- जनता को समर्पित है समाधान शिविर, 14 गांवों में मिल रहा सीधा लाभ
- जल संरक्षण और बाल विवाह रोकथाम की दिलाई शपथ
 

दुर्ग / शौर्यपथ /
   सुशासन तिहार के अंतर्गत तीसरे चरण का समाधान शिविर जनपद पंचायत दुर्ग के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मचांदुर में आयोजित किया गया। यह शिविर 30 मई तक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य जनता की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करना है।
  सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने जो वादा किया था, उसे पूरा कर दिखाया है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के 14 गांवों के लिए समाधान शिविर लगाया गया है, जहां आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। विधायक चंद्राकर ने कहा कि हमारी सरकार जनता के द्वार पर पहुंच रही है और उनकी समस्याओं का समाधान वहीं कर रही है। सरकार की नीतियां पूरी तरह से ग्रामीण और गरीब वर्ग के हित में हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का समर्थन मूल्य दिया गया है और प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी की गई है। उन्होंने महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इसके तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने को एक हजार की आर्थिक सहायता सीधे उनके खातों में दी जा रही है। यह सब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के कारण संभव हो पाया है।
   विधायक ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। साथ ही ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को सालाना 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत चल रहे सर्वे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पात्रता के आधार पर सभी को आवास उपलब्ध कराया जाएगा, कोई भी गरीब अब मकान से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर जनता को समर्पित है। विधायक श्री चंद्राकर ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 5 मई से गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने “एकेच गोठ, एकेच बानी  बूंद-बूंद बचाबो पानी“ थीम के तहत जल संरक्षण और बाल विवाह की रोकथाम को लेकर उपस्थित लोगों को शपथ भी दिलाई।
  जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे ने बताया कि 8 से 11 मई तक जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के माध्यम से आम जनता से आवेदन लिए गए, जिसका निराकरण कर विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभाग में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी मंच से अवगत कराया जा रहा है। आवेदन ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों माध्यमों से प्राप्त की गई थी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास के लिए सर्वे का कार्य किया जा रहा है। अभी तक 92 हजार का सर्वे कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत मचांदुर के अंतर्गत बोरीगरका, चिरपोटी, डूमरडीह, घूघसीडीह, पाउवारा, कोड़िया, कोकड़ी, हनोदा, पुरई, खोपती, उमरपोटी, कातरो, करगाडीह से कुल 12260 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 11942 आवेदनों का निराकरण किया गया। आवेदनों में 12065 मांग के एवं 195 शिकायत के प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास के लिए सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसे पात्रतानुसार आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए सर्व का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आम जनता से सर्वे कार्य में सहयोग की अपील की है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके।
  इस अवसर पर अपर कलेक्टर विरेन्द्र सिंह, संयुक्त कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी, जनपद पंचायत सीईओ  रूपेश पाण्डेय, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती श्रद्धा साहू, विभागीय अधिकारी/कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि शामिल हुए।