ग्राम पंचायतों को अविवादित नामांतरण-बंटवारे का अधिकार, ग्रामीणों को तहसील कार्यालयों के चक्कर से मिलेगी मुक्ति - उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
ग्राम संपदा ऐप से पंचायत परिसंपत्तियों का होगा पारदर्शी डिजिटलीकरण
हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत प्रथम चरण में बस्तर के जनप्रतिनिधियों को मिलेगा राजधानी में प्रशिक्षण

रायपुर / शौर्यपथ /
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में आज महानदी भवन मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक हुई। बैठक की शुरुआत पंचायतों के माध्यम से अविवादित नामांतरण और बंटवारे की प्रक्रिया से हुई। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अब ग्राम पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में अविवादित राजस्व मामलों का समाधान कर रही हैं, जिससे ग्रामीणों को तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और शासन-प्रशासन के बीच की दूरी कम होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जिलों में इस व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हो।

बैठक में प्रमुख सचिव पंचायत विभाग निहारिका बारीक सिंह, सचिव भीम सिंह, संयुक्त सचिव धर्मेश कुमार साहू सहित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्राम पंचायतों की परिसंपत्तियों के डिजिटल रिकॉर्ड के लिए बनाए गए 'ग्राम संपदा ऐप' की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि पंचायतों में उपलब्ध परिसंपत्तियों की पारदर्शिता के लिए ऐप को अपडेट किया जाए और इसकी तकनीकी समस्याओं को शीघ्र दूर किया जाए। सभी जिलों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर आवश्यक संशोधन करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में 'अटल डिजिटल सुविधा केंद्र' की कार्यप्रणाली पर विशेष चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन की सुविधा सुनिश्चित करना समय की मांग है। ग्राम पंचायतों में ही नकद निकासी की सुविधा होनी चाहिए ताकि लाभार्थियों को दूरस्थ बैंकों के चक्कर न लगाने पड़ें। शेष बची पंचायतों में भी जल्द यह केंद्र खोले जाएंगे।

बैठक में आगामी राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर छत्तीसगढ़ कर्मवीर पंचायत जनप्रतिनिधि पुरस्कार की शुरुआत किए जाने पर चर्चा हुई और इसके दिशा-निर्देश एवं मापदंड तय करने के निर्देश दिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण पूर्व एवं पश्चात् प्रदेश में आकर बसे परिवारों की पृथक पंजी व्यवस्था, पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं जैसे विषयों पर भी गंभीर विचार-विमर्श हुआ।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि हमर छत्तीसगढ़ योजना की शुरुआत बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधियों को राजधानी रायपुर बुलाकर दो से तीन दिवसीय प्रशिक्षण के रूप में की जाएगी।