-राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग की टीम धान खरीदी के दौरान स्टैकिंग कर रखे हुए बोरे का भौतिक सत्यापन करे : कलेक्टर
- शासकीय योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक जनसामान्य की आय में वृद्धि करें सभी विभाग
- नक्सल पीडि़तों के पुनर्वास के लिए भूमि आरक्षित रखें एसडीएम
- साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक संपन्न

राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि जिले में 95 प्रतिशत किसानों से 760559.16 टन धान का विक्रय किया गया है। राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग की एक टीम रहेगी, जो धान खरीदी के दौरान स्टैकिंग कर रखे हुए बोरे का भौतिक सत्यापन करेगी। यह टीम गंभीरता से यह कार्य करें और इसके साथ ही यह भी अवलोकन करे कि शेष बारदानों में कितने बारदाने उपयोग के लायक हैं। उन्होंने कहा कि एसडीएम यह सुनिश्चित करें कि अब तक कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई है, मिलर्स की जानकारी, मार्कफेड को कितना धान भेजा गया है, धान की गुणवत्ता, कितने धान की स्टैकिंग हुई है एवं डीओ कटने के बाद कितना धान समितियों में शेष रहेगा। निरीक्षण अधिकारी के लिए यह बेस लाईन रहेगा कि कितना धान शेष है, उस आधार पर मिलान किया जाएगा।
धान खरीदी के बाद धान को सुरक्षित रखने का कार्य धान उपार्जन केन्द्रों का है। चबूतरे मेें सिंगल लेयर और जहां चबूतरा नहीं है, वहां डबल लेयर बनाकर ड्रेनेज की व्यवस्था करें और धान की सुरक्षा के लिए कैप कव्हर लगाए। उक्त बातें कलेक्टर वर्मा ने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कही। उन्होंने इस दौरान साप्ताहिक समय-सीमा में लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की।
कलेक्टर वर्मा ने कहा कि कोविड-19 की जांच के लिए सैम्पल की संख्या बढ़ाए। विशेषकर गर्भवती महिलाओं का सैम्पल प्राथमिकता से करें। वैक्सीनेशन का कार्य गति पर है, जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आई है और सभी कोरोना प्रोटोकाल का पालन करें। भारत शासन द्वारा खेल कार्यक्रम, सिनेमा घर एवं थियेटर, व्यापार मेला, प्रदर्शनी, ट्रेड फेयर, स्वीमिंग पुल के के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसे ध्यान में रखते हुए कार्य करें।
उन्होंने जनपद सीईओ एवं पीओ मनरेगा से कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में नरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों में श्रमिकों की संख्या बढ़ाएं। ग्रामीणों को पर्याप्त रोजगार मिलना चाहिए। श्रमिकों को विशेषकर 100 दिन के रोजगार की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही नहीं चलेगी और कार्य नहीं होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि श्रमिकों को होने वाले भुगतान की निरंतरता बनी रहे। उन्होंने कहा कि नक्सल पीडि़तों के पुनर्वास के लिए सभी एसडीएम एवं तहसीलदार भूमि आरक्षित कर रखें। नक्सल पीडि़तों के पुनर्वास एवं संरक्षण के लिए यह कार्य प्राथमिकता से करें।
उन्होंने कहा कि शासन की यह मंशा है कि शासकीय योजनाओं के माध्यम से लोगों की आय में वृद्धि हो, इसके लिए सभी विभाग सहयोग एवं समन्वय से कार्य करें। गोधन न्याय योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विभागों को वर्मी कम्पोस्ट विक्रय करने के लिए कहा।
कलेक्टर वर्मा ने कार्यपालन अभियंता खैरागढ़ सीएसईबी से ग्राम ठेलकाडीह में केबल, क्वाईल एवं तेल की चोरी होने के संबंध में जानकारी ली। कार्यपालन अभियंता ने बताया कि इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराया गया है। उन्होंंने सभी एसडीएम से चना की फसल के लिए मुआवजा वितरण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शेष राशि शीघ्र ही सरेंडर करें। उन्होंने लघु वनोपज खरीदी हर्रा, बहेरा, चिरायता, ईमली एवं अन्य लघु वनोपज संग्रहण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंंने खनिज अधिकारी को बंद बड़ी खदानों में जलाशय निर्माण के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध प्लाटिंग के प्रकरण का शीघ्र ही निराकरण करने के लिए एसडीएम से कहा। आकांक्षी जिला के संकेतक एवं एसडीजी के पैरामीटर के छत्तीसगढ़ स्टेट इंडिकेटर के लिए डाटा की एण्ट्री समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी, एसडीएम मुकेश रावटे एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान विडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए एसडीएम एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे।