दो नर्स सहित चार महिला एक पुरूष और 7 बीएसएफ के जवान का रिपोर्ट आया पॉजेटिव

बीएमशाह और स्पर्श हॉस्टिल को किया जायेगा शील

दुर्ग / शौर्यपथ / शहर विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल ने आज शहर में पेयजल व्यवस्था के तहत् अमृत मिशन योजना अंतर्गत 202 लाख रु0 की लागत से नई पानी टंकी निर्माण कार्य के लिए वार्ड पार्षद मदन जैन के साथ भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन, के अलावा सभापति राजेश यादव सहित एमआईसी प्रभारी संजय कोहले, दीपक साहू, श्रीमती सत्यवती वर्मा व अन्य प्रभारी मौजूद थे .
उल्लेखनीय है कि नगर निगम दुर्ग की चार पानी टंकियों की जर्जर हो गई है इसके स्थान पर अमृत मिशन योजना के तहत् चार स्थानों पर नई टंकियों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है । जिसमें 859.86 लाख रु0 की लागत से बनाया जाएगा । इसके अंतर्गत आज शनीचरी बाजार में निगम के पुराने लोक कर्म विभाग रिक्त भूमि मंें पानी टंकी का निर्माण किया जावेगा। इस संबंध में विधायक वोरा ने कहा शहर का निरंतर विस्तार हो रहा है नये-नये कालोनी और आवास बन रहे हैं नगर निगम का दायित्व कि उन सभी क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था करें । इस दृष्टि से आज पुराने जर्जर पानी टंकी के स्थान पर नवीन पानी टंकी निर्माण का भूमिपूजन किया गया है ।
इस संबंध में महापौर बाकलीवाल ने बताया कि दुर्ग शहर में स्थित पुरानी जर्जर टंकियों के स्थाना पर अमृत मिशन योजना के तहत् नवीन पानी टंकियों का निर्माण किया जाना है। उन्होनें बताया शनीचरी बाजार वार्ड 31, पदमनाभपुर वार्ड 45, शक्ति नगर वार्ड 17 और 24 एमएलडी फिल्टर प्लांट वार्ड 47 की पानी टंकियाॅ जर्जर हो गई है। उन्होनें बताया शनीचरी बाजार में 1700 लीटर क्षमता की पानी टंकी का निर्माण 202 लाख रु0 की लागत से बनाया जाएगा। शनीचरी बाजार में नई पानी टंकी निर्माण होने से आपापुरा वार्ड, चंडी मंदिर वार्ड, शिवपारा वार्ड, और गंजपारा वार्ड 36 के निवासियों के साथ महापौर श्री बाकलीवाल के ब्राम्हण पारा वार्ड के निवासियों को लाभ मिलेगा। उन्होनें बताया अमृत मिशन अंतर्गत शनीचरी बाजार में निर्माण होने वाले पानी टंकी से लगभग 15 किमी. की पाइप लाईन में पेयजल प्रदाय कियाजा सकेगा। जिसमें लगभग 07 हजार नल कनेक्शन प्रदान किया जावेगा। जिससे लगभग 24 हजार लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त होगा ।

महापौर धीरज बाकलीवाल ने कलेक्टर डाक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से की चर्चा
कलेक्टर ने कहा कि दुर्ग नगर के सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने पर रहेगा पूरा जोर

   दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल अपने प्रभारी मंत्रियो के साथ कलेक्टर डाक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से चर्चा कर दुर्ग शहर के विकास के लिए रूपरेखा खींची। बैठक में निर्णय लिया गया कि दुर्ग में भी भिलाई की तरह ही खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के संबंध में प्रयास किए जाएंगे। वार्डों में चिन्हांकित स्थलों पर इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। ये मल्टीएक्टिविटी सेंटर होंगे। यहां बैडमिंटन, बास्केटबाल कोर्ट के साथ ही मल्टी एक्टिविटी के लिए जगह होगी। महापौर एवं कलेक्टर ने कहा कि ये एक तरह से रिफ्रेशिंग सेंटर की तरह होंगे।
बता दे कि महापौर बाकलीवाल के द्वारा चुनाव में भी ये वादा जनता से किया गया था कि दुर्ग निगम क्षेत्र को भी खेल की दिशा में आगे बढाने का प्रयास करेंगे . महापौर निर्वाचित होते ही बाकलीवाल ने अपनी टीम को इस दिशा में कार्य करने का निर्देश दे दिया था जिसके लिए महापौर की टीम ने महापौर के निर्देश पर एक रुपरेखा तैयार की .
महापौर ने कहा कि दुर्ग शहर हाकी के कद्रदानों का शहर रहा है। इस लिहाज से हाकी की परंपरा आगे बढ़ाये इसके लिए एस्ट्रो टर्फ जैसे मैदान की दिशा में कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा बैठक में ओपन जिम पर सहमति भी बनी। बैठक में सभापति राजेश यादव एमआईसी सदस्य ऋषभ जैन, श्री दीपक साहू, मनदीप सिंह भाटिया, संजय कोहले तथा अन्य जनप्रतिनिधि एवं नगर निगम कमिश्नर इंद्रजीत बर्मन उपस्थित थे।
बैठक में सभी ने कहा कि शहर के भीतर जमीन सीमित है। इसके लिए पांच हजार स्क्वायर फीट में भी बेहतर अधोसंरचना खड़ी की जा सकती है। इस दिशा में कार्य किया जाएगा। बैठक में तालाबों के सौंदर्यीकरण का भी मुद्दा रहा। तालाबों को प्रदूषण मुक्त करने , इनके किनारे सौंदर्यीकरण का कार्य करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सघन पौधरोपण का निर्णय भी लिया गया। इसके लिए कलेक्टर ने कहा कि ट्री गार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। निगम के पदाधिकारियों ने प्रस्ताव रखा कि पीडब्ल्यूडी की काफी जमीने शहर में हैं। राजेंद्र चैाक से ग्रीन चौक तक, उधर पटेल चैाक तक , पुलगांव चैाक नदी रोड से नयापारा चौक तक, उतई टेम्पो स्टैंड से पोटिया चैाक होते हुए महाराजा चैाक तक , यह अगर निगम को उपलब्ध हो जाए तो निगम इनके लिए प्लानिंग कर सकता है। निगम पदाधिकारियों ने मानस भवन के सामने के बरामदे को स्वामित्व में देने का प्रस्ताव रखा ताकि उसमें भवन बना सके। इससे निगम की आय भी बढ़ सकेगी और शहरवासियों को भी सुविधा मिल सकेगी। निगम पदाधिकारियों ने मल्टी स्टोरी हेतु इंदिरा मार्केट की जमीन के आवंटन की माँग भी रखी। एक अच्छे स्वीमिंग पुल की मांग भी रखी। ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हेतु 30 एकड़ जमीन के चिन्हांकन का प्रस्ताव भी उन्होंने रखा। प्रत्येक वार्ड में वार्ड कार्यालय के लिए नजूल भूमि की आवश्यकता भी उन्होंने जताई। शहर के किसी निगम स्कूल में इंग्लिश मीडियम आरंभ करने की बात भी कही।
बैठक में महापौर बाकलीवाल ने कहा कि निगम बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के साथ ही दुर्ग में ऐसे ठोस काम करना चाहता है जिससे आने वाली पूरी पीढ़ी को लाभ हो सके। शहर में स्पोट्र्स फैसिलिटी, आडिटोरियम आदि की व्यवस्था होने से नागरिक समुदाय को मनोरंजन एवं सांस्कृतिक विकास के अवसर भी उपलब्ध होंगे। कलेक्टर ने कहा कि दुर्ग नगर के सौंदर्यीकरण एवं बुनियादी सुविधाओं के विकास पर पूरा जोर रहेगा। अभी यह देखा गया है कि मुख्य सड़क के इस ओर तो सौंदर्यीकरण का काफी कार्य हुआ है लेकिन अपेक्षाकृत सड़क का दूसरा छोर इस मामले में पीछे है। शहर के सौंदर्यीकरण में इस संबंध में भी प्लान किया जाएगा।

