‘विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा’ अभियान के नौवें सप्ताह में 992 गतिविधियों का आयोजन, 42 हजार से अधिक युवतियों ने भी लिया हिस्सा

नई दिल्ली। देश के युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने खेलों को जनजागरूकता का प्रभावी माध्यम बनाया है। इसी कड़ी में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के MY भारत निदेशालय एवं राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की ओर से देशभर में ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ‘विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान’ के नौवें सप्ताह के अंतर्गत आयोजित इन गतिविधियों में 87 हजार से अधिक युवाओं एवं समुदाय के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

अभियान के तीसरे महीने की थीम ‘सशक्त समुदाय, स्वस्थ युवा’ रखी गई। इसके तहत देशभर के 130 से अधिक शिक्षण संस्थानों में कुल 992 गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें 87,481 छात्र स्वयंसेवियों, स्थानीय युवा क्लबों के सदस्यों और आम नागरिकों की भागीदारी रही।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अगस्त 2026 को नशा मुक्त भारत अभियान के व्यापक ढांचे के तहत शुरू की गई इस 100 सप्ताह की पहल का उद्देश्य युवाओं को मादक पदार्थों, शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रखकर स्वस्थ एवं नशामुक्त समाज का निर्माण करना है।

खेलों के जरिए दिया नशामुक्त जीवन का संदेश

देश के 10 क्षेत्रीय निदेशालयों के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों में 100 मीटर एवं 400 मीटर दौड़, मैराथन, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसके साथ ही रस्साकशी, रुमाल झपट्टा और नींबू दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों ने भी युवाओं में उत्साह बढ़ाया। लक्षद्वीप में पारंपरिक द्वीपीय खेलों का आयोजन विशेष आकर्षण रहा।

महिला प्रतिभागियों की भी उल्लेखनीय भागीदारी

अभियान में महिला सहभागिता को विशेष महत्व दिया गया। खेल प्रतियोगिताओं एवं जागरूकता गतिविधियों में 42,190 महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर नशामुक्त समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। प्रत्येक प्रतियोगिता की शुरुआत सामूहिक नशामुक्त संकल्प के साथ हुई, जिसमें खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, रेफरी और दर्शकों ने खेल भावना, अनुशासन, निष्पक्षता और नशे से दूर रहने की शपथ ली।

हेल्पलाइन से लेकर नुक्कड़ नाटकों तक जागरूकता

भोपाल, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के प्रमुख क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता केंद्र स्थापित किए गए। यहां मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सूचना एवं शैक्षणिक सामग्री वितरित करने के साथ राष्ट्रीय नशामुक्ति हेल्पलाइन नंबर 14446 की जानकारी दी गई। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक, नशा विरोधी रैलियां और नारा लेखन प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को नशे की लत, साथियों के दबाव और उससे उबरने के उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

पुलिस और विशेषज्ञों ने भी संभाली जिम्मेदारी

इस अभियान को सफल बनाने में स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी सहयोग दिया। बठिंडा, कासरगोड और कोयंबटूर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, नारकोटिक्स सेल के प्रतिनिधियों, मनोचिकित्सकों, नशामुक्ति विशेषज्ञों और पंचायत प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

अभियान का मूल संदेश स्पष्ट है कि युवाओं की ऊर्जा को नशे की गिरफ्त से बचाकर खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों की ओर मोड़ना ही स्वस्थ समाज और विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव है।

17 नवंबर को प्रस्तावित साक्षात्कार अपरिहार्य कारणों से किया गया स्थगित

रायपुर / शौर्यपथ / प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत राज्य स्तरीय परियोजना अनुश्रवण इकाई (SPMU) में मानव संसाधन एवं तकनीकी विशेषज्ञों के अस्थायी नियोजन के लिए 17 नवंबर 2026 को प्रस्तावित वॉक-इन-इंटरव्यू अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।
संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा इस संबंध में सूचना जारी की गई है। जारी पत्र के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय परियोजना अनुश्रवण इकाई के लिए मानव संसाधन एवं तकनीकी विशेषज्ञों के अस्थायी नियोजन की प्रक्रिया के तहत पूर्व में निर्धारित 17 नवंबर 2026 को वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया जाना प्रस्तावित था, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक पहुँच रही है विकास की रोशनी

