मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार का खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए नया प्रावधान, 15 नवंबर से प्रदेशभर में शुरू होगी धान खरीदी

3,100 केंद्रों पर होगी खरीदी, 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा; अब तक 3.50 लाख से अधिक टोकन पंजीकृत

रायपुर / छत्तीसगढ़ में धान खरीदी महाअभियान की शुरुआत से पहले राज्य सरकार ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में अब निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय से उन किसानों को विशेष राहत मिलेगी, जिनकी वास्तविक पैदावार निर्धारित खरीदी सीमा से कम रहती है।

प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर से धान खरीदी का प्रदेशव्यापी अभियान शुरू होने जा रहा है। इस वर्ष सरकार ने 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था की है। किसानों को समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लाभ उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

15 क्विंटल बेचने पर भी मिलेंगे पूरे 13,839 रुपये

नई व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पात्र किसान को निर्धारित अधिकतम खरीदी सीमा से कम धान बेचने पर भी उसके पंजीकृत रकबे के अनुसार पूरी आदान सहायता मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, एक एकड़ पंजीकृत रकबे वाला किसान यदि 21 क्विंटल के स्थान पर केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13,839 रुपये की पूरी सहायता राशि मिलेगी। इसी तरह दो एकड़ पर 27,678 रुपये और तीन एकड़ पर 41,517 रुपये की सहायता मिलेगी।

सरकार के अनुसार, कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। राज्य की घोषित 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और समर्थन मूल्य के बीच 659 रुपये का अंतर है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यह अंतर 13,839 रुपये होता है। इसी राशि को पात्र किसानों के लिए प्रति एकड़ एक समान आदान सहायता के रूप में निर्धारित किया गया है।

3,100 उपार्जन केंद्रों पर तैयारियां

धान खरीदी के लिए प्रदेश में 3,100 उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की गई है। इन केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण, धान के सुरक्षित रखरखाव और परिवहन सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए डिजिटल टोकन व्यवस्था भी लागू की गई है।

धान खरीदी शुरू होने से पहले ही किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। उपलब्ध विभागीय आंकड़ों के अनुसार, अब तक 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत हो चुके हैं। निर्धारित तिथि पर टोकन के माध्यम से किसान अपनी उपज का विक्रय कर सकेंगे, जिससे खरीदी केंद्रों में भीड़ प्रबंधन और समय की बचत में मदद मिलेगी।

कृषक उन्नति योजना से 35,904 करोड़ रुपये का भुगतान

राज्य सरकार के अनुसार, कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ वर्ष 2023 में 13,289 करोड़ रुपये, वर्ष 2024 में 11,976 करोड़ रुपये और वर्ष 2025 में 10,639 करोड़ रुपये शामिल हैं।

राज्य सरकार का कहना है कि धान खरीदी व्यवस्था में प्रति एकड़ एक समान आदान सहायता का प्रावधान किसानों को उनकी वास्तविक पैदावार के अनुरूप धान बेचने की सुविधा देने के साथ आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा। 15 नवंबर से शुरू होने वाला खरीदी अभियान प्रदेश के लाखों किसान परिवारों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा।