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उच्च न्यायालय बिलासपुर की पांच खण्डपीठों में 83 प्रकरण हुए निराकृत
मोटर दुर्घटना के 63 प्रकरणों में 1.89 करोड़ रूपए का अवार्ड पारित
रायपुर / शौर्यपथ / राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार आज छत्तीसगढ़ राज्य में तहसील से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक हाईब्रीड नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। सभी न्यायालयों में राजीनामा योग्य प्रकरणों को पक्षकारों की आपसी सुलह-समझौते से निराकृत किया गया। प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार लोक अदालतों में 50 हजार प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की भौतिक अथवा वर्चुअल उपस्थिति में हुआ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त नेशनल लोक अदालत में 05 खण्डपीठों के द्वारा कुल 83 प्रकरणों का निराकरण किया गया है, जिसमें मोटर दुर्घटना के 63 प्रकरणों का निराकरण करते हुए एक करोड़ 89 लाख 92 हजार 290 रूपए का अवार्ड पारित किया गया है।
श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार उक्त लोक अदालत हेतु प्रत्येक जिलों को मजिस्ट्रेट की स्पेशल सिटिंग की शक्ति प्रदान दी गई थी। छोटे-छोटे मामलों में पक्षकारों की स्वीकृति के आधार पर निराकृत किये गये। इसके अतिरिक्त विशेष प्रकरणों जैसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 321, 258 एवं पेट्टी आफैन्स के प्रकरणों तथा कोरोना काल में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अतर्गत दर्ज प्रकरणों का भी निराकरण किया गया। ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए थे, उन्हें भी प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के रूप में पक्षकारों की आपसी समझौते के आधार पर निराकृत किये गये। समाचार लिखे जाने तक कुल 50 हजार प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है, जिसमें लगभग एक हजार मामले कोरोना काल में उल्लंघन से संबंधित धारा 188 के हैं, जो शासन की पहल पर वापस लिये गये हैं।
बिलासपुर / शौर्यपथ / ग्राम सकरी पटवारी हल्का नंबर 45 में खसरा नंबर 18 / 40 रकबा लगभग 4 एकड़ की भूस्वामी दुखनी बाई पति कपिल नाथ की स्वत्व की जमीन को रसूखदार मनोज अग्रवाल द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इतना ही नहीं विधिवत सीमांकन आदेश होने के बावजूद मनोज अग्रवाल सीमांकन कार्य में सहयोग भी नहीं करता इतना ही नहीं 5.1.2021 एवं 11.1.2021 की सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रश्ननाधीन भूमि पर मनोज अग्रवाल ने बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा भी कर रखा है उक्त मामले में दुखनी बाई की ओर से सकरी तहसीलदार के न्यायालय में मनोज अग्रवाल के खिलाफ बेदखली का मामला भी चल रहा है ।
वाद के अनुसार मनोज अग्रवाल पर जमीन पर केवल कब्जे का मामला नहीं है उन्होंने श्रीमती शारदा अग्रवाल पति पवन अग्रवाल खसरा नंबर 18/29 बता कर कब्जा कर लिया जबकि जिस जमीन को वो 18/29 बता रहे हैं वह 15/29 है। शारदा अग्रवाल ने इस जमीन का मुआवजा राशि भी प्राप्त कर लिया है उल्लेखनीय है कि ग्राम सकरी पटवारी हल्का नंबर 45 में फर्जी मुआवजा प्रकरण बनाकर करोड़ों का भुगतान प्राप्त किया है। चर्चा है कि इस खेल में विभागीय अधिकारियों के शामिल होने की बात हो रही है पीड़ित द्वारा यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि शासकीय मुवावजे के खेल में मिलीभगत के कारण शासन को भी राजस्व का नुक्सान हो रहा है जिसकी अगर निष्पक्ष जाँच की जाएगी तो कई मामले सामने आ सकते है .