     साभार :  धनंजय राठौर

 सयुक्त संचालक, जनसंपर्क, रायपुर

रायपुर / छत्तीसगढ़ सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के चलते पूरे छत्तीसगढ़ के वनांचलों में बदलाव की बयार बहने लगी है। वहां के वातावरण और जनजीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगा है। विकास एवं निर्माण कार्यों में शासकीय मिशनरी के साथ-साथ आम जनता की भागीदारी बढ़ी है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ का हर इलाका तेजी से विकास की मुख्य धारा से जुड़कर तरक्की की राह चल पड़ा है। स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, पेयजल, विद्युत विकास के कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। सड़क विहीन क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है, इससे शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ आमलोगों तक आसान हो गया है

             पीएम-जनमन पीएम-जनमन (PM-JANMAN) का पूरा नाम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyaan) है। यह भारत सरकार की एक विशेष योजना है जिसका उद्देश्य देश के सबसे पिछड़े और संवेदनशील विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है। इस योजना का उद्देश्य पक्का और सुरक्षित आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत), स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, बेहतर शिक्षा और स्कूल/छात्रावास, स्वास्थ्य सेवाएं और मोबाइल मेडिकल यूनिट, बेहतर पोषण (आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए), पक्की सड़कें और दूरसंचार (रोड और टेलीकॉम) कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, बिना बिजली वाले घरों का विद्युतीकरण, स्थायी आजीविका के अवसर और कौशल विकास (जैसे वन धन केंद्र) का अवसर प्रदान करना है।

               छत्तीसगढ़ के घने वनांचलों और दूरदराज बसे गांवों में पक्की सड़क और सिर पर पक्की छत होना कभी एक अकल्पनीय सपने जैसा था। बीमारी के दिनों में मीलों पैदल चलकर अस्पताल पहुँचना एक कठिन चुनौती थी, तो वहीं बिजली, साफ पानी और बेहतर शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी हर परिवार की पहुँच से कोसों दूर थीं। लेकिन आज, प्रधानमंत्री जनमन (PM-JANMAN) योजना के जरिए इन इलाकों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के गोंड, मुरिया, माड़िया, धुरवा, हल्बा, भतरा, दोरला, दंडामी माड़िया, कोरवा, उरांव, कंवर, बिंझवार, मांझी जनजातीय समूह निवासरत हैं, इनमें से बैगा और पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति (PGVT) समुदायों के घरों तक अब विकास और सम्मान की बयार पहुँच रही है। प्रदेश में इन विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लोगों को लाभ दिलाने हेतु प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति के बसाहटों को चिन्हांकित कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित एवं पात्र सभी हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

*दशकों की उपेक्षा के बाद शासन की सीधी पहुँच*

           विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) या विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र उत्थान और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। लंबे समय की भौगोलिक और सामाजिक उपेक्षा के बाद, अब शासन की सीधी पहुँच दूरस्थ वनांचलों और जनजातीय गांवों तक सुनिश्चित की जा रही है। 15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के विशेष अवसर पर इन बदलावों का आकलन करना यह रेखांकित करता है कि कैसे यह पहल जनजातीय समुदायों को बेहतर जीवन और विकास के समान अवसर उपलब्ध करा रही है। इस योजना का मूल उद्देश्य केवल भौतिक बुनियादी ढांचा तैयार करना भर नहीं है, बल्कि दशकों से विकास की मुख्यधारा से कटे रहे परिवारों तक शासन को खुद चलकर पहुँचाना है।

           विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2023 में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में धरातल पर इस प्रतिबद्धता के साथ उतारा गया कि देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ को इसकी उत्कृष्ट सफलता के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

*पक्के मकान और सड़कों से सुदृढ़ होती कनेक्टिविटी*

           विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ़ के श्री विष्णु देव साय की सरकार प्रतिबद्ध है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर सरकार विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने, उनकी आजीविका के साधनों को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इन जनजाति समूह के लोगों को व्यवसाय और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर समग्र विकास करना है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ में वनांचलों के निवासियों के लिए बड़ा बदलाव आया है। राज्य में विशेष पिछड़ी जनजातियों के 34,691 पक्के मकान स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 24,218 (लगभग 69 प्रतिशत) मकानों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इससे उन परिवारों का वर्षों पुराना सपना साकार हुआ है जो कभी कच्चे या झोपड़ीनुमा घरों में रहने को विवश थे।

       गांवों को मुख्यमार्गों और बाजारों से जोड़ने के लिए 2,901 किलोमीटर लंबी सड़कों को मंजूरी दी गई, जिसमें से 1,833 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय आजीविका के रास्ते सुगम हुए हैं। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से जनजातीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिले हैं।

*बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार*

          दूरस्थ वनांचल और विशेष पिछड़ी जनजातीय बस्तियों में सौर ऊर्जा और ऑन-ग्रिड बिजली के माध्यम से रोशनी पहुंचाई जा रही है। छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में टॉवर फीडर और ट्रांसफार्मर स्थापित कर हजारों परिवारों को शत-प्रतिशत बिजली कनेक्शन से जोड़ा गया है। जल जीवन मिशन के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के हजारों घरों तक पाइपलाइन के जरिए शुद्ध और स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है, जिससे उन्हें दूर से पानी लाने या झिरिया का अशुद्ध पानी पीने की मजबूरी से मुक्ति मिल रही है। दुर्गम वनांचलों में बुनियादी सुविधाओं के मोर्चे पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है। राज्य में 7,349 परिवारों का ऑफग्रिड विद्युतीकरण शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है। साथ ही, 1,490 लक्षित गांवों में से 940 गांवों में और पेयजल के मामले में 1,425 में से 510 गांवों में शत-प्रतिशत कवरेज हासिल कर लिया गया है।

*स्वास्थ्य और पोषण*

            विशेष पिछड़ी जनजातीयों में आनुवंशिक बीमारी सिकल सेल की जांच और बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों और गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के लिए आयरन-फोलेट एसिड की अनुपूरक खुराक दी जाती है। स्थानीय स्तर पर पोषण वाटिका और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों तक पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पहुंचाना प्राथमिकता में है। कुपोषण की रोकथाम के लिए बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं की उचित देखभाल और संतुलित पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है। दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) संचालित की जा रही हैं जो सीधे बस्तियों तक जाकर स्वास्थ्य सेवाएं और दवाइयां मुहैया कराती हैं। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना और आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे घर-द्वार तक पहुँचाने के लिए 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स पूरी तरह सक्रिय हैं। इसके अलावा, स्वीकृत सभी 191 आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं।

*आजीविका और डिजिटल पहुँच*

       विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs या विशेष पिछड़ी जनजातियों) के क्षेत्रों में आजीविका के पारंपरिक साधनों को आधुनिक डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़कर व्यापक सामाजिक-आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं। इन सुदूर और भौगोलिक रूप से अलग-थलग क्षेत्रों में 'डिजिटल समावेशन' के माध्यम से नए अवसर पैदा हो रहे हैं। पारंपरिक रूप से इन जनजातियों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि और लघु वन उपज (MFP) जैसे कि शहद, महुआ, तेंदू पत्ता और जड़ी-बूटियों पर निर्भर रही है। सरकार अब इन्हें मुख्यधारा के बाजारों से जोड़ने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री जनमन (PM-JANMAN) योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में सैकड़ों वन-धन विकास केंद्र सक्रिय किए गए हैं। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में सक्रिय केंद्रों के माध्यम से हजारों सदस्यों को उद्यमिता और मूल्य संवर्धन (Value Addition) का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) के तहत वन उपजों की बिचौलियों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित की जा रही है। 

           दुर्गम और सुदूर गांवों में विशेष तौर पर मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे ये क्षेत्र पहली बार डिजिटल सेवाओं और आपातकालीन संपर्क सुविधाओं से जुड़ रहे हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुंच बढ़ने से अब डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और डिजिटल बैंकिंग जैसी सुविधाएं इन समुदायों तक सीधे पहुंच रही हैं। डिजिटल साक्षरता और संचार साधनों के माध्यम से अब जनजातीय कारीगर और वन उपज संग्राहक अपने मूल्य-वर्धित उत्पादों (Value-added products) को व्यापक घरेलू और डिजिटल बाजारों (E-commerce प्लेटफॉर्म्स) में प्रदर्शित कर पा रहे हैं। स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 16 वनधन विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए 135 मोबाइल टावर साइट स्वीकृत हैं (जिनमें से 37 पर काम शुरू हो चुका है), और 51 बहुउद्देशीय केंद्र तथा 40 छात्रावास भी तैयार किए जा रहे हैं।

      पीएम जनमन योजना ने छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातिय समाज के लिए केवल ईंट-गारे के मकान या पक्की सड़कें ही नहीं बनाई हैं, बल्कि इसने इन समुदायों को एक नई पहचान और देश की मुख्यधारा के साथ कदमताल करने का आत्मविश्वास दिया है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि सशक्त और समावेशी विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण अब हकीकत बन रहा है।

           *मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि* पीएम जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में आज छत्तीसगढ़ देश का नंबर वन राज्य बनकर उभरा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सुशासन के सरकार की असली जीत है। बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ छत्तीसगढ़ का जनजातीय समाज अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

