दुर्ग / न्याय की राह में दूरियाँ कम हो रही हैं और तकनीक न्यायिक प्रक्रिया को नए आयाम दे रही है। अब ऑडियो-वीडियो माध्यमों से साक्ष्य दर्ज करने से लेकर डिजिटल साक्ष्यों के महत्व को समझने तक, न्याय व्यवस्था में तकनीक की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। ऐसे में तकनीक का उपयोग केवल सुविधाजनक ही नहीं, बल्कि विधिसम्मत, निष्पक्ष और विश्वसनीय होना भी आवश्यक है।

इसी दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में 16 अक्टूबर 2026 को “ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न्यायिक कार्यवाही एवं न्याय श्रुति नियम, 2025 का विधिक एवं व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य” विषय पर विधिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में न्यायिक कार्यवाही के आधुनिक स्वरूप, साक्ष्य की प्रक्रिया और तकनीकी साधनों के विधिसम्मत उपयोग पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के साथ ई-साक्ष्य एवं डिजिटल साक्ष्यों से संबंधित प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसने आयोजन को व्यावहारिक और ज्ञानवर्धक स्वरूप प्रदान किया।

*न्यायालय की सीमाओं से परे साक्ष्य, लेकिन विधि के दायरे में*

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के. विनोद कुजूर तथा प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दुर्ग श्रीमती सुमन एक्का की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित संगोष्ठी में द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री प्रशांत पराशर ने ‘न्याय श्रुति नियम, 2025’ के प्रमुख प्रावधानों और उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का अभिभाषण प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग कु. दीपांशी जैन द्वारा प्रस्तुत किया गया।

संगोष्ठी में इस बात पर बल दिया गया कि आधुनिक तकनीक न्यायिक कार्यवाही को अधिक सुगम और समयबद्ध बनाने में सहायक हो सकती है, लेकिन इसका प्रभावी उपयोग तभी संभव है, जब विधिक प्रावधानों का पालन करते हुए साक्ष्य की विश्वसनीयता और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए।

*ई-साक्ष्य एवं डिजिटल साक्ष्यों की प्रदर्शनी : तकनीक को समझने का व्यावहारिक माध्यम*

संगोष्ठी का एक महत्वपूर्ण आकर्षण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा आयोजित ई-साक्ष्य की प्रक्रिया एवं डिजिटल साक्ष्यों से संबंधित प्रदर्शनी रही। प्रदर्शनी का उद्देश्य डिजिटल साक्ष्यों की प्रक्रिया, उनके महत्व और न्यायिक कार्यवाही में उनकी प्रासंगिकता के प्रति समझ विकसित करना था।

इस पहल ने संगोष्ठी की विषयवस्तु को व्यावहारिक आयाम प्रदान किया। जहाँ संगोष्ठी में नियमों और प्रक्रियाओं की विधिक व्याख्या की गई, वहीं प्रदर्शनी के माध्यम से ई-साक्ष्य एवं डिजिटल साक्ष्यों से संबंधित जानकारी को एक अलग और सहज स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार न्यायिक तकनीक से जुड़े विषयों को केवल सैद्धांतिक चर्चा तक सीमित न रखते हुए, उन्हें प्रत्यक्ष जानकारी और जागरूकता से जोड़ने का प्रयास किया गया।

*विधिक जागरूकता में नवाचार: रंगोली ने भी बढ़ाई आयोजन की गरिमा*

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा आकर्षक रंगोली का निर्माण कराया गया। रंगोली ने आयोजन को रचनात्मक स्वरूप प्रदान करने के साथ उसकी शोभा भी बढ़ाई। विधिक संगोष्ठी, डिजिटल साक्ष्य प्रदर्शनी और कलात्मक प्रस्तुति का यह समन्वय दर्शाता है कि विधिक जागरूकता को प्रभावी बनाने के लिए पारंपरिक और आधुनिक, दोनों प्रकार के माध्यम उपयोगी हो सकते हैं।

*न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक और संस्थागत समन्वय पर जोर*

कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारीगण के अतिरिक्त उप संचालक अभियोजन श्री भीम सिंह राजपूत, दुर्ग बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रमेश शर्मा, सचिव श्री रविशंकर सिंह तथा जेल अधीक्षक श्री मनीष संभाकर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों की सहभागिता ने न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पक्षों के बीच समन्वय और साझा समझ के महत्व को रेखांकित किया। संगोष्ठी का उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, अभियोजन पक्ष तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को ‘न्याय श्रुति नियम, 2025’ के प्रावधानों और ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न्यायिक कार्यवाही के व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराना था।  

दुर्ग, / छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा दुर्ग जिला के प्रभारी सचिव श्री सोनमणि बोरा ने आज अधिकारियों की बैठक के पूर्व कलेक्ट्रेट परिसर स्थित शताब्दी गार्डन में पौधरोपण किया। उन्होंने मौलश्री का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्‍हाेंने निगम आयुक्त को शताब्दी गार्डन का संधारण कर इसे पब्लिक गार्डन के रूप में विकसित करने के निर्देश दिये ताकि आम लोगों को भी लाभ मिल सकें। इसी कड़ी में वन मंडलाधिकारी श्री सी.पी. अग्रवाल, अतिरिक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री पुलक भट्टाचार्य, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल, नगर निगम भिलाई की आयुक्त सुश्री सुरूचि सिंह, नगर निगम दुर्ग की आयुक्त सुश्री लीना कोसम, नगर निगम भिलाई चरौदा के आयुक्त श्री डी.राजपूत और एसडीएम दुर्ग श्री सोनाल डेविड ने भी मौलश्री एवं अन्य प्रजाति के फलदार पौधरोपण किये। 

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दुर्ग/ छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा दुर्ग जिला के प्रभारी सचिव श्री सोनमणि बोरा ने आज पीएम श्री सेजेस कुम्हारी में रोबोटिक्स एवं विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। साथ ही रोबोटिक्स लैब का अवलोकन किया और प्रायोगिक प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन विभाग के अतिरिक्त संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य, एडीएम श्री विरेन्द्र सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी श्री जगदीश सिंह धीर, विद्यालय की प्राचार्य डॉ. विजया श्रीवास्तव, आईडीबीआई बैंक के जोनल मैनेजर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  

विद्यालय में रोबोटिक्स लैब की स्थापना विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक, विज्ञान एवं नवाचार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस लैब के माध्यम से विद्यार्थी रोबोटिक्स एवं तकनीकी अवधारणाओं को प्रायोगिक गतिविधियों के माध्यम से समझ सकेंगे। इससे उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक चिंतन, रचनात्मकता, समस्या समाधान तथा तकनीकी कौशल विकसित करने में सहायता मिलेगी।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हए प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने अपने उद्बोधन में विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों एवं विकास की सराहना की। उन्होंने विद्यालय में रोबोटिक्स लैब की स्थापना को एक सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि वर्तमान तकनीकी युग में विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक एवं तकनीकी ज्ञान प्रदान करना भी आवश्यक है। उन्होंने रोबोटिक्स लैब के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रयोगशालाएँ विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार एवं तकनीकी दक्षता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके माध्यम से विद्यार्थी प्रयोग करके सीखने की प्रक्रिया से जुड़ते हैं तथा भविष्य की तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं।

विद्यालय की प्राचार्य डॉ. विजया श्रीवास्तव ने इस अवसर पर कहा कि विद्यालय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने तथा उन्हें आधुनिक तकनीक एवं नवाचार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। रोबोटिक्स लैब का शुभारंभ विद्यालय के शैक्षणिक विकास एवं विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

कार्यक्रम पश्चात् प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा एवं अन्य अतिथियों ने विद्यालय परिसर में पौधरोपण किये। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकगण एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। 

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कृष्णा मंडल 

*बचेली में अतिक्रमण का खेल! श्मशान घाट के भवन पर कब्जे का आरोप, सीएमओ बोले—एसडीएम से पूछिए!*

*ठेका नगरपालिका से, अतिक्रमण के आरोप ठेकेदार पर! बचेली में जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे अधिकारी?*

*सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण, प्रशासन की चुप्पी पर सवाल! बचेली में कार्रवाई का इंतजार*

