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बिलासपुर / शौर्यपथ / एक तरफ जिला प्रशासन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बीपीएल को दो माह का राशन एक साथ दे रहा है और दूसरी ओर सरकार की योजना को बिलासपुर खाद्य नियंत्रक कार्यालय स्वयं ही पलीता लगा रहा है। विभागीय लोगों पर ग्रामीणों का भरोसा उठ गया है इसी का परिणाम है कि खाड़ा में चोरी का माल महिला स्व सहायता समूह ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। पूरे मामले खाद्य नियंत्रक कार्यालय कही नजर नहीं आया। चावल तस्करी का पूरा मामला इन दिनों जिले में सुनियोजित तस्करी की तर्ज पर चल रहा है। यहां भी जिस चावल का घपला होना था वह 3 सितंबर को लाया जा चुका था। ग्रामीणों की माने तो चावल तस्करी में जिस ट्रेक्टर का उपयोग हो रहा है वह कांग्रेसी नेता रोशन जायसवाल का है। किंतु ट्रेक्टर पर जो नम्बर दर्ज है उसका मालिक एक आदिवासी है। कुल मिलाकर पीडीएस के क्षेत्र में तस्करों का बड़ा गिरोह काम कर रहा है जिसकी जड़े राइस मिल से होते हुए रेडी टू इट तक पहुचती है। इस प्रकरण में भी खाद्य निरीक्षक पति पत्नी दीवान एक विधानसभा में नियुक्त है और रात में तहसीलदार के बुलाने पर भी नही आये। पुलिस ने कुछ लोंगो को हिरासत में लेकर कोर्ट प्रस्तुत किया। खाद्य नियंत्रक ने बताया कि मामला अभी मेरे तक नही आया है।
बिलासपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ राज्य की कुल वर्ग किमी क्षेत्र पर में से बड़े क्षेत्र में कोयले को भंडार है, पानी है और जंगल है, इसलिए छत्तीसगढ़ में पिछले चार दशकों से कोयला खनन की गतिविधियां सतत जारी है। साथ ही विधुत उत्पादन कंपनियों ने भी अपनी इकाइयां स्थापित की। इनमें अब तक केंद्र एवं राज्य सरकार की मुख्य थी। किन्तु अब बदले हुए नियम के कारण कोल सेक्टर का पूर्णतः निजीकरण हो जाएगा। एसे में छत्तीसगढ़ के जंगल और किसान दोनों सीधे प्रभावित होंगे। किन्तु उदासीन जनप्रतिनिधित्व और जागरूकता की कमी के कारण छत्तीसगढ़ में प्रकृतिक संसाधनों की लूट खसोट को रोकना कठिन होगा और बड़ी शक्तिशाली निजी कंपनियों के सामने जनता लूटने के लिए मजबूर होगी। इस सब के बावजूद राज्य के भीतर राजनैतिक दल अथवा श्रमिक संगठन में से कोई भी आज आवाज उठाने तैयार नही है। भारत मे कुल सेक्टर ने निजीकरण भी देखा राष्ट्रीकरण भी देखा और फिर से निजीकरण को भी देखेगा। 2013 में यूपीए जिसका नेतृत्व कांग्रेस के पास था ने पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 पारित हुआ । यह एक ऐसा कानून है जो किसान के पक्ष में है और पंचायत को मजबूत करता है। इसके अतिरिक्त देश में भूमि अधिग्रहण के 13 और कानून है जो सड़क, नहर, रेल, टावर, टावर लाइन लगाने के लिए उपयोग में लाये जाते है। इन सबके के साथ 1957 के कानून कोल बियरिंग एरिया अधिग्रहण एयर विकास अधिनियम पर चर्चा जरूरी है जो कि छत्तीसगढ़ में कोई नही करता। विकास अधोसंरचना निर्माण जरूरी है, पर सहभागिता और पारदर्शिता के साथ। साथ मे मानवतावाद जिसमे मानववाद के साथ जिसमे पशुपक्षी जल चर भी जुड़े। तभी सच्चे अर्थों में जल, जंगल और जमीन का सही उपयोग होगा। 2013 का कानून 1957 के कानून को समाप्त नही करता अब सवाल यह है कि 1957 का कानून केंद्र सरकार की कंपनी के हित में भूमि अधिग्रहण के लिए था अब इसी कानून से निजी कंपनियों के लिए जमीन का अधिग्रहण होगा। जानकारी यह कहती है कि छत्तीसगढ़ में 40 कोल ब्लॉक के लिए 60000 हेक्टर अथवा एक लाख 50 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा, और छत्तीसगढ़ के 150 आदिवासी बाहुल्य गांव सीधे प्रभावित होंगे। इतनी बड़ी विप्पलवपारी योजना के लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ का गठन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।
