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पहुंच विहीन शासकीय भवनों, हाट बाजार और मेला स्थल तक बनायी जा रही हैं मुख्यमंत्री सुगम सड़क
बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने ई-श्रेणी के तहत पंजीयन और 50 लाख रूपए तक के ठेके की व्यवस्था
प्रदेश में शीघ्र लागू होगी धरसा विकास योजना
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के गांव-गांव तक सड़क सम्पर्क को मजबूत और आवागमन को सुगम बनाने सड़क और पुलों के कामों के लिए पिछले दो साल में तेजी आयी है। राज्य सरकार ने इस दौरान 13 हजार 230 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें सड़क और पुलों और उनके मरम्मत के 4 हजार 50 काम शामिल है। इसके साथ ही प्रदेश के पहुंच विहीन सभी शासकीय भवनों-स्कूल-कॉलेज, आंगनबाड़ी, अस्पताल, धान संग्रहण केन्द्र, सार्वजनिक उपयोग के हाट बाजार, मेला स्थलों आदि को पक्के मार्ग से मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए 19 जून 2020 को मुख्यमंत्री बघेल द्वारा मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना प्रारंभ की गई है।
राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ई-श्रेणी के तहत पंजीयन कराने की योजना भी लागू की गई है। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा धरसा विकास योजना शीघ्र लागू करने की कार्यवाही की जा रही है। जिसके तहत गांव के कच्चे रास्तों (धरसों) को पक्का किया जाएगा ताकि ग्रामीण एवं मवेशी बरसात सहित सभी मौसम में सुगमता से आवाजाही कर सके।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में सड़कों और पुलों के 4050 कार्याें के लिए 13 हजार 230 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें वित्तीय वर्ष 2019-20 में 839 कार्याें के लिए 2648 करोड़ 36 लाख रूपए और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 274 कार्याें के लिए 1930 करोड़ 37 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम (सीजीआरडीसी) के तहत 768 कार्याें के लिए 8 हजार 400 करोड़ और मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत 2 हजार 169 कार्याें के लिए 252 करोड़ रूपए शामिल है।
लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में सुगम आवागमन के लिए गुणवत्तापूर्ण सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी पुरानी सड़कों का रख-रखाव एवं नवीनकरण, सड़कों का दोहरीकरण तथा गुणवत्ता के साथ नए सड़कों और पुलों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने और स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए अब निर्माण कार्याें के लिए 50 लाख के ठेके युवाओं को प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए विभाग द्वारा वर्तमान में लागू एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत श्रेणी ‘अ‘ ‘ब‘ ‘स‘ ‘द‘ के बाद नई श्रेणी ई को जोड़ गया है।
Dhamtari/Shorypath/Rajshekhar Nair
सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सभी कार्यालयों में एकता की शपथ दिलाई जाएगी। कलेक्टर श्री जयप्रकाश ने छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग से जारी पत्र के हवाले से जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि उक्त तिथि को सुबह 11 बजे अपने-अपने कार्यालय में अधीनस्थों को राष्ट्रीय एकता की शपथ निर्धारित प्रपत्र के अनुसार दिलाएं तथा कोविड-19 के दिशानिर्देशों का अनिवार्यतः पालन करें।
काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारम्भ
हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत प्रत्येक विकासखण्ड से 25-25 हितग्राहियों को वितरित किया जाएगा चेक
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विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में ई-मेगा कैम्प का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारम्भ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा एवं कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा वीडियो काॅन्फे्रंसिग के जरिए शनिवार 31 अक्टूबर को सुबह 10.30 बजे किया जाएगा। इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव तथा श्री गौतम भादुड़ी न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति भी उपस्थित रहेंगे। इसमें उच्च न्यायालय के एन.आई.सी से एक साथ प्रदेश भर के सभी 23 सिविल जिलों व 64 तहसीलों को भी वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा।
