1 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन की तैयारी, 11-12 जनवरी को लॉटरी से होगा चयन; निर्धारित दूरी में आवेदन कम मिलने पर बाहर के बच्चों को भी मिल सकेगा प्रवेश

रायपुर/शौर्यपथ। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2027-28 में निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश को लेकर महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। गरीब एवं आर्थिक-सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया में पड़ोस की सीमा को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब निर्धारित दूरी को प्रवेश की अनिवार्य पात्रता शर्त के बजाय प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इसका सीधा लाभ उन जरूरतमंद परिवारों को मिल सकता है, जिनके निवास के आसपास निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त निजी स्कूल अथवा प्रवेश की रिक्त सीटें उपलब्ध नहीं हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक GENS/68714/2026 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। यह निर्णय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के 21 अक्टूबर 2026 के पत्र तथा जनवरी 2026 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए अभिनिर्धारण के संदर्भ में लिया गया है। शासन ने आरटीई के अंतर्गत कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश को राष्ट्रीय अभियान के रूप में आगे बढ़ाने की मंशा जताई है।

अब दूरी के कारण नहीं छूटेगा प्रवेश का अवसर

नए निर्देश के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए एक किलोमीटर तथा कक्षा 6 से 8 तक के लिए तीन किलोमीटर की निर्धारित दूरी के भीतर रहने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन यदि इस दूरी के भीतर रहने वाले बच्चों से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं और निजी स्कूलों की आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें खाली रह जाती हैं, तो निर्धारित दूरी से बाहर रहने वाले पात्र बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे मामलों में प्रत्येक बच्चे के प्रवेश के लिए सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे प्रवेश प्रक्रिया में अनावश्यक प्रशासनिक बाधाएं कम होंगी और आरक्षित सीटों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा।

निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें निःशुल्क

आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत निजी गैर-अनुदान प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षा की 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। इन सीटों पर चयनित बच्चों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक स्थिति किसी बच्चे की शिक्षा में बाधा न बने और समाज के सभी वर्गों के बच्चों को समान शैक्षणिक अवसर मिल सकें।

कौन कर सकता है आवेदन?

आरटीई प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर एवं शासन द्वारा निर्धारित वंचित वर्गों के पात्र बच्चों को अवसर मिलेगा। इनमें बीपीएल एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों के बच्चे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे, दिव्यांग बच्चे तथा अनाथ बच्चे शामिल हैं। हालांकि अंतिम पात्रता संबंधित शासनादेश एवं ऑनलाइन पोर्टल पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित होगी।

1 दिसंबर से आवेदन, जनवरी में ऑनलाइन लॉटरी

शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए उपलब्ध कराई गई प्रवेश संबंधी जानकारी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक प्रस्तावित है। पालक आरटीई के आधिकारिक पोर्टल http://rte.cg.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा चॉइस सेंटर की सहायता से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर 11 एवं 12 जनवरी 2027 को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयन किए जाने की जानकारी दी गई है। ऑनलाइन लॉटरी का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और किसी प्रकार की सिफारिश या मनमानी की संभावना को समाप्त करना है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड अथवा आधार संबंधी दस्तावेज, माता-पिता का पहचान पत्र तथा पात्रता के अनुसार बीपीएल, जाति या दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है। पालकों को सलाह दी गई है कि आवेदन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन करें।

स्कूलों की प्रतिपूर्ति प्रक्रिया भी विषय में शामिल

शासन के आदेश का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आरटीई अधिनियम की धारा 12(2) के अंतर्गत निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं सुव्यवस्थीकरण भी है। इसका उद्देश्य आरटीई के क्रियान्वयन में स्कूलों और प्रशासन के बीच प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है।

अब प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ी

स्कूल शिक्षा विभाग ने समस्त जिला कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को नई व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जिलों में आरटीई प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी, पात्र बच्चों तक जानकारी पहुंचाने और आरक्षित सीटों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होगी।

आरटीई की नई व्यवस्था का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि अब पड़ोस की निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने पर सीटें खाली रखने के बजाय दूसरे क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी अवसर दिया जा सकेगा। इससे गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का दायरा बढ़ने की उम्मीद है। अब जरूरत इस बात की है कि शासन की इस पहल की जानकारी प्रत्येक जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे, ताकि आर्थिक अभाव के कारण किसी भी बच्चे का शिक्षा पाने का अधिकार अधूरा न रह जाए।