह योजना श्रद्धालुओं की धार्मिक आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपराओं को भी सशक्त बना रही है।

    अब तक 64 विशेष ट्रेनों से लगभग 54 हजार 400 श्रद्धालु कर चुके हैं श्री रामलला के दर्शन

    श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से अयोध्या धाम की तीर्थयात्रा निरंतर जारी है। योजना के तहत अब तक कुल 64 विशेष ट्रेनों के माध्यम से लगभग 54 हजार 400 श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंचकर प्रभु श्रीरामलला के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

    यह उपलब्धि प्रदेश में योजना के व्यापक क्रियान्वयन और श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को दर्शाती है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से श्रद्धालुओं को विशेष ट्रेनों के माध्यम से अयोध्या धाम की यात्रा कराई जा रही है। योजना के प्रति श्रद्धालुओं में लगातार उत्साह देखा जा रहा है।

    प्रदेश के हजारों श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम की यात्रा जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव है। प्रभु श्रीरामलला के दर्शन का अवसर मिलने से श्रद्धालुओं की वर्षों पुरानी अभिलाषा पूरी हो रही है।

    दुर्ग रेलवे स्टेशन पर तीर्थयात्रियों का उत्साहपूर्ण स्वागत

    राजनांदगांव से रवाना हुई श्री रामलला दर्शन विशेष ट्रेन के दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचने पर तीर्थयात्रियों का उत्साहपूर्ण स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक श्री ललित चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारा, जिला प्रशासन के अधिकारी तथा छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, आईआरसीटीसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

    जनप्रतिनिधियों ने तीर्थयात्रियों से मुलाकात कर उन्हें अयोध्या धाम की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं। श्रद्धालुओं में प्रभु श्रीरामलला के दर्शन को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया। यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुविधा और आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभागों एवं संस्थाओं द्वारा समन्वय किया जा रहा है।

    छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका

    श्री रामलला दर्शन योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पर्यटन मंडल द्वारा आईआरसीटीसी तथा संबंधित जिला प्रशासन के समन्वय से तीर्थयात्राओं के संचालन और आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है।

    योजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक तीर्थयात्रा का अवसर उपलब्ध कराना है। इसके लिए यात्रा संबंधी व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और संबंधित संस्थाओं के बीच समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

    छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा ने राजनांदगांव से विशेष ट्रेन को रवाना करने के अवसर पर श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की मंगलमय यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं। प्रदेश के हजारों श्रद्धालुओं को श्री रामलला के दर्शन का अवसर मिलना योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

    धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत को जोड़ रही योजना

    श्री रामलला दर्शन योजना केवल तीर्थयात्रा का माध्यम नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और भगवान श्रीराम से जुड़े ऐतिहासिक संबंधों को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

    छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति में भगवान श्रीराम का विशेष स्थान है। प्रदेश की लोकपरंपराओं, धार्मिक आयोजनों और सांस्कृतिक जीवन में भगवान श्रीराम के प्रति गहरी आस्था देखने को मिलती है। अयोध्या धाम में श्रीरामलला के दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराकर राज्य सरकार श्रद्धालुओं को इस आध्यात्मिक परंपरा से जोड़ने का कार्य कर रही है।

    पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा धार्मिक पर्यटन और तीर्थयात्राओं से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्री रामलला दर्शन योजना प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के विस्तार और श्रद्धालुओं को महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों से जोड़ने की दिशा में विशेष महत्व रखती है।

    श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ अयोध्या धाम की ओर रवाना हुए श्रद्धालु

    राजनांदगांव से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन की रवानगी प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए एक और यादगार अवसर बनी। रेलवे स्टेशन पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने तीर्थयात्रियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी सुखद यात्रा की कामना की।

    श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के हजारों श्रद्धालुओं की वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी हो रही है। योजना के अंतर्गत 64 विशेष ट्रेनों के माध्यम से लगभग 54 हजार 400 श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम में दर्शन का अवसर मिलना प्रदेश की धार्मिक पर्यटन यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित यह योजना प्रदेशवासियों की आस्था और विश्वास को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है।

    भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष, त्याग और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत: सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा

    जनजातीय लोकनृत्यों और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन से गूंजा टाउन हॉल, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं का हुआ सम्मान

    रायपुर, / धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में जिला मुख्यालय बेमेतरा के टाउन हॉल सिंघौरी में जनजातीय गौरव दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम हर्षाेल्लास और गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की मनमोहक झलक देखने को मिली। जनजातीय लोकगीतों, लोकनृत्यों, पारंपरिक वाद्ययंत्रों और आकर्षक वेशभूषा से पूरा परिसर सांस्कृतिक उल्लास के रंगों में सराबोर रहा। इस अवसर पर शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, समाजसेवा एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली जनजातीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया।

    कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उनके गौरवशाली इतिहास और बलिदान को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने मात्र 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए जनजातीय समाज को संगठित किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उलगुलान का आह्वान किया। उनका जीवन त्याग, साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति का अनुपम उदाहरण है।

    सांसद श्रीमती वर्मा ने कहा कि जनजातीय समाज ने सदियों से जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ भारतीय संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध बनाया है। देश की विविध जनजातीय संस्कृतियां भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करती हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारी शहीद वीर नारायण सिंह, गेंदसिंह और गुंडाधूर के योगदान को याद करते हुए कहा कि इन वीरों का बलिदान सदैव प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बस्तर से नक्सलवाद समाप्त करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं तथा क्षेत्र में शांति, विश्वास और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनजातीय समाज के शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और कौशल विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

    जनजातीय संस्कृति और लोकनृत्यों की मोहक प्रस्तुति ने दर्शकों को किया अभिभूत

    कार्यक्रम में जनजातीय कलाकारों ने गोंडी, हल्बी और बिंझवारी सहित विभिन्न लोकनृत्यों की आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। मांदर और झांझ की थाप पर कलाकारों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्कूली बालिकाओं ने जनजातीय लोकगीतों पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। पारंपरिक वेशभूषा एवं आभूषणों से सुसज्जित महिलाओं और युवाओं ने जनजातीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान को जीवंत किया।

    जनजातीय वीरों का योगदान अविस्मरणीय: विधायक श्री दीपेश साहू

    विधायक श्री दीपेश साहू ने कहा कि जनजातीय समाज का इतिहास शौर्य, बलिदान और देशभक्ति से परिपूर्ण रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय वीरों का योगदान अविस्मरणीय है। शहीद वीर नारायण सिंह सहित अनेक महान क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता और जनजातीय समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। विधायक श्री ईश्वर साहू ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का संपूर्ण जीवन जनजातीय स्वाभिमान, अधिकारों और जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए समर्पित रहा। उनके आदर्श आज भी समाज को प्रेरणा देते हैं।

    कलेक्टर ने दी जनजातीय कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

    कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, छात्रावास, आश्रम शाला, एकलव्य विद्यालय तथा युवाओं के लिए कौशल विकास एवं स्वरोजगार संबंधी योजनाएं संचालित हैं। इसके अतिरिक्त वन अधिकार पट्टा, आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से जनजातीय परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

    विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जनजातीय प्रतिभाओं का सम्मान

    कार्यक्रम में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, समाजसेवा, शासकीय सेवा एवं कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले जनजातीय युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों और समाजसेवियों को शाल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मानित प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के समापन पर जनजातीय गौरव, सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक एकता और देश की अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ रजककार बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक, अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री दयावंत धर बांधे सहित जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग उपस्थित रहे।

      दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग जिले में जेल तिराहा से मिनीमाता चौक तथा महाराजा चौक से बोरसी चौक तक सड़क चौड़ीकरण के अन्तर्गत विद्युत पोल शिफ्टिंग एवं ट्रान्सफॉर्मर संबंधी कार्य किए जाएंगे। उक्त कार्यों के लिए दिनांक 16 नवंबर 2026 से 20 नवंबर 2026 तक प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 05 तक निर्धारित क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।
    लोक निर्माण विभाग के एसडीओ (विद्युत/यांत्रिकी) श्री चन्‍द्राकर ने बताया कि दिनांक 16 नवंबर 2026 दिन सोमवार को वाल्किन्स हॉस्पिटल, मालू मेडिकल, जेल तिराहा तिरंगा भवन एवं आस-पास के क्षेत्र में बंद रखी गई थी। इसी प्रकार प्रभावित क्षेत्र में 17 नवंबर 2026 दिन मंगलवार डोमिनोज, न्यू आदर्श नगर, आदर्श नगर, बिजोरा साहब ट्रान्सफॉर्मर, बिहाइंड जुगनू डेरा एवं आस-पास के क्षेत्र। 18 नवंबर 2026 दिन बुधवार महाराजा चौक, कलकत्ता स्वीट्स, मीनाक्षी नगर, केसरी नंदन हनुमान मंदिर, विश्वनाथ नगर, दल्लू ऑटो, साहू जलेबी, दुबे ट्रान्सफॉर्मर, पहिरावा बुटीक एवं आस-पास के क्षेत्र। 19 नवंबर 2026 दिन गुरूवार वाल्किन्स हॉस्पिटल, मालू मेडिकल, जेल तिराहा, तिरंगा भवन एवं आस-पास के क्षेत्र। 20 नवंबर 2026 दिन शुक्रवार पुरानी बोरसी, केसरी नंदन हनुमान मंदिर, मीनाक्षी नगर एवं आस-पास के क्षेत्र शामिल है।

