बालोद/शौर्यपथ /बालोद जिले के वनांचल क्षेत्र डौण्डी में ग्राम जुनवानी से चिखलीटोला तक का सफर लंबे समय से ग्रामीणों के लिए एक चुनौती रहा है। कच्ची और पथरीली सड़कें, जो एक पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरती हैं, ने कई दशकों से यहां के लोगों को मुश्किलों से जूझने को मजबूर किया। लगभग तीन किलोमीटर की भौगोलिक दूरी को पार करने के लिए ग्रामीणों को 30 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, जिसमें समय, मेहनत और संसाधनों की भारी बर्बादी होती थी। लेकिन अब यह दशकों पुराना इंतजार खत्म होने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन तिहार के दौरान इस पक्की सड़क की स्वीकृति ने न केवल ग्रामीणों की उम्मीदों को नई उड़ान दी है, बल्कि क्षेत्र के विकास की एक नई गाथा लिखने की नींव रखी है। एक समय था जब ग्रामीणों ने अपनी एकता और मेहनत की मिसाल पेश करते हुए इस कच्चे मार्ग को श्रमदान से बनाया था। यह रास्ता उनके संकल्प का प्रतीक था, जिसे वे चलने लायक बनाने में सफल रहे, लेकिन पक्की सड़क की कमी ने इसे वाहन योग्य बनाने में बाधा डाली। ग्रामीणों के इस प्रयास को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने सुशासन तिहार के दौरान ग्राम जुनवानी से चिखली तक सड़क निर्माण के लिए 11 करोड़ 47 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की। यह कदम केवल एक सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीणों के श्रम, उनके सपनों और उनके संघर्ष को साकार करने का प्रतीक है।
यह पक्की सड़क मात्र एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं, बल्कि क्षेत्रवासियों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम है। अब तीन किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगने वाला समय और पैसा दोनों बचेंगे। ग्रामीणों को बाजार तक आसानी से पहुँच मिलेगी, किसानों के लिए उनके खेतों का रास्ता सुगम होगा, और हर राहगीर को नई उम्मीद का आधार मिलेगा। ग्रामीण श्री सालिक राम कोलियारा की बात याद करें, जिन्होंने बताया कि पहले यह रास्ता पगडंडी की तरह था, जहां सामान का बोझा ढोकर पैदल चलना पड़ता था। उनके दादा-पिता का सपना, जो अधूरा रह गया था, अब मुख्यमंत्री के इस फैसले से साकार होने जा रहा है। इस सकारात्मक बदलाव ने ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी ला दी है। क्षेत्र के पूर्व जनपद पंचायत सदस्य श्री संजय बैस ने इसे क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग बताया, जो अब पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सड़क से क्षेत्र का विकास तेजी से होगा, और मुख्यमंत्री के इस कदम ने उनकी उम्मीदों को बल दिया है। इसी तरह, ग्रामीण श्री हरिश्चंद्र नायक ने बताया कि श्रमदान से बनाए गए इस रास्ते को वाहन योग्य बनाने की उनकी लंबी मांग अब पूरी होने जा रही है। 30 किलोमीटर की दूरी को अब मात्र तीन किलोमीटर में तय करना संभव होगा, जो उनके दैनिक जीवन को क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। यह सड़क केवल दो गांवों को जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, और व्यापार जैसी सुविधाओं तक पहुंच बढ़ेगी। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया है, जो उनके श्रम और संकल्प को सम्मान देकर उनके सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं। सुशासन तिहार के इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि सरकार जनता की आवाज सुनती है और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जुनवानी से चिखलीटोला तक की यह पक्की सड़क नई उम्मीदों का प्रतीक है। यह केवल एक भौतिक मार्ग नहीं, बल्कि ग्रामीणों के आत्मविश्वास और सरकार के सहयोग का संगम है। आने वाले दिनों में यह सड़क क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह सुशासन की जीती-जागती मिसाल है, जो यह संदेश देती है कि सरकार और समाज के संयुक्त प्रयास से कोई भी सपना असंभव नहीं है। बालोद जिले के इस वनांचल क्षेत्र के लिए यह सड़क न केवल एक राह है, बल्कि उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने का मार्ग है।

गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं, टीपीआई को कारण बताओ नोटिस जारी
मुंगेली/शौर्यपथ /जल जीवन मिशन के तहत जिले में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मिशन संचालक श्री जितेन्द्र शुक्ला ने लोरमी विकासखंड के ग्राम खुड़िया में निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने योजना के मैप एवं तकनीकी डिजाइनों का अवलोकन कर कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। मिशन संचालक श्री शुक्ला ने निरीक्षण के दौरान रॉ वॉटर पंपिंग मशीनरी, डब्ल्यूटीपी (वाटर ट्रीटमेंट प्लान), पाइपलाइन कार्य और वॉटर ग्रेविटी सिस्टम की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों का मूल्यांकन किया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में जलापूर्ति की कोई समस्या न हो। इस अवसर पर कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता टी.डी. शांडिल्य, मुख्य अभियंता बिलासपुर श्री संजय सिंह, कार्यपालन अभियंता मुंगेली श्री कुन्दन राणा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
