SHOURYAPATH News Bastar । मामले जानकारी देते हुए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी के संभागीय सयुंक्त महासचिव नरेंद्र भवानी ने बताया की रोजाना जनता काग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी जरुरत मंदो को जगदलपुर विधानसभा अंतर्गत गांव गांव शहर शहर सूखा राशन एवं हरी सब्जिया पहुंचाने में लगातार युद्ध स्तर में जोगी पार्टी की टीम जगदलपुर में कार्यरत हैं, इसी कार्यक्रम में आज 11 मई को बस्तर संभागीय युवाध्यक्ष संतोष सिंह की सालगिरह भी थी इसी वजह से आज का राशन व हरी सब्जी संतोष सिंह के तरफ से रहा जिसके तहत हमारी समूह ने मिलकर यह राशन सामग्री जरुरत मंदो तक पहुंचाया गया ! जहां उपस्थित :- विनोद जॉन, तरुण सेन, नरेंद्र भवानी, संतोष सिंह, वेंकट राव, सूर्यपाल शर्मा, विकास तिवारी, राहुल शर्मा, नारायण नाग, अमन रहे !

SHOURYAPATH NEWS political । रायपुर /कांग्रेस ने खेती में काम आने वाले खाद और उर्वरकों के दामो की गयी बढ़ोतरी को आपदा काल मे मोदी सरकार के द्वारा की जा रही लूट बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय को दुगुनी कर के सत्ता में आई मोदी सरकार किसानों की आय दुगुनी करने के बजाय खेती और किसानों को ही समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है।पहले किसानों के खिलाफ तीन काले कानून बनाया गया अब खेती किसानी की सबसे महत्वपूर्ण आवस्यकता खाद और उर्वरकों के दामो को ड्योढ़ा से अधिक 58 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कारपोरेशन (इफको) ने विनियंत्रित खादों के दाम 45 से 58 फीसदी तक बढ़ा दिए हैं। इस वृद्धि के साथ डीएपी के 50 किलोग्राम बैग की कीमत 1,200 रुपये से करीब 58 फीसदी बढ़कर 1,900 रुपये हो गई है। हाल के दशकों में खाद कीमतों में यह अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। इफको के मुताबिक, एनपीके 10:26:26 की कीमत 1,175 रुपये बढ़ाकर 1,775 रुपये प्रति बैग, एनपीके 12:32:16 की कीमत 1,185 रुपये से बढ़ाकर 1,800 रुपये और एनपीएस 20:20:0:13 की कीमत 925 रुपये से बढ़ाकर 1,350 रुपये प्रति बोरी कर दी गई है। एनपीके 15:15:15 की कीमत भी बढ़कर 1,500 रुपये प्रति बैग हो गई है। इसके अलावा, कृभको, एमसीएफएल, जुआरी एग्रो केमिकल्स और प्रदीप फॉस्फेट्स ने भी डीएपी की कीमतें बढ़ाकर 1,700 रुपये कर दी है। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड ने दाम बढ़ाकर 1,600 रुपये और इंडोराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 1,495 रुपये प्रति बैग कर दिए हैं। सभी कंपनियों की कीमतें 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार के उर्वरक मंत्री झूठ बोल रहे कि अभी बढ़ोतरी नही होगी जबकि देश की सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माता कंपनी इफको ने बढ़े हुए दामो को उर्वरकों की बोरियों में छपवाना भी शुरू कर दिया गया है। इफको का कहना है कि उसके पास अभी 11.26लाख टन कॉम्पेक्स खादों का पुराना स्टॉक है जो पुराने रेट पर बेचा जाएगा उसके बाद नए रेट लागू हो जायेगे । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार उर्वरकों के दामो में की गई बढ़ोतरी के चौतरफा विरोध के बाद किसानों को लूटने के लिये पिछले दरवाजे से नीति बना रही है ।इफको कहती है बढ़े दाम किसानों पर नही लागू होंगे संस्थाओं पर लगेंगे ।छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहाँ किसान मार्कफेड और सोसायटियों से खाद खरीदते हैं उनको तो बढ़ी हुई कीमत पर खाद मिलने वाली है ।