मुंगेली/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुंगेली जिला ग्रंथालय में 29.90 लाख रुपये की लागत से निर्मित अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले तथा पूर्व सांसद लखन साहू भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के स्वागत में युवाओं एवं छात्र-छात्राओं ने तालियों की गड़गड़ाहट और पुष्पगुच्छ भेंटकर उत्साहपूर्वक उनका अभिनंदन किया। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा, “शिक्षा ही जीवन की असली पूंजी है। इसके बिना जीवन अधूरा है। यह न केवल रोजगार का माध्यम है, बल्कि समग्र विकास का आधार भी है।” उन्होंने अपने छात्र जीवन के संघर्ष साझा करते हुए बताया कि अविभाजित रायगढ़ जिले में शिक्षा के अवसर सीमित थे। नटवर स्कूल ही एकमात्र विकल्प था। उन्होंने विद्यार्थियों से समय का सदुपयोग करने, कभी निराश न होने और परिश्रम को अपना मूल मंत्र बनाने का आह्वान किया।
       मुख्यमंत्री ने आदर्श विद्यार्थी के पाँच गुण “काक चेष्टा बको ध्यानं, श्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृहत्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणं" का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों को अनुशासित, मेहनती और लक्ष्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा दी। एक छात्र द्वारा सोशल मीडिया के प्रभाव पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, “डिजिटल युग में अच्छाई को अपनाएं और बुराई से दूर रहें।” मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य व जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में तोप सिंह कुंभकार ने मुख्यमंत्री को उनके ही चित्र का हस्तनिर्मित छायाचित्र भेंट किया। छात्र-छात्राओं एवं जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री को भगवद् गीता, पुस्तिका और स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। मुख्यमंत्री ने ‘प्रयास’ और ‘नालंदा परिसर’ जैसे नवाचारी शैक्षणिक प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार प्रत्येक जिले में आधुनिक ग्रंथालय स्थापित कर रही है, ताकि विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए एक प्रेरणादायक वातावरण मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रंथालय केवल अध्ययन का स्थल नहीं, बल्कि सफलता की नींव रखने का केंद्र भी है। उन्होंने जिला ग्रंथालय मुंगेली की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहां से सैकड़ों युवाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है, जो गौरव की बात है।
       गौरतलब है कि मुंगेली जिला ग्रंथालय प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है। यहां 4780 से अधिक पुस्तकों का समृद्ध संग्रह है, जिनमें प्रतियोगी, साहित्यिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और प्रेरक विषयों से जुड़ी पुस्तकें उपलब्ध हैं। साथ ही, राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र, साप्ताहिक व मासिक पत्रिकाएं नियमित रूप से विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्तमान में 893 पंजीकृत सदस्य ग्रंथालय की सेवाएं ले रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए 32 टेबल, 11 सीसीटीवी कैमरे और 06 अनुभवी कर्मचारी ग्रंथालय संचालन को सुचारु रूप से सुनिश्चित कर रहे हैं। कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, बिलासपुर संभागायुक्त श्री सुनील जैन, आईजी श्री संजीव शुक्ला, कलेक्टर श्री कुंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल सहित प्रशासनिक अधिकारी, जिला ग्रंथालय के कर्मचारी, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री के कड़े तेवर लापरवाह अधिकारियों पर गिरी गाज
रायपुर/शौर्यपथ /सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए दो बड़े निर्णय लिए।
मुख्यमंत्री ने मुंगेली जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता आर.के. मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मनियारी जलाशय  और पथरिया जलाशय जैसी महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं वर्षों से अधूरी पड़ी हैं, जो लापरवाही का स्पष्ट प्रमाण हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के जिला शिक्षा अधिकारी जगदीश कुमार शास्त्री को पद से हटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षा में जिले का अत्यंत खराब प्रदर्शन जिले में शिक्षा व्यवस्था की गंभीर खामी को दर्शाता है और ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री साय के इस तीखे रुख से स्पष्ट है कि सरकारी कार्यों में शिथिलता और जवाबदेही से बचने का युग समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री ने आज मुंगेली कलेक्टोेरेट के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, बिलासपुर और मुंगेली जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान कार्रवाई के निर्देश दिए।
