26 नए उपार्जन केंद्रों से किसानों को राहत, कम धान बेचने पर भी प्रति एकड़ ₹13,839 की मिलेगी आदान सहायता

राजनांदगांव / शौर्यपथ / खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी महाअभियान का शुभारंभ उत्साह और उल्लास के माहौल में हुआ। पहले दिन जिले के धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी की प्रक्रिया शुरू हुई और 805 किसानों को टोकन जारी किए गए। किसानों ने ‘टोकन तुंहर द्वार’ मोबाइल एप के माध्यम से भी टोकन प्राप्त किए। सुबह से ही किसान ट्रैक्टर और अन्य वाहनों में धान लेकर केंद्रों पर पहुंचने लगे।
धान खरीदी का जिला स्तरीय शुभारंभ राजनांदगांव विकासखंड के कन्हारपुरी उपार्जन केंद्र में परंपरागत पूजा-अर्चना के साथ किया गया। कांटा-बांट की पूजा के बाद महापौर मधुसूदन यादव ने धान बेचने पहुंचे किसानों का पुष्पमाला पहनाकर, तिलक लगाकर और मुंह मीठा कराकर स्वागत किया। किसानों ने समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था के लिए शासन के प्रति आभार जताया।

कम धान बेचने पर भी पूरी आदान सहायता
राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार अब निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। इस निर्णय से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों, लघु एवं सीमांत किसानों तथा जनजातीय अंचलों के कृषक परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

26 नए केंद्रों से घटेगी परिवहन की दूरी
इस वर्ष जिले में 26 नवीन धान उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। खैरझिटी के किसान गोविंद सिंह ने बताया कि पहले उन्हें धान बेचने के लिए लगभग पांच किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। गांव के समीप नया केंद्र खुलने से समय और परिवहन खर्च की बचत हो रही है। वे पहले दिन 86 क्विंटल धान लेकर केंद्र पहुंचे, जहां खरीदी की प्रक्रिया सुविधाजनक रही। खैरझिटी केंद्र से जोरातराई, खैरझिटी, डुमरडीह खुर्द और कलडबरी के किसानों को लाभ मिलेगा।

जिले में 1.35 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले के कुल 1 लाख 35 हजार 167 किसानों ने पंजीयन कराया है, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 1 लाख 32 हजार 233 थी। इस तरह पंजीकृत किसानों की संख्या में 2,934 की वृद्धि हुई है। किसानों की सुविधा और परिवहन दूरी कम करने के उद्देश्य से उपार्जन केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। पिछले वर्ष जिले में 96 केंद्र संचालित थे, जबकि इस वर्ष 26 नए केंद्रों के साथ इनकी संख्या बढ़कर 122 हो गई है।
जिला प्रशासन ने उपार्जन केंद्रों में खरीदी से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की बात कही है, ताकि किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। नए केंद्रों के संचालन से आसपास के गांवों के किसानों को स्थानीय स्तर पर ही उपज बेचने की सुविधा मिलेगी।