यदि इफको मार्कफेड को 1200 की खाद 1900 में देगा तो स्वाभाविक है सोसायटियों से किसानों को बढ़ी कीमत पर ही खाद मिलेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार और भाजपा को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीख लेनी चाहिए कि संकट के समय किसानों की कैसे मदद की जाती है । कोरोना को झेल रहे किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त प्रदेश के लाखों किसानों को 21 मई को देने जा रहे है। दूसरी तरफ विपत्ति के समय जब देश के लोगो को सरकार से मदद की अपेक्षा है मोदी सरकार देश की 75 फीसदी आबादी की जीविका के साधन कृषि को ही बर्बाद करने पर तुली हुई है।मदद तो दूर मोदी सरकार किसानों से ही वसूली कर रही।

SHOURYAPATH NEWS political । रायपुर /कांग्रेस ने खेती में काम आने वाले खाद और उर्वरकों के दामो की गयी बढ़ोतरी को आपदा काल मे मोदी सरकार के द्वारा की जा रही लूट बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय को दुगुनी कर के सत्ता में आई मोदी सरकार किसानों की आय दुगुनी करने के बजाय खेती और किसानों को ही समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है।पहले किसानों के खिलाफ तीन काले कानून बनाया गया अब खेती किसानी की सबसे महत्वपूर्ण आवस्यकता खाद और उर्वरकों के दामो को ड्योढ़ा से अधिक 58 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कारपोरेशन (इफको) ने विनियंत्रित खादों के दाम 45 से 58 फीसदी तक बढ़ा दिए हैं। इस वृद्धि के साथ डीएपी के 50 किलोग्राम बैग की कीमत 1,200 रुपये से करीब 58 फीसदी बढ़कर 1,900 रुपये हो गई है। हाल के दशकों में खाद कीमतों में यह अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। इफको के मुताबिक, एनपीके 10:26:26 की कीमत 1,175 रुपये बढ़ाकर 1,775 रुपये प्रति बैग, एनपीके 12:32:16 की कीमत 1,185 रुपये से बढ़ाकर 1,800 रुपये और एनपीएस 20:20:0:13 की कीमत 925 रुपये से बढ़ाकर 1,350 रुपये प्रति बोरी कर दी गई है। एनपीके 15:15:15 की कीमत भी बढ़कर 1,500 रुपये प्रति बैग हो गई है। इसके अलावा, कृभको, एमसीएफएल, जुआरी एग्रो केमिकल्स और प्रदीप फॉस्फेट्स ने भी डीएपी की कीमतें बढ़ाकर 1,700 रुपये कर दी है। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड ने दाम बढ़ाकर 1,600 रुपये और इंडोराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 1,495 रुपये प्रति बैग कर दिए हैं। सभी कंपनियों की कीमतें 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार के उर्वरक मंत्री झूठ बोल रहे कि अभी बढ़ोतरी नही होगी जबकि देश की सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माता कंपनी इफको ने बढ़े हुए दामो को उर्वरकों की बोरियों में छपवाना भी शुरू कर दिया गया है। इफको का कहना है कि उसके पास अभी 11.26लाख टन कॉम्पेक्स खादों का पुराना स्टॉक है जो पुराने रेट पर बेचा जाएगा उसके बाद नए रेट लागू हो जायेगे । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार उर्वरकों के दामो में की गई बढ़ोतरी के चौतरफा विरोध के बाद किसानों को लूटने के लिये पिछले दरवाजे से नीति बना रही है ।इफको कहती है बढ़े दाम किसानों पर नही लागू होंगे संस्थाओं पर लगेंगे ।छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहाँ किसान मार्कफेड और सोसायटियों से खाद खरीदते हैं उनको तो बढ़ी हुई कीमत पर खाद मिलने वाली है ।यदि इफको मार्कफेड को 1200 की खाद 1900 में देगा तो स्वाभाविक है सोसायटियों से किसानों को बढ़ी कीमत पर ही खाद मिलेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार और भाजपा को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीख लेनी चाहिए कि संकट के समय किसानों की कैसे मदद की जाती है । कोरोना को झेल रहे किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त प्रदेश के लाखों किसानों को 21 मई को देने जा रहे है। दूसरी तरफ विपत्ति के समय जब देश के लोगो को सरकार से मदद की अपेक्षा है मोदी सरकार देश की 75 फीसदी आबादी की जीविका के साधन कृषि को ही बर्बाद करने पर तुली हुई है।मदद तो दूर मोदी सरकार किसानों से ही वसूली कर रही।

