रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में जनसुविधा, ऊर्जा, खेल और प्रशासनिक मामलों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा और जनहित योजनाओं को मजबूत करना है।

शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने ''छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026ÓÓ को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत प्रदेश में पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इससे आम उपभोक्ताओं को एलपीजी के मुकाबले किफायती विकल्प मिलेगा, वहीं शहरी क्षेत्रों में ईंधन की सुगम और सुरक्षित व्यवस्था विकसित होगी।
यह नीति न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी, बल्कि पाइपलाइन अधोसंरचना के विकास के साथ निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी।

राजनांदगांव में आधुनिक क्रिकेट अकादमी को जमीन
खेल अधोसंरचना को बढ़ावा देते हुए मंत्रिपरिषद ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है। यहां आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।

स्वेच्छानुदान से जरूरतमंदों को राहत
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। यह सहायता विभिन्न जरूरतमंदों को त्वरित राहत और सामाजिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से दी जाएगी।

आईपीएस अधिकारियों के मामले में पुनर्विलोकन
मंत्रिपरिषद ने वर्ष 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों—श्री संजय पिल्ले, श्री आर.के. विज और श्री मुकेश गुप्ता—से संबंधित 26 सितंबर 2019 के पदावनति आदेश को पुनर्विलोकन के बाद निरस्त करने का निर्णय लिया है। साथ ही 24 सितंबर 2019 के पूर्व निर्णय को भी अपास्त करते हुए उससे जुड़े सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में पुनर्जीवित माना गया है।

राज्य सरकार के ये फैसले विकास, पारदर्शिता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिनका प्रभाव आने वाले समय में व्यापक रूप से दिखाई देगा।