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गंगरेल डुबान क्षेत्र की 11 मछुआ सहकारी समितियों को मिला मछली पालन का पुनः हक
मुख्यमंत्री साय ने डुबान क्षेत्र में एम्बुलेंस और राष्ट्रीय बैंक शाखा शीघ्र खोलने का दिया आश्वासन
स्वच्छ भारत मिशन, जनधन योजना और आवास योजना से लोगों के जीवन में आया बदलाव
रायपुर / शौर्यपथ / गंगरेल बांध डुबान क्षेत्र की मछुआ सहकारी समितियों को पुनः मछली पालन का हक मिलने पर प्रभावित समितियों के सदस्यों ने विगत दिवस मुख्यमंत्री निवास पहुँचकर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताते हुए अभिनंदन किया। इस अवसर पर गंगरेल डुबान क्षेत्र के तीन जिलों—धमतरी, कांकेर और बालोद की 11 मछुआ सहकारी समितियों के सदस्यगण उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर ग्रामीणों की मांग पर डुबान क्षेत्र में जनसुविधा हेतु एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय बैंक की शाखा शीघ्र खोले जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हों और लोग सीधे लाभान्वित हो सकें।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर-घर में शौचालय निर्माण को बढ़ावा देकर बेटियों और महिलाओं को सम्मान दिलाने का कार्य किया है। आज स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से आम नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है और विभिन्न योजनाओं का लाभ अब सीधे डीबीटी के माध्यम से हितग्राहियों तक पहुँच रहा है। इस व्यवस्था ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त की है और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिला स्व-सहायता समूहों को पुनः रेडी-टू-ईट कार्य का जिम्मा सौंपा है, जिससे महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक वर्ग के उत्थान और सम्मान के लिए हमारी सरकार सतत कार्य कर रही है।
इस अवसर पर धमतरी महापौर श्री रामू रोहरा एवं पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती हर्षिता पांडेय उपस्थित थीं। कार्यक्रम में गंगरेल बांध डुबान क्षेत्र की 11 मछुआ समितियों में ग्राम उरपुरी, तेलगुड़ा, मोगरागहन, कोलियारी पुराना, कोलियारी नया, गंगरेल, फुटहामुड़ा, तुमाबुजुर्ग, अलोरी, भिलाई एवं देवीनवागांव के सदस्यगण सहित अन्य गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
दुर्ग / शौर्यपथ / आगामी नवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से कोतवाली थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी तापेश्वर नेताम ने की।
बैठक में विभिन्न धूमधाम बाजा समितियों एवं पंडाल आयोजक समितियों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। थाना प्रभारी ने आयोजकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी असामाजिक या बाहरी व्यक्ति को पंडाल परिसर में प्रवेश न दिया जाए। साथ ही नशे की हालत में आने वाले व्यक्तियों को रोकने और असामाजिक तत्वों पर सख्त निगरानी रखने पर बल दिया।
पुलिस प्रशासन ने आयोजकों से अपील की कि वे परंपरागत सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मर्यादित ढंग से आयोजित करें, ध्वनि प्रदूषण और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखें। साथ ही समिति के सदस्यों से अपेक्षा की गई कि वे पुलिस को हर संभव सहयोग प्रदान करें, जिससे पर्व का उल्लास और शहर की शांति व्यवस्था दोनों बरकरार रह सकें।
गणेश चतुर्थी के दस दिवसीय उत्सव के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन के बाद अब शहर नवरात्रि की तैयारियों में जुट चुका है। मातारानी की आराधना के नौ दिनों में भक्तों की भारी भीड़ जुटेगी। ऐसे में पुलिस-प्रशासन और आयोजन समितियों का संयुक्त प्रयास ही इस पर्व को सुरक्षित व सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न करा सकेगा।
सभी अधिकारी-कर्मचारियों को संगठन से जोड़ने का अभियान, सदस्यता शुल्क निर्धारित