मस्तुरी / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना के अंतर्गत निर्मित गौठानों को मल्टीएक्टिविटी सेंटर बनाकर गांव की महिला स्व सहायता समूहों को रोजगार मूलक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। आजीविका के साधन से उनमें आत्मविश्वास जागा है और आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भरता खत्म हो रही है। बिलासपुर जिले के गौठानों में आर्थिक विकास के साथ-साथ सृजनात्मक कार्य हो रहे है। मशरूम उत्पादन, मुर्गी, बत्तख, मछली, बटेर, बकरी पालन, हरा चारा एवं सब्जी उत्पादन के साथ-साथ गोबर से गौ-काष्ठ, दिया, गमला जैसे सृजनात्मक निर्माण कार्य भी स्व सहायता समूहों की महिलाएं कर रही है। परम्परागत रोजगार साधनों की अपेक्षा नए रोजगार के अवसर से उन्हें लाभ हो रहा है।
गौठानों से लगे चारागाह में नेपियर घास और सब्जी उत्पादन किया जा रहा है। इसके अच्छे परिणाम मिल रहे है। मस्तूरी विकासखण्ड के ग्राम जुहली स्थित गौठान में मल्टीएक्टिविटी से जुड़ी जय मां दुर्गा स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती इंद्राबाई पोर्ते ने बताया कि वर्मी खाद बनाने और उसकी बिक्री से उन्हें जो आर्थिक लाभ मिला था उस राशि से वे बाड़ी में सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। गौठान के चार एकड़ में चारागाह है। जिसके एक एकड़ में हरा चारा नेपियर घास लगाया है। शेष तीन एकड़ में वे सब्जी उगा रही हैं। शुरूआत में बरबट्टी, लौकी, करेला, भिंडी, लाल भाजी, गिल्की लगाया था। गौठान में ही बनाए गए जैविक खाद का उपयोग वे अपनी बाड़ी में करती है। जिससे उन्हें पौष्टिक सब्जी मिल रही है। प्रतिदिन घर के लिए ताजी सब्जी वे बाड़ी से ले जाती है, बाजार से नहीं खरीदना पड़ता साथ ही उन्होंने 7 हजार का सब्जी भी बेचा था। अभी सेमी, ग्वांर फली, भिंडी, बरबट्टी, मक्का लगाया है। पंचायत द्वारा बाड़ी में सिंचाई के लिए ड्रीप की व्यवस्था की गई है। गौठान में लगे नेपियर घास से पशुओं को गर्मी में भी चारे की समस्या नहीं हुई।
यहां कार्यरत समूहों ने गौठान में मनरेगा से 30×35 वर्गफीट का डबरी निर्माण भी किया है। जिसमें एक माह पूर्व रोहू, कतला आदि प्रजाति की मछलियां डाली गई हैं। डबरी के चारों ओर मेड़ पर अरहर की खेती भी वे कर रही हैं। गौठान में मशरूम उत्पादन के साथ-साथ मुर्गी, बत्तख एवं बकरी पालन की तैयारी भी महिलाएं कर रही हैं। मनरेगा के तहत् इन सभी गतिविधियों के लिए अलग-अलग शेड का निर्माण किया गया है।
कोटा विकासखण्ड के ग्राम शिवतराई गौठान में कार्यरत् आशीष महिला स्व सहायता समूह की सदस्य श्रीमती नंदनी मरावी ने बताया कि पहले वह परिवार के साथ खेत में मजदूरी करती थी। उसके गांव के गौठान में जब रोजगार की गतिविधियां शुरू हुई तो उसे भी मुर्गी पालन के लिए प्रेरणा मिली। इसके लिए शेड बनाकर और मुर्गी के साथ-साथ दाना और बर्तन भी निःशुल्क दिया गया है। यह कार्य उनके लिए नया है लेकिन इससे फायदा हो रहा है और वे इसी काम को आगे भी करेंगी। इसी ग्राम की नर्मदा महिला स्व सहायता समूह की श्रीमती नंदबाई मरावी गौठान में बत्तख पालन कर रही है। महामाया स्व सहायता समूह की दुर्गा बाई ने बताया कि उनका समूह मशरूम उत्पादन कर रहा है और वे 60 किलो से अधिक मशरूम बेच चुकी है।
कृषि विभाग के उपसंचालक शशांक शिंदे का कहना है कि मल्टीएक्टिविटी से कई गौठान स्वावलंबन की श्रेणी में आ चुके है। गौठान स्वयं ही अपने उत्पाद का विक्रय कर जो राशि प्राप्त कर रहे हैं, उसी से गोबर भी खरीद रहे है और अपने रोजगार नए साधन विकसित कर आजीविका में वृद्धि कर रहे है।
3 दिन में नहीं हुई कार्यवाही तो भाजपा करेगी बड़ा आंदोलन
बिलासपुर / शौर्यपथ / विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चोरी गए चावल को खरीदने वाले बिल्हा के राइस मिल संचालक और कांग्रेस नेता के खिलाफ जुर्म दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की मांग की है उन्होंने कहा कि यह मिल संचालक क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं इसलिए उसे बचाने के लिए बिलासपुर से रायपुर तक राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है यदि राइस मिल संचालक को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी धरना आंदोलन एवं प्रदर्शन करेगी । जिला भाजपा कार्यालय में महामंत्री भूपेंद्र सैनी और जिला भाजपा अध्यक्ष रामदेव कुमावत की उपस्थिति में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्म लाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश में गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत बांटे जाने वाले चावल को विभिन्न ने सोसाइटी से कांग्रेस नेताओं के संरक्षण में सोसायटीओं से सीडीएस की चोरी का चावल एवं पीडीएस के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले चावल को बिल्हा नगर के कांग्रेस नेता द्वारा अपने राइस मिल में गरीबों का हक मारते हुए बड़ी मात्रा में खरीदी गई जिसका खुलासा पुलिस की विशेष टीम के द्वारा किया गया ।
जिसकी जब्ती कांग्रेस नेता के लक्ष्मी राइस मिल एग्रोटेक बिल्हा से बनाई गई है उक्त प्रकरण में राइस मिल के मुनीम मन्ना लाल अग्रवाल बिल्हा एवं अन्य दो लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया है आरोपियों के द्वारा दिए गए बयान के अनुसार लक्ष्मी राइस मिल एग्रोटेक बिल्हा के संचालक कांग्रेस के जिला महामंत्री गौरव अग्रवाल के निर्देश पर ही खरीदी विगत 1 वर्षों से की जा रही थी जिसको शासन स्तर पर लगातार संरक्षण प्राप्त था।
नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि शासन के दबाव से ही जब्ती की गई चावल की मात्रा 2000 क्विंटल से हटाकर 500 क्विंटल दिखाई गई एवं शासन के दबाव पर ही इस प्रकरण में मूल आरोपी मिल संचालक के विरुद्ध अपराध दर्ज नहीं किया गया है और मूल आरोपी को बचाते हुए सह आरोपी पर कार्यवाही की गई है श्री कौशिक ने कहा कि गरीबों का हक मारने वाले मूल आरोपी मिल संचालक के खिलाफ यदि अपराध दर्ज कर तीन दिवस के अंदर कार्यवाही नहीं की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन व आंदोलन किया जाएगा।
बिलासपुर/शौर्यपथ / महिला एवं बाल विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग में अचानक हुए तबादलों से अधिकारी आश्चर्यचकित रह गए प्रभावित अधिकारियों में से कुछ छुट्टी समाप्त होने के बाद हाईकोर्ट के शरण में जाने को सोच रहे हैं । वही सचिव स्तर पर सरकार ने पूर्व से ही इस निर्देश को दे रखा है कि जिस विभाग में भी तबादला होगा उस विभाग का विधिक अधिकारी उच्च न्यायालय में केविएट दाखिल करेगा जिससे किसी भी प्रभावित व्यक्ति को एक पक्षीय स्टे ना मिल पाए । सूत्र बताते हैं कि बिलासपुर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी का तबादला सुकमा हुआ और यह मामला हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है अधिकारी का मानना है कि बिना नीति और समय को ध्यान में रखकर तबादला किया गया है .
