समाचार सार ...

  कांग्रेस और भाजपा सरकार में विधानसभा में भी उठ चुका है मामला , जाँच में दोषी किन्तु कार्यवाही शून्य में
प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना पर भ्रष्टाचार की परत परन्तु कार्यवाही शून्य
सोलर लाइट मामला ठंडे बस्ते में,विधानसभा में सवाल उठने के बावजूद अब तक नही हुई भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही,क्या कांग्रेस  सरकार में पनपे भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर होगी कार्यवाही

  दीपक वैष्णव की ख़ास रिपोर्ट
कोंडागांव / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में सोलर लाइट मामले अब तक कार्यवाही नही होना मिलीभगत का संदेह दिखाई देने लगा है कोंडागांव से हमारे शोर्यपथ के बस्तर संभागीय ब्यूरो चीप दीपक वैष्णव द्वारा सोलर का मामला उजागर किया था ।
 बता दे यह मामला 2 बार विधानसभा में उठने के बावजूद अब तक किसी पर कार्यवाही नही होना मिलीभगत दिखाई देने लगा है पहले कोंडागांव के पूर्व विधायक व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने विधानसभा में सवाल रखा था जिसके बाद अब थोड़े समय पहले कोंडागांव विधायक व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी ने सवाल रखा था हालांकि लता उसेंडी को गलत जवाब देकर अधिकारियों को बचाने का पूरा इरादा विभाग ने रखा था जिसके बाद विधानसभा से जांच करने की बात कही गई थी मगर 2 माह बीत जाने के बावजूद भ्रष्टाचारियों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही न होना सवाल खड़े होते नजर आ रहे है।
क्या था पूरा मामला जाने
  दअरसल अजय कुमार चौधरी कहे जाने वाले आरईएस विभाग के ई के द्वारा अपने आप को व ठेकेदार को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जेम पोर्टल पर भ्रष्टाचार को अंजाम देने की मंशा रखी थी 51 हजार के एक हाईब्रिड सोलर लाइट के मामूली सोलर लाइट लगा कर पैसे निकालना चाहा था पर पूरा मंसूबा फेल हो गया ।
आप को बतादे की 2019 के मंत्रिपरिषद के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जेम (goverment e- market) के स्थान पर शासकीय सामग्री का क्रय ऑनलाइन पोर्टल प्रकिया से किया जाना है।
इस तारतम्य में जेम को निरस्त करनके के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन यणिज्य एवं उधोग विभाग द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक एफ 20- 38/2017/11/6 रायपुर दिनांक  28/01/ 2018 किया गया था ।
अब आप ही बताए जब जेम से क्रय करना बंद है तो किसके द्वारा निविदा जेम में लगाया गया है ये बड़ा सवाल है किसके द्वारा आधे घंटे के अंदर जेम में निविदा डाला है साथ ही शौर्यपथ की खबरों के बाद व जांच डालने के बाद विभाग ने जांच तो कराया और सभी कर्मचारियों का बयान भी लिया गया निष्कर्ष में विभाग ने अजय कुमार चौधरी व सहयोगी भानु राम देव को सत्यापित दस्तावेजों में दोषी ठहराया है इसके बावजूद भी विधानसभा में गलत रिपोर्ट भेजना व अब तक दोनों विभाग के कर्मचारियों पर गाज न गिरना बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है।

 कांग्रेस सरकार में पनपे भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर भाजपा सरकार के अस्तिर्त्व में आने एवं भाजपा की राष्ट्रिय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश की कद्दावर नेत्री के सवाल उठाने के बावजूद भी जिम्मेदार दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही का ना होना प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल पैदा कर रहा है . एक तरफ प्रदेश की साय सरकार सुशासन की बात कर रही वही दूसरी तरफ दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही का ना होना विभाग में चर्चा का विषय है .