           निरीक्षण के दौरान मिशन संचालक श्री शुक्ला ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता का भौतिक परीक्षण कर अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य मानक अनुसार ही हो, प्रत्येक चरण का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर टीपीआई धीरज दुबे की कार्यशैली में लापरवाही पाए जाने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही टीपीआई की उपस्थिति की प्रभावी निगरानी के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिवाइस लगाने का निर्देश  दिए गए।
           मिशन संचालक ने कहा कि निर्माण कार्य की गति बढ़ाने हेतु श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाए। सब स्टेशन वाले क्षेत्र को सुरक्षित रूप से घेरा जाए। सामग्री के बिलों का नियमित परीक्षण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि वरिष्ठ अधिकारी हर सप्ताह स्थल का निरीक्षण करें एवं प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने स्वयं भी समय-समय पर निरीक्षण के लिए पहुंचने की बात कही। मिशन संचालक ने स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन के तहत कार्यों में गुणवत्ता सर्वाेपरि होगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि खुड़िया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जिले के 206 ग्रामों के ग्रामीणों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। उन्हें स्वच्छ और पर्याप्त जलापूर्ति की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार होगा।

गांवों में सर्वे करा कर विभिन्न योजनाओं से प्राथमिकता से लाभान्वित करने के दिए निर्देश
धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के संबंध में कलेक्टर ने ली बैठक
  मुंगेली/शौर्यपथ /जिले के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 15 जून से 30 जून तक ‘धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान’ चलाया जाएगा। इसी कड़ी में कलेक्टर कुन्दन कुमार ने जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशानिर्देश दिए। उन्होंने अभियान के सफल आयोजन के लिए कार्य योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी ली और धरती आबा अंतर्गत शासन की विभिन्न योजनाओं से जनजातीय समुदाय के लोगों को शत प्रतिशत लाभान्वित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि गांवों में धरती आबा अंतर्गत विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों के गैप आइडेंटिफिकेशन के लिए सर्वे कराएं तत्पश्चात शिविरों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का लाभ दिया जाए। उन्होंने इस अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को विभिन्न शिविरों के नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए।
     कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को चिन्हांकित गांवों का दौरा करने तथा अभियान का प्रभावी प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस अभियान को केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता बताते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ जिले के चिन्हांकित ग्राम पंचायतों में शिविरों के आयोजन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शासकीय योजनाओं से वंचित परिवारों और ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करना है।
       जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रभाकर पांडेय ने बताया कि धरती आबा अभियान के तहत 35 आदिवासी गांवों में विकास की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिविरों के माध्यम से जनजातीय समुदाय के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की 25 प्रमुख योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर शिविर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
        सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल ने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास और वहां निवास करने वाले जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ 02 अक्टूबर 2024 को किया गया था। यह अभियान पीएम जनमन योजना की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत 17 मंत्रालयों द्वारा संचालित 25 गतिविधियों को समन्वित रूप से आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में लागू किया जा रहा है।
आय,जाति, निवास, आधार कार्ड सहित 25 योजनाओं का मिलेगा लाभ
       धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। आमजनों को आय, जाति, निवास आधार एवं आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड, वन अधिकार पट्टा, आवास, सड़क जलापूर्ति सहित 25 योजनाओं एवं गतिविधियों का लाभ एक छत के नीचे दिया जाएगा। इस पहल के माध्यम से बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अंतरालों की पहचान कर अभिसरण और संतृप्तिकरण के माध्यम से विकास सुनिश्चित किया जाएगा। यह अभियान को जनजातीय समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है और जिले के आदिवासी गांवों में विकास की नई रोशनी पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा।
22 हजार से अधिक लोग होंगे योजनाओं से लाभान्वित
     सहायक आयुक्त लक्ष्मी प्रसाद पटेल ने जानकारी दी कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जिले के तीनों विकासखंडों के 22 हजार से अधिक लोग शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने मुलाकात के दौरान दंतेवाड़ा के युवा उद्यमियों को किया प्रोत्साहित:आईआईएम में दंतेवाड़ा के 50 युवा उद्यमी ले रहे हैं प्रशिक्षण
रायपुर /शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में खनिज, वन सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके फलस्वरूप कृषि के साथ-साथ उद्योग-धंधों सहित प्रत्येक क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी मौजूदा क्षमताओं का सही ढंग से उपयोग कर प्रदेश और देश के नव निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय विगत दिवस नवा रायपुर स्थित आईआईएम परिसर में दंतेवाड़ा के नवोदित उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि दंतेवाड़ा जिले के 50 युवाओं का एक बैच देश के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान आईआईएम में उद्यमिता का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और कहा कि यह प्रशिक्षण उनके कैरियर निर्माण एवं जीवन संवारने में अत्यंत कारगर सिद्ध होगा।
मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि जब कोई युवा उद्यमी अपने सपनों को साकार करता है, तो वह अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा और अवसर का द्वार खोलता है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप सभी बस्तर क्षेत्र से हैं और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज बस्तर को सबसे संभावनाओं वाला क्षेत्र माना जा रहा है। प्रशिक्षण में आपने उद्यमिता से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें सीख ली हैं। अब उन्हें लागू कर अपने उद्यम को आरंभ कीजिए। शासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र के साथ-साथ उद्योगों के विकास के लिए भी अनुकूल वातावरण है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के समग्र विकास के लिए हम निरंतर नवाचार, अनुसंधान तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हमने ‘नई औद्योगिक नीति 2024-30’ लागू की है। इस नीति का मूल मंत्र है: “न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रोत्साहन।” इसके तहत उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ‘सिंगल विंडो 2.0’ व्यवस्था लागू की गई है, जिसके माध्यम से सभी आवश्यक क्लीयरेंस सुलभता से प्रदान किए जा रहे हैं। नई औद्योगिक नीति में प्रदेश के पिछड़े माने जाने वाले बस्तर और सरगुजा अंचल को सर्वाधिक निवेश प्रोत्साहन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, ताकि उनका त्वरित विकास सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री साय ने चर्चा के दौरान यह भी बताया कि नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत बस्तर में उद्योग स्थापित करने पर विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया है। बस्तर के विकास का रोडमैप भी गत माह तैयार किया गया है, जिसमें कृषि, वनोपज आधारित व्यवसाय और पर्यटन सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। बस्तर की कनेक्टिविटी अब उत्कृष्ट हो गई है, जिससे उद्यमियों के उत्पाद देश भर के बाजारों तक आसानी से पहुँच सकें। सड़कों के सशक्त जाल के माध्यम से विकास को प्रोत्साहन मिलता है।
मुख्यमंत्री साय से मुलाकात के दौरान युवा अत्यंत उत्साहित नजर आए और उन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर बड़े बचेली से   चंद्रकुमार साहू, किरंदुल-बैलाडीला से  अभिषेक गुप्ता, बचेली से  अनिरुद्ध कुमार, बीजापुर से तेजस्व कुमार एवं नीलम पांडे, बचेली से कु. शिल्पा कुमारी तथा दंतेवाड़ा से  राकेश यादव सहित कुल 50 युवा उद्यमी उपस्थित थे।