दुर्ग / शौर्यपथ / जिले में संचालित किशोर न्याय बालको की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 41 के अंतर्गत पंजीकृत बाल संस्थाओं में निवासरत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 44 तथा मॉडल गाइड लाइन फॉर फॉस्टर केयर 2016 के प्रावधानानुसार अस्थाई संरक्षण में दिए जाने हेतु फॉस्टर केयर में भारतीय दम्पत्तियों से आवेदन आमंत्रित हैै।
फॉस्टर केयर परिवार का दायित्व होगा कि वह बालक को समुचित भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा-उच्च शिक्षाए देखभाल एवं संरक्षणए आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की चिकित्सा, उपचार, आयु एवं रूचि अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण, बालक की विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्तिए बालक की शोषण, दुव्र्यवहार, हानिए, उपेक्षा से सुरक्षा तथा बालक एवं उसके जैविक परिवार की निजता का सम्मान करें। इसके साथ ही फॉस्टर केयर मार्गदर्शिका 2016 में उल्लेखित सभी दायित्व एवं शर्तों तथा बालक कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। ऐसे भारतीय दंपत्ति जो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को अस्थाई रूप से संरक्षण में लेना चाहते है, वे कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं विभागए पांच बिल्डिंग परिसर, जिला दुर्ग फोन नं 0788.2213363 में संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र में कार्यालयीन समय में आवेदन कर सकते है। आवेदन के पश्चात् उक्त अधिनियम एवं गाइड लाइन के प्रकाश में गृह अध्ययन प्रतिवेदन तथा स्पान्सरशिप एवं फास्टर केयर अनुमोदन समिति की अनुशंसा के आधार पर जिले की बाल कल्याण समिति द्वारा देखरेख एवं संरक्षण हेतु बालकए संबंधित दंपत्ति को फॉस्टर केयर में दिया जा सकेगा।

कलेक्टर ने खनिज , पर्यावरण राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों की ली बैठक ,कहा अवैध उत्खनन व परिवहन पर रखे नजर

दुर्ग / शौर्यपथ / कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भूरे ने अवैध उत्खनन व परिवहन पर लगातार नजर रखने तथा ऐसी स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज खनिज ,राजस्व पुलिसवन और पर्यावरण विभाग की बैठक लेकर ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस व आरटीओ का सहयोग लें तथा वन चैकियों पर भी वाहनों की जांच हो। उन्होंने कहा कि अभी रेत खनन पर पूर्णत: प्रतिबंध है।केवल लाइसेंस धारी जिन्होंने रेत का पूर्व में भंडारण किया है रेत का परिवहन और विक्रय कर सकते हैं।जिसके लिए पृथक से पास जारी होगा।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी इस विषय को लेकर काफी गंभीर हैं। अत: सभी संबंधित विभागों के अधिकारी टीम बनाकर कार्य करें। उन्होंने ईंट निर्माण के लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी ईंट निर्माण कार्य करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में खनिज अधिकारी गोलघाटे ने बताया कि 2019-20 में अवैध उत्खनन के 9 प्रकरणों पर कार्रवाई कर 2 लाख 60 हजार व अवैध परिवहन के 292 मामलों पर कार्रवाई कर 50 लाख 90 हजार का जुर्माना वसूला गया। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में अब तक अवैध उत्खनन के 2 मामलों में 92 हजार व परिवहन के 81 मामलों में 15 लाख 33 हजार का जुर्माना वसूला गया।
बैठक में डीएफओ के आर बढ़ाई ,एसडीएम दुर्ग खेमलाल वर्मा, डीएसपी शौकत अली ,आरटीओ से अतुल विश्वकर्मा तथा सी ई सी बी से डॉ अनिता सावंत व केमिस्ट शिवप्रसाद मौजूद थे। बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पाटन और धमधा में अनुविभागीय अधिकारी भी शामिल हुए।