SHOURYAPATH NEWS political । रायपुर /कांग्रेस ने खेती में काम आने वाले खाद और उर्वरकों के दामो की गयी बढ़ोतरी को आपदा काल मे मोदी सरकार के द्वारा की जा रही लूट बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय को दुगुनी कर के सत्ता में आई मोदी सरकार किसानों की आय दुगुनी करने के बजाय खेती और किसानों को ही समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है।पहले किसानों के खिलाफ तीन काले कानून बनाया गया अब खेती किसानी की सबसे महत्वपूर्ण आवस्यकता खाद और उर्वरकों के दामो को ड्योढ़ा से अधिक 58 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कारपोरेशन (इफको) ने विनियंत्रित खादों के दाम 45 से 58 फीसदी तक बढ़ा दिए हैं। इस वृद्धि के साथ डीएपी के 50 किलोग्राम बैग की कीमत 1,200 रुपये से करीब 58 फीसदी बढ़कर 1,900 रुपये हो गई है। हाल के दशकों में खाद कीमतों में यह अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। इफको के मुताबिक, एनपीके 10:26:26 की कीमत 1,175 रुपये बढ़ाकर 1,775 रुपये प्रति बैग, एनपीके 12:32:16 की कीमत 1,185 रुपये से बढ़ाकर 1,800 रुपये और एनपीएस 20:20:0:13 की कीमत 925 रुपये से बढ़ाकर 1,350 रुपये प्रति बोरी कर दी गई है। एनपीके 15:15:15 की कीमत भी बढ़कर 1,500 रुपये प्रति बैग हो गई है। इसके अलावा, कृभको, एमसीएफएल, जुआरी एग्रो केमिकल्स और प्रदीप फॉस्फेट्स ने भी डीएपी की कीमतें बढ़ाकर 1,700 रुपये कर दी है। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड ने दाम बढ़ाकर 1,600 रुपये और इंडोराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 1,495 रुपये प्रति बैग कर दिए हैं। सभी कंपनियों की कीमतें 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार के उर्वरक मंत्री झूठ बोल रहे कि अभी बढ़ोतरी नही होगी जबकि देश की सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माता कंपनी इफको ने बढ़े हुए दामो को उर्वरकों की बोरियों में छपवाना भी शुरू कर दिया गया है। इफको का कहना है कि उसके पास अभी 11.26लाख टन कॉम्पेक्स खादों का पुराना स्टॉक है जो पुराने रेट पर बेचा जाएगा उसके बाद नए रेट लागू हो जायेगे । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार उर्वरकों के दामो में की गई बढ़ोतरी के चौतरफा विरोध के बाद किसानों को लूटने के लिये पिछले दरवाजे से नीति बना रही है ।इफको कहती है बढ़े दाम किसानों पर नही लागू होंगे संस्थाओं पर लगेंगे ।छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहाँ किसान मार्कफेड और सोसायटियों से खाद खरीदते हैं उनको तो बढ़ी हुई कीमत पर खाद मिलने वाली है ।यदि इफको मार्कफेड को 1200 की खाद 1900 में देगा तो स्वाभाविक है सोसायटियों से किसानों को बढ़ी कीमत पर ही खाद मिलेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार और भाजपा को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीख लेनी चाहिए कि संकट के समय किसानों की कैसे मदद की जाती है । कोरोना को झेल रहे किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त प्रदेश के लाखों किसानों को 21 मई को देने जा रहे है। दूसरी तरफ विपत्ति के समय जब देश के लोगो को सरकार से मदद की अपेक्षा है मोदी सरकार देश की 75 फीसदी आबादी की जीविका के साधन कृषि को ही बर्बाद करने पर तुली हुई है।मदद तो दूर मोदी सरकार किसानों से ही वसूली कर रही।

Shouryapath news durg । आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि किसानों को चार क़िस्त में देने वाली राशि को बिना रकम काटे एक मुश्त दिया जाए, फसल की रकम को चार किस्तो में भुगतान जो किया जा रहा है जबकि चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख नही किया गया था की समर्थन मूल्य की राशि को सरकार इस तरह से किस्तो में भुगतान करेगी प्रदेश के किसानों के साथ यह एक तरह का छल किया गया है आज वैश्विक महामारी के दौर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा सी गयी है लोगो की रोजमर्रा की जरूरत के हिसाब से उनके पास पैसे नही है वे इस दौर में दर दर भटक रहे है आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि किसानों के फसल की राशि का भुगतान एक मुश्त करें व रवि फसल लेने वाले किसानों के ऊपर प्राकृतिक आपदा के रूप में ओला बारिश से जो नुकसान किसानों को हुआ है उसका आपदा प्रबंधन के रूप में सरकार मुआवजा राशि भुगतान करें ताकि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को बल मिले। आप नेत्री के ज्योति ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) श्रमिकों को 1 अप्रैल 2021 से प्रतिदिन 193 रूपए मजदूरी देना तय हुआ है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्त कर्मकारों हेतु छत्तीसगढ़ के लिए 193 रूपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। यह नई दर 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो चुकी है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 190 रूपए मजदूरी दर निर्धारित थी। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इसमें तीन रूपए की बढ़ोतरी की गई है।लेकिन छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अभी तक मनरेगा मजदूरों को नियमित रूप से मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है और वे इसे पाने के लिए पंचायत अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर उन्हें चलता कर रहे हैं लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इन मजदूरों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे ऐसे में अपनी दैनिक जरूरतों के खर्चे पूरे कर सकें। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंग ने मांग की है किसानों के फसल व मनरेगा में कार्य किये हुए श्रमिकों को बकाया राशि के साथ वर्तमान राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाए।

Shouryapath news durg । प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू ने छत्तीसगढ़ में कोरोना नियंत्रण और वैक्सिनेशन को लेकर राज्य सरकार पर भाजपा के झूठे आरोपों का करारा जवाब दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, विष्णु देव साय, बृजमोहन अग्रवाल समेत भाजपा सांसदों द्वारा राज्य सरकार पर आधारहीन आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा नेता जमीनी हकीकत से परे होकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले डेढ़ माह से ज्यादा समय से कोरोना संकट से जूझते छत्तीसगढ़ में किसी भी भाजपा नेता ने न तो अस्पतालों का निरीक्षण किया, न वैक्सीन सेंटरों का जायजा लिया। राजेंद्र ने सवाल किया है कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ में राज करने वाले प्रदेश के भाजपा नेताओं ने वैक्सीन की समस्या से जूझती जनता को इलाज की बेहतर सुविधा देने के लिए कोरोना महासंकट के दौरान अब तक आखिर किया क्या है? राजेंद्र ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह समेत भाजपा सांसदों और संगठन नेताओं द्वारा राज्यपाल से मुलाकात कर राज्य सरकार को कोरोना नियंत्रण के लिए सुझाव देने का आग्रह किया है। राजेंद्र ने इस मामले में कहा कि केवल राजनीति चमकाने के लिए झूठे और अनर्गल बयानों से आम जनता का भला नहीं हो सकता। बेहतर होगा कि भाजपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर वैक्सीन उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग करें। इससे छत्तीसगढ़ की जनता का भला होगा। राजेंद्र ने तीखे लहजे में कहा कि भाजपा नेताओं ने कोरोना महासंकट के दौर में घर पर बैठकर धरना देने और मिथ्या आरोप लगाने के सिवा इस संकटकाल में कोई काम नहीं किया। क्या छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भाजपा नेताओं की यही जवाबदेही है? राजेंद्र ने कहा कि स्थानीय जनता की मांगों और जरूरतों को केंद्रीय स्तर पर पहुंचाने की जिम्मेदारी सांसदों पर होती है। राज्य के भाजपा सांसदों को छत्तीसगढ़ की जनता ने चुना है। इन सांसदों ने राज्य के हर वर्ग के नागरिकों को वैक्सीन लगाने की सुविधा देने पर्याप्त वैक्सीन सप्लाई करने केंद्रीय स्तर पर अब तक कोई पहल क्यों नहीं की? कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद भाजपा सांसद अब तक चुप्पी साधे बैठ गए हैं। उनके द्वारा केवल कोरी बयानबाजी की जा रही है। सफेद झूठ बोलकर राजनीति चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। राजेंद्र ने कहा कि भूपेश सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायो टेक कंपनी को वैक्सीन सप्लाई का आर्डर पहले ही दे दिया था। एडवांस में रकम भी जमा की गई। इसके बावजूद अभी तक लोगों के लिए पर्याप्त वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों को डिमांड के अनुसार वैक्सीन उपलब्ध कराने में केंद्र सरकार पूरी तरह विफल रही है। सच ये है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने समय रहते वैक्सीन उत्पादन पर ध्यान ही नहीं दिया। उल्टे, उत्पादित वैक्सीन को दूसरे देशों को निर्यात करने की अनुमति दे दी। केंद्र सरकार के समय पर तैयारी न करने और पर्याप्त वैक्सीन का निर्माण न करने से देश की जनता की जान जोखिम में पड़ गई है। राजेंद्र ने कहा कि देश में कई वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुझाव को मानते हुए रायल्टी बेसिस पर अन्य वैक्सीन निर्माता कंपनियों को भी वैक्सीन बनाने की अनुमति मिलना चाहिए। ताकि, भरपूर उत्पादन जनसंख्या के आधार पर आम जनता के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए कठोर निर्णय लेना जरूरी है। देशवासियों की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री को तत्काल कठोर निर्णय लेकर दूसरी निर्माता कंपनियों को भी वैक्सीन निर्माण की अनुमति मिलना चाहिए। राजेंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाते हुए सभी राज्यों के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा कर जनसंख्या के आधार पर वैक्सीन उपलब्ध कराए। वैक्सीन पर सभी देशवासियों का समान अधिकार है। वैक्सीन सप्लाई में पक्षपात या लेटलतीफी नहीं होना चाहिए। बेहतर होगा कि केंद्र की भाजपा सरकार अपना कामकाज संभाले और पर्याप्त मात्रा में राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराए।

