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दुर्ग, 11 मई।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत वर्षों से अधूरे पड़े आवास निर्माण कार्य को लेकर नगर पालिक निगम दुर्ग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ठेका एजेंसी मेसर्स अशोक कुमार मित्तल, कोरबा का अनुबंध निरस्त कर दिया है। निगम प्रशासन ने अनुबंध की कंडिका 1.15 के तहत कार्यादेश समाप्त करते हुए एजेंसी की धरोहर एवं सुरक्षा राशि राजसात करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार गोकुल नगर एवं गणपति विहार परियोजना में कुल 444 आवासों तथा बाह्य विकास कार्य के लिए वर्ष 2018 में उक्त एजेंसी को कार्यादेश जारी किया गया था। निर्धारित शर्तों के अनुसार एजेंसी को 18 माह के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करना था, लेकिन लगभग सात वर्ष बीत जाने के बाद भी परियोजना अधूरी बनी हुई है।
निगम प्रशासन ने बताया कि निर्माण कार्य की धीमी प्रगति और लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए अधिकारियों द्वारा समय-समय पर स्थल निरीक्षण किया गया। इस दौरान निर्माण में गंभीर कमियां पाए जाने पर एजेंसी को कुल 13 नोटिस जारी किए गए।
इसके अलावा कई बार समयवृद्धि भी दी गई, ताकि परियोजना को पूरा किया जा सके। कोविड-19 महामारी के बाद भी विभाग की ओर से भुगतान और आवश्यक निर्देश जारी किए जाते रहे, लेकिन एजेंसी ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की लगातार अनदेखी की और कार्य की गति में सुधार नहीं किया।
गोकुल नगर परियोजना में प्रस्तावित 336 आवासों में से अब तक केवल 35 हितग्राहियों को आवास आबंटित किए जा सके हैं। लेकिन निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण अधिकांश हितग्राही आवास ग्रहण करने और किश्त जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
वहीं गणपति विहार परियोजना के 108 आवास भी अधूरे पाए गए हैं। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शेष निर्माण कार्य एजेंसी की सुरक्षा निधि एवं धरोहर राशि से पूरा कराया जाएगा।
विभागीय निरीक्षण के बाद फरवरी 2026 में एजेंसी को एक माह के भीतर आंतरिक फिनिशिंग, विद्युतीकरण, पेंटिंग, सैनिटरी कार्य, सम्पवेल एवं सेप्टिक टैंक निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद स्थल पर पर्याप्त श्रमिक एवं संसाधन नहीं लगाए गए, जिससे परियोजना की प्रगति लगभग ठप रही।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा परियोजना को 30 सितंबर 2026 तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए लक्ष्य समय पर पूरा होना संभव नहीं माना गया। इसके बाद नगर निगम दुर्ग ने सख्त कदम उठाते हुए मेसर्स अशोक कुमार मित्तल, कोरबा के साथ निष्पादित अनुबंध समाप्त कर कार्यादेश निरस्त कर दिया।
इसके साथ ही एजेंसी की धरोहर एवं सुरक्षा राशि राजसात करने तथा भविष्य में निगम की निविदाओं में भाग लेने से वंचित करने की कार्रवाई भी की गई है।
नगर निगम की इस कार्रवाई को वर्षों से अधूरी परियोजना से परेशान हितग्राहियों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि शेष कार्य शीघ्र पूरा कर पात्र हितग्राहियों को उनका आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा।
पुलिस के अनुसार आरोपी मोबाइल फोन और ऑनलाइन एप के माध्यम से आईपीएल मैचों में हार-जीत पर दांव लगाकर अवैध रूप से सट्टा संचालित कर रहे थे। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, नगदी रकम और सट्टा लेखा-जोखा से जुड़ी सामग्री जप्त की गई है।
मामले की शुरुआत 12 अप्रैल 2026 को हुई, जब थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के कंडरापारा इलाके में मुखबिर से सूचना मिली कि ऋषभ नगर निवासी विकास जैन अपने घर से आईपीएल टी-20 मैच चेन्नई और दिल्ली के बीच खेले जा रहे मुकाबले पर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा है।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर कार्रवाई की। मौके पर तीन व्यक्तियों को मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन सट्टा संचालित करते पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम विकास जैन, रौनक ताम्रकार और प्रवीण ताम्रकार बताए।
पुलिस ने उनके कब्जे से मोबाइल फोन, पॉकेट डायरी, नगदी रकम और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से संबंधित सामग्री जप्त की थी।
प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध क्रमांक 187/2026 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 4, 6, 7 एवं बीएनएस की धारा 112(2) के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया था।
विवेचना के दौरान गिरफ्तार आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर पुलिस को अन्य आरोपियों की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने अक्षत बोहरे, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद अय्युब और प्रकाश सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने पर उनके कब्जे से चार अलग-अलग कंपनियों के मोबाइल फोन जप्त किए गए।
सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मामले की विवेचना अभी जारी है।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से—
जप्त किए हैं। कुल जप्त सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 89,810 रुपये बताई गई है।
इस कार्रवाई में थाना सिटी कोतवाली एवं एसीसीयू टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों और जवानों की सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई से संगठित ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का खुलासा हो सका।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के अवैध सट्टा, जुआ अथवा ऑनलाइन अवैध गतिविधियों से दूर रहें। पुलिस ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। अवैध सट्टा संचालन में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर, ।
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने विभागीय निर्माण कार्यों में तेजी, गुणवत्ता और आधुनिक तकनीक को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि शासकीय भवनों के निर्माण में अब पारंपरिक ढांचे के बजाय वर्टिकल एवं आधुनिक डिजाइनों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि उपलब्ध भूमि का बेहतर उपयोग हो सके और सुविधाएं अधिक व्यवस्थित रूप में विकसित की जा सकें।
बैठक में विभाग के सभी मुख्य अभियंताओं के साथ विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी भी उपस्थित रहे।
सचिव श्री बंसल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क, भवन और पुल निर्माण कार्यों में आने वाली प्रमुख बाधाओं जैसे भू-अर्जन, वन-व्यपवर्तन, पोल शिफ्टिंग और अन्य तकनीकी अड़चनों का समय-सीमा में त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं रुचि लेकर इन मामलों की मॉनिटरिंग करें और आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ कार्यालयों को तत्काल अवगत कराएं, ताकि उच्च स्तर पर समाधान किया जा सके।
बैठक में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, शासकीय छात्रावास, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और कम्पोजिट भवनों के निर्माण को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई।
सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि की उपलब्धता और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हॉरिजांटल निर्माण के बजाय वर्टिकल निर्माण मॉडल अपनाने की कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही भवनों के डिजाइन आधुनिक, उपयोगी और तकनीकी रूप से उन्नत हों, इस पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
श्री बंसल ने वर्ष 2025-26 और 2026-27 के बजट में शामिल सभी निर्माण कार्यों के प्राक्कलन प्राथमिकता क्रम में तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
बैठक में सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि—
की हर 15 दिनों में नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकरण के निराकरण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
लोक निर्माण विभाग के सचिव ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए सभी कार्यपालन अभियंताओं, अनुविभागीय अधिकारियों एवं उप अभियंताओं को निर्देश दिए कि वे छुट्टी के दिनों में भी सतर्क रहें और बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ अधिकारी किसी भी दिन निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। इसलिए सभी कार्यों को निर्धारित मानकों और पूर्ण मासिक कार्ययोजना के अनुसार संचालित किया जाए।
बैठक में डीपीआर तैयार करने, एजेंसी निर्धारण, सड़कों एवं भवनों की मरम्मत तथा मेजरमेंट बुक के लिए नई तकनीकों के उपयोग पर भी जोर दिया गया। विभाग का उद्देश्य अब निर्माण कार्यों को अधिक पारदर्शी, तकनीकी रूप से सक्षम और समयबद्ध बनाना है।
दल्लीराजहरा / शौर्यपथ / नगर के सौरभ मित्तल ने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की है। इसके साथ मित्तल परिवार के चार सदस्य अब चिकित्सा क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं।
परिवार के शैलेश, ईशा और प्रज्ञा पहले ही डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। परिवार की एक बेटी डिंपी बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत हैं, जबकि बेटी मौली मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत है।
सौरभ मित्तल ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों और परिवार के मार्गदर्शन को दिया। माता सीमा मित्तल ने कहा कि बच्चों की मेहनत और समर्पण परिवार के लिए गर्व का विषय है। पिता दीपक मित्तल ने बताया कि वर्षों की मेहनत और अनुशासन से यह सफलता मिली है।
