रायपुर / शौर्यपथ /
मुख्यमंत्री के विदेश प्रवास और नए निवेश आकर्षित करने के दावों पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया है कि – “छत्तीसगढ़ में जून 2025 तक 18,940 पंजीकृत कंपनियां संचालित थीं, इनमें से 4,288 कंपनियां आखिर क्यों बंद हो गईं?”

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जापान और दक्षिण कोरिया जाकर विदेशी निवेश का ढिंढोरा पीट रहे हैं, जबकि प्रदेश की हकीकत यह है कि पहले से संचालित स्पंज आयरन प्लांट, रोलिंग मिलें, राइस मिल, सहकारी शक्कर कारखाने और एथेनॉल प्लांट भाजपा सरकार की उपेक्षा और उद्योग-विरोधी नीतियों की वजह से ठप हो गए हैं।

वर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कृषि और वनोपज प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। सीमेंट और स्टील उत्पादन में छत्तीसगढ़ ने नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। लेकिन भाजपा की सरकार आते ही उद्योगों पर लगातार चोट की गई—20 महीनों में चार बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई।

आज की स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ के उद्योगों को पड़ोसी राज्यों उड़ीसा, झारखंड और मध्यप्रदेश की तुलना में डेढ़ गुना महंगी औद्योगिक बिजली चुकानी पड़ रही है। कांग्रेस काल में बनी उद्योग नीति को बदलकर भाजपा सरकार ने स्थानीय उद्योगों को बर्बाद करने की राह पर धकेल दिया।

वर्मा ने आगे कहा—

“भाजपा सरकार एक तरफ छत्तीसगढ़ के लघु और कुटीर उद्योगों तथा रीपा (रूरल इंडस्ट्रियल पार्क) जैसी योजनाओं को समाप्त करने पर तुली है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विदेशी धरती पर उद्यमियों को आमंत्रित कर छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रहे हैं।”

कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि बीते 20 महीनों में हजारों उद्योग बंद होने से लाखों युवा बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन में नाकाम भाजपा सरकार अपनी नाकामी से ध्यान भटकाने के लिए केवल “राजनीतिक पर्यटन” कर रही है।

? यह मुद्दा अब प्रदेश की राजनीति में भाजपा सरकार की औद्योगिक नीतियों बनाम कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों के मुकाबले के रूप में उभर चुका है।

गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य, अवैध निर्माण पर रोक और मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश

भिलाई। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने शनिवार को नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में निगम अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में निगम के जोन आयुक्त, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं अन्य अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य शहर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करना और नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु ठोस कार्ययोजना बनाना था।

विकास कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण हों

बैठक के दौरान विधायक ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शहर में चल रहे सड़क, नाली, पेयजल और रोशनी से संबंधित सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से और निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि भिलाई एक औद्योगिक और शैक्षणिक नगरी है, जहां प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। ऐसे में यहां की आधारभूत सुविधाओं का मजबूत और टिकाऊ होना बेहद जरूरी है।

जर्जर आवास योजनाओं पर विशेष ध्यान

विधायक सेन ने निगम को निर्देश दिया कि निगम क्षेत्र में बने वाम्बे, अटल आवास, रैशन आवास और आईएचएसडीपी आवास की स्थिति दयनीय है। इन आवासों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण को प्राथमिकता पर लिया जाए, ताकि इन मकानों में रहने वाले गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिल सके।

अवैध कब्जे और धार्मिक निर्माण पर सख्ती

श्री सेन ने निगम अधिकारियों से कहा कि निगम की भूमि पर कोई भी अवैध निर्माण या धार्मिक ढांचा (मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि) न बनने पाए। सुपेला संडे मार्केट सहित कई क्षेत्रों में निगम की भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाए और निगम की जमीन को मुक्त कराया जाए।

राजस्व वृद्धि और भवन अनुज्ञा

बैठक में विधायक ने निगम की आर्थिक स्थिति सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संपत्ति कर और जल कर वसूली में तेजी लाई जाए। साथ ही भवन अनुज्ञा प्रक्रिया को सुगम बनाकर अधिक से अधिक राजस्व अर्जित किया जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र के बिना निर्माण करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