Shouryapath news durg । प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू ने छत्तीसगढ़ में कोरोना नियंत्रण और वैक्सिनेशन को लेकर राज्य सरकार पर भाजपा के झूठे आरोपों का करारा जवाब दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, विष्णु देव साय, बृजमोहन अग्रवाल समेत भाजपा सांसदों द्वारा राज्य सरकार पर आधारहीन आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा नेता जमीनी हकीकत से परे होकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले डेढ़ माह से ज्यादा समय से कोरोना संकट से जूझते छत्तीसगढ़ में किसी भी भाजपा नेता ने न तो अस्पतालों का निरीक्षण किया, न वैक्सीन सेंटरों का जायजा लिया। राजेंद्र ने सवाल किया है कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ में राज करने वाले प्रदेश के भाजपा नेताओं ने वैक्सीन की समस्या से जूझती जनता को इलाज की बेहतर सुविधा देने के लिए कोरोना महासंकट के दौरान अब तक आखिर किया क्या है? राजेंद्र ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह समेत भाजपा सांसदों और संगठन नेताओं द्वारा राज्यपाल से मुलाकात कर राज्य सरकार को कोरोना नियंत्रण के लिए सुझाव देने का आग्रह किया है। राजेंद्र ने इस मामले में कहा कि केवल राजनीति चमकाने के लिए झूठे और अनर्गल बयानों से आम जनता का भला नहीं हो सकता। बेहतर होगा कि भाजपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर वैक्सीन उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग करें। इससे छत्तीसगढ़ की जनता का भला होगा। राजेंद्र ने तीखे लहजे में कहा कि भाजपा नेताओं ने कोरोना महासंकट के दौर में घर पर बैठकर धरना देने और मिथ्या आरोप लगाने के सिवा इस संकटकाल में कोई काम नहीं किया। क्या छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भाजपा नेताओं की यही जवाबदेही है? राजेंद्र ने कहा कि स्थानीय जनता की मांगों और जरूरतों को केंद्रीय स्तर पर पहुंचाने की जिम्मेदारी सांसदों पर होती है। राज्य के भाजपा सांसदों को छत्तीसगढ़ की जनता ने चुना है। इन सांसदों ने राज्य के हर वर्ग के नागरिकों को वैक्सीन लगाने की सुविधा देने पर्याप्त वैक्सीन सप्लाई करने केंद्रीय स्तर पर अब तक कोई पहल क्यों नहीं की? कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद भाजपा सांसद अब तक चुप्पी साधे बैठ गए हैं। उनके द्वारा केवल कोरी बयानबाजी की जा रही है। सफेद झूठ बोलकर राजनीति चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। राजेंद्र ने कहा कि भूपेश सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायो टेक कंपनी को वैक्सीन सप्लाई का आर्डर पहले ही दे दिया था। एडवांस में रकम भी जमा की गई। इसके बावजूद अभी तक लोगों के लिए पर्याप्त वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों को डिमांड के अनुसार वैक्सीन उपलब्ध कराने में केंद्र सरकार पूरी तरह विफल रही है। सच ये है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने समय रहते वैक्सीन उत्पादन पर ध्यान ही नहीं दिया। उल्टे, उत्पादित वैक्सीन को दूसरे देशों को निर्यात करने की अनुमति दे दी। केंद्र सरकार के समय पर तैयारी न करने और पर्याप्त वैक्सीन का निर्माण न करने से देश की जनता की जान जोखिम में पड़ गई है। राजेंद्र ने कहा कि देश में कई वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुझाव को मानते हुए रायल्टी बेसिस पर अन्य वैक्सीन निर्माता कंपनियों को भी वैक्सीन बनाने की अनुमति मिलना चाहिए। ताकि, भरपूर उत्पादन जनसंख्या के आधार पर आम जनता के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए कठोर निर्णय लेना जरूरी है। देशवासियों की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री को तत्काल कठोर निर्णय लेकर दूसरी निर्माता कंपनियों को भी वैक्सीन निर्माण की अनुमति मिलना चाहिए। राजेंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाते हुए सभी राज्यों के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा कर जनसंख्या के आधार पर वैक्सीन उपलब्ध कराए। वैक्सीन पर सभी देशवासियों का समान अधिकार है। वैक्सीन सप्लाई में पक्षपात या लेटलतीफी नहीं होना चाहिए। बेहतर होगा कि केंद्र की भाजपा सरकार अपना कामकाज संभाले और पर्याप्त मात्रा में राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराए।