वहीं सरकार अपने तबादला सूची को सामान्य रूटीन का काम बता कर इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं चाहती वैसे जिला कार्यक्रम अधिकारी का तबादला बेहद गुप्त रूप से हुआ बताते हैं कि पूरी प्रक्रिया की नोटशीट हस्तलिखित चली और सीएम हाउस पर अनुमति मिलने के बाद ही वह टंकण पर आई यदि पूर्व में ही नोट से कंप्यूटराइज होती तो तबादला होने के पूर्व ही अधिकारी एक कांग्रेस नेता की शरण का लाभ लेता और तबादला फिर से रुक जाता । वैसे दैनिक अखबारों की माने तो जिला कार्यक्रम अधिकारी का तबादला बेहद गंभीर शिकायतों के बाद सीधे मुख्यमंत्री के संज्ञान से हुआ है।
बिलासपुर / शौर्यपथ / संतोष रजक पिता इतवारी रजक पेसे से कबाड़ ने सरकंडा थाने में अपनी लिखित शिकायत में कहा कि वह विधिमान्य तरीके से अनुज्ञा प्राप्त कर कबाड़ का काम करता है । उसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी है । 14/7/ 2021 को उसके पास तीन न्यूज़ पोर्टल के व्यक्ति आय जो स्वयं को पत्रकार बता रहे थे उन्होंने कबाड़ी हो कुछ खर्चा पानी करो.... संतोष रजक के अनुसार तीन पोर्टल के पत्रकारों ने उसे धमकाने की कोशिश की सहयोग न करने पर परिणाम भुगतने की बात कही .
आवेदक का कहना है कि रकम न दिए जाने के कारण उसके खिलाफ तथ्यहीन मनगढ़ंत खबर चला दी गई आवेदक कबाड़ी संतोष रजक ने अपनी शिकायत में स्वयं बताया है कि 13/ 7/ 2021 को उसके गोदाम पर पुलिस ने छानबीन की थी किंतु कोई आपत्तिजनक, गैर कानूनी गतिविधि नहीं मिली, जबकि न्यूज़ पोर्टलो ने किसी अन्य गोदाम का फोटो इस्तेमाल करते हुए भ्रामक समाचार छाप दीया आवेदक का कहना है कि पोर्टल ने जो समाचार प्रकाशित किया है उसने यह लिखा है कि उसके गोदाम पर शराबखोरी वाली पार्टी होती है जिसमें पुलिस के लोग शामिल होते हैं कबाड़ी संतोष रजक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से खबर प्रकाशित करने वालों को कानूनी नोटिस भी प्रेषित किया है।
बिलासपुर / शौर्यपथ / राज्य सरकार के जिस विभाग के पास आधा समाज और पूरे शिशुओं के कल्याण की जिम्मेदारी है उस विभाग की कैबिनेट मंत्री और संसदीय सचिव दोनों महिलाएं हैं इसके बावजूद बिलासपुर महिला एवं बाल विकास विभाग में संविधान के प्रावधानों का, एक्ट का खुला उल्लंघन होता है। ऐसे में जनता तो यही मानती है की भ्रष्ट अधिकारियों को मंत्री और संसदीय सचिव से संरक्षण प्राप्त है। बिलासपुर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी काफी वर्षों से पदस्थ हैं पहले फूल की आराधना और अब पंजे का साथ इनकी माया निराली है।
जब बिलासपुर और मुंगेली एक साथ थे तब भी इनके कार्यकलाप सुदूर तक सुनाई देते थे। अभी भी यह अधिकारी 71 रेडी टू ईट का मालिक है। कहने वाले यहां तक दावा करते हैं कि कलेक्टर और कमिश्नर को यह अधिकारी अपनी जेब में रखता है यहां से न केवल कमीशन की नदियां बहती हैं बल्कि कुछ ऐसी सुविधाएं भी निकलने की खबर है जो किसी भी समाज के लिए शर्मनाक है। वर्ष 2020 में जब सरकंडा क्षेत्र स्थित उज्वला होम का कांड उजागर हुआ तब भी दबी जुबान से महिला आयोग की पत्रकार वार्ता में कई आरोप लगे उस समय तो एक आरोप यह भी था कि उज्जवला होम के कांड को पुलिस के ही कुछ अधिकारी कर्मचारी दबाने में लगे हैं तब भी महिला आयोग की अध्यक्ष बार-बार प्रश्नों के जवाब में यही उत्तर देती थी कौन अधिकारी उत्तरदाई है खुलकर नाम बताएं किंतु अधिकारियों की दहशत कुछ इस कदर है कि सब कोई नाम जानने के बावजूद नाम लेना नहीं चाहता है।