ठेकेदारों को कड़ी चेतावनी

विधायक ने निगम अधिकारियों से कहा कि ठेकेदारों की मनमानी और लापरवाही अब नहीं चलेगी। यदि कोई ठेकेदार गुणवत्ताहीन कार्य करता है या समय पर काम पूरा नहीं करता है, तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे ठेकेदारों की वजह से आम जनता को असुविधा होती है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पर्यावरण और स्वच्छता पर जोर

विधायक सेन ने कहा कि शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, ताकि जल संरक्षण हो सके।
साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को आदर्श स्वरूप में विकसित करने का निर्देश दिया, जिससे शहर के नालों का गंदा पानी बिना फिल्टर हुए नदी में न जाए।
उन्होंने निगम क्षेत्र के उद्यानों, झूलों और फिसलपट्टी जैसे बच्चों के खेल उपकरणों के रखरखाव पर भी विशेष जोर दिया।

बीएसपी से समन्वय

बैठक में विधायक ने जानकारी दी कि उन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) के निदेशक चितरंजन महापात्रा से चर्चा की है। बीएसपी प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि टाउनशिप क्षेत्र में निगम के साथ मिलकर विकास कार्यों में सहयोग किया जाएगा।

निगम आयुक्त का आश्वासन

निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने बैठक में बताया कि आकाशगंगा सब्जी मंडी में अवैध दुकानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। आने वाले समय में निगम क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी।

नागरिकों के लिए राहत और भरोसा

विधायक ने कहा कि निगम प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेकर उनका निराकरण करे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क, नाली, बिजली, पानी, सफाई जैसी बुनियादी समस्याओं पर तुरंत कार्यवाही हो, ताकि जनता को राहत मिल सके।

बैठक में निगम अधिकारियों ने विधायक को आश्वासन दिया कि दिए गए सभी निर्देशों का पालन प्राथमिकता से किया जाएगा और शहर के विकास कार्यों को और गति दी जाएगी।

रायपुर पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग तेज

   रायपुर / शौर्यपथ / राजधानी रायपुर में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कबीर नगर थाना क्षेत्र के निवासी राजकुमार मिश्रा, जो पेशे से कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े हैं, ने आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारी नारायण सेन ने उन्हें बिना किसी अपराध और बिना शिकायत के ही जबरन गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने न केवल नागरिक अधिकारों पर प्रश्नचिह्न खड़ा किया है बल्कि पुलिस की जवाबदेही पर भी बहस छेड़ दी है।

शिकायत का विवरण

राजकुमार मिश्रा ने उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपी है। उनके अनुसार,17 अगस्त 2025 को कुछ लोगों के इशारे पर उन्हें थाने बुलाया गया।थाने में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद जबरन मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया। डॉक्टर ने बीपी अधिक होने की वजह से परीक्षण से इनकार किया, इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें थाने में बैठाकर घंटों परेशान किया।बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत पर रिहाई मिली।
  शिकायतकर्ता का कहना है कि वे नशा नहीं करते और उनका सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन पूरी तरह साफ-सुथरा है। इसके बावजूद पुलिस ने किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में झूठा मामला दर्ज कर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।
मानसिक और सामाजिक आघात
  राजकुमार मिश्रा ने कहा कि इस पूरे प्रकरण ने उन्हें मानसिक रूप से आहत किया है। समाज में उनकी छवि खराब हुई है, जिससे व्यवसाय पर भी असर पड़ने की आशंका है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और संबंधित पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की है।

प्रशासनिक और कानूनी पहलू
  मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति निर्दोष होते हुए भी इस तरह पुलिस की मनमानी का शिकार होता है तो यह न केवल संविधान प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है बल्कि पुलिस की जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्न उठाता है।
 कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस मामले में यदि शिकायतकर्ता के आरोप सही पाए जाते हैं तो पुलिसकर्मी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ फौजदारी अपराध के तहत भी कार्रवाई संभव है।

पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया
  इस मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

निष्कर्ष : यह घटना एक बार फिर उस मूलभूत सवाल को सामने लाती है कि –"क्या आम नागरिक अपने अधिकारों के संरक्षण को लेकर पुलिस पर भरोसा कर सकते हैं, और क्या मनमानी के खिलाफ उन्हें न्याय मिल पाएगा?"