Shouryapath news Bastar । जगदलपुर- कोरोना महामारी व लॉकडाउन की वजह से जहाँ एक ओर पुरा प्रदेश जूझ रहा है ऐसे में कई संगठन आगे आकर सेवा कार्य मे अपना योगदान दे रहे है वहीं पंच पथ गणेश उत्सव समिति इन दिनों जरूरत मंदो व खास तौर पर बेज़ुबान पशुओं की सेवा में लगा हुआ है। आपको बता दें प्रदेश लगभग सभी जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है, पंच गणेश उत्सव समिति इन दिनों बेज़ुबानो को यथा शक्ति भोजन कराने में लगा हुआ है।समिति के समिति के सदस्य लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से इस खास सेवा कार्य के लिए प्रेरित करने का कार्य भी कर रहें हैं। समिति के सदस्यो ने बताया की हमारी के टीम लगातार 25 दिनों से बेजुबान पशुओं की सेवा पहुँचाने का कार्य कर रही है, उन्होंने कहा जहाँ एक महामारी अभिशाप बनी हुई है वहीं लॉकडाउन की वजह से लोग बदहाली की हालत में आ चुके हैं। जहाँ एक ओर हमें लोगों को महामारी से बचाव के लिए जागरूक करना है, वहीं दूसरी ओर हमें बेज़ुबान ज़ुबान जीवों भी बचाना है।समिति के सदस्य प्रतिदिन शाम को शहर में चौक चौराहे में बैठे पशुओं को भोजन करवाते है इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है।

Shouryapath news Bastar । आल मुस्लिम वेलफेयर फाऊंडेशन के बस्तर संभाग संरक्षक हाजी वसीम अहमद और जिला अध्यक्ष जावेद खान ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बस्तर जिला के सभी सुन्नी मुस्लिम जमात से अपील की है कि इस वैश्विक महामारी से आज पूरा देश पूरा प्रदेश जूझ रहा है और बस्तर जिला भी इससे अछूता नहीं है ऐसे में शासन प्रशासन के द्वारा महामारी के रोकथाम के लिये जरूरी दिशा निर्देश जारी किये हैं, इन दिशा निर्देशों का कडाई से पालन करते हुए हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ईद का त्यौहार पूरी सादगी के साथ सामाजिक दूरी बनाते हुए घर पर रहकर ही मनाना है एवं शरीअत के मुताबिक ईद की नमाज अदा करनी है और शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए देश के जिम्मेदार नागरिक होने का उदाहरण पेश करना है। और अपने मुल्क और पूरी मानवजाति को कोरोना महामारी से बचाने अल्लाह अज्वजल से दुआ करनी है। हाजी वसीम अहमद और जावेद खान ने सुन्नी मुस्लिम जमात से अपील की है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहू अलैहि वसल्म ने मोमिनों से कहा है कि नमक से इफ्तार कर लेना, ईद पर पुराने कपड़े पहन कर नमाज अदा कर लेना मगर अपने पडोस में किसी को भूखा मत सोने देना फिर आपका पड़ोसी किसी भी मजहब का क्यों ना हो। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले लोग हैं इस लाकडाउन में हमें इन्सानियत का फर्ज अदा करते हुए अपने पडोसियों का पूरा ख्याल रखना है,अपने पडोसियों के साथ ईद की खुशियां बांटते हुए जरुरतमंदों की मदद करनी है और अबकी ईद सबकी ईद का पैगाम देना है। हमने पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी के चलते लाकडाउन और शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए घर पर रहकर ईद का जश्न पूरी सादगी के साथ मनाया था और इस साल भी उसी सादगी के साथ ईद का जश्न मनायें और दरगाह कब्रिस्तान में भीड जमा करने से बचें मास्क का इस्तेमाल लगातार करें ऐसी अपील आल मुस्लिम वेलफेयर फाऊंडेशन बस्तर की सुन्नी मुस्लिम जमात से करती है।