बालोद / शौर्यपथ /

जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एसबीआई सैलरी पैकेज के अंतर्गत मिलने वाले विभिन्न लाभों की जानकारी देने के उद्देश्य से जिला न्यायालय परिसर स्थित अधिवक्ता कक्ष में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में एसबीआई मुख्य शाखा बालोद के मुख्य प्रबंधक गौरव भटनागर, क्षेत्रीय कार्यालय कांकेर के मुख्य प्रबंधक शैलेश पाटिल, क्षेत्र अधिकारी विशाल रहंगदाले तथा क्षेत्रीय अधिकारी रूचिर कश्यप ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सैलरी पैकेज की विस्तृत जानकारी दी।
एसबीआई अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा एवं बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 22 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ शासन और भारतीय स्टेट बैंक के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो 4 जनवरी 2026 से प्रभावशील हो चुका है। इस समझौते के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सेवारत स्थायी अधिकारी एवं कर्मचारी, जिनका वेतन खाता एसबीआई में संचालित है, इस सैलरी पैकेज के लिए पात्र हैं।

बिना अतिरिक्त प्रीमियम के मिलेंगे बीमा लाभ
एसबीआई अधिकारियों ने बताया कि पात्र कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत 1 करोड़ रुपये, हवाई दुर्घटना बीमा के तहत 1 करोड़ 60 लाख रुपये, स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 1 करोड़ रुपये तथा स्थायी आंशिक विकलांगता पर अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त समूह जीवन बीमा के अंतर्गत 10 लाख रुपये का लाभ भी दिया जाएगा। इन सभी सुविधाओं के लिए कर्मचारियों को किसी प्रकार का अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होगा।
इसके अलावा रूपे कार्ड के माध्यम से अतिरिक्त बीमा लाभ, रियायती दरों पर हेल्थ इंश्योरेंस टॉप-अप, एसबीआई रिश्ते खाते की सुविधा तथा योनो डिजिटल बैंकिंग एप एवं योनो यूपीआई की जानकारी भी दी गई।

न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी रहे उपस्थित
कार्यशाला में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्याल लाल नवरत्न, प्रथम जिला न्यायाधीश किरण कुमार जांगडे, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्वेता उपाध्याय गौर, जिला न्यायाधीश (पॉक्सो) कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, जिला न्यायाधीश एफटीसी ताजुद्दीन आसिफ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सोनी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव भारती कुलदीप, प्रशासनिक अधिकारी उदेराम नेताम, लेखापाल सुजीत कुमार साहू सहित जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
कार्यशाला के माध्यम से न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सैलरी पैकेज से जुड़ी योजनाओं, बीमा सुरक्षा और डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं की व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई।