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66वें जन्मदिन पर किसानों और सहकारिता परिवार के बीच पहुंचेंगे उपार्जन केंद्र, सांसद विजय बघेल के साथ भी रहेंगे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल
दुर्ग। छत्तीसगढ़ में किसानों के महापर्व धान खरीदी तिहार का शुभारंभ 15 नवंबर 2026 से होने जा रहा है। इस अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन अपना 66वां जन्मदिन किसानों और सहकारिता परिवार के बीच मनाते हुए धान खरीदी का विधिवत शुभारंभ करेंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, बेलचंदन प्रातः 8 बजे धान उपार्जन केंद्र तिरगा तथा सुबह 9 बजे धान उपार्जन केंद्र निकुम पहुंचेंगे। यहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों, किसानों और सहकारिता परिवार की उपस्थिति में विधिवत पूजा-अर्चना कर धान खरीदी की शुरुआत करेंगे।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। खरीदी सत्र के पहले दिन उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं के बीच इस अभियान का आगाज होगा।
इसके पश्चात जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल के साथ धान उपार्जन केंद्र उरला, झीट एवं सांकरा के शुभारंभ कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही बैंक शाखा भवन अमलेश्वर के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी उनकी सहभागिता रहेगी।
अपने 66वें जन्मदिन पर किसानों के बीच पहुंचकर धान खरीदी का शुभारंभ करने का उनका यह कार्यक्रम जन्मदिन को सहकारिता और किसान हित से जोड़ने वाला अवसर होगा।
छत पर सोलर पैनल ने बदली आर्थिक तस्वीर, केंद्र और राज्य सरकार से मिली 1.08 लाख रुपए की सब्सिडी
राजनांदगांव । कभी हर महीने 5 से 6 हजार रुपए तक बिजली बिल चुकाने वाला परिवार आज लगभग शून्य बिजली बिल का लाभ उठा रहा है। यह बदलाव संभव हुआ है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से। छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में संचालित इस योजना से अब आम परिवारों को आर्थिक राहत मिलने के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की राह भी आसान हो रही है।
राजनांदगांव के ममता नगर गुलमोहर कॉलोनी निवासी गजानन जंघेल, पिता पन्ना लाल जंघेल का परिवार इस योजना का लाभ उठाकर बिजली खर्च में बड़ी बचत कर रहा है। पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल लगभग 5 से 6 हजार रुपए आता था, जो परिवार के बजट पर अतिरिक्त बोझ था। लेकिन घर की छत पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित होने के बाद बिजली खर्च की तस्वीर बदल गई। अब उनका बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है।
इस सोलर संयंत्र को स्थापित करने के लिए जंघेल परिवार को कुल 1 लाख 8 हजार रुपए की सब्सिडी प्राप्त हुई। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार रुपए और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 30 हजार रुपए की आर्थिक सहायता शामिल है। परिवार के अनुसार, बिजली बिल में होने वाली बचत अब अन्य घरेलू जरूरतों को पूरा करने में काम आ रही है।
पन्ना लाल जंघेल का कहना है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। इससे एक ओर बिजली खर्च में राहत मिल रही है, वहीं दूसरी ओर स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अन्य नागरिकों से भी योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
एक लाख से अधिक घरों तक पहुंची सौर ऊर्जा की सुविधा
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। उपलब्ध विभागीय जानकारी के अनुसार, नवंबर 2026 तक प्रदेश में एक लाख 12 हजार से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके थे। यह आंकड़ा राज्य में घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है।
अधिकतम 78 हजार रुपए केंद्रीय सब्सिडी
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार अधिकतम 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ सरकार निर्धारित पात्रता एवं शर्तों के अनुसार 30 हजार रुपए तक की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करा रही है।
योजना का उद्देश्य घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करना और आम परिवारों को बिजली खर्च में दीर्घकालीन राहत प्रदान करना है। जंघेल परिवार का अनुभव इसी बदलाव की एक मिसाल बनकर सामने आया है।
358 सहकारी समितियों के 382 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की तैयारी, किसानों को लगभग 5,097 करोड़ रुपए के समर्थन मूल्य भुगतान का लक्ष्य
राजनांदगांव। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत शुरू होने जा रही धान खरीदी को लेकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव ने तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल ने कहा है कि किसानों की सुविधा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। धान विक्रय के दौरान किसी भी किसान को परेशानी न हो, इसके लिए जिले की सभी संबंधित सहकारी समितियों एवं धान उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
श्री बघेल ने बताया कि धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं के निरीक्षण और निगरानी के लिए कार्यकर्ताओं की सूची निर्धारित की गई है। सभी समितियों के प्रबंधकों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केंद्रों में पेयजल, बाथरूम और प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि खरीदी प्रक्रिया के दौरान किसानों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहें।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनके साथ किसी भी प्रकार की अनदेखी, लापरवाही अथवा कुप्रबंधन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और जहां भी कमी सामने आएगी, उसे तत्काल दूर कराया जाएगा।
358 समितियों के 382 केंद्रों में खरीदी का लक्ष्य
बैंक अध्यक्ष के अनुसार, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के कार्यक्षेत्र में आने वाली 358 सहकारी समितियों के अंतर्गत 382 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत किसानों को लगभग 5,097 करोड़ रुपए के समर्थन मूल्य का भुगतान किए जाने का अनुमान है।
कृषक उन्नति योजना से किसानों को अतिरिक्त लाभ
श्री बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 13,839 रुपए की दर से बोनस देने का निर्णय किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे किसानों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि शासन की मंशा किसानों तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने की है। धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, व्यवस्थित और सुचारू बनाए रखना सहकारी बैंक एवं समितियों की जिम्मेदारी है। किसानों के हितों की रक्षा करते हुए पूरी खरीदी प्रक्रिया में सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
इस्पात भवन में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक; उत्पादन, परिचालन दक्षता और सुरक्षा व्यवस्था की भी हुई समीक्षा
भिलाई । स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) डॉ. अशोक कुमार पंडा शनिवार को भिलाई प्रवास पर पहुंचे। भिलाई आगमन पर भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी चित्तरंजन महापात्र ने उनका स्वागत किया। अपने प्रवास के दौरान डॉ. पंडा ने संयंत्र के उत्पादन, परिचालन गतिविधियों, सुरक्षा व्यवस्था और रावघाट खदान परियोजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।
इस्पात भवन में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में डॉ. पंडा ने निदेशक प्रभारी चित्तरंजन महापात्र एवं वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के साथ रावघाट खदान परियोजना की वर्तमान स्थिति और अब तक हुई प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने परियोजना से जुड़े कार्यों को गति देने पर विशेष जोर दिया।
डॉ. पंडा ने कहा कि रावघाट खदान परियोजना भिलाई इस्पात संयंत्र की कच्चे माल की उपलब्धता और दीर्घकालीन आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। परियोजना में तेजी लाने से संयंत्र की भविष्य की उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
उत्पादन और परिचालन दक्षता पर जोर
समीक्षा बैठक में सीएमडी ने भिलाई इस्पात संयंत्र के समग्र प्रदर्शन, उत्पादन संबंधी गतिविधियों और प्रमुख परिचालन प्राथमिकताओं की जानकारी ली। उन्होंने संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति, उत्पादकता में वृद्धि तथा परिचालन दक्षता को लगातार बेहतर बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही संयंत्र के सभी स्तरों पर सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही।
सुरक्षा व्यवस्था की भी हुई समीक्षा
प्रवास के दौरान डॉ. पंडा ने संयंत्र के कार्यपालक निदेशकों एवं मुख्य महाप्रबंधकों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक भी की। इसमें विभिन्न विभागों और परिचालन क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा हुई। कार्यस्थलों पर संभावित जोखिमों की पहचान, कार्मिकों में सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में निदेशक प्रभारी चित्तरंजन महापात्र सहित भिलाई इस्पात संयंत्र के वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्य उपस्थित रहे। सीएमडी के इस प्रवास को रावघाट खदान परियोजना की प्रगति, संयंत्र की उत्पादन क्षमता और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अभिजीत सिंह और विजय अग्रवाल ने किया निरीक्षण, साफ-सफाई, रोशनी, यातायात एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश
भिलाई। छठ महापर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर अभिजीत सिंह एवं एसएसपी विजय अग्रवाल ने जिले के विभिन्न छठ तालाबों एवं घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, आवागमन, जलाशयों के किनारे सुरक्षा और श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन किया। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को घाटों की नियमित सफाई, पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
वहीं एसएसपी ने घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने, भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए, ताकि व्रतधारियों एवं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
अधिकारियों ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए छठ पूजा से पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान भिलाई निगम आयुक्त सुरुचि सिंह, एएसपी ट्रैफिक कौशलेन्द्र पटेल, भिलाई नगर सीएसपी निशांत पाठक, ट्रैफिक डीएसपी विशाल सोन सहित निगम के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्यसभा सांसद नितिन नवीन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय होंगे शामिल, छत्तीसगढ़ के जनजातीय नायकों को दी जाएगी श्रद्धांजलि
आवास, शिक्षा, महिला कल्याण और वन अधिकारों की उपलब्धियों का होगा प्रस्तुतिकरण
रायपुर । भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नितिन नवीन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल होंगे। आयोजन में जहां जनजातीय समाज के महानायकों के संघर्ष, बलिदान और योगदान को नमन किया जाएगा, वहीं आदिवासी समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए संचालित योजनाओं की उपलब्धियां भी सामने रखी जाएंगी।
‘धरती आबा’ भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज के अधिकारों, जल-जंगल-जमीन और स्वाभिमान की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया था। उनके इसी योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था।
धरमजयगढ़ के आयोजन में छत्तीसगढ़ की जनजातीय विरासत के प्रमुख नायकों शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, राजा गेंद सिंह, शहीद झाड़ा सिरहा, हिड़मा मांझी और संत गहिरा गुरु के योगदान का भी स्मरण किया जाएगा।
7.89 लाख से अधिक जनजातीय परिवारों को पक्के आवास
जनजातीय परिवारों के जीवन में आए बदलाव को रेखांकित करते हुए जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य आवास योजनाओं के तहत 7.89 लाख से अधिक जनजातीय परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं। महतारी वंदन योजना से 19.89 लाख से अधिक जनजातीय महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 6,691 गांवों के 11 लाख से अधिक परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है। वहीं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत 1,544 गांवों के 56,569 परिवार लाभान्वित हुए हैं।
शिक्षा और छात्रवृत्ति से नई पीढ़ी को अवसर
जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और 14 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 34 हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। पिछले दो वर्षों में 90,942 विद्यार्थियों को 124.79 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। नई दिल्ली स्थित जनजातीय युवा छात्रावास की क्षमता भी 50 से बढ़ाकर 200 सीट कर दी गई है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से जनजातीय महिलाओं एवं बेटियों को लाभान्वित किया जा रहा है। पशुधन विकास योजनाओं से जनजातीय पशुपालकों की आजीविका को भी मजबूती मिल रही है।
वन अधिकारों से मजबूत हो रहे जनजातीय अधिकार
आदिवासी समाज के परंपरागत अधिकारों को मान्यता देने की दिशा में छत्तीसगढ़ में 4.88 लाख से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 46,868 सामुदायिक वन अधिकार पत्र तथा 4,412 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। ये अधिकार जनजातीय परिवारों की आजीविका, स्वामित्व और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
जनजातीय इतिहास और गौरवशाली विरासत को संरक्षित करने के लिए नवा रायपुर में 50 करोड़ रुपये की लागत से शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं डिजिटल संग्रहालय भी विकसित किया गया है।