राजनांदगांव / शौर्यपथ / गोण्डवाना समाज अधिकारी-कर्मचारी प्रकोष्ठ की संभागीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार, 14 सितंबर को जिला मुख्यालय मोहला में आयोजित हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भृत्य, रोजगार सहायक से लेकर उच्च पदों तक के सभी समाज के अधिकारी-कर्मचारियों को संगठन की सदस्यता दिलाई जाएगी। इसके लिए विशेष अभियान चलाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ।
सदस्यता सूची बनाने का निर्णय
संभाग अध्यक्ष मोहन हिड़को को सभी ब्लॉक अध्यक्षों को पत्र लिखकर अपने-अपने क्षेत्र के अधिकारी-कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया। ब्लॉक अध्यक्ष, सर्कल अध्यक्षों की मदद से यह सूची तैयार कर संभागीय समिति को सौंपेंगे।
गरीब विद्यार्थियों और जरूरतमंदों की मदद
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि समाज के गरीब एवं वंचित विद्यार्थियों को कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाएगा और स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु गतिविधियां चलाई जाएंगी। इसके लिए समाज का बैंक खाता खोलकर राशि जमा की जाएगी।
सहयोग राशि का निर्धारण
प्रत्येक वर्ग के अधिकारी-कर्मचारियों से वार्षिक सहयोग राशि तय की गई है—
प्रथम श्रेणी अधिकारी – ₹2000
द्वितीय श्रेणी अधिकारी – ₹1000
तृतीय श्रेणी अधिकारी – ₹500
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी – ₹100
आगामी बैठक और अनुमोदन
निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह अलग-अलग विकासखंडों में बैठकें आयोजित होंगी और नियमित रूप से वर्चुअल बैठक भी होगी। सभी प्रस्तावों को आगामी वरिष्ठ प्रभाग की संभागीय बैठक (21 सितंबर, गोण्डवाना भवन मोहला) में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।
उपस्थित पदाधिकारी
बैठक में पूर्व महासचिव तुकाराम कोर्राम, पूर्व सचिव पूर्णानंद नेताम, प्रकोष्ठ के संभागीय अध्यक्ष चंद्रेश ठाकुर, कृषि विभाग के उप संचालक श्याम सिंह सेवता, श्याम लाल हिड़को, उपाध्यक्ष मन्ने सिंह मंडावी, कोषाध्यक्ष लखन सोरी, ऑडिटर ओम प्रकाश कोड़ापे, ब्लॉक अध्यक्ष शिव कलामे सहित अनेक पदाधिकारी और समाज प्रतिनिधि मौजूद रहे।
मीडिया प्रभारी जगत कोरचे, तोमन आचला, सुरेश पडोटी, सुधन कोरेटी, हरि टेकाम, लोचन सलामे भी विशेष रूप से उपस्थित थे।
बदलते बस्तर में विकास की बयार, नक्सलवाद के अंत की ओर भारत
सुकमा / शौर्यपथ / केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि बस्तर की धरती, जो कभी नक्सल हिंसा की पहचान थी, अब विकास और समृद्धि की नई कहानियाँ लिख रही है। गाँव-गाँव में पक्की सड़कें, स्वच्छता और शिक्षा की पहुँच बढ़ रही है, महिलाएँ उज्ज्वला योजना से धुएँ से मुक्ति पा रही हैं और हर गरीब परिवार तक पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है। यही बदले हुए हालात अब नये भारत की तस्वीर गढ़ रहे हैं।
पत्र सूचना कार्यालय, रायपुर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुकमा में “नक्सल मुक्त भारत : समृद्धि और एकता की राह” विषय पर आयोजित वार्तालाप (कार्यशाला) में श्री साहू ने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त करना है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद केवल कानून-व्यवस्था की चुनौती नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन और विकास की कमी से जुड़ा हुआ विषय है। इसी दृष्टि से सरकार ने “पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति 2025” लागू की है, जिसके तहत हिंसा का रास्ता छोड़ने वालों को आर्थिक सहायता, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा जा रहा है।
विकास और सुरक्षा का संयुक्त मॉडल