    बालोद जिला 67,125 क्विंटल खरीदी के साथ प्रदेश में अव्वल, राजनांदगांव दूसरे और महासमुंद तीसरे स्थान पर

       रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी महाअभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर जिले के सेन्द्री स्थित धान उपार्जन केंद्र से धान खरीदी अभियान का शुभारंभ किया। प्रदेश में 16 नवंबर को शाम 7 बजे तक कुल 5 लाख 64 हजार 470 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। खरीदी की गति बढ़ने के साथ ही प्रदेश के उपार्जन केंद्रों में किसानों की सक्रियता और उत्साह देखने को मिल रहा है।
    उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री साय ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ से प्रदेशव्यापी धान खरीदी महाअभियान का शुभारंभ किया था। इसके बाद बिलासपुर के सेन्द्री में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से खरीदी अभियान को आगे बढ़ाया गया।

    3100 उपार्जन केंद्रों में खरीदी की व्यवस्था
    राज्य सरकार ने इस वर्ष किसानों की सुविधा के लिए प्रदेशभर में कुल 3100 धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए हैं। इनमें से 2847 केंद्रों में टोकन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि 2030 केंद्रों में वास्तविक धान खरीदी प्रारंभ हो गई है। सरकार द्वारा उपार्जन केंद्रों में सुव्यवस्थित खरीदी, पारदर्शी व्यवस्था और टोकन प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

    बालोद में सर्वाधिक खरीदी, राजनांदगांव दूसरे स्थान पर
    जिलावार आंकड़ों के अनुसार 16 नवंबर को प्रदेश में सबसे अधिक धान की खरीदी बालोद जिले में दर्ज की गई। यहां 67,125.20 क्विंटल धान का उपार्जन हुआ। राजनांदगांव जिला 64,095.60 क्विंटल के साथ दूसरे और महासमुंद जिला 56,454 क्विंटल खरीदी के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

    मोटा, पतला और सरना धान का उपार्जन
    शाम 7 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 5,64,470 क्विंटल धान की खरीदी हुई। इसमें 3,26,110 क्विंटल मोटा धान, 2,16,482 क्विंटल पतला धान तथा 21,877 क्विंटल सरना धान शामिल है।
    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए धान खरीदी व्यवस्था को सुचारु बनाने पर जोर दे रही है। प्रदेश के विभिन्न उपार्जन केंद्रों में खरीदी प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सुविधाजनक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

    बिलासपुर में जनजातीय गौरव दिवस समारोह, 120 करोड़ के 16 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन
    शिक्षा, खेल, कला और समाजसेवा की 28 प्रतिभाएं सम्मानित, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण पर दिया जोर

      रायपुर/शौर्यपथ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनजातीय समाज का इतिहास साहस, स्वाभिमान, संघर्ष और संस्कृति एवं परंपराओं की रक्षा का गौरवशाली इतिहास है। स्वतंत्रता संग्राम और समाज के अधिकारों के लिए जनजातीय नायकों का त्याग एवं बलिदान हमारी अमूल्य धरोहर है। उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर शिक्षा, आत्मनिर्भरता और विकास के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बनना हम सभी का दायित्व है।

    मुख्यमंत्री बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 120 करोड़ रुपये की लागत के 16 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।

    मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा सहित महान जनजातीय नायकों को नमन करते हुए कहा कि बिरसा मुंडा ने अल्पायु में अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष कर समाज को अपने अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के लिए संगठित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर जनजातीय समाज के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया है।

    उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज ने 1857 की क्रांति से पहले ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था। छत्तीसगढ़ के अमर शहीद वीर नारायण सिंह ने अकाल के समय भूख से व्याकुल लोगों की सहायता कर अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। मुख्यमंत्री ने युवाओं से नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का अवलोकन कर जनजातीय नायकों के इतिहास से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पृथक जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन कर समाज के विकास को नई दिशा दी और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। वर्तमान में प्रधानमंत्री जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास और महतारी वंदन योजना से भी जनजातीय परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

    शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर

    मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल और बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों के विस्तार के साथ ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित होने से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। कृषि, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देकर जनजातीय परिवारों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

    केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस महान पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान को स्मरण करने का अवसर है। भगवान बिरसा मुंडा और वीर नारायण सिंह जैसे नायकों ने देश एवं समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया। जनजातीय समाज ने जल, जंगल और जमीन के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

    उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का त्याग और संघर्ष सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। उन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ घर-घर तक पहुंचाने और सामाजिक एकता मजबूत करने का आह्वान किया। वनवासी कल्याण आश्रम के योगेश बापट ने जनजातीय समाज की पारंपरिक जीवनशैली, जड़ी-बूटियों के ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ प्रामाणिक इतिहास लेखन पर जोर दिया।

    28 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान

    समारोह में भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित की गई तथा जनजातीय नायकों की फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। सर्व आदिवासी समाज ने विशाल गजमाला पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। जिला स्तरीय लोकनृत्य प्रतियोगिता के विजेता दलों को बधाई दी गई। वहीं शिक्षा, खेल, कला और समाजसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 28 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया।

    कार्यक्रम में विधायक अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, दिलीप लहरिया एवं अटल श्रीवास्तव, महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, पाठ्यपुस्तक निगम अध्यक्ष राजा पांडे, गोंडवाना गोंड महासभा के अध्यक्ष शिशुपाल सिंह शोरी सहित जनप्रतिनिधि, जनजातीय समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

    सेंदरी में 75 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा सीबीजी संयंत्र, प्रतिदिन 130 टन कचरे से होगा लगभग 5 टन बायोगैस और 16 टन जैविक खाद का उत्पादन

    रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान ग्राम सेंदरी में गोवर्धन योजना अंतर्गत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा विकसित किए जा रहे कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र का अवलोकन किया। उन्होंने परियोजना की प्रगति, कचरा प्रसंस्करण की प्रस्तावित व्यवस्था तथा गैस एवं जैविक खाद उत्पादन की प्रक्रिया की जानकारी ली। लगभग 75 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से विकसित हो रहे इस संयंत्र में प्रतिदिन 130 टन नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण कर लगभग 5 टन कंप्रेस्ड बायोगैस और 16 टन ठोस जैविक खाद का उत्पादन प्रस्तावित है।
    मुख्यमंत्री साय ने कचरे के उपयोग से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की दिशा में की जा रही इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। कचरे से बायोगैस और जैविक खाद बनाने जैसी परियोजनाएं शहरों की स्वच्छता के साथ संसाधनों के बेहतर उपयोग का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों को उपयोगी जैविक खाद भी उपलब्ध हो सकेगी। ऐसी पहल स्वच्छ एवं हरित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।
    लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही यह परियोजना बिलासपुर नगर निगम एवं छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से आकार ले रही है। संयंत्र में नगरीय ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जाएगा। इससे कचरे के निस्तारण का दबाव कम होने के साथ ही अपशिष्ट से ऊर्जा एवं जैविक खाद जैसे उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा सकेंगे।
    संयंत्र से उत्पादित सॉलिड फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर (एसएफओएम) का उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जा सकेगा, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और कृषि में जैविक संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना स्थल पर प्रमुख सिविल कार्यों एवं आधारभूत संरचनाओं का निर्माण जारी है। निर्माण कार्यों के दौरान प्रतिदिन लगभग 150 श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है।
    इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक अमर अग्रवाल, श्री सुशांत शुक्ला, धरमलाल कौशिक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, महापौर श्रीमती पूजा विधानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

    बिलासपुर जिला कार्यालय में आधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ, कर्मचारियों को AI और साइबर सुरक्षा का भी मिलेगा प्रशिक्षण

    रायपुर/शौर्यपथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। डिजिटल दक्षता से शासकीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक सरलता एवं तेजी से मिल सकेंगी।
    मुख्यमंत्री ने बिलासपुर प्रवास के दौरान जिला कार्यालय में शासकीय कर्मचारियों के लिए स्थापित आधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। भारतीय स्टेट बैंक के बिलासपुर अंचल ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत इस केंद्र की स्थापना की है।
    मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बदलते दौर में शासकीय कर्मचारियों का कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल कार्यप्रणाली में दक्ष होना आवश्यक है। आधुनिक तकनीक का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग प्रशासनिक कामकाज को सरल और प्रभावी बना सकता है। इसके साथ ही सरकारी अभिलेखों और नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने इस जनोपयोगी पहल के लिए भारतीय स्टेट बैंक की सराहना की।