बचेली। दंतेवाड़ा जिले के बचेली नगर पालिका क्षेत्र में नजूल भूमि और श्मशान घाट के भवन पर कथित अतिक्रमण का मामला सामने आया है। आरोप है कि नगरपालिका से लाखों रुपये के निर्माण कार्यों का ठेका लेने वाले एक ठेकेदार द्वारा बीटीओए के पार्किंग स्थल के निर्माण कार्य के साथ-साथ नजूल भूमि और श्मशान घाट के भवन पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है। श्मशान घाट के भवन का इस्तेमाल स्टोर रूम के रूप में किए जाने के आरोप ने मामले को गंभीर बना दिया है।।   

सवाल यह है कि जब नगरपालिका क्षेत्र में कथित तौर पर अतिक्रमण हो रहा है, तो जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या नगरपालिका प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है, या फिर जानकारी होने के बावजूद मामले को नजरअंदाज किया जा रहा है?

*ठेका नगरपालिका से, अतिक्रमण के आरोप ठेकेदार पर!*

स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि नगरपालिका जिस ठेकेदार को लाखों रुपये के निर्माण कार्यों का ठेका देती है, उसी ठेकेदार पर सरकारी भूमि और श्मशान घाट के भवन पर अतिक्रमण करने के आरोप हैं।

यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है, तो यह मामला सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और निर्माण कार्यों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करेगा।

क्या संबंधित ठेकेदार को श्मशान घाट के भवन में स्टोर रूम बनाने या उसका उपयोग करने की अनुमति दी गई है? यदि अनुमति नहीं है, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या नगरपालिका प्रशासन ने स्थल का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास किया है?

*सीएमओ के जवाब ने बढ़ाए सवाल, बोले—एसडीएम से पूछिए!*

इस पूरे मामले में बचेली नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) का कथित बयान भी चर्चा का विषय है।

बताया जा रहा है कि जब अतिक्रमण के संबंध में सीएमओ से फोन पर जानकारी लेने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने इस मामले में अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) से पूछने की बात कही।

अब सवाल यह है कि नगरपालिका क्षेत्र में कथित अतिक्रमण की स्थिति पर नगरपालिका की जिम्मेदारी क्या है? यदि नगरपालिका क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, तो उसकी निगरानी और शिकायतों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी है?

सीएमओ द्वारा एसडीएम से जानकारी लेने की बात कहे जाने के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इस मामले में जिम्मेदारी किस अधिकारी की है और कार्रवाई कब होगी?

*एक ही क्षेत्र में पांच अन्य लोगों पर भी अतिक्रमण के आरोप*

स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि जिस क्षेत्र में ठेकेदार पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया जा रहा है, उसी क्षेत्र में पांच अन्य लोगों द्वारा भी अतिक्रमण किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार, इन मामलों में भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है।

यदि एक ही क्षेत्र में कई लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायतें हैं, तो जिला प्रशासन को पूरे क्षेत्र का सीमांकन कराकर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। इससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और नियमों के अनुसार कार्रवाई का रास्ता साफ होगा।

*आदिवासी परिवारों पर सख्ती, तो अन्य मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं*

ग्रामीणों के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि किसी आदिवासी परिवार द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, तो प्रशासन तत्काल कार्रवाई करने में सख्ती दिखाता है, लेकिन अन्य कथित अतिक्रमण के मामलों में वैसी तत्परता क्यों नजर नहीं आती?

यह आरोप जांच का विषय है। प्रशासन को सभी मामलों में कानून के अनुसार समान और निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। यदि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यक्ति चाहे कोई भी हो, नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

*जिला प्रशासन से सवाल—कब होगी जांच और कार्रवाई?*

बचेली में नजूल भूमि और श्मशान घाट के भवन पर कथित अतिक्रमण का मामला अब जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है । 

अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन मामले की जांच कराता है या नहीं, संबंधित भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करता है या नहीं और यदि अतिक्रमण की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।

*जनता के सवाल सीधे हैं*—श्मशान घाट के भवन का इस्तेमाल किसकी अनुमति से हो रहा है? सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण की जांच कौन करेगा? नगरपालिका और एसडीएम की भूमिका स्पष्ट कब होगी?

अब बचेली की जनता जिला प्रशासन से जवाब और निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद कर रही है।