बड़े भाई सार्थक मित्तल ने कहा कि सौरभ की उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। नगरवासियों और शुभचिंतकों ने मित्तल परिवार को बधाई दी है।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय उप-निर्वाचन 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही सोमवार 11 मई से जिले में चुनावी प्रक्रिया औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गई है। जिले की 31 ग्राम पंचायतों तथा नगर पंचायत पलारी में उप-निर्वाचन को लेकर प्रशासनिक तैयारियाँ तेज हो गई हैं।
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थी 18 मई 2026 को दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 19 मई को होगी, जबकि 21 मई 2026 तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे।
नगर पंचायत पलारी में मतदान 01 जून 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न होगा। मतगणना एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा 04 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाएगी।
पंचायत चुनाव के लिए मतदान 01 जून को सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक कराया जाएगा। पंचायतों में मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित मतदान केंद्रों पर मतगणना प्रारंभ होगी। इसके बाद खंड मुख्यालयों में 02 जून को सुबह 9 बजे से मतगणना की जाएगी तथा 04 जून 2026 को अंतिम सारणीकरण और परिणामों की घोषणा की जाएगी।
जिले के पांच जनपद पंचायत क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 31 ग्राम पंचायतों में उप-निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा।
ग्राम पंचायत – हथौद, डेगरापार एवं लाटाबोड़
ग्राम पंचायत – कंवर, धनेली, कोलिहामार, बालोदगहन एवं डढारी
13 ग्राम पंचायतों में चुनाव
8 ग्राम पंचायतों में चुनाव
ग्राम पंचायत – ठेमाबुजुर्ग एवं अवारी
जिले के पांचों जनपद पंचायत क्षेत्रों में कुल:
वहीं नगर पंचायत पलारी के 15 वार्डों में:
निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए विभिन्न जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों हेतु रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
उप-निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही जिले में राजनीतिक गतिविधियाँ तेज होने लगी हैं। पंचायतों से लेकर नगरीय निकाय तक स्थानीय नेतृत्व, विकास कार्यों और जनसमस्याओं को लेकर चुनावी माहौल गरमाने लगा है। अब सभी की नजरें 01 जून को होने वाले मतदान और 04 जून को आने वाले परिणामों पर टिकी हैं।
बालोद /शौर्यपथ। नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2026 तथा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन-2026 के कार्यक्रम की घोषणा के संबंध में आज संयुक्त जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रकांत कौशिक ने निर्वाचन कार्यक्रम, प्रक्रिया एवं प्रशासनिक तैयारियों की विस्तृत जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों के साथ साझा की।
श्री कौशिक ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने निर्वाचन कार्यक्रम की तिथियों, नामांकन प्रक्रिया, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, मतदाता सूची, आचार संहिता के पालन तथा सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला जनसंपर्क अधिकारी श्री चंद्रेश कुमार ठाकुर सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए अधिकारियों ने निर्वाचन संबंधी विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्रदान की।
भिलाई-3: रेलवे प्रशासन ने भिलाई-3 क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। रेलवे की बेशकीमती भूमि को खाली कराने के लिए 48 से अधिक परिवारों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद से पूरे इलाके में तनाव और चिंता का माहौल है।
? कार्रवाई का मुख्य कारण: 'वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट' का निर्माण
रेलवे विभाग के अनुसार, जिस जमीन पर वर्तमान में कब्जा है, वहां एक जल शोधन संयंत्र (Water Treatment Plant) का निर्माण प्रस्तावित है। इस महत्वपूर्ण परियोजना को समय पर शुरू करने के लिए रेलवे प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
? नोटिस की मुख्य बातें
आदेश की जानकारी: रायपुर के अपर मंडल रेल प्रबंधक (ऑपरेशन) एवं राजसंपदा अधिकारी ने आदेश क्रमांक "बलवंत नेताम +45 अन्य/46/2025" के तहत यह नोटिस जारी किया है।
समय सीमा: कब्जाधारियों को 15 दिनों के भीतर जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है।
चेतावनी: यदि तय समय में निर्माण नहीं हटाया गया, तो रेलवे स्वयं प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई कर इसे ध्वस्त कर देगा। कार्रवाई के दौरान होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी कब्जाधारियों की होगी।
?️ प्रभावित परिवारों में रोष, महापौर से लगाई गुहार
नोटिस जारी होते ही बड़ी संख्या में महिलाएं नगर निगम कार्यालय पहुंचीं और महापौर निर्मल कोसरे से मुलाकात की। निवासियों का कहना है कि वे वर्षों से वहां रह रहे हैं और अचानक बेदखली से उनके सामने छत का संकट खड़ा हो गया है। उनकी मांग है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था या पुनर्वास के उन्हें न हटाया जाए।