    कंप्यूटर, AI और साइबर सुरक्षा का मिलेगा प्रशिक्षण
    प्रशिक्षण केंद्र में कर्मचारियों को कंप्यूटर संचालन, डिजिटल कार्यप्रणाली और कार्यालयीन कार्यों में AI के उपयोग की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा साइबर सुरक्षा के तहत ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, संदिग्ध लिंक की पहचान, सुरक्षित पासवर्ड और डेटा गोपनीयता जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा।

    जिला प्रशासन के सहयोग से संचालित यह केंद्र ई-गवर्नेंस को मजबूत करने और प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में सहायक होगा।
    कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल एवं सुशांत शुक्ला, क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, पाठ्यपुस्तक निगम अध्यक्ष राजा पांडे, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष रजनीश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, संभागायुक्त सुनील जैन, आईजी रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिले छत्तीसगढ़ के बेलमेटल शिल्पकार
    कोंडागांव और रायगढ़ के शिल्पकारों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात

    रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ की शिल्प परंपरा और पीढ़ियों से संजोए गए हुनर को सोमवार को राष्ट्रपति भवन में विशेष पहचान मिली। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने प्रदेश के कोंडागांव और रायगढ़ से पहुंचे 50 बेलमेटल शिल्पकारों से मुलाकात की। पारंपरिक बेलमेटल शिल्पकला को जीवंत बनाए रखने वाले इन कलाकारों के लिए यह एक गौरवपूर्ण अवसर रहा। राष्ट्रपति भवन में हुई इस विशेष मुलाकात ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक कारीगरी और शिल्पकारों की पीढ़ियों की साधना को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी।
    इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत और सचिव श्री राजेश सिंह राणा भी उपस्थित रहे।
    राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कोंडागांव एवं रायगढ़ के बेलमेटल शिल्पकारों से भेंट करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसी क्रम में शिल्पकारों का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली पहुंचा और राष्ट्रपति से मुलाकात की।
    छत्तीसगढ़ की बेलमेटल कला, विशेष रूप से बस्तर की प्रसिद्ध ढोकरा शिल्प परंपरा, अपनी विशिष्ट निर्माण शैली और बारीक कारीगरी के लिए जानी जाती है। धातु से तैयार देवी-देवताओं, पशु-पक्षियों, लोकजीवन और पारंपरिक आकृतियों में प्रदेश की जनजातीय संस्कृति की गहरी छाप दिखाई देती है। कोंडागांव के शिल्पकार पीढ़ियों से इस कला को संरक्षित करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं।
    उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति भवन में देश के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को अपनी कला एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने के अवसर मिलते रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के शिल्पकारों की यह मुलाकात प्रदेश की जीवंत हस्तशिल्प परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण पहल है।
    यह अवसर उन शिल्पकारों के लिए विशेष महत्व रखता है, जो पीढ़ियों से प्राप्त पारंपरिक ज्ञान, कौशल और कलात्मक विरासत को आज भी जीवंत बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति भवन तक उनकी पहुंच छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि और पारंपरिक कारीगरी की विशिष्ट पहचान को रेखांकित करती है।

    स्टॉक पंजी नहीं दिखाने पर ए.के. राइस इंडस्ट्रीज की दोनों इकाइयों पर कार्रवाई, संयुक्त टीम ने किया भौतिक सत्यापन

    धमतरी / शौर्यपथ / समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही प्रशासन ने अवैध भंडारण और कस्टम मिलिंग में अनियमितताओं के खिलाफ सख्ती तेज कर दी है। इसी क्रम में राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम भोयना स्थित ए.के. राइस इंडस्ट्रीज की दो इकाइयों में दबिश देकर 32,878 क्विंटल धान और 1,425 क्विंटल चावल सहित कुल 34,303 क्विंटल खाद्यान्न जब्त किया है।

    कलेक्टर के निर्देश पर 16 नवंबर को किए गए औचक निरीक्षण के दौरान मिल संचालक अकील अहमद खान मौजूद नहीं थे। टीम ने मुंशी सोहेल रजा से धान और चावल की स्टॉक पंजी मांगी, लेकिन वे अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद दोनों इकाइयों में भंडारित खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कर लगभग 80 हजार कट्टों में रखे धान और चावल को जब्त कर मुंशी की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया।

    दोनों मिलें खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत कस्टम मिलिंग का चावल जमा कर रही हैं। स्टॉक पंजी नहीं मिलने पर कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी और कस्टम मिलिंग में पारदर्शिता बनाए रखने तथा अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए जांच अभियान लगातार जारी रहेगा।

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