तब से लगभग 1 वर्ष बीत चुका इस विभाग की बिलासपुर जिले में समीक्षा बैठक नहीं होती, कोरोना तो बहाना है इसके पूर्व भी ढाई वर्षो में जब कभी भी महिला बाल विकास मंत्री बिलासपुर आई तो उनका कार्यक्रम विभागीय योजनाओं की समीक्षा से हटकर उद्घाटन और सम्मान समारोह रहता है। ऐसे में पीड़ित कर्मचारी और योजना के हितग्राही अपनी बात कहां रखें जनदर्शन पूर्व में एक ऐसा मंच था जहां पर आम फरियादी अपने आवेदन पत्र लेकर उपस्थित हो जाते थे किंतु कोरोना ने आम नागरिकों का वह लॉलीपॉप भी छीन लिया।
बिलासपुर / शौर्यपथ / कोलइंडिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कम्पनी एसईसीएल सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी उच्च निवेश कर रही है। कम्पनी द्वारा 40 मेगावाट की ग्राऊण्ड माऊन्टेड ग्रीड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। एक प्रमुख कोयला उत्पादक कम्पनी के इस वृहद सोलर परियोजना में निवेश को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उक्त सौर ऊर्जा संयंत्र एसईसीएल के भटगांव एवं बिश्रामपुर क्षेत्र के चिन्हित भूमि पर लगाया जाएगा। इस हेतु एसईसीएल मुख्यालय के न्यू टेक्नाॅलाॅजी विभाग द्वारा कोल लिग्नाईट ऊर्जा विकास प्रायव्हेट लिमिटेड (सीएलयूवीपीएल) को ’लेटर आॅफ अवार्ड’ जारी कर दिया गया है। यह कम्पनी कोलइण्डिया लिमिटेड एवं निग्वेली लिग्नाईट काॅरपोरेशन इण्डिया लिमिटेड का ज्वाईट वेंचर (जेवी) है जिसमें वर्तमान में प्रत्येक की बराबर की हिस्सेदारी है। लेटर आॅफ अवार्ड जेवी कम्पनी के द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेन्सी (पीएमसी) आॅफर के आधार पर जारी किया गया है जिस पर एसईसीएल बोर्ड की सहमति है। परियोजना की कुल लागत 148 करोड़ 60 लाख रूपये होगी।
परियोजना को कार्यान्वित करने वाली कम्पनी सीएलयूवीपीएल द्वारा प्रदाय सेवाओं में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टेण्डरिंग तथा परियोजना के अनुमोदन, परमिट प्राप्त करने एवं अन्य संबंधित कार्यवाही में एसईसीएल को सहयोग आदि शामिल हैं। वर्क अवार्ड के शर्तों के अधीन इस परियोजना की साईट स्टडी, टेस्टिंग व कमिशनिंग का कार्य 9 महिनों के भीतर पूरा कर लिया जाना है।
एसईसीएल की इस सोलर परियोजना को एक बड़े हरित पहल (ग्रीन इनेसिएटिव) के रूप में देखा जा रहा है।
एसईसीएल मुख्यालय से जारी विज्ञप्ति अनुसार इस परियोजना के संचालित होने पर बिश्रामपुर एवं भटगांव क्षेत्र की वर्तमान ऊर्जा खपत का लगभग आधा हिस्सा सौर आधारित हो जाएगा। इस परियोजना का प्रोजेक्ट आईआरआर (इंट्रर्नल रेट आॅफ रिर्टन) 22.13 प्रतिशत (100 प्रतिशत इक्विटी रेशियो) है जिसे आर्थिक रूप से काफी लाभकारी माना जा रहा है। इस सोलर संयंत्र के आने से लगभग 60 हजार टन प्रति वर्ष की दर से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। कम्पनी को संचालन के पहले वर्ष में, वार्षिक आधार पर लगभग 40 करोड़ रूपये की आर्थिक बचत होगी क्योंकि सोलर ग्रीड से मिलने वाली प्रति यूनिट ऊर्जा वर्तमान दर से लगभग आधी कीमतों पर मिलेगी।
विदित हो कि एसईसीएल आगामी 3 वर्षों में लगभग 142 मेगावाट सोलर ऊर्जा क्षमता विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है।
एसईसीएल प्रबंधन की ओर से इस अवसर पर अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री ए.पी. पण्डा, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री बी.पी. शर्मा, निदेशक तकनीकी (संचालन) श्री एम.के. प्रसाद, निदेशक (वित्त/कार्मिक) श्री एस.एम. चैधरी, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) श्री एस.के. पाल ने परियोजना को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे निश्चय ही हरित पर्यावरण के हमारे प्रयासों को बल मिलेगा।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
