वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अनुपस्थित रहने और अधिकारियों से दुर्व्यवहार के आरोप; ब्याज अनुदान, खाद सत्यापन और ऋण वसूली में भी पिछड़ने का मामला

दुर्ग / शौर्यपथ / भारत सरकार की महत्वपूर्ण पैक्स कम्प्यूटराइजेशन परियोजना में लापरवाही बरतने के मामले में बैंक प्रबंधन ने सख्त कार्रवाई करते हुए धमधा शाखा के पर्यवेक्षक संजय कुमार दिल्लीवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बैंक मुख्यालय के अनुसार, संबंधित पर्यवेक्षक के अधीनस्थ समितियों में कम्प्यूटराइजेशन का कार्य काफी पिछड़ा हुआ था। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर प्रबंधन ने कार्रवाई की।

समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहने का मामला

बैंक मुख्यालय दुर्ग में 8 अक्टूबर 2026 को संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग संभाग के निर्देशानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पैक्स कम्प्यूटराइजेशन कार्य की समीक्षा की गई। इस दौरान धमधा शाखा के पर्यवेक्षक संजय दिल्लीवार की बारी आने पर उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अनुपस्थित रहने तथा मोबाइल फोन बंद होने की बात सामने आई।

बैंक प्रबंधन के अनुसार, पैक्स कम्प्यूटराइजेशन कार्य की समीक्षा के लिए केंद्र की टीम तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर थी। ऐसे में महत्वपूर्ण परियोजना की समीक्षा के दौरान अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लिया गया।

अधिकारियों से दुर्व्यवहार का भी आरोप

बैंक प्रबंधन के मुताबिक, 9 अक्टूबर को संजय दिल्लीवार ने पैक्स कम्प्यूटराइजेशन का कार्य देख रहे मुख्यालय के कर्मचारी से मोबाइल पर संपर्क किया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आपत्ति जताते हुए कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप है।

अन्य कार्यों में भी पिछड़ने की बात

बैंक मुख्यालय की समीक्षा में संजय दिल्लीवार के अधीनस्थ समितियों में पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के अलावा ब्याज अनुदान, खरीफ क्लेम, खाद के भौतिक सत्यापन और केआरपी में क्लेम संबंधी कार्यों में भी पिछड़ने की बात सामने आई। इसके साथ ही शाखा एवं समिति स्तर पर कालातीत ऋणों की वसूली में उदासीनता बरतने का भी उल्लेख किया गया है।

बैंक प्रबंधन ने मामले को गंभीर मानते हुए संजय कुमार दिल्लीवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया। यह कार्रवाई सहकारी समितियों के कम्प्यूटराइजेशन सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में निर्धारित प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।