साय सरकार का बड़ा फैसला, कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के लघु-सीमांत और जनजातीय किसानों को मिलेगी सीधी राहत; 3,100 केंद्रों पर होगी धान खरीदी

गन्ना किसानों को भी सौगात, आठ साल बाद उपार्जन दर 355 से बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल; 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धान खरीदी से जुड़ी आदान सहायता व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। अब निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता राशि मिलेगी। सरकार के इस निर्णय से विशेष रूप से कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों, लघु एवं सीमांत कृषकों तथा जनजातीय अंचलों के किसान परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में इस निर्णय की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि कम कृषि उत्पादन के कारण कोई भी किसान शासन की सहायता से वंचित न रहे। प्रदेश के कई जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों और सिंचाई सुविधाओं की कमी के चलते प्रति एकड़ उत्पादन अपेक्षाकृत कम रहता है। ऐसे में किसानों को वास्तविक उपज कम होने के बावजूद आदान सहायता का लाभ मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से कृषि के कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में किसानों को विशेष आर्थिक संबल मिलेगा।
27.50 लाख किसानों से होगी धान खरीदी, 360 नए केंद्र खुलेंगे
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। किसानों की सुविधा के लिए 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल 3,100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। इससे किसानों को नजदीकी केंद्रों पर अपनी उपज बेचने की सुविधा मिलेगी तथा परिवहन संबंधी परेशानियां भी कम होंगी।
गन्ना किसानों को 70 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त लाभ
धान किसानों के साथ ही मुख्यमंत्री ने गन्ना उत्पादकों के लिए भी बड़ी घोषणा की। प्रदेश में पिछले आठ वर्षों से गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार किसानों को प्रति क्विंटल 70 रुपए अधिक मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और राज्य सरकार की घोषित दर के बीच की अंतर राशि गन्ना बोनस के रूप में दी जाएगी। खास बात यह है कि पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने पर भी बढ़ी हुई दर का लाभ दिया जाएगा। सरकार के इस कदम को गन्ना उत्पादकों की आय बढ़ाने और प्रदेश में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
15 नवंबर को धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की जानकारी देते हुए बताया कि रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। इस वर्ष 11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह भी मनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उनके संघर्ष को याद करते हुए छत्तीसगढ़ के वीर जनजातीय नायकों शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गेंद सिंह और भूमकाल विद्रोह के महानायक वीर गुंडाधुर के बलिदान को भी नमन किया।
जनजातीय समाज के विकास के लिए केंद्र और राज्य की योजनाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के अधिकार, सम्मान और समृद्धि को नई पहचान मिली है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना और छत्तीसगढ़ जैसे जनजातीय बहुल राज्य के गठन को इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए उन्होंने वर्तमान सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया।

उन्होंने बताया कि पीएम जनमन अभियान के माध्यम से देश के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के 12 लाख 37 हजार परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत देश के लगभग 63 हजार गांवों के पांच करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ के 6,691 गांव भी इस अभियान में शामिल हैं।

प्रदेश में 75 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संचालन, गोंडी और हल्बी जैसी स्थानीय भाषाओं में शिक्षा, ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी विकसित करने तथा गीदम और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जाने को भी जनजातीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।
तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा
मुख्यमंत्री ने वनांचल के परिवारों की आजीविका मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा की गई है। चरणपादुका योजना पुनः प्रारंभ की गई है, जिसके तहत वर्ष 2025 में 12 लाख 40 हजार महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका वितरित की गई।

इसके अलावा प्रदेश में 67 प्रकार की लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है, जिससे लगभग चार लाख संग्राहक परिवारों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन संपदा पर निर्भर परिवारों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सुरक्षा बलों के साहस से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता मिली है। जिन जनजातीय क्षेत्रों में कभी भय और हिंसा का वातावरण था, वहां अब शांति, विश्वास और विकास की नई संभावनाएं बन रही हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में जनजातीय समाज की बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। जनजातीय परिवारों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के साथ जल-जंगल-जमीन पर अधिकार तथा भाषा-संस्कृति के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण और जनजातीय विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। धान की आदान सहायता के संबंध में लिया गया नया निर्णय इसी सोच का परिणाम है, ताकि बस्तर से सरगुजा तक प्रत्येक किसान और जनजातीय परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके।

प्रकाशन से पहले दो महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट कर लें:
1. ₹13,839 की सहायता वास्तव में प्रति एकड़ एक समान मिलेगी या पात्रता एवं पंजीकृत रकबे के आधार पर कोई अतिरिक्त शर्त लागू होगी, इसकी आधिकारिक योजना के दिशा-निर्देशों से पुष्टि कर लें।
2. गन्ने की ₹425 प्रति क्विंटल दर और पेराई सत्र 2025-26 पर इसके पूर्वव्यापी लाभ की भुगतान प्रक्रिया स्पष्ट होने पर समाचार और अधिक उपयोगी होगा।
संपादकीय सुझाव: इस समाचार में सबसे बड़ी खबर 21 क्विंटल की सीमा से कम धान बेचने पर भी आदान सहायता का लाभ मिलना है। इसलिए इसे मुख्य शीर्षक में रखना उचित है। गन्ना किसानों की बढ़ी हुई दर को दूसरी प्रमुख खबर के रूप में उभारने से समाचार का जनहित पक्ष और प्रभावशाली बनेगा।