रायपुर: छत्तीसगढ़ में राजस्व व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण ऐप 'पीवी ऐप' (PV App) के विरोध, वेतन विसंगति और पदोन्नति की मांगों को लेकर राज्य के पटवारी बीते 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। आंदोलन को एक महीना पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार और पटवारी संघ के बीच टकराव कम होने के बजाय और गहरा गया है।

धान खरीदी पर मंडराया संकट

राज्य में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने वाली है। पटवारियों की अनुपस्थिति के कारण किसानों के पंजीयन, फसल सत्यापन और गिरदावरी जैसे महत्वपूर्ण काम पूरी तरह ठप हैं। ऐसे में सरकार के सामने तय समय पर सुचारू रूप से धान खरीदी शुरू करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।

सरकार का कड़ा प्रशासनिक एक्शन

हड़ताल को खत्म कराने और पटवारियों को काम पर लौटने के लिए प्रशासन ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की है:

• 140 से अधिक पटवारी निलंबित: आदेशों की अवहेलना करने पर अलग-अलग जिलों में 140 से ज्यादा पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।

• 3,912 को नोटिस और वेतन रोका: हड़ताल पर डटे लगभग सभी पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अक्टूबर महीने का वेतन रोकते हुए 1,000 से अधिक पटवारियों की हड़ताल अवधि को 'ब्रेक इन सर्विस' घोषित कर दिया गया है।

पटवारियों की प्रमुख मांगें

पटवारी संघ का कहना है कि सरकार द्वारा अनिवार्य किए गए 'पीवी ऐप' में तकनीकी और व्यावहारिक खामियां हैं, जिसके कारण खेतों की जमीनी हकीकत दर्ज करना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा, वे 1993-95 बैच के वरिष्ठ पटवारियों को राजस्व निरीक्षक (RI) के पदों पर पदोन्नति देने और लंबे समय से लंबित वेतन विसंगति को दूर करने की मांग पर अड़े हैं।

तहसीलदारों का समर्थन, सीएम बोले- 'जल्द निकलेगा रास्ता'

इस आंदोलन को अब तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का भी समर्थन मिल गया है, जो पटवारियों के पक्ष में सामूहिक अवकाश लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने भी सरकार की दंडात्मक कार्रवाई की निंदा की है।

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस गतिरोध पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा है कि सरकार और पटवारी संघ के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है। उन्होंने भरोसा जताया है कि बहुत जल्द दोनों पक्षों के बीच सहमति बन जाएगी और एक सकारात्मक रास्ता निकालकर हड़ताल को समाप्त करा लिया जाएगा।