श्री साहू ने कहा कि यह केवल सुरक्षा का नहीं, बल्कि समग्र विकास का दूरदर्शी मॉडल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज़ गति से सतत और समग्र विकास की दिशा में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से हर गरीब को पक्का मकान, स्वच्छ भारत अभियान से हर गाँव को साफ-सफाई और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से माताओं-बहनों को धुएँ से मुक्ति मिल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा लिया गया नक्सल मुक्त भारत का संकल्प केवल घोषणा नहीं, बल्कि ठोस रणनीति और निरंतर कार्रवाई का हिस्सा है। बस्तर सहित प्रभावित क्षेत्रों में अधिक से अधिक कैंप स्थापित किए जा रहे हैं ताकि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएँ सीधे ग्रामीणों तक पहुँचे।
इस अवसर पर बस्तर के सांसद श्री महेश कश्यप ने कहा कि नक्सलवाद ने लंबे समय तक क्षेत्र के विकास को बाधित किया, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने दुर्गम गाँवों को जोड़कर शिक्षा, स्वास्थ्य और बाज़ार तक पहुँच आसान बना दी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों की कड़ी कार्रवाई से नक्सली संगठन बिखर रहे हैं और आने वाले समय में बस्तर भय और हिंसा की नहीं, बल्कि शांति, प्रगति और आत्मनिर्भरता की पहचान बनेगा।
धरती आबा अभियान से आदिवासी गाँवों में नई ऊर्जा
श्री कश्यप ने बताया कि सरकार गाँव-गाँव तक बुनियादी सुविधाओं के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी, कौशल विकास और आधुनिक कृषि तकनीक पहुँचाने पर काम कर रही है। हाल ही में शुरू “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान” लगभग 80,000 करोड़ रुपये की लागत से 63,000 जनजातीय गाँवों का समग्र विकास सुनिश्चित करेगा और पाँच करोड़ से अधिक आदिवासी भाई-बहनों को सीधा लाभ पहुँचाएगा।
पत्रकारों से संवाद और सुझावों पर आश्वासन
कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री तोखन साहू ने उपस्थित पत्रकारों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज की आवाज़ और जनता की नब्ज़ समझने का माध्यम हैं, इसलिए उनके सवाल और सुझाव सरकार की नीतियों और योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। श्री साहू ने आश्वासन दिया कि कार्यक्रम में उठाए गए मुद्दों और सुझावों को गंभीरता से केंद्र सरकार तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से आग्रह किया कि वे सरकार की विकास योजनाओं और सकारात्मक बदलावों की जानकारी आम जनता तक अधिक से अधिक पहुँचाएँ, ताकि लोग उनका लाभ उठा सकें और नई पीढ़ी को हिंसा के रास्ते से दूर रखकर शिक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया जा सके।
रायगढ़ से भिलाई तक 8 जिलों में पदयात्रा, मशाल जुलूस, हस्ताक्षर अभियान, मोटर सायकल रैली आयोजित होगी
रायपुर/ देश भर में मतदाता सूचियों में की गई गड़बड़ियों और चुनावी निष्पक्षता की मांग को लेकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में ‘‘वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान’’ चला रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी ‘‘वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान’’ के तहत 16 सितंबर से 18 सितंबर तक तीन दिवसीय मैराथन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम तीन दिनों तक रायगढ़ से भिलाई तक पदयात्राएं, हस्ताक्षर अभियान, मशाल जुलूस, मोटर सायकल रैलियां, जनसभाएं आयोजित की जायेगी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश की चुनावी प्रणाली विशेष कर मतदाता सूची की गड़बड़ियों के जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है वह गंभीर है तथा देश के चुनाव प्रणाली में निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह है। देश के लोकतंत्र और चुनावी प्रणाली को बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा उठाये गये सवालों की गहन जांच हो और पूरे प्रकरण में जो भी दोषी है उन पर कड़ी कार्यवाही की जाए।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में रही है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद वोटों की चोरी का संदेह यकीन में बदल गया। महाराष्ट्र में 5 साल के मुकाबले सिर्फ 5 माह में ज्यादा वोटर्स जोड़े गये वहां पर मतदाताओं की संख्या राज्य की वयस्क आबादी से भी ज्यादा है। यही नहीं महाराष्ट्र के चुनावों में शाम 5 बजे के बाद वोटिंग में अचानक जबर्दस्त उछाल आ गया था। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अनेकों बार उठाया, चुनाव आयोग को चार चिट्ठियां भी लिखी, चुनाव आयोग ने गोलमटोल जवाब दिया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा डिजिटल वोटर लिस्ट राजनैतिक दलों को इंकार क्यों किया जा रहा, यह भी संदिग्ध है। चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज की उपलब्धता के कानून भी बदल दिया। चुनाव आयोग का आचरण ही बड़ी मिस्ट्री बन गया है। जनता को पूरी चुनाव प्रणाली को जानने का पूरा अधिकार है तथा चुनाव से संबंधित कोई रिकार्ड कानून मिटाया नहीं जा सकता।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा के लोकसभा चुनाव के मतदाता सूची की गड़बड़ियों के पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत किया है। एक प्रधानमंत्री आवास में 80 वोटर, 46 वोटर एक बियर क्लब के पते पर 68 वोटर होना एक ही मतदाता का बार-बार नाम आना और सभी के द्वारा अलग-अलग मतदान करने के साक्ष्य बताते है कि देश के चुनावों में धांधली हो रही है और वोटरों की चोरी हो रही है। चुनाव आयोग, नेता प्रतिपक्ष के साक्ष्यों से मुंह नहीं चुरा सकता।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस.सिंहदेव, सचिवगण एस.सम्पत, जरिता लैतफलांग, विजय जांगिड़, सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता एवं आमजन शामिल होंगे।
रायपुर/ शौर्यपथ (राजनीती)
भाजपा सरकार इस वर्ष किसानों से समर्थन मूल्य में कम धान खरीदने का षडयंत्र कर रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पहले डी.ए.पी. फिर यूरिया की कमी किया गया। किसान आज भी यूरिया के लिये परेशान है। यूरिया नहीं मिलने के कारण उनका उत्पादन कम होगा। अब सरकार ने फरमान जारी किया है कि बिना एग्री स्टेक में पंजीयन कराये कोई भी किसान धान नहीं बेच पायेगा। सरकार यह सब अडंगेबाजी इसलिये कर रही ताकि उसे 3100 रू. के भाव में किसानों का धान खरीदना पड़े। सरकार के पास धान खरीदने के लिये बजट का आभाव है। इसके साथ ही पिछले वर्ष खरीदे गए धान का निपटारा सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। इसीलिये सरकार किसानों के उत्पादन से लेकर पंजीयन तक में बाधा पैदा कर रही है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बिना समुचित तैयारी के भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकार अपने तुगलकी निर्णय को किसानों पर जबरिया थोप रही है। एग्री स्टेट पोर्टल में केवल 2023 तक के ही रिकॉर्ड अपडेट किए गए हैं उसके बाद की खरीदी गई भूमि ,नामांतरण और बंटवारे की प्रविष्टियां सरकार के पोर्टल में ही दर्ज नहीं है जिसको लेकर किसान बार-बार तहसील कार्यालय, कलेक्टर ऑफिस, एसडीम कार्यालय, पटवारी और आरआई के चक्कर काटने मजबूर हैं। भाजपा के मंत्री विधायक और मुख्यमंत्री तक शिकायत के बावजूद आज तक उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पाया है लेकिन यह सरकार अपने विभाग की गलतियों पर भी किसानों को ही प्रताड़ित कर रही है। खामियों और त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के चलते एग्री स्टैग पोर्टल किसानों के लिए मुसीबत बन गया है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुर्भावना पूर्वक किसानों के लिए लगातार कठिनाई पैदा कर रही है ताकि समर्थन मूल्य पर कम से कम धान खरीदना पड़े। पूरे प्रदेश में खाद बीज का संकट है, दुगुने, तिगुने दाम पर डीएपी और यूरिया की कालाबाजारी सर्वविदित है। अब एग्री स्टैग पोर्टल में पंजीयन की अनिवार्यता और प्रक्रियागत खामियों के चलते खुद ही समस्या पैदा कर रही है।
दैनिक शौर्य पथ, महासमुंद ब्यूरो/संतराम कुर्रे।
महिला शक्ति ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। महासमुंद जिले की दिव्या रंगारी (पिता– विनोद रंगारी) का चयन भारतीय अंडर-16 महिला बास्केटबॉल टीम में हुआ है, जो इस समय मलेशिया में 13 से 19 सितम्बर तक आयोजित FIBA अंडर-16 वूमेन्स एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन कर रही है।
भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में लगातार तीन मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। पहले मैच में भारत ने ईरान को 70-67, दूसरे में उज्बेकिस्तान को 81-69 और तीसरे में समोआ को 71-54 के बड़े अंतर से हराकर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम अब 18 सितम्बर को सेमीफाइनल खेलेगी।
छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर
दिव्या के चयन और टीम की ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरे प्रदेश और जिले में उत्साह का माहौल है। छत्तीसगढ़ प्रदेश बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष राजीव जैन, चेयरमैन विजय अग्रवाल, पदाधिकारी नरेश डाकलिया, राजीव चौबे, राजेश गौर, भारतीय टीम की मुख्य प्रशिक्षक अनिथा पॉलदुरई, सहायक प्रशिक्षक रोहित एवं उमाकांत, सांसद रूपकुमारी चौधरी, विधायक महासमुंद योगेश्वर राजू सिंहा, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर रवि साहू, जिला बास्केटबॉल संघ महासमुंद के अध्यक्ष नुरेन चंद्राकर, सचिव शुभम तिवारी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों ने शुभकामनाएं दीं।
दिव्या के पिता विनोद रंगारी और माता सपना रंगारी सहित परिवारजनों और क्षेत्रवासियों में भी गर्व और खुशी का माहौल है।
गर्व की बात
छत्तीसगढ़ के लिए यह क्षण महिला शक्ति की उपलब्धियों को रेखांकित करता है। महासमुंद की बेटी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है और यह साबित किया है कि प्रतिभा और संकल्प से हर सपना साकार किया जा सकता है।
मुख्य अतिथि भीखम सिंह ठाकुर ने चाबी सौंपी, बोले– बालिका बढ़ेगी तो विकास गढ़ेगा
दैनिक शौर्यपथ, महासमुंद ब्यूरो/संतराम कुर्रे।
कोमा खान के शासकीय हाई स्कूल कसेकेरा में छत्तीसगढ़ शासन की महती सरस्वती सायकल योजना के अंतर्गत नवमी कक्षा की 27 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गईं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष जिला पंचायत एवं सभापति महासमुंद श्री भीखम सिंह ठाकुर रहे। अध्यक्षता कसेकेरा सरपंच राकेश साहू ने की, जबकि जनपद सदस्य श्रीमती पूजा एवन साहू, भाजपा मंडल अध्यक्ष नितिन जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। छात्राओं को घंटी बजाकर साइकिल की चाबी सौंपी गई।
शिक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान
विद्यालय के प्राचार्य पवन चक्रधारी ने स्कूल की उपलब्धियों से अवगत कराया। जनपद सदस्य श्रीमती पूजा एवन साहू ने व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया। एसएमडीसी अध्यक्ष श्रीमती बिंदेश्वरी यादव ने बालिका शिक्षा और अभिभावकों की जिम्मेदारी पर चर्चा की। सरपंच राकेश साहू ने पंचायत स्तर पर छात्रों की आवश्यकताओं की जानकारी दी।
मुख्य अतिथि का संबोधन
मुख्य अतिथि भीखम सिंह ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों की प्रासंगिकता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "विकसित भारत" के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा–
"बालिका बढ़ेगी, विकास गढ़ेगा… बालक पढ़ेगा, विकास गढ़ेगा।"
उन्होंने शिक्षकों और छात्रों से संकल्पबद्ध होकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया।
प्रेरणा और शुभकामनाएं
भाजपा मंडल अध्यक्ष नितिन जैन ने छात्रों को चरित्र निर्माण और आदर्श स्थापित करने की प्रेरणा दी तथा अच्छे अंक लाकर कसेकेरा का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दीं।
आभार व सहयोग
आभार प्रदर्शन प्रधान पाठक डॉ. विजय शर्मा ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन नरेंद्र पटेल ने किया। उपसरपंच बल्ला ठाकुर, तुलसी साहू, पुरुषोत्तम कुंजाम, मानिक साहू, संतराम यादव, चैतराम साहू, भरत पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी बच्चों को आशीर्वाद दिया। विद्यालय परिवार से लोकु चन्द्राकर, श्रीमती प्रेमिन दीवान, श्रीमती लक्ष्मी साहू, श्रीमती कामाक्षी चन्द्राकर, कोमन चन्द्राकर, राहुल ध्रुव और मोनेश देवांगन का विशेष योगदान रहा।
