रायपुर, । छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2026 में प्रस्तावित नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम एवं उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग में संबंधित विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर रिक्त पदों, आरक्षण, परिसीमन और निर्वाचन के लिए आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने सभी विभागों को चुनाव संबंधी तैयारियां समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर को

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा। आयुक्त ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए विभागों तथा जिला प्रशासन को आपसी समन्वय के साथ आवश्यक कार्रवाई पूरी करने को कहा।

पंचायतों में सरपंच-पंच के रिक्त पदों पर चुनाव

पंचायत निर्वाचन के तहत सारंगढ़-बिलाईगढ़, कोरिया और कोंडागांव जिलों की 9 ग्राम पंचायतों में सरपंच तथा 126 पंच पदों पर आम निर्वाचन प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जनपद पंचायत सदस्य के एक रिक्त पद, सरपंच के 92 और पंच के 721 रिक्त पदों पर उपचुनाव कराया जाना है।

15 नगरीय निकायों में आम निर्वाचन प्रस्तावित

नगरीय निकायों में नवगठित नगर पंचायत तमनार (जिला रायगढ़) और नगर पंचायत बड़ी करेली (जिला धमतरी) सहित कुल 15 निकायों में आम निर्वाचन प्रस्तावित है। इनमें भिलाई-चरोदा, रिसाली, जामुल और बिरगांव नगर निकाय भी शामिल हैं।

इसके साथ ही नगर पंचायत बिलाईगढ़ में अध्यक्ष पद और विभिन्न नगरीय निकायों के 6 वार्ड पार्षद पदों पर उपचुनाव कराया जाना है।

विभागों को समय-सीमा में तैयारी पूरी करने के निर्देश

बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से निर्वाचन संबंधी तैयारियों की जानकारी ली गई। बैठक में आयोग की सचिव श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत, संचालक श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की संचालक श्रीमती प्रियंका महोबिया उपस्थित थीं।
आयोग ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन से जुड़ी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाएं, ताकि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराए जा सकें।