? महापौर का रुख: "मानवीय दृष्टिकोण अपनाना जरूरी"
भिलाई-चरोदा नगर निगम के महापौर निर्मल कोसरे ने इस मामले में प्रभावित परिवारों का समर्थन किया है। उनके वक्तव्य के मुख्य बिंदु:
मानवीय संवेदना: उन्होंने रेलवे अधिकारियों से चर्चा कर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है।
प्राथमिकता: महापौर ने कहा कि विकास कार्य जरूरी हैं, लेकिन गरीब परिवारों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
निगम का साथ: निगम प्रशासन प्रभावितों के साथ खड़ा है और उनकी बात शासन व रेलवे तक पहुंचाकर उचित समाधान निकालने का प्रयास करेगा।
अब क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि रेलवे की विकास योजना और गरीब परिवारों के आशियाने के बीच प्रशासन क्या बीच का रास्ता निकालता है।
भिलाई: मानसून की तैयारियों और वार्ड क्रमांक 01 में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर, निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय ने आज जोन-1 का व्यापक दौरा किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों की समीक्षा और शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना था।
? मुख्य निरीक्षण बिंदु और निर्देश
1. भेलवा तालाब: सौंदर्यीकरण और संधारण
नेहरू नगर स्थित भेलवा तालाब के निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने निम्नलिखित निर्देश दिए:
स्वच्छता: तालाब के चारों ओर नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए।
सुविधाएं: खेल उपकरणों की मरम्मत और परिसर के आवश्यक संधारण (Maintenance) कार्य तत्काल किए जाएं।
नागरिक सेवा: नागरिकों के लिए सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता पर हो।
2. मानसून पूर्व तैयारी: नाला सफाई और रिटर्निंग वॉल
वर्षा ऋतु में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए आयुक्त ने सख्ती दिखाई:
संजय नगर नाला: नाले की गाद (Silt) निकालने का कार्य युद्धस्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए ताकि जल प्रवाह सुगम रहे।
गुणवत्ता: रिटर्निंग वॉल के निर्माण में सामग्री और कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने की हिदायत दी।
डेडलाइन: सभी निर्माण कार्य वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाएं।
3. आदर्श आचार संहिता और संपत्ति विरूपण
वार्ड क्रमांक 01 में आगामी उपचुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, जिसे लेकर आयुक्त ने कड़े कदम उठाए:
पोस्टर-बैनर पर कार्रवाई: सार्वजनिक दीवारों और सरकारी संपत्तियों पर अवैध रूप से लगे पोस्टर, बैनर और वॉल पेंटिंग को तत्काल हटाने (संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत) के निर्देश दिए।
निर्माण पर रोक: वार्ड 1 की सीमा के भीतर कोई भी नया निर्माण कार्य प्रारंभ न करने के आदेश दिए गए।
समीक्षा: लोक निर्माण विभाग द्वारा पहले से चल रहे रोड और नाली निर्माण कार्यों का मौके पर अवलोकन किया गया।
? आयुक्त का वक्तव्य
"शहर की स्वच्छता और व्यवस्थित विकास हमारी प्राथमिकता है। मानसून से पहले सभी नालों की सफाई और रिटर्निंग वॉल का कार्य पूर्ण करना अनिवार्य है। साथ ही वार्ड 1 में आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए संपत्ति विरूपण पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।" — राजीव कुमार पांडेय, आयुक्त
? निरीक्षण दल में शामिल अधिकारी
इस दौरान आयुक्त के साथ मुख्य रूप से निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:
ऐशा लहरे (जोन आयुक्त)
जावेद अली (स्वास्थ्य अधिकारी)
अंकित सक्सेना (सहायक जोन स्वास्थ्य अधिकारी)
संबंधित क्षेत्रों के स्वच्छता निरीक्षक एवं अन्य कर्मचारी।
भिलाई / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भाजपा नेत्री सुषमा जेठानी को सिंधी साहित्य अकादमी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर भिलाई-3 सिंधी पंचायत द्वारा भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा, भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश पाण्डेय, जिला भाजपा अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन एवं छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश महामंत्री अजय भसीन विशेष रूप से उपस्थित रहे।
भाजपा नेता राकेश पाण्डेय ने सुषमा जेठानी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में सिंधी साहित्य, भाषा और संस्कृति को नई दिशा एवं पहचान मिलेगी। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने संगठन की ओर से शुभकामनाएं देते हुए इसे समाज के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से सुषमा जेठानी का पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम में भिलाई-3 पंचायत अध्यक्ष शमन लाल नथानी, वैशाली नगर श्रीराम सिंधी पंचायत सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं समाजजन उपस्थित रहे।