ग्रामीण इलाकों का निरंतर दौरा करें अधिकारी-
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि सुशासन का आशय अच्छा शासन होता है। जिस विश्वास के साथ जनता ने हमें शासन में बिठाया है, उस विश्वास को और मजबूत करना है। सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों के निराकरण में अधिकारियों ने अच्छा काम किया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अधिक से अधिक ग्रामीण इलाकों का दौरा करें। इससे मैदानी जानकारी मिलने के साथ-साथ प्रशासनिक कसावट भी आती है।
भीषण गर्मी में किसी को न हो पेयजल की दिक्कत -
मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी का मौसम चरम पर है। पेयजल की समस्या किसी को ना हो इसे अधिकारी देखें। लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए पुख्ता कार्य योजना तैयार कर अमल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सचेत रहें और कहीं पर भी बीमारी की सूचना मिलती है, तो तुरंत वहां पहुंचकर इलाज की व्यवस्था करें। राज्य में खाद बीज की पर्याप्त उपलब्धता है।  खाद बीज की दिक्कत किसानों को नहीं होनी चाहिए।
अटल डिजिटल सेवा केंद्र का संचालन सुचारू रूप से हो-
श्री साय ने कहा की अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की गारंटी का एक अनिवार्य हिस्सा है। पूरे प्रदेश में 1460 केंद्र खुल चुके हैं। सभी में पैसे के ट्रांजेक्शन सहित अच्छा काम हो रहा है। ये सभी केंद्र नियमित रूप से काम करें, यह देखने का काम कलेक्टर का है। उन्होंने कहा कि अगले 6 माह में 5000 और अटल सेवा केंद्र खुलेंगे। अगले साल 24 अप्रैल तक हर ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू हो जाएगा । यह भी ध्यान रखें कि लोगों को छोटे-छोटे काम के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा की भूमि की रजिस्ट्री के संबंध में हमारी सरकार ने 10 नए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। भूमि दान सहित अन्य कामकाज को सरल किया है। इनका लाभ ग्रामीणों और किसानों को मिलना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के अधूरे कामों को बरसात के पहले अभियान चलाकर पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को बरसात में रहने के लिए पक्के मकान मिल सकें। श्री साय ने कहा कि सभी अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन शिविर में हम कर रहे हैं।
घर जाकर करें लंबित मजदूरी का भुगतान-
मुख्यमंत्री ने कहा की शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मजदूरी भुगतान में विलंब नहीं करना चाहिए। मरवाही वन मंडल में वन विभाग का मजदूरी भुगतान काफी दिनों से लंबित होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और मजदूर के घर पहुंचकर तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए। बिलासपुर जिले में राजस्व प्रकरण की ज्यादा संख्या में लंबित होने पर इनका अभियान चलाकर निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपने मातहत राजस्व अधिकारियों की सतत मॉनिटरिंग करें। उन्होंने पक्षकारों को पेशी में बार-बार नहीं बुलाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अचानकमार रिजर्व क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में विलंब होने का कारण पूछा और इसे समन्वय स्थापित करते हुए समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। महिला समूह को सैंटरिंग प्लेट का प्रशिक्षण भी देने को कहा ताकि बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास में उन्हें रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर जिले में 5 लाख से ज्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना है, मुख्यमंत्री ने सीएमएचओ को इसके लिए फटकार लगाई। उन्होंने बिलासपुर में शुरू किए गए सिम्स के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा की इसे पीपीपी मोड पर चलने पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए जिला कलेक्टर को एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बरसात में हर तालाब भरें लबालब-