बिलासपुर / शौर्यपथ / स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन ने कोविड मरीजों को परेशान कर दिया है, और एक मरीज अपने ही घर पर रह कर डॉक्टर से कंस्लटेंसीय का 10 हजार रुपये 10 दिन में चुकता है। विभाग के दिशा निर्देश के मुताबिक डॉक्टर की योग्यता एमडी मेडिसिन आईसीयू होना चाहिए। इस खेल को इस तरह समझे कि यदि व्यक्ति का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है और वह होम आइसोलेशन का विकल्प चुनता है तो उसे निगेटिव रिपोर्ट आने तक जिस डॉक्टर के निर्देशन में होम आइसोलेट होना है उसकी पैकेज फीस 10 हजार रुपये है। बिलासपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या रोज़ बढ़ रही है और अस्पतालों में बिस्तर खाली नही है। तब होम आइसोलेशन के अलावा कोई विकल्प नही है। प्रभावित व्यक्ति कही से 10 हजार की फीस डॉक्टर को देगा बदले में उसे इलाज क्या मिलेगा यह किसी को नही पता। ठीक होने के पूर्व एक बार टेस्ट कराएगा, टेस्ट का खर्चा 5 हजार रुपये है। जिसका सीधा अर्थ है की एक परिवार के ऊपर 15 हजार का अतिरिक्त बोझ है, सरकारी अस्पतालों में अब जगह नही है। यदि मरीज निजी अस्पताल में भर्ती होता है तो 30 से 40 हजार रुपये एडवांस जमा होने पर भी कोई गारेंटी नहीं है। ऐसे में एक सामान्य परिवार के लिए कोरोना पॉजिटिव प्रकरण उसकी आर्थिक व्यवस्था को चौपट करने वाली बीमारी है। पिछले 5 माह में बीमा कंपनियों ने कोविड-19 की मनचाही पॉलिसी बेची है किंतु कोई भी बीमा पॉलिसी होम आइसोलेशन में खर्च हुई रकम का भुगतान नही करती। ऐसे में बीमा पॉलिसी धारक स्वयं को ठगा हुआ पाते है। एक तरफ कोविड ने आर्थिक व्यवस्था को ज़ीरो पर ला दिया है तो दूसरी ओर कोविड-19 की बीमारी समाज के एक वर्ग विशेष के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया बन कर आई है। अब स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी होम आइसोलेशन का टेग भी घर पर लगा कर नही जाते।
बिलासपुर / शौर्यपथ / उप संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अपर कलेक्टर बिलासपुर द्वारा दिनांक 19 अगस्त एवं 20 अगस्त को जिले के टॉप 20 यूरिया विक्रेताओं के जांच प्रतिवेदन एवं उर्वरक निरीक्षक वरिष्ट कृषि विकास अधिकारी विकासखंड तखतपुर ढ्ढस्नरूस् ढ्ढष्ठ- 330296 के अनुशंसा के आधार पर मेसर्स सेवा सहकारी समिति, कुवां वि.खं. तखतपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.) को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत खण्ड 05 एवं खण्ड 35 का उल्लंघन एवं अनियमितता बरतने का प्रथम दृष्टिया दोषी पाये जाये के फलस्वरूप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस का जवाब समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण तथा उर्वरक आदेश 1985 का खण्ड 05 एवं खण्ड 35 का उल्लघन एवं अनियमितता पाये जाने के दोषी होने के फलस्वरूप एतद् द्वारा उर्वरक आदेश 1985 के खण्ड 26 एवं 26ए में प्रदत उर्वरक अधिसूचित प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए खण्ड 31 के तहत मेसर्स सेवा सहकारी समिति कुवां विकासखंड तखतपुर का उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक 2628/682 वैधता दिनांक 25 मार्च 2021 तक निलंबन किया जाता है। निलंबन अवधि में उर्वरक व्यवसाय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगाा।
इसी प्रकार उप संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अपर कलेक्टर बिलासपुर द्वारा दिनांक 19 अगस्त एवं 20 अगस्त को जिले के टॉप 20 यूरिया विक्रेताओं के जांच प्रतिवेदन एवं उर्वरक निरीक्षक विकासखंड बिल्हा के अनुशंसा के आधार पर मेसर्स बीज उत्पादक सहकारी समिति, हरदी विकासखंड बिल्हा ढ्ढस्नरूस् ढ्ढष्ठ- 1108379 जिला बिलासपुर (छ.ग.) को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत खण्ड 05 एवं खण्ड 35 का उल्लंघन एवं अनियमितता बरतने का प्रथम दृष्टिया दोषी पाये जाये के फलस्वरूप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस का जवाब समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण तथा उर्वरक आदेश 1985 का खण्ड 05 एवं खण्ड 35 का उल्लघन एवं अनियमितता पाये जाने के दोषी होने के फलस्वरूप एतद् द्वारा उर्वरक आदेश 1985 के खण्ड 26 एवं 26 ए में प्रदत उर्वरक अधिसूचित प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए खण्ड 31 के तहत मेसर्स बीज उत्पादक सहकारी समिति हरदी विकासखंड बिल्हा का उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक 2938/938 वैधता दिनांक 10 मई 2021 तक निलंबन किया जाता है। निलंबन अवधि में उर्वरक व्यवसाय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगाा।