उक्त शुभारम्भ समारोह के अवसर पर वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुधीर कुमार के अलावा जिले के कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य, एस.पी. श्री बी.पी. राजभानू सहित समस्त न्यायाधीश, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त अन्य प्रतिभागी विभागों के अधिकारी भी जुड़ेंगे। जिले के साथ-साथ तहसील स्तर पर पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण वी.सी. के माध्यम से जुड़ेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 10.30 बजे सम्माननीय अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्ज्वलित किया जाएगा, तदुपरांत 10.40 बजे ई-मेगा कैम्प सिरीज का शुभारम्भ न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा के द्वारा किया जाएगा। सुबह 10.50 बजे रजिस्ट्रार जनरल श्री दीपक कुमार तिवारी के द्वारा संबोधित किया जाएगा, उसके बाद सुबह 10.55 बजे मूक बधिरों के लिए सद्भावना सिरीज (जनचेतना पर आधारित यू-ट्यूब चैनल) का उद्घाटन सम्माननीय अतिथियों के द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात् 11 बजे न्यायाधीश श्री गौतम भादुड़ी के विशेष संबोधन दिया जाएगा। इसके बाद सुबह 11.10 बजे न्यायमूर्ति श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव के द्वारा अध्यक्षीय उद्बोधन दिया जाएगा। तदुपरांत 11.20 बजे न्यायमूर्ति श्री मिश्रा के द्वारा शुभारम्भ उद्बोधन दिया जाएगा। समारोह के अंत में सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सिद्धार्थ अग्रवाल के द्वारा आभार प्रकट किया जाएगा।
राज्य स्तरीय कार्यक्रम के समापन के उपरांत जिला स्तर पर नालसा एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश और कलेक्टर के द्वारा जानकारी दी जाएगी। इसके बाद विभिन्न विभागीय हितग्राहीमूलक योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को चेक एवं उपकरण वितरित किए जाएंगे। इस संबंध में बताया गया है कि इसके तहत जिले के लगभग 4500 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा, जबकि जिला मुख्यालय से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के प्रत्येक विकासखण्ड से 25-25 हितग्राहियों के नामों की घोषणा कर उन्हें प्रतीकात्मक रूप से वितरण किया जाएगा।
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कोविड 19 कोरोना वायरस के संक्रमण से नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना धमतरी शहरी में कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान ’दो गज दूरी, मास्क है जरूरी’ संदेश के साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय, साबून से हाथ धोने इत्यादि की समझाईश दी गई। साथ ही सर्दी-खांसी, बुखार होने पर तत्काल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मितानिन को सूचना देने और स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह भी दी गई। कोरोना संक्रमण से सुरक्षा और बचाव के संदेश की इस रैली में परियोजना अधिकारी श्रीमती चित्ररेखा यादव सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक उपस्थित रहे।
धमतरी /Rajshekhar Nair
कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य की अध्यक्षता में आज आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा एवं पुनर्वास नीति के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मांगों पर सकारात्मक चर्चा की गई। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डाॅ. रेशमा खान ने बताया कि ब्लाॅक मुख्यालय नगरी के आसपास जीविकोपार्जन के लिए शासकीय भूमि की मांग आवेदकों के द्वारा की गई थी, जो अभी तक लम्बित है। इस पर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नगरी को एक माह के भीतर शासकीय राजस्व भूमि का चयन कर प्रस्ताव करने के लिए निर्देशित किया। इसी तरह पीड़ित परिवार के विद्यार्थियों की निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए भी मांग की गई, जिस पर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही कौशल विकास योजना का लाभ दिलाने के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों से पीड़ित परिवारों को जोड़ने के निर्देश दिए। इसके अलावा विभिन्न एजेण्डों पर भी बैठक में चर्चा की गई। अवसर पर जिला पंचायत की सी.ई.ओ. श्रीमती नम्रता गांधी, अपर कलेक्टर श्री दिलीप अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी द्वय श्री मनीष मिश्रा एवं श्री सुनील शर्मा सहित पीड़ित परिवार के सदस्य उपस्थित थे।
रायपुर / शौर्यपथ / दुनिया कितनी भी ऑनलाइन अपडेट से लेस हो जाये किन्तु ठग आज भी नए नए पैतरे अपनाकर ठगी को अंजाम देते हुए आम जनता की आँखों में धुल झोंकते हुए पाए जाते है हालाँकि कानून के पंजे से ऐसे बंटी बबली का बचना मुशील हो जाता है किन्तु जब तक पक्स्द में आते है तब तक कई परिवार इस ठगी का शिकार हो ही जाते है ऐसे ही एक ताजा मामला में रायपुर पुलिस ने प्रेमी प्रेमिका के जोड़े को गिरफ्तार किया है . जमीन खरीदने और नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले प्रेमी—प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रेमी खुद को जमीन का खरीददार और प्रेमिका वकील बताकर लोगों को अपना शिकार बनाया करते थे। दोनों के खिलाफ अलग-अलग पांच थानों में रिपोर्ट दर्ज हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपित प्रद्युमन शर्मा और युवती को पकड़कर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने बताया कि विज्ञापन देखकर विक्रेता के दिए गए नंबर में फोन कर जमीन खरीदने का झांसा देते थे।
