रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से  उनके निवास में मुलाकात कर मंत्रियों, संसदीय सचिवों, विधायकों, निगम मंडलों के अध्यक्षों और अनेक जनप्रतिनिधियों ने जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री निवास में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिय़ा, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, लोकसभा सांसद  दीपक बैज, राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा, संसदीय सचिव सुश्री शकुन्तला साहू, श्रीमती अंबिका सिंहदेव, डॉ. श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव, श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, चिंतामणि महाराज, विकास उपाध्याय, गुरुदयाल बंजारे और कुंवरसिंह निषाद, विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा, विधायक श्रीमती अनिता योगेंद्र शर्मा, श्रीमती छन्नी चंदू साहू, देवेन्द्र यादव, श्रीमती ममता चन्द्राकर, नगर निगम रायपुर के महापौर ऐजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे, राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष  रामगोपाल अग्रवाल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, रूचिर गर्ग और राजेश तिवारी, पूर्व सांसद श्रीमती करूणा शुक्ला सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री बघेल से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी।

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने जन्मदिन पर दुर्ग जिले के जुनवानी स्थिति श्री शंकराचार्य इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस में आधुनिक उपकरणों से लैस स्वर्गीय श्री अभिषेक मिश्रा की स्मृति वायरोलॉजी एवं डायग्नॉस्टिक कोविड-19 लैब का रायपुर निवास कार्यालय से ऑनलाइन शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज की टीम को अत्याधुनिक कोविड लैब तैयार करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री बघेल को श्री गंगाजली एजुकेशनल सोसायटी भिलाई के चेयरमेन आई.पी. मिश्रा ने जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने मुख्यमंत्री को दीर्घायु होकर प्रदेश की सेवा करते रहने का आर्शीवाद दिया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के डीन ने लैब की कार्यप्रणाली और अत्याधुनिक मशीनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कोविड लैब की क्षमता अभी 700 से 800 है, जिसे बढ़ाकर 1200 से 1400 करने की योजना है।

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पेयजल योजना के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर एवं बस्तर संभाग में मोबाइल वाटर प्यूरीफायर संयंत्र के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्रदाय हेतु 3 नग ट्रक मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट यूनिट के लिए 6 करोड़ 29 लाख 13 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है।

बिलासपुर / शौर्यपथ / बिलासपुर जिले में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच विशेषज्ञ डाक्टरों द्वारा नियमित रूप से की जा रही है । जांच से पूर्व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया जाता है। पंजीयन उपरांत गर्भवती महिलाओं की समय-समय पर प्रसव पूर्व जांच कर टिटनेस का टीका दिया जाता है साथ ही जांच के लिए फालोअप भी किया जाता है। इस कार्य में एएनएम और मितानिन का कार्य काफी सराहनीय है। जब प्रसव हो जाता है तब मितानिन द्वारा प्रसव पश्चात जांच के तहत जच्चा बच्चा का 42 दिनों तक नियमित ख्याल रखा जाता है। स्वास्थ्य विभाग हर साल इसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित करता है। इस बार लक्ष्य के सापेक्ष स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना काल में अच्छा कार्य किया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रमोद महाजन ने बताया कि साल 2020-21 में विभाग को 49,761 गर्भवतियों के पंजीयन का लक्ष्य दिया गया था। इसमें विभाग ने माह अप्रैल से जून तक मात्र तीन महीने में 95.93 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की है।
उन्होंने बताया कि तीन माह की प्रगति को देखें तो विभाग ने 12,440 गर्भवती पंजीयन के अनुपातिक लक्ष्य के सापेक्ष 11,934 पंजीयन करके अच्छी सफलता हासिल की है। जि़ले में प्रसव पूर्व जांच (एएनसी) के लिए 12,440 गर्भवती महिलाओं का पंजीयन किया गया है जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र की गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि समय से गर्भवती महिलाओं के पंजीयन और प्रसव पूर्व जांच होने से जोखिम की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं ।
नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण एएनसी जांच से समय से जटिलताओं की पहचान की जाती है और आवश्यक उपचार प्रदान किया जाता है जो कि मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर को कम करने में बहुत हद तक सहायक है । समय से पंजीयन से गर्भवती महिलाओं और नवजातों को सरकार द्वारा दी गयी सुविधायें भी आसानी से मिल जाती हैं।
गर्भवती की प्रसव पूर्व चार जांचें हैं बेहद जरूरी !
प्रथम चरण में गर्भधारण के तुरंत बाद या गर्भावस्था के पहले 3 महीने के अंदर जांच होती है। द्वितीय चरण में गर्भधारण के चौथे या छठे महीने में। तृतीय चरण में गर्भधारण के सातवें या आठवें महीने में तथा चतुर्थ चरण में गर्भधारण के नौवें महीने में जरूरी जांचे की जाती हैं। इसमें प्रत्येक गर्भवती के हीमोग्लोबिन की मात्रा अनुसार आईएफए, कैल्शियम के साथ साथ टीकाकरण, उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह की स्क्रीनिंग की जाती है।

रायपुर / शौर्यपथ / गृहमंत्री  ताम्रध्वज साहू ने असंगठित कर्मकार मृत्यु सहायता योजना के तहत दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के तीन श्रमिकों के परिवार जनों को एक-एक लाख रूपए का चेक प्रदान किया। चेक प्राप्त हितग्राहियों में स्नेहलता हाडके, कमला बाई एवं शीला सेन शामिल हैं। इस अवसर पर श्रम विभाग दुर्ग के सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम निरीक्षक उपस्थित थे।