इसी प्रकार उप संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अपर कलेक्टर बिलासपुर द्वारा दिनांक 19 अगस्त एवं 20 अगस्त को जिले के टॉप 20 यूरिया विक्रेताओं के जांच प्रतिवेदन एवं उर्वरक निरीक्षक वरिष्ट कृषि विकास अधिकारी तखतपुर के अनुशंसा के आधार पर मेसर्स अंसारी खाद भंडार मेन रोड तखतपुर, वि.खं. तखतपुर ढ्ढस्नरूस् ढ्ढष्ठ- 324483 जिला बिलासपुर (छ.ग.) को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत खण्ड 05 एवं खण्ड 35 का उल्लंघन एवं अनियमितता बरतने का प्रथम दृष्टिया दोषी पाये जाये के फलस्वरूप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस का जवाब समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण तथा उर्वरक आदेश 1985 का खण्ड 05 एवं खण्ड 35 का उल्लघन एवं अनियमितता पाये जाने के दोषी होने के फलस्वरूप एतद् द्वारा उर्वरक आदेश 1985 के खण्ड 26 एवं 26ए में प्रदत उर्वरक अधिसूचित प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए खण्ड 31 के तहत मेसर्स अंसारी खाद भंडार मेनरोड तखतपुर विकासखंड तखतपुर का उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक 718/53 वैधता दिनांक 9 अप्रैल 2025 तक निलंबन किया जाता है। निलंबन अवधि में उर्वरक व्यवसाय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगाा।
बिलासपुर / शौर्यपथ / प्रदेश के गृह, जेल, लोक निर्माण विभाग तथा सहकारिता मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये अस्पतालों में बेड एवं वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने तथा होम आइसोलेशन की अच्छी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
मंत्री साहू ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अस्पतालों में मरीजों की दवाईयों के अलावा भोजन, नाश्ता की अच्छी व्यवस्था रखी जाये। इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिये। उन्होंने प्रतिदिन कोरोना जांच के लिये ज्यादा से ज्यादा सैम्पल लेने का निर्देश दिया। उन्होंने सिम्स के अलावा अपोलो तथा अन्य प्राइवेट अस्पताल के संचालकों की बैठक लेकर उन्हें कोरोना मरीजों के इलाज के लिये बेहतर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिये जायें ताकि मरीजों को रायपुर रेफर न करना पड़े।
प्रभारी मंत्री ने अस्पतालों में उपलब्ध वेंटिलेटर, बेड व अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि जिला अस्पताल में 40 तथा निजी अस्पतालों में 30 वेंटिलेटर अभी उपलब्ध हैं। अन्य प्राइवेट अस्पतालों से बात चल रही है जिससे वेंटिलेटर की संख्या बढ़कर 96 हो जायेगी। श्री साहू ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को कोविड अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने कहा ताकि वहां की व्यवस्था निरंतर अच्छी हो सके।
रायगढ़ / शौर्यपथ / कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हो रही लगातार वृद्धि को देखते हुये पिछले दिनों के आईटी परिसर का निरीक्षण कर कोविड अस्पताल प्रारंभ करने हेतु आवश्यक तैयारी किये जाने के निर्देश दिये थे। उन्होंने आज पुन: केआईटी परिसर में मरीजों के इलाज के लिये अस्पताल व्यवस्था में उपलब्ध होने वाली आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता ने कलेक्टर को बताया कि परिसर में 400 बेड की व्यवस्था के लिये सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिये गये है। कोविड संक्रमित मरीजों (महिलाओं और पुरूषों) के लिये पृथक-पृथक शौचालय, स्नानघर की व्यवस्था पूर्ण हो गया है और सभी स्थानों पर लाईट, पंखे तथा अन्य विद्युत उपकरणों की जांच कर चालू कर दिये गये है और भवन में नियमित पानी आपूर्ति भी सुचारू रूप से चालू है। इसी प्रकार डॉक्टर्स तथा नर्सिंग स्टॉफ के लिये भी सभी आवश्यक व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है।
