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दुर्ग / शौर्यपथ /
जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने नागरिकों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई करने निर्देश दिए। इस दौरान कुल 80 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन, आर्थिक सहायता राशि सहित विभिन्न विषयों से जुड़ी मांगें सामने आईं।
ग्रीन चौक, दुर्ग निवासी एक महिला ने बताया कि उनके भवन में पिछले चार वर्षों से सरकारी फुटकर मदिरा दुकान संचालित है। भवन जर्जर हो चुका है और मरम्मत कराना आवश्यक है। वह मरम्मत के बाद स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। इसके साथ ही अप्रैल से अब तक दुकान संचालक द्वारा किराया भी जमा नहीं किया गया है। इस पर कलेक्टर ने आबकारी विभाग को परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
ग्राम पंचायत चंगोरी के सरपंच ने बताया कि उप-स्वास्थ्य केंद्र की छत जर्जर हो चुकी है और लगातार प्लास्टर गिरने से हादसे का खतरा बना हुआ है। इस पर कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश दिए।
भिलाई के रहवासियों ने हुड़को कालीबाड़ी परिसर की सरकारी भूमि पर 40 वर्ष पुराने फलदार व अन्य वृक्षों की अवैध कटाई की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि नवरात्रि के दौरान इन पेड़ों को काटकर व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जाती हैं। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम भिलाई को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
ग्राम खपरी (धमधा) निवासी ने आवेदन देकर बताया कि ऑनलाइन रिकॉर्ड में उनकी 0.96 हे. कृषि भूमि को त्रुटिवश 0.46 हे. दर्ज कर दिया गया है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार धमधा को जांच कर सुधार की कार्रवाई करने को कहा।
जनदर्शन कार्यक्रम में खाद्य विभाग, नगर निगम दुर्ग, रिसाली एवं भिलाई, समाज कल्याण विभाग और जिला पंचायत के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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