भिलाई / शौर्यपथ / पीडीएस के चावल का अवैध कारोबार करने वाले आरोपी को पकड़ा गया आरोपी के पास से 13 बोरियों में भरा साढे छह क्विंटल पीडीएस का चावल तथा परिवहन में प्रयुक्त वैन भी जप्त की गई। जब चावल की कीमत 15 हजार बताई गई है।
जेवरा सिरसा पुलिस ने बताया कि कल शाम को सूचना मिली कि करहिडीह चौक में वैन क्रमांक सीजी 7 एच 91 सिक्स सेवन में अवैध रूप से पीडीएस का चावल परिवहन किया जा रहा है। इस पर चौकी प्रभारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक निशांत पाठक ने तत्काल करहीडीह चौक पहुंचकर नाकेबंदी कर उक्त वैन को पकड़ा। तलाशी पर वैन के अंदर 13 बोरियों में करीब साढे 6 क्विंटल चावल भरा हुआ था। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम देबू लाल सिन्हा 25 वर्ष संजय नगर कुमारपारा सुपेला का रहने वाला बताया तथा चावल अखिलेश गुप्ता बागेश्वर ट्रेंस टो अनाज लाइन सुपेला का होना बताया। जांच के लिए पुलिस द्वारा खाद्य विभाग को मौके पर बुलाया गया चावल के गुणवत्ता का परीक्षण कराया गया। चावल पीडीएस का पाए जाने पर खाद्य निरीक्षक दीपा वर्मा की लिखित शिकायत पर आरोपी के खिलाफ 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वेन और चावल जप्त किया गया। जब चावल की कीमत 15000 रुपए बताई गई है।