धरमजयगढ़ में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस केवल महापुरुषों के स्मरण का अवसर नहीं, बल्कि जनजातीय समाज के संघर्ष, संस्कृति, अधिकारों और विकास यात्रा को सम्मान देने का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों के साथ छत्तीसगढ़ के जनजातीय नायकों की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संदेश इस आयोजन का प्रमुख केंद्र रहेगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार का खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए नया प्रावधान, 15 नवंबर से प्रदेशभर में शुरू होगी धान खरीदी
3,100 केंद्रों पर होगी खरीदी, 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा; अब तक 3.50 लाख से अधिक टोकन पंजीकृत
रायपुर / छत्तीसगढ़ में धान खरीदी महाअभियान की शुरुआत से पहले राज्य सरकार ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में अब निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय से उन किसानों को विशेष राहत मिलेगी, जिनकी वास्तविक पैदावार निर्धारित खरीदी सीमा से कम रहती है।
प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर से धान खरीदी का प्रदेशव्यापी अभियान शुरू होने जा रहा है। इस वर्ष सरकार ने 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था की है। किसानों को समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लाभ उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
15 क्विंटल बेचने पर भी मिलेंगे पूरे 13,839 रुपये
नई व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पात्र किसान को निर्धारित अधिकतम खरीदी सीमा से कम धान बेचने पर भी उसके पंजीकृत रकबे के अनुसार पूरी आदान सहायता मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, एक एकड़ पंजीकृत रकबे वाला किसान यदि 21 क्विंटल के स्थान पर केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13,839 रुपये की पूरी सहायता राशि मिलेगी। इसी तरह दो एकड़ पर 27,678 रुपये और तीन एकड़ पर 41,517 रुपये की सहायता मिलेगी।
सरकार के अनुसार, कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। राज्य की घोषित 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और समर्थन मूल्य के बीच 659 रुपये का अंतर है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यह अंतर 13,839 रुपये होता है। इसी राशि को पात्र किसानों के लिए प्रति एकड़ एक समान आदान सहायता के रूप में निर्धारित किया गया है।
3,100 उपार्जन केंद्रों पर तैयारियां
धान खरीदी के लिए प्रदेश में 3,100 उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की गई है। इन केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण, धान के सुरक्षित रखरखाव और परिवहन सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए डिजिटल टोकन व्यवस्था भी लागू की गई है।
धान खरीदी शुरू होने से पहले ही किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। उपलब्ध विभागीय आंकड़ों के अनुसार, अब तक 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत हो चुके हैं। निर्धारित तिथि पर टोकन के माध्यम से किसान अपनी उपज का विक्रय कर सकेंगे, जिससे खरीदी केंद्रों में भीड़ प्रबंधन और समय की बचत में मदद मिलेगी।
कृषक उन्नति योजना से 35,904 करोड़ रुपये का भुगतान
राज्य सरकार के अनुसार, कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ वर्ष 2023 में 13,289 करोड़ रुपये, वर्ष 2024 में 11,976 करोड़ रुपये और वर्ष 2025 में 10,639 करोड़ रुपये शामिल हैं।
राज्य सरकार का कहना है कि धान खरीदी व्यवस्था में प्रति एकड़ एक समान आदान सहायता का प्रावधान किसानों को उनकी वास्तविक पैदावार के अनुरूप धान बेचने की सुविधा देने के साथ आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा। 15 नवंबर से शुरू होने वाला खरीदी अभियान प्रदेश के लाखों किसान परिवारों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा।
राज्यपाल रमेन डेका से की सौजन्य भेंट, प्रदेशवासियों को दी सुख-समृद्धि और खुशहाली की शुभकामनाएं
रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज लोकभवन में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल रमेन डेका से सौजन्य मुलाकात कर दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दीपावली प्रेम, उत्साह, सद्भाव और नई आशाओं का पर्व है। यह पर्व समाज में आपसी भाईचारे, एकता और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के साथ मिल-जुलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
