राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने आज नगर निगम क्षेत्र को कंटेन्टमेंट जोन घोषित कर सभी व्यवसायिक संस्थानों को बंद करने के संबंध में राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य एवं नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर वर्मा ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण से बढ़ती हुई मरीजों की संख्या चिंताजनक है। नगर निगम क्षेत्र में निरंतर कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़ रही है। संक्रमण के इस चेन की कड़ी को तोडऩा जरूरी है। इसके लिए नगर निगम क्षेत्र के सभी व्यवसायिक संस्थानों को बंद किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस अवधि में संक्रमण से बचाव के लिए नागरिक घर पर ही सुरक्षित रहें। बिना कारण घर से निकलने पर सख्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाए। कोई भी व्यवसायिक संस्थाएं खोले जाने पर सील बंद की कार्रवाई करें। पुलिस तथा नगर निगम की टीम पूरे क्षेत्र में कड़ी निगरानी करें। नगर निगम क्षेत्र के लिए वार्ड प्रभारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, वे अपने टीम के साथ सभी वार्डों में निरीक्षण करेंगे तथा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्रवाई करें।
कलेक्टर ने कहा कि जिले की फैक्ट्रियां चालू रहेंगी। फैक्ट्री प्रबंधकों द्वारा वहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पास की व्यवस्था की जाए। जिसमें आने-जाने का समय लिखा हो। वही शासकीय कर्मचारी भी अपना पहचान पत्र साथ रखें। कलेक्टर वर्मा ने कहा कि जिन मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, उन्हेंं घर में ही आईसोलेशन में रखा जाएगा। ऐसे मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है। इन मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाई एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे तथा लगातार मानिटरिंग भी करते रहेंगे। जिन घरों में कोरोना के मरीज मिलते है, वे घर से बाहर न जाए और कोई बाहर से घर में न आए। उन्होंने कहा कि सर्विलेंस टीम के माध्यम से सर्दी, खांसी, बुखार लक्षण वाले मरीजों की जानकारी ले तथा उनका सेंपल लेकर जांच कराए। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए घरों से नहीं निकलनेे, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना के प्रोटोकाल का पालन करने कहा है। उन्होंने कोरोना के बचाव एवं सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता लाने कहा है।
कलेक्टर ने कहा नवरात्र का पर्व आने वाला है, जिसे पिछले चैत्र नवरात्र पर्व की तरह ही मनाया जाएगा। जिन स्थानों पर देवी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, वहां प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। बैठक में अपर कलेक्टर सीएल मारकंडे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी, नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक, एसडीएम मुकेश रावटे सहित पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।

जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / प्रधानमंत्री किसान के हितग्राहियों को केसीसी प्रदाय करने के लिए आए आवेदनों के प्रकरणों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी  तीर्थराज अग्रवाल ने गुरूवार को हुई जिला स्तरीय बैंकर्स की समीक्षा बैठक में बैंक के अधिकारियों को दिए।
जिपं सीईओ अग्रवाल ने बताया कि कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की गई। जिसमें बताया गया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार पीएम किसान हितग्राहियों को केसीसी प्रदाय करने के लिए विभिन्न शिविर के माध्यम से किसानों से 23 हजार 49 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5 हजार 458 प्रकरण स्वीकृत किये गए हैं। लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने कहा। इसी तरह ऋण जमा अनुपात, वार्षिक साख योजना पर चर्चा की गई। इसके अलावा पशुपालक विभाग, उद्यानिकी विभाग के बैंको को भेजे गए प्रकरणों पर चर्चा करते हुए प्रकरणों को स्वीकृत करने कहा गया। वहीं मछली पालन विभाग, विभिन्न शासकीय योजनांतर्गत ऋण वितरण की समीक्षा की गई। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के पीएमईजीपी योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 65 भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी सूची के अनुसार प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत 26 का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष में 2020-21 में 51 भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें 33 प्रकरण पर स्वीकृति मिली शेष प्रकरण बैंक के माध्यम से स्वीकृति किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के प्रकरणों पर चर्चा की गई। इसके अलावा बीसी सखियों को ऋण प्रकरणों पर भी चर्चा करते हुए प्रकरणों का निराकरण करने कहा गया। बैठक सभी विभागीय अधिकारी, जिला स्तरीय बैंक के अधिकारी मौजूद रहे।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ के अतिरिक्त बटालियन की तैनाती के साथ मोबाइल टावरों की स्थापना की मांग
बस्तर के युवाओं के लिए विशेष भर्ती रैली और बस्तरिया बटालियन के गठन का किया आग्रह

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सल उन्मूलन की कार्ययोजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए पूर्व में आबंटित 7 सीआरपीएफ बटालियनों को राज्य को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर के युवाओं के लिए विशेष भर्ती रैली एवं एक अतिरिक्त बस्तर बटालियन के गठन का भी आग्रह किया है।
पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि वर्ष 2018 में गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 7 अतिरिक्त सीआरपीएफ बटालियन आबंटित की गई थी, जिसे दक्षिण बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाना था। चयनित लोकेशन पर निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है, इसलिए पूर्व में आवंटित 7 सीआरपीएफ बटालियनों को राज्य को अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए।
पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि नक्सल प्रभावित जिलों में दूर संचार सुविधा में वृद्धि हेतु 1028 मोबाइल टावरों की स्थापना की स्वीकृति दी गयी थी, इसके लिए लोकेशनों का चयन कर गृह मंत्रालय को भेजा जा चुका है। टॉवरों की स्थापना जल्द किया जाए, जिसका लाभ आम लोगों के साथ ही सुरक्षा बलों को भी हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पत्र में बस्तर के युवाओं के लिए सेना द्वारा विशेष भर्ती रैली के आयोजन का आग्रह भी किया है।
उन्होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की एक अतिरिक्त बस्तरिया बटालियन के गठन की भी बात कही है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ ही नक्सल मोर्चे पर भी बेहतर परिणाम मिल सके। मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग में प्री फेब्रिकेटेड तकनीक से पुल पुलिया एवं उन्नत तकनीक से सड़कों के निर्माण पर विचार करने का आग्रह किया है, ताकि कम समय में उच्च गुणवत्ता से निर्माण कार्य सम्भव हो सके।
मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में आशा जताते हुए कहा है केंद्र से सहयोग मिलने पर छत्तीसगढ़ राज्य को नक्सल समस्या से मुक्त करने की दिशा में हमें निर्णायक बढ़त प्राप्त होगी।

दुर्ग / शौर्यपथ / यातायात विभाग और आरटीओं विभाग को लोगों की जान की परवाह बिल्कुल नही है। कहीं भी ये केवल दोपहिया वाहन वालों को कभी हेलमेट के नाम पर तो कभी कुछ के नाम पर चालान काटने तक ही सीमित है, लोग मरे तो मरे इनको क्या करना। भारी वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य है ताकि उनके तेज गति पर नियंत्रण लग सके, लेकिन आरटीओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को केवल शहर के भारी वाहनों खासतौर से हाईवा वालों से केवल मंथली से मतलब है। लोग मरे चाहे जाये चुल्हा भाड़ में की तर्ज पर केवल ये लोग कार्य कर रहे हैं।
पिछले कई सालों से सबसे अधिक अवैध और वैध सामानों की ढुलाई सबसे अधिक हाईवा वाहनों से ही हो रही है, और इनकी गति पर नियंत्रण नही हेै, ये ब्रेकर हो, गड्डा हो, चाहे सामने कोई हो, उनको कुचलते दबाते जल्दी निकलने से मतलब है। जबसे हाईवा वाहनों की शहरी और शहरी क्षेत्र से लगे गांवों में बाढ आई है तब से हाईवा लोगों के जान का काल बन गया है। आये दिन हाईवा के चपेट में आकर लोग मर रहे है।
आरटीओं विभाग कभी ये देखने या जांच करने नही जाते कि जीपीएस सिस्टम लगा है कि नही लगा है तो उसमे छेड़छाड़ तो नही किया गया है, यहां तब कि जब फिटनेट चेक कराने गाड़ी आती है वहां भी आपसी लेनदेन कर बिना जीपीएस के जांच के फिटनस ओके कर दिया जा रहा है। इस लापरवाही के कारण लोगों की जान जा रही है और तेज रफ्तार हाईवा के कारण लोग असमय काल की गाल में समा रहे हैं।
इसी प्रकार का आज फिर एक मामला सामने आया है कि पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना के भाई अशोक कुमार बाफना की तेज रफ्तार हाईवा क्रमांक सीजी 07 बीडी 0780 ने आज प्रात: दस बजे बागडूमर के पास सायकल से जा रहे पति पत्नी को जोरदार ठोकर मार दिया जिससे घटना स्थल पर ही साठ वर्षीय मोतीन बाई की मौत हो गई वहीं उसका पति माखन सिंह दूर फेंका गया जिससे उसको मामूली चोट आई और पतिबच गया। बताया जाता है कि पति माखन सिंह अपनी पत्नी मोतिन बाई को सायकल पर बिठाकर अपनें गांव से केनरा बैंक रूपये निकालने जा रहा था।