कलेक्टर भीम सिंह ने सीईओ जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, नगर निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी के साथ पूरी तैयारियों का अवलोकन किया और जहां मरीजों और डॉक्टर्स को रहना है उन कक्ष के भीतरी भाग की साफ-सफाई आज रात में ही पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने केआईटी प्रबंधन की ओर से जिम्मेदार व्यक्तियों की निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जिससे अस्पताल संचालन के दौरान समन्वय बना रहे और मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।कलेक्टर ने अल्प अवधि में 400 बेड का अस्पताल प्रारंभ किये जाने के लिए नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों तथा कार्य में लगे श्रमिकों के कार्यों की सराहना व्यक्त किया।
मरवाही /शौर्यपथ / गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिले के मुख्यालय पेन्ड्रा में कलेक्टर कार्यालय में गृह (पुलिस) विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मंत्री साहू ने कहा कि पुलिस विभाग की कार्य शैली ऐसी होनी चाहिए कि जनता के मन में पुलिस के लिए सम्मान हो और अपराधियों के मन में पुलिस के लिए भय हो। उन्होंने अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिसबल को सजग होकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस त्वरित कार्रवाई में जुट जाए तो अपराधों की गुत्थी आसानी से सुलझायी जा सकती है। इसके साथ ही जनता में पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ता है। पुलिस का व्यवहार आम नागरिकों से सम्मानजनक और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में पुलिस विभाग की बेहद अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों में बलवृद्धि एवं बलों की क्षमता के विकास हेतु शासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। गृह मंत्री ने जिले में सड़क दुर्घटनाओ को रोकने के लिए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में विधायक श्रीमती रेणु जोगी, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू, कलेक्टर डोमन सिंह, पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बिलासपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में सिविल लाइन पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक मकान से 5 युवतियां व 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुई युवतियों को दिल्ली, मध्यप्रदेश, कलकत्ता व उत्तरप्रदेश समेत अन्य राज्यों से यहाँ जिस्मफरोशी के लिए कमीशन पर बुलाया जाता था । मुखबिर से मिली सूचना पर हुई कार्यवाही बता दें की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उसलापुर क्षेत्र के एक मकान में कुछ लड़कियां रहती हैं. पर यहां लगातार लड़कों का आना जाना रहता है. मिली जानकारी पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की, जिसमें पांच युवतियों व दो युवकों को गिरफ्त में लिया गया. पूछताछ के दौरान पता चला कि यह लोग अलग-अलग राज्यों से हैं जो कि फोन व सोशल मीडिया के माध्यम से अपना धंधा चलाते थे. मिली जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में यह सेक्स रैकेट पिछले डेढ़ माह से चल रहा था। दम्पति द्वारा किया जा रहा था सेक्स रैकेट का संचालन.... सिविल लाइन थाना क्षेत्र के उसलापुर में हीरा विहार कॉलोनी के एक मकान को किराये से लेकर एक दंपत्ति सेक्स रैकेट का संचालन कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक एक-डेढ़ माह से यहां जिस्मफरोशी का धंधा चल रहा था, जिसकी शिकायत पुलिस को मिल रही थी। आज मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है । ये लोग अलग-अलग राज्यों से कॉलगर्ल्स को बुलाते थे और फोन के जरिये पूरा व्यापार चलाते थे। इनमें कोई भी ग्राहक शामिल नहीं है। ये सभी ऑनलाइन फोटो शेयर कर ग्राहक को झांसे में लेते थे और अपने सेक्स रैकेट की वारदात को अंजाम देते थे। इनके 3-5 और 10 हजार रुपए की रेट के ग्राहक को फंसाते थे। बिलासपुर में लंबे अरसे से फलफूल रहा जिस्मफरोशी का धंधा … बिलासपुर में जिस्मफरोशी का धंधा काफी लंबे अरसे से चल रहा है , शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई रैकेट संचालित है, शहरी क्षेत्रों सहित ग्रामीण इलाकों कि लड़कियों को इस धंधे में लगाया जाता है , पिछले कुछ समय से कलकत्ता , मुम्बई , दिल्ली , यूपी, एमपी, समेत कई अन्य राज्यों से युवतियों को कमीशन पर बुला कर यहां हाई प्रोफाइल रैकेट चलाया जा रहा है। वैसे सैक्स रैकेट का यह बिलासपुर में पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई मामलों में पहले भी कार्यवाही हो चुकी है। लेकिन आज की इस घटना ने बिलासपुर पुलिस की बेसिक पुलिसिंग की पोल खोल कर रख दी है, जिसके चलते इस तरह की जिस्मफरोशी का धंधा लंबे समय से पनते आ रहा है।
बिलासपुर / शौर्यपथ / जिले में इस बार का वृक्षारोपण मनरेगा की मद से हो रहा है और जंगल विभाग चुन-चुन कर बिलासपुर के प्रशासनिक अमले और जनप्रतिनिधियों को गुमराह कर रहा है। जिले की प्रत्येक रेंज में बीटगार्ड से लेकर रेंजर और डीएफओ तक केवल पौधे लगाने के स्थान पर रुपये तोड़ने का काम किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि वृक्षारोपण का सतही काम देख कर सोशल मीडिया पर खुश हो रहे है। जबकि बिलासपुर के गौठान स्वं सहायता समूह और वन प्रबंधक समिति को कुछ हासिल नही हुआ। फाॅरेस्ट ने सबसे पहले महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून के 4 करोड़ 25 लाख में सेंधमारी की और गड्ढे में जमकर पैसा कमाया। एक नही दर्जनों स्थानों पर मानव श्रम की जगह मशीन से गड्ढा खोदा गया। कई जगहों पर कम भुगतान कर गड्ढे खोदवाय गए।
अब मामला जैविक खाद्य का है। जिले में मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव और कलेक्टर से विधायक तक ने घुम-घुम कर गौठान निर्माण कराए। इस तरह जिले में 97 गौठान बने और मुख्यमंत्री की महत्वकांक्षी योजना अस्तित्व में आई। गौठान में जैविक खाद्य बनाई गई और खाद्य जिले में जैविक खाद्य की खपत का आंकलन करके ही बनी। किन्तु फाॅरेस्ट ने जिले के गौठानों को बड़ा झटका दिया। 4 लाख गड्ढांे में राजनंदगांव जिले के वनप्रबंधन समितियों की जैविक खाद्य डाली जा रही है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जिले के उदासीन नेतृत्व को यह पता ही नई चला की पेड़ लगाने के दौरान अपने हाथों से जिस जैविक खाद्य को डाल रहे है उसका उत्पादन बिलासपुर में नही हुआ है। जिले के प्रभारी मंत्री ने अपनी प्रशासनिक पकड़ को इतना ढीला कर रखा है कि अधिकारी शासन के दिशा निर्देश को ही अनदेखा करते है।
यही कारण है कि बिलासपुर के गौठान का जैविक खाद्य गौठान में ही पड़ा है और राजनंदगांव से जैविक खाद्य के तीन ट्रक अब तक आ चुके है। विभाग को जैविक खाद्य बुलाने की शीघ्रता इतनी थी कि खाद्य लेने वाले ट्रक यहीं से भेजे गए। इस मामले में जंगल के उच्च अधिकारी गेंद को एक दुसरे के पाले में डालते है। एक बड़ा अधिकारी दुसरे बड़े अधिकारी के निर्देश पर काम होना बताता है, जबिक बड़े अधिकारी का कहना है कि मैने पुरी जिम्मेदारी रेंजर को देदी है, और रेंजर दिशा निर्देश के अनुसार ही काम करेगा। अब यह बात समझ के परे है कि रेंजर को कागज पर छपा हुआ दिशा निर्देश मानना है या कि साहब के मौखिक दिशा निर्देश मानना है। कुल मिलाकर यी समझ आता है कि राजनंदगांव का प्रभारी मंत्री और फाॅरेस्ट का मिनिस्टर एक ही है। तो क्या लोक निर्माण और गुह विभाग बिलासपुर प्रभारी इतना कमजोर हो गया या बिलासपुर के नेताओं की जागरूक्ता केवल फेसबुक तक है।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