मुख्यमंत्री ने समारोह में प्रस्तुत छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोककला, पारंपरिक प्रस्तुतियों और सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश की लोकसंस्कृति हमारी विशिष्ट पहचान और गौरव है। यहां के तीज-त्योहार और परंपराएं सामाजिक एकता तथा सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करती हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कर्मियों का सम्मान, बाल विवाह रोकने और कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की ली गई शपथ
मंत्री बोलीं– आंगनबाड़ी बच्चे के जीवन की पहली पाठशाला, माताओं और बच्चों के भविष्य निर्माण में इनकी भूमिका अहम
रायपुर । आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के जीवन की पहली पाठशाला हैं और यहां कार्यरत कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की शिल्पकार हैं। बच्चों को स्वस्थ, सुरक्षित और सुपोषित बनाने के साथ शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यह बात महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सिविल लाइन्स स्थित सर्किट हाउस में आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका सम्मान समारोह में कही।
महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला रायपुर द्वारा आयोजित इस समारोह में जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ‘पोषित बचपन, समृद्ध छत्तीसगढ़’ के संकल्प को साकार करने में उनके योगदान की सराहना की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं प्रतिभागियों ने बाल विवाह रोकने की शपथ भी ली।
मंत्री राजवाड़े ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और प्रारंभिक शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाती हैं। दूरस्थ गांवों और कठिन परिस्थितियों में भी वे समर्पण के साथ माताओं और बच्चों तक जरूरी सेवाएं पहुंचाती हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण को लेकर निरंतर प्रयास कर रही है। महतारी वंदन योजना, कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान और ‘हर घर मुनगा’ जैसी पहल इसी दिशा में महत्वपूर्ण हैं। सरकार का संकल्प है कि कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार न हो और प्रत्येक गर्भवती माता को उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें।
मंत्री ने सम्मानित कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को बधाई देते हुए उनके परिश्रम, त्याग और सेवाभाव की सराहना की तथा इसी समर्पण के साथ कार्य करते रहने का आह्वान किया।
समारोह में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, उपाध्यक्ष संदीप यदु, महिला एवं बाल विकास विभाग की सभापति श्रीमती शैल महेंद्र साहू तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री शैल ठाकुर सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं मौजूद रहीं।
रियर एडमिरल टैंगी बॉटमैन की आधिकारिक भारत यात्रा; समुद्री सुरक्षा, संयुक्त परिचालन, प्रशिक्षण और नौसैनिक तकनीक पर हुई अहम चर्चा
नई दिल्ली। भारत और बेल्जियम ने अपने द्विपक्षीय समुद्री संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इसी क्रम में बेल्जियम नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल टैंगी बॉटमैन 14 नवंबर 2026 को आधिकारिक भारत यात्रा पर पहुंचे। उनकी इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग, समन्वय और पेशेवर संबंधों को नई ऊंचाई देना है।
भारत आगमन पर रियर एडमिरल टैंगी बॉटमैन ने राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचकर पुष्पचक्र अर्पित किया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात साउथ ब्लॉक में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।
यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ विस्तृत द्विपक्षीय चर्चा की। इस बैठक में समुद्री सुरक्षा, परिचालन गतिविधियों, प्रशिक्षण, नौसैनिक कर्मियों के आदान-प्रदान और आधुनिक नौसैनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच मौजूदा साझेदारी को अधिक प्रभावी बनाने और सहयोग के नए अवसर तलाशने पर भी चर्चा की गई।
भारत और बेल्जियम के बीच लंबे समय से समुद्री क्षेत्र में मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। रियर एडमिरल टैंगी बॉटमैन की यह यात्रा इन संबंधों को और प्रगाढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे न केवल दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी विश्वास और समन्वय मजबूत होगा, बल्कि समुद्री सुरक्षा और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भविष्य के संयुक्त प्रयासों के नए रास्ते भी खुलेंगे।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