दुर्ग / शौर्यपथ / नया रायपुर मंत्रालय में सोमवार को हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में समिति के सदस्य दुर्ग विधायक व भंडारगृह निगम के चेयर मैन अरुण वोरा ने राज्य में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार एवं दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु अपने सुझाव रखे। उन्होंने मुख्य मार्गों में बिना मार्किंग के ब्रेकर से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने समय समय पर लगातार रोड मार्किंग करवाने, ब्लैक स्पॉट का चिन्हांकन करने के बाद तुरंत कार्यवाही कर कैट आई, मार्किंग, बेरिकेटिंग एवं रेडियम पेंट करवाने । रोड मार्किंग, पेड़ों में पुताई व आकस्मिक रोड सेफ्टी कार्यों के लिए प्रति वर्ष जिलेवार राशि का प्रावधान रखने।
स्कूल कॉलेज के बसों की नियमित फिटनेस जांच एवं शहरी क्षेत्र के प्रमुख चौक चौराहों में सीसी टीवी कैमरा लगाने का सुझाव देने के साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से 3.5 करोड़ का फण्ड जारी करने की भी मांग की। जिनमें सभी चौराहों पर हाईमास्ट लाइट हेतु राशि 80 लाख रु। रोड मार्किंग एवं पेड़ों की पुताई हेतु राशि 50 लाख रु। ट्रैफिक सिग्नल अपग्रेडेशन एवं इंस्टालेशन हेतु राशि 50 लाख। प्रमुख चौराहों में सीसी कैमरा लगाने व कंट्रोल रूम स्थापित करने हेतु राशि 1 करोड़ रु एवं मार्ग विभाजक मरम्मत एवं संधारण हेतु राशि 50 लाख शामिल हैं।

रायपुर  / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउस कार्पोरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण वोरा से सोमवार को उनके रायपुर स्थित कार्यालय में संसदीय सचिव(नगरीय प्रशासन व श्रम विभाग) रेखचंद जैन ने सौजन्य मुलाकात की और उन्हे बधाई दी। इस दौरान चर्चा में संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने चेयरमेन वोरा को बस्तर के
गोदामों की हालत से अवगत कराते हुए सुधार के आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया। जिस पर श्री वोरा ने श्री जैन को आश्वस्त करते हुए कहा कि स्टेट वेयरहाउस कार्पोरेशन के गोदामों के सुधार के लिए व्यापक स्तर पर कार्ययोजना बनाई जा रही है।
जिसके लिए अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। गोदामों में अनाज का भंडारण प्रभावित न हो इसके लिए सांईटिफिक तरीके से गोदामों में व्यवस्था की जा रही है। जिसके अच्छे परिणाम भी जल्द ही आने शुरु हो जाएंगे। लिहाजा गोदामों में अव्यवस्थाओं की शिकायतों पर विराम लगेगा।

कबीरधाम / शौर्यपथ /बरसात के दिनों में स्थानीय नाले की उफान की वजह से बानो गांव में निर्मित होने वाली बाढ़ की स्थिति से अब ग्रामीणों को निजात मिल गई है। बानो गांव बाढ़ की चपेट में आने से पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। यह संभव हुआ है क्षेत्रीय विधायक एवं वन मंत्री मोहम्मद अकबर की विशेष पहल से। वर्षों से बाढ़ की समस्या से जूझ रहे बानो गांव के ग्रामीणों को इससे उबारने के लिए गांव के बीच से बहने वाले नाले से जल निकासी को बेहतर बनाने के लिए इसका गहरीकरण कराए जाने के साथ ही नाले को पक्का बना दिया गया है।
बानो कबीरधाम जिले के अंतर्गत सहसपुर लोहारा ब्लाक का गांव है। इस गांव नाले से हर साल बरसात के दिनों में गांव में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती थी। घरों में पानी घुसने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पक्का नाला और गांव में पानी न घुसे, इसका प्रबंध किए जाने की ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी हो गई है।

ग्राम पंचायत बानों में बरसात के मौसम में नाले का पानी बाढ़ के रूप में तब्दील हो जाता था। इस कारण ग्रामीणों के घरों में नाले का पानी घुस जाया करता था। इसके कारण ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान होने के साथ-साथ गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बानो निवासियों ने बाढ़ की पुरानी समस्या से कवर्धा विधायक व मंत्री श्री मोहम्मद अकबर को अवगत कराया। मंत्री श्री अकबर की पहल पर जिला प्रशासन द्वारा मनरेगा से 12.22 लाख रूपए की लागत से 267 मीटर लम्बा यह पक्का नाले का निर्माण कराया गया है। पक्का नाला से बहने वाले पानी को गांव के सीमा से बाहर छोड़ने के लिए कच्चा नाला गहरीकरण एवं सफाई कार्य भी कराया जा रहा है। लगभग 1200 मीटर लम्बे बने इस नाले से ढाई सौ की आबादी वाले गांव बानो को अब सीधे लाभ होने लगा है। ग्राम पंचायत बानों की सरपंच श्रीमती भगवंतीन पटेल एवं ग्रामीणों ने वर्षों पुरानी नाले की समस्या के निदान के लिए मंत्री मोहम्मद अकबर सहित जिला प्रशासन का आभार जताया है।