नई दिल्ली / एजेंसी / माइक्रो फाइनेंस कंपनियां लोगों को तुरंत लोन देने के लालच में डालकर अधिक ब्याज दर वसूलती हैं. इससे लोन चुकाने में कर्जदारों को मुश्किल होती है और उन्हें अधिक भुगतान करना पड़ता है या नहीं करने पाने की स्थिति में उत्पीड़न झेलना पड़ जाता है. लोगों को झांसे में लेकर लोन के नाम पर उगाही करने वाली ऐसी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर असम सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. राज्य सरकार ने लोगों से कहा है कि लोन देने वाली ऐसी कंपनियों या संस्थानों से बचना है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य की महिलाओं से माइक्रो फाइनेंस संस्थानों से लोन लेने से परहेज करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि इन संस्थानों द्वारा लोन पर ली जाने वाली ब्याज दरें अव्यवहारिक रूप से अधिक हैं और लोनधारक के लिए इससे अपना लोन चुकाना लगभग असंभव है.
  मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के एनपीए घोषित किए गए खातों के एवज में राज्य सरकार लोन देने वाले माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को मुआवजे के रूप में कुल 291 करोड़ रुपये का भुगतान कर रही है. इस कदम से राज्य के लगभग 2.2 लाख लोनधारकों को ऐसे संस्थानों के चंगुल से मुक्त होने में मदद मिलेगी.
   मुख्यमंत्री ने कहा कि 2021 के असम विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान कई महिलाएं लोन चुकाने में असमर्थता के कारण लोन देने वाले संस्थानों द्वारा उत्पीड़न की शिकायत करने उनके पास आई थीं. उन्होंने माइक्रोफाइनेंस संस्थानों से लोन लेने वाली महिला उधारकर्ताओं की शिकायतों पर ध्यान देने का वादा किया था और उन्होंने अब उन्हें राहत दे दी है.
  हिमंत बिस्वा सरमा ने महिलाओं से राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को प्रदान की जाने वाली 10,000 रुपये की राशि का उचित उपयोग करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की भी अपील की. सरमा ने कहा कि जो लोग प्रोडक्टिविटी उद्देश्यों के लिए राशि का उपयोग करते हैं उन्हें 15,000 रुपये और प्रदान किए जाएंगे.