सांसद विजय बघेल ने चाबियां सौंपीं, बोले– साइकिल से समय की बचत, पढ़ाई में बढ़ेगी रुचि
भिलाई / शौर्यपथ /
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैम्प-1 में सोमवार को मुख्यमंत्री सरस्वती सायकल योजना के अंतर्गत नवमी कक्षा की 30 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गईं। मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल ने छात्राओं को साइकिल की चाबियां सौंपते हुए कहा कि साइकिल से बच्चियों का समय बचेगा और उनकी पढ़ाई में रुचि व प्रदर्शन बेहतर होगा। उन्होंने ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा-अर्चना से हुई। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य हेमंत कुमार उपाध्याय ने स्कूल की प्रगति और समस्याओं की जानकारी दी तथा निर्माण प्रयोगशाला के लिए अतिरिक्त भवन की मांग रखी।
सांसद विजय बघेल ने आश्वासन दिया कि वे केवल घोषणाओं में नहीं बल्कि कार्यों में विश्वास रखते हैं और स्कूल को जरूरी सुविधाएं दिलाने का प्रयास करेंगे।
इस अवसर पर पार्षद सत्या देवी जयसवाल, भाजपा नेता प्रभुनाथ मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि प्रमोद सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राम उपकार तिवारी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष अमित मिश्रा, जालंधर सिंह, कैंप मंडल अध्यक्ष तरुण सिंह, रमेश चौधरी, धर्मेंद्र पाण्डेय, नवीन सिंह, भागचंद जैन, राजकुमार जायसवाल, प्रकाश सांवत सहित बड़ी संख्या में स्कूली स्टाफ व छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
रायपुर / शौर्यपथ / कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ने छत्तीसगढ़ के बड़े चूककर्ता संस्थानों की सूची जारी की है, जिन पर कुल 11 करोड़ 24 लाख 90 हजार 875 रुपये की राशि बकाया है। जारी सूची के अनुसार बीएसआर सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स लिमिटेड, दुर्ग पर 6.01 करोड़ रुपये, आइडियाक इंक मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर पर 1.34 करोड़ रुपये, किरोड़ीमल प्रौद्योगिकी संस्थान, रायगढ़ पर 1.01 करोड़ रुपये, प्रतिभा फ्लोकॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, दुर्ग पर 38.18 लाख रुपये, नवभारत फ्यूज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर पर 34.85 लाख रुपये, डीवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, रायपुर पर 33.92 लाख रुपये, भिलाई बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर पर 29.25 लाख रुपये, आसिया फैब्रिकेटर्स, दुर्ग पर 25.71 लाख रुपये और कैनेलाइट फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रायगढ़ पर 17.38 लाख रुपये का बकाया दर्ज है।
EPFO ने स्पष्ट किया है कि भविष्य निधि अधिनियम के तहत इन संस्थानों के खिलाफ बैंक खाते अटैच करने, संपत्ति कुर्क करने और जरूरत पड़ने पर नियोक्ताओं की गिरफ्तारी तक की कार्रवाई प्रस्तावित है। इस वर्ष अब तक 65 संस्थानों के बैंक खाते अटैच कर 49 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त जयवदन इंगले ने बताया कि चूककर्ता संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई तेज करने के लिए प्रवर्तन अधिकारियों की टीम गठित की गई है और उन्हें गहन जांच व वसूली का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त रंगनाथ के नेतृत्व में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इंगले ने संस्थानों से अपील की है कि वे विधिक कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत लंबित देयों का भुगतान करें। EPFO का कहना है कि कर्मचारियों की निधि में किसी भी प्रकार की देरी या चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बकाया राशि की वसूली हर हाल में की जाएगी।
by PIB Raipur
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