1 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन की तैयारी, 11-12 जनवरी को लॉटरी से होगा चयन; निर्धारित दूरी में आवेदन कम मिलने पर बाहर के बच्चों को भी मिल सकेगा प्रवेश

रायपुर/शौर्यपथ। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2027-28 में निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश को लेकर महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। गरीब एवं आर्थिक-सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया में पड़ोस की सीमा को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब निर्धारित दूरी को प्रवेश की अनिवार्य पात्रता शर्त के बजाय प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इसका सीधा लाभ उन जरूरतमंद परिवारों को मिल सकता है, जिनके निवास के आसपास निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त निजी स्कूल अथवा प्रवेश की रिक्त सीटें उपलब्ध नहीं हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक GENS/68714/2026 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। यह निर्णय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के 21 अक्टूबर 2026 के पत्र तथा जनवरी 2026 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए अभिनिर्धारण के संदर्भ में लिया गया है। शासन ने आरटीई के अंतर्गत कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश को राष्ट्रीय अभियान के रूप में आगे बढ़ाने की मंशा जताई है।

अब दूरी के कारण नहीं छूटेगा प्रवेश का अवसर

नए निर्देश के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए एक किलोमीटर तथा कक्षा 6 से 8 तक के लिए तीन किलोमीटर की निर्धारित दूरी के भीतर रहने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन यदि इस दूरी के भीतर रहने वाले बच्चों से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं और निजी स्कूलों की आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें खाली रह जाती हैं, तो निर्धारित दूरी से बाहर रहने वाले पात्र बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे मामलों में प्रत्येक बच्चे के प्रवेश के लिए सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे प्रवेश प्रक्रिया में अनावश्यक प्रशासनिक बाधाएं कम होंगी और आरक्षित सीटों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा।

निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें निःशुल्क

आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत निजी गैर-अनुदान प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षा की 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। इन सीटों पर चयनित बच्चों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक स्थिति किसी बच्चे की शिक्षा में बाधा न बने और समाज के सभी वर्गों के बच्चों को समान शैक्षणिक अवसर मिल सकें।

कौन कर सकता है आवेदन?

आरटीई प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर एवं शासन द्वारा निर्धारित वंचित वर्गों के पात्र बच्चों को अवसर मिलेगा। इनमें बीपीएल एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों के बच्चे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे, दिव्यांग बच्चे तथा अनाथ बच्चे शामिल हैं। हालांकि अंतिम पात्रता संबंधित शासनादेश एवं ऑनलाइन पोर्टल पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित होगी।

1 दिसंबर से आवेदन, जनवरी में ऑनलाइन लॉटरी

शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए उपलब्ध कराई गई प्रवेश संबंधी जानकारी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक प्रस्तावित है। पालक आरटीई के आधिकारिक पोर्टल http://rte.cg.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा चॉइस सेंटर की सहायता से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर 11 एवं 12 जनवरी 2027 को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयन किए जाने की जानकारी दी गई है। ऑनलाइन लॉटरी का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और किसी प्रकार की सिफारिश या मनमानी की संभावना को समाप्त करना है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड अथवा आधार संबंधी दस्तावेज, माता-पिता का पहचान पत्र तथा पात्रता के अनुसार बीपीएल, जाति या दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है। पालकों को सलाह दी गई है कि आवेदन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन करें।

स्कूलों की प्रतिपूर्ति प्रक्रिया भी विषय में शामिल

शासन के आदेश का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आरटीई अधिनियम की धारा 12(2) के अंतर्गत निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं सुव्यवस्थीकरण भी है। इसका उद्देश्य आरटीई के क्रियान्वयन में स्कूलों और प्रशासन के बीच प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है।

अब प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ी

स्कूल शिक्षा विभाग ने समस्त जिला कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को नई व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जिलों में आरटीई प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी, पात्र बच्चों तक जानकारी पहुंचाने और आरक्षित सीटों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होगी।

आरटीई की नई व्यवस्था का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि अब पड़ोस की निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने पर सीटें खाली रखने के बजाय दूसरे क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी अवसर दिया जा सकेगा। इससे गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का दायरा बढ़ने की उम्मीद है। अब जरूरत इस बात की है कि शासन की इस पहल की जानकारी प्रत्येक जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे, ताकि आर्थिक अभाव के कारण किसी भी बच्चे का शिक्षा पाने का अधिकार अधूरा न रह जाए।