श्रवण कुमार ने खम्हारडीह थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं एक और रिपोर्ट सिविल लाइन थाने मेडिकल स्टोर संचालक दीपक जिंदवानी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। दोनों ही मामलों में एक ही तरीके से ठगी करने की बात सामने आने पर पुलिस ने आरोपियों के नंबर की जांच शुरू की। मोबाइल नंबर के आधार पर बैंक की जानकारी निकालकर उनके सही ठिकाने का पता लगाया। जांच के दौरान आरोपी से एनआरडीए और सिंचाई विभाग में नौकरी के फर्जी नियुक्ति पत्र भी मिले हैं। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ मूल के वरिष्ठ आईएएस अफसर अमिताभ जैन राज्य के नए मुख्य सचिव होंगे। वे नवंबर में रिटायर हो रहे आरपी मंडल की जगह लेंगे। जैन फिलहाल अपर मुख्य सचिव वित्त और जल संसाधन के पद पर पदस्थ हैं। वे छत्तीसगढ़ मूल के चौथे आईएएस हैं, जो मुख्य सचिव बनेंगे। इससे पहले विवेक ढांढ, अजय सिंह और मंडल मुख्य सचिव बने हैं।
जैन का मुख्य सचिव का कार्यकाल तकरीबन पांच साल का हो सकता है। वे जून 2025 में रिटायर होंगे। राज्य सरकार ने वर्तमान मुख्य सचिव आरपी मंडल को 6 माह की सेवावृद्धि देने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। अब तक केंद्र सरकार की ओर से जवाब नहीं आया है। केंद्र और राज्य में अलग-अलग दलों की सरकार होने और पूर्व के अनुभव के आधार पर यह माना जा रहा है कि मंडल की सेवावृद्धि के प्रस्ताव को मोदी सरकार से मंजूरी मिलने की संभावना कम ही है। इस कारण राज्य सरकार ने मंडल के बाद के नए विकल्प पर विचार शुरू कर दिया है।
दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जैन को सरकार की महत्वपूर्ण बैठकों में अभी से शामिल किया जा रहा है। जैन भूपेश सरकार की पहली पसंद के तौर पर इसलिए भी सामने हैं क्योंकि उनमें काम के प्रति लगन काफी अच्छी है। इसके अलावा सौम्य स्वभाव होने के कारण वे सभी को स्वीकार्य हैं। अपर मुख्य सचिव वित्त के तौर पर काम करते हुए उनका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ तालमेल अच्छा बना हुआ है। इसी वजह से शासन की महत्वपूर्ण बैठकों में जैन की मौजूदगी को नए मुखिया के तौर पर देखा जा रहा है। जैन की नियुक्ति के साथ ही वरिष्ठ आईएएस सीके खेतान के राजस्व मंडल से मंत्रालय लौटने की भी संभावना कम हो जाएगी। खेतान अक्टूबर-19 से पदस्थ हैं। राजस्व मंडल में उनकी नियुक्ति मंडल को मुख्य सचिव बनाने के साथ ही की गई थी। लिहाजा खेतान जुलाई-21 में रिटायर होने वाले हैं। खेतान के अलावा इस समय जैन से वरिष्ठ आईएएस बीवीआर सुब्रमण्यम भी छत्तीसगढ़ कैडर के हैं। पर उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी की भी संभावना नहीं के बराबर है। केंद्र की मोदी सरकार से बेहतर संबंधों को देखते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के पद से ही सुब्रमण्यम रिटायर हो सकते हैं। उनका रिटायरमेंट सितंबर 2022 है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अपनी पसंद से उन्हें जम्मू कश्मीर लेकर गए हैं। इसलिए अब जैन की नियुक्ति तय मानी जा रही है। वैसे जैन ने छत्तीसगढ़ के दल्लीराजहरा से स्कूली शिक्षा पूरी की है। मेकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले जैन एमटेक हैं। जैन 11वीं बोर्ड में अविभाजित मध्यप्रदेश के टॉपर थे।
रायपुर / शौर्यपथ / राज्य के बारनवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत वन्यप्राणी सांभर के अवैध शिकार के प्रकरण में सभी 5 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है। इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) अरूण पाण्डेय ने बताया कि विगत दिवस 22 अक्टूबर को वन विभाग की टीम द्वारा मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम चरौदा के श्री अनूप दीवान तथा ग्राम पकरीद निवासी लोकनाथ दीवान के घर में तलाशी लेकर सांभर का मास जब्त किया गया। इसमें संलिप्त सभी 5 आरोपियों लोकनाथ दीवान, अनूप दीवान, पुष्पराज ठाकुर, श्रवण ठाकुर तथा दिलीप कुमार ठाकुर के विरूद्ध बारनवापारा अभ्यारण्य द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके उपरांत आवश्यक कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है। वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार आलोक तिवारी तथा अधीक्षक बारनवापारा अभ्यारण्य आर.एस. मिश्रा के निर्देशन में गठित टीम में परिक्षेत्र अधिकारी श्री कृषाणु चन्द्रकार तथा सुरेन्द्र कुमार सिदार, विजय निषाद आदि विभागीय अमले का उक्त कार्रवाई में सराहनीय योगदान रहा।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