भिलाई / शौर्यपथ / वार्ड पांच लक्ष्मी नगर सुपेला निवासी व चन्द्रा फाईन आर्टस के संचालक चंद्रशेखर गंवई जिनके द्वारा पॉवर हाउस बाबा साहेब अंबेडकर चौक का सौन्दर्यीकरण कार्य 18 जून 2010 को स्वीकृति राशि 968707 के तहत स्वीकृत हुआ जिसमें से अब तक 1 लाख 88 हजार रूपये ही काम का मिला है और 7 लाख 80 हजार 707 रूपये बकाया है। आज दस साल बीत जाने के बाद भी उक्त कलाकार एवं कांग्रेस नेता चंन्द्र्रशेखर गंवई अपना पेमेंट को लेकर मुख्यमंत्री के दरवाजे तक दस्तक दे चुके है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नही हुई है। इससे दुखी कलाकार चंद्रशेखर गंवई ने कहा कि जब मेरे द्वारा निगम अधिकारियों से बार बार मिल कर बिल भुगतान करने का अनुरोध किया गया तो निगम के अधिकारियो ने बताया कि आपकी फाईल गुम हो गई है, जिसकी प्राथमिकी सहायक ग्रेड 2 के सुनिल कुमार तिवारी द्वारा 14 अक्टूबर 2014 को सुपेला थाना में प्राथमिकी सूचना दर्ज करने का कष्ट करें का आवेदन दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस द्वारा इस मामले में धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना चाहिए लेकिन मजेदार बात है कि पुलिस ने धारा 155 के तहत मामला बताते हुए उल्टा न्यायालय जाने का हवाला दे दिया। मजेदार बात यह है कि इतने बडे मामले में न ही उसके बाद कोई निगम अधिकारी ध्यान दिया और न ही पुलिस ने।
वैसे भी नगर निगम भिलाई फाईल गुमने और फाइर्ल जलने और चोरी होने के मामलों में हमेशा प्रदेश में नंबर वन रहा हैें लेकिन आज तक किसी भी मामले को न ही पुलिस ने ही भांडा फोड़ किया है और न ही निगम के अधिकारियों ने ऐसे मामले में कभी दिलचस्पी ली। इससे साफ जाहिर है कि निगम से फाईल चोरी होने और गुमने का कार्य नही होता है जान बूझकर उन फाईलों को गायब किया जाता है जिनसे निगम अधिकारियों कर्मचारियों को टेबल के नीचे से उपहार नही मिलता है या जिस मामले में निगम के अधिकारी और कर्मचारी फंसने वाले होते है, वहीं फाईल गायब कर दिया जाता है। उसका नतीजा चंद्रशेखर गंवई ही नही बल्कि सैकड़ों लोग अब तक भुगत रहे है।
आखिर निगम अधिकारियों और कर्मचरियों की गलती बेचारे गंवई जैसे लोग क्यों भुगते। निगम अधिकारियों को इस ओर ध्यान देकर जिस भी अधिकारी से या कर्मचारी से फाईल गुमने का कार्य होता है, उसपर कठोर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए या जेल भेजना चाहिए। तब कहीं जाकर निगम से फाईल चोरी होने का मामला नही होगा। इस मामले मे ंपीडि़त चन्द्रशेखर गंवई कांग्रेस के नेता है और उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है कि आखिर मेरी मूल नस्ती कहां गायब हो गई। और समय समय पर मैँ निगम अधिकारियेां से अपने भुगतान के लिए मिल मिल कर गुहार लगाता रहा हूं, लेकिन हमेेशा मुझे निराशा ही हाथ लगा। फाईन आर्टिस्ट एवं कांग्रेस नेता गंवई ने मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि मैं दस सालों से अपने भुगतान को लेकर प्रताडि़त हो रहा हंूं। मैँ अपने जीवन के 26 सालों से कांग्रेस से जुड़ा रहा। कांग्रेस पार्टी के निर्देसानुसार जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई मैँ उससे पूरी ईमानदारी से निर्वहन करता रहा और जब भाजपा की सरकार थाी तो भाजपा और निगम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भी सदा मैँ धरना प्रदर्शन करता रहा, हो सकता है कि निगम के अधिकारी कर्मचारी इससे कारण मेरा भुगतान रोक कर रखे हैँ और मुझे परेशान कर रहे हैँ।
तात्कालीन भाजपा सरकार में कलेक्टर जनदर्शन 8 मई 2017 को टोकन क्रमांक 100217001894 निगम जनदर्शन 12 जून 2017 जिसका टोकन क्रमांक 17 महापौर आयुक्त 8 मई 2017 को भी अपने भुगतान के लिए शिकायत पत्र सौंपा हूं, लेकिन आज तक मुझे मेरे कार्य का भुगतान नही हो सका है। मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर ने मुझे वर्तमान आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी से मुलाकात करने के लिए मुझे कहा था, जब मैं आयुक्त रघुवंशी से मिला तो उन्होंने भी सीधा पल्ला झाड़ते हुए स्पष्ट कहा कि आपके मामले की फाईल नही मिल रही है, भुगतान नही कर सकता हूं। उस समय कौन अधिकारी थे और क्या हुआ, मै नही जानता? आप बिल व्हाउचर और भुगतान आर्डर को जाकर देखें। जिम्मेदार अधिकारी द्वारा इस प्रकार का जवाबद देने से कही न कहीं कांंग्रेस सरकार के मुखिया और कांग्रेस सरकार की छवि खराब हो ही रही है, और इस गंवईजैसे कलाकारों का मनोबल भी गिर रहा है, इसके कारण उनके परिवार के सामने लॉकडाउन और कोरोना के इस संकट की घड़ी में आर्थिक स्थितियों का बूरी तरह सामना करना पड़ रहा है। यदि निगम चाहे तो गंवई का भुगतान हो सकता है क्येांकि जब 1 लाख 88 हजार रूपये भुगतान कर चुका है तो बाकी का भी भुगतान हो सकता है, क्योंकि अब डिजीटल युग है और जब भी कोई कार्य इस तरह का निगम द्वारा कराया जाता है तो फोटोग्राफी कराई जाती है, तो इसका भी फोटोग्राफी कराई ही गई होगी। उस आधार पर और जिस आधार पर 1 लाख 88 हजार रूपये भुगतान किया गया है,उस आधार पर गंवई का बिल का भुगतान किया जा सकता है।