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम सभी को वाटर रिचार्जिंग पर ध्यान देना होगा। उन्होंने राजनांदगांव में हुए कार्यों की प्रशंसा करते हुए इस तरह के प्रयास बिलासपुर एवं आसपास के जिलों में भी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात आने वाली है तालाबों में पानी के आगमन स्थल कई जगह अतिक्रमित हुए हैं। इससे तालाबों में पानी नहीं भरता, उन्होंने जन भागीदारी से ऐसा प्रयास करने को कहा कि सभी तालाब भर जाएं। उन्होंने शहरी विकास, कृषि, पंचायत विभागों को मिलकर इस संबंध में एक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के कार्यों की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जाहिर की और इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने के निर्देश कलेक्टर को दिए।  उन्होंने किसानों की सहमति से फसल चक्र परिवर्तन को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में अचानकमार टाइगर रिजर्व में आने वाली ग्रामों के विस्थापन पर वन विभाग के प्रस्तुतीकरण का भी अवलोकन किया। विस्थापित होने वाले ग्रामीणों को विश्वास में लेकर समय सीमा में इस कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अचानकमार टाइगर रिजर्व में पर्यटन की दृष्टि से भी काम करने के निर्देश दिए।
बैठक में केन्द्रीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी मामले श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, विधायक श्री धरमलाल कौशिक और श्री पुन्नूलाल मोहले, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, संभागायुक्त श्री सुनील जैन सहित तीनों जिलों के कलेक्टर, एसपी, डीएफओ और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे ।

मछली पालन हेतु ऋण के लिए प्रस्तुत किया आवेदन
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को किया धन्यवाद ज्ञापित
नारायणपुर/शौर्यपथ / सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत जिले के ग्राम छोटेडोंगर में 16 मई को आयोजित समाधान शिविर में बड़गांव निवासी लीमेश्वर भोयर को एक मछली जाल प्रदाय किया गया। लीमेश्वर ने शासकीय योजना से लाभान्वित होने पर खुशी जाहिर की। लीमेश्वर ने बताया कि उनके पास आधा एकड़ एक तालाब है, जिसमें वे मछली का पालन करते हैं। तालाब में रोहू, कतला, तिलापिया, ग्रास कार्प, कोमल कार जैसी मछलियों का पालन करते हैं, इससे उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। लीमेश्वर ने बताया कि मत्स्य विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। मछली पालन में किसी प्रकार की समस्या होने पर विभाग से दवाईयां भी प्रदान की जाती है और उत्पादन बढ़ाने के लिए सलाह भी दी जाती है। समाधान शिविर में मछली जाल करने पर उनके चेहेरे पर खुशियां झलक रही थी। लीमेश्वर द्वारा शिविर में मछली पालन हेतु ऋण के लिए भी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। मछली पालन हेतु 4 लाख रूपये का प्रकरण तैयार कर 15 मई को जिला सहकारी बैंक छोटेडोंगर भेजा गया है, जिसका शीघ्र स्वीकृति दिया जाएगा। लाभान्वित होने पर लीमेश्वर ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया।
    उल्लेखनीय है कि मछली पालन विभाग के राज्य पोषित योजनाएं अंतर्गत नाव जाल या जाल क्रय की सुविधा दी जाती है। तालाबों, जलाशयों अथवा नदियों में मत्सयाखेट करने वाले सभी वर्ग के सक्रिय मछुआरों को नाव, जाल, उपकरण क्रय करने हेतु प्रति मछुआरा 10 हजार रूपए की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही मछली पालकों के लिए फिंगरलिंग क्रय कर संचयन पर सहायता, फुटकर मत्स्य विक्रय के लिए सहायता, मत्स्य बीज संवर्धन, तालाब सुधार एवं इनपुट्स मत्स्य बीज के लिए 30 हजार रूपए की आर्थिक सहायत उपलब्ध कराई जाती है। योजना के अंतर्गत झींगा पालन एवं अलंकारिक के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों को तीन वर्षों में आर्थिक सहायता दी जाती है। मत्स्य विभाग द्वारा पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों को मछली पालन के लिए उपकरण एवं अन्य प्रयोजनों तथा तालाब पट्टा, मत्स्य बीज, नाव जाल क्रय के लिए पात्रतानुसार 3 लाख रूपए प्रति सहकारी समिति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी तरह मत्स्य पालन विभाग द्वारा मछुआ समितियों को रोजगार में वृद्धि करने के लिए शासकीय योजनाओं से आर्थिक सहायता एवं अनुदान दिया जाता है।