अपने उद्बोधन में अजय भसीन ने कहा कि सुषमा जेठानी सरल, सहज और समाजसेवा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व हैं तथा उनकी नियुक्ति से समाज को नई ऊर्जा मिलेगी। कार्यक्रम में खुर्सीपार पंचायत, सेक्टर-4 सिंधी पंचायत सहित बड़ी संख्या में व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी समाज के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कबीरधाम जिले के डोंगरिया में आयोजित अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी समाज के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने समाज की एकता, संगठन, सामाजिक चेतना तथा देश और प्रदेश के विकास में कुर्मी समाज के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि एक संगठित और सशक्त समाज ही मजबूत राष्ट्र की आधारशिला होता है। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों को सिंचाई, सड़क और धार्मिक पर्यटन से जुड़े महत्वपूर्ण विकास कार्यों की सौगात भी दी। इससे पूर्व उन्होंने जलेश्वर महादेव धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया तथा प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कुर्मी समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जैसी महान विभूतियों ने देश की एकता, सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि कुर्मी समाज मेहनतकश, प्रगतिशील और जागरूक समाज है, जिसने खेती-किसानी से लेकर शिक्षा, प्रशासन और सामाजिक नेतृत्व तक हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण के नए दौर से गुजर रहा है। अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर निर्माण करोड़ों देशवासियों की आस्था का प्रतीक बना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार रामलला दर्शन योजना के माध्यम से श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन करा रही है तथा अब तक लगभग 42 हजार श्रद्धालु इसका लाभ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को भी पुनः प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को देश के 19 प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जा रही है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में “मोदी की गारंटी” को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक 27 किश्तों का भुगतान किया जा चुका है, जिससे प्रदेश की लाखों मातृशक्ति के खातों में 27-27 हजार रुपये की राशि पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 हजार 500 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिससे कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी। रेलवे अधोसंरचना के विस्तार और आधुनिकीकरण पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश की पांच प्रमुख शक्ति पीठों को विकसित कर धार्मिक और सांस्कृतिक कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ने की दिशा में भी सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जो समाज शिक्षित और संगठित होता है, वही निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित करता है।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि समाज की वास्तविक शक्ति उसकी एकता और संगठन में निहित होती है। उन्होंने कहा कि जिस समाज के प्रेरणास्रोत छत्रपति शिवाजी महाराज और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे महानायक हों, वह समाज स्वाभाविक रूप से गौरवशाली और प्रगतिशील बनता है। उन्होंने समाज से शिक्षा, संगठन और सामाजिक समरसता को और मजबूत करने का आह्वान किया।
राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि कुर्मी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकजुटता, संगठन और पारस्परिक विश्वास है। उन्होंने कहा कि जहां विश्वास, संस्कार और चरित्र का समावेश होता है, वहां समाज निरंतर प्रगति करता है और नई पीढ़ियों को दिशा देता है।
तखतपुर विधायक धरमजीत सिंह ने कहा कि कुर्मी समाज छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख, जागरूक और प्रगतिशील समाज है, जिसकी मजबूत उपस्थिति प्रदेश के लगभग प्रत्येक गांव में दिखाई देती है। पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा ने कहा कि कुर्मी समाज मेहनत, कर्मठता और प्रगतिशील सोच के लिए जाना जाता है तथा समाज के लोग हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं।
अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश कटियार ने कहा कि कुर्मी समाज की संगठनात्मक परंपरा 132 वर्षों से अधिक पुरानी है। समाज ने अपनी मेहनत, सामाजिक मूल्यों और एकता के बल पर देशभर में विशिष्ट पहचान स्थापित की है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां कुर्मी समाज की सक्रिय भागीदारी रही है, वहां विकास और सामाजिक प्रगति को नई दिशा मिली है। इस अवसर पर गणमान्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं समाज के